काठमाडौं । बिमा कम्पनीको व्यवसाय वृद्धिको होडमा ‘म्यादी बिमा’ कमिसनको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिमा अनिवार्य गरेसँगै जीवन बिमा कम्पनीले व्यवसाय वृद्धिमा म्यादी बिमालाई ‘भर्याङ’ बनाउँदा विकृति सुरु भएको हो।
जीवन बिमा व्यवसायअन्तर्गत बिमकले आजीवन जीवन बिमा, सर्वाधिक जीवन बिमा, लघु जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमा व्यवसाय गर्न पाउँछन्। म्यादी बिमाबाहेक कम्पनीले व्यवसाय विस्तार मध्यस्थकर्ता अर्थात् अभिकर्तामार्फत गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ।
जसमा कम्पनीले अभिकर्तालाई संकलित बिमा शुल्कबाटै केही प्रतिशत कमिसन दिन पाउने व्यवस्था बिमा ऐनले नै गरेको छ। सोहीअनुसार बिमा कम्पनीले गत वर्ष मात्रै अभिकर्तालाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ कमिसनमा खर्च गरेका छन्। तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेले गर्ने म्यादी बिमामा भने कम्पनीले कुनै पनि पक्षलाई कमिसन दिन नपाउने नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशील देव सुवेदी बताउँछन्।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेले म्यादी बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ तर यस्तो बिमालेख जारी गर्दा बिमकले कानुनी रूपमा कसैलाई कमिसन दिन मिल्दैन,’ प्राधिकरणका निर्देशक सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘जीवन बिमा कम्पनीले अन्य बिमालेखमा अभिकर्तालाई कमिसन दिन पाए पनि यो अभिकर्तामार्फत नहुने गरी वालेटमार्फत बिमा शुल्क भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसमा कमिसनको व्यवस्था छैन।’
यस्तो बिमालेख जारी गर्दा कम्पनीले अभिकर्तालाई होस् या वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनी कसैलाई पनि कमिसन दिनु नपर्ने उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले म्यादी जीवन बिमा गराउँदा बिमा कम्पनीसम्म पुग्नु पर्दैन। यस्तो बिमा भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट) कम्पनीमार्फत नै गर्न मिल्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ।
अनलाइन प्रणालीमार्फत नै बिमालेख जारी गर्दा यसमा मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्दैन। वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकको वालेटहरूमा आबद्ध भएका जुनसुकै जीवन बिमा कम्पनीमार्फत म्यादी बिमा गराउन सक्छन्।
सरकारले २०७३ साल माघ १३ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले अनिवार्य रूपमा म्यादी जीवन बिमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसयता सञ्चालनमा रहेका २ बिमा कम्पनीबाहेक सबैले म्यादी बिमा पोलिसी जारी गरेका छन्। यस्तो बिमा पोलिसीको शुल्क बीमितको उमेरको आधारमा तय गरिएको हुन्छ।
जीवन बिमक संघ नेपालका अध्यक्ष पोशकराज पौडेलले म्यादी बिमामा कमिसनको चलखेल भइरहेको बताए।
‘म्यादी बिमा लेख जारी गर्दा कम्पनीहरूलाई कमिसन दिनु परेको गुनासो प्राप्त भइरहेको हुन्छन्,’ संघका अध्यक्ष पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्राधिकरणसँग छलफल गरेर म्यादी बिमाको क्षेत्रमा भइरहेको बेथितिलाई रोक्ने र व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने गरी यसलाई पुलमार्फत गछौं।’ म्यादी बिमालाई पुलमार्फत गर्दा यसमा भइरहेको कमिसनको समस्या समाधान हुने विश्वास उनको छ।
बिमा प्राधिकरणद्वारा जारी पछिल्लो निर्देशनअनुसार बिमकले म्यादी बिमा न्यूनतम १४ सय ८६ रुपैयाँदेखि अधिकतम १८ हजार २ सय २२ रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ। ‘वैदेशिक रोजगार म्यादी बिमालेख निर्देशन, २०८०’ अनुसार यस्तो बिमा लेख कम्पनीहरूले १८ वर्षदेखि ६४ वर्ष उमेरसम्मका वैदेशिक रोजगारीमा जानेले १ वर्षदेखि साढे ६ वर्षसम्मलाई जारी गर्न पाउँछन्।
यसरी बिमा गराउने बीमितको मृत्यु भएमा वा दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति बापत २० लाख रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी पाउँछन्। जसमा जीवन बिमा बापत १० लाख रुपैयाँ, बीमितको आयको नोक्सानी बापत २ लाख क्रिया खर्च बापत १ लाख, औषधी उपचार खर्च बापत १ लाखसम्म, शव ल्याउन खर्च बापत १ लाख, घातक रोग बापत ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बिमा कम्पनीले बीमितलाई गर्नु पर्छ।
सरकारले म्यादी बिमालाई अनिवार्य गरेसँगै केही बिमा कम्पनीहरूले यसलाई ‘पोटफोलियो म्यानेज’ गर्ने बाटो बनाउँदा कमिसनको खेल सुरु भएको बिमा विज्ञ रमेशकुमार भट्टराई बताउँछन्।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बिमा गर्दा कमिसन कसैलाई दिनु नपर्ने हो तर केही बिमा कम्पनीले पोटफोलियो बढाउन म्यानपावर कम्पनी र वालेट कम्पनीलाई दिइरहेका छन्’ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका पूर्वसीईओ समेत रहेका भट्टराईले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘म बिमा कम्पनीमा हुँदासम्म यस्तो कमिसन प्रति बिमालेख ४/५ सय रुपैयाँसम्म थियो अहिले १ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याइएको बिमा कम्पनीका साथीहरू भन्छन्।’
म्यानपावर कम्पनीलाई बिमा कम्पनीले दिने कमिसन बढाउँदै जाँदा कमिसन नदिने कम्पनीको म्यादी बिमाको बिजनेस घट्दै गएको उनको भनाई छ।
‘बिमा शुल्कबापतको सबै पैसा कमिसनमा खर्च गरेर घाटामै गएर भए पनि वालेट र म्यानपावर कम्पनीसँग मिलेर २/३ वटा बिमा कम्पनीले अन्य कम्पनीमा आउने नयाँ बिजनेस लगिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसबारे हामीले प्राधिकरणमा धेरै पटक भनेका हौं तर, समस्या समाधानमा हालसम्म केही सम्बोधन भएको देखिँदैन।’
२०७५ साल माघ १ गतेदेखि २०७९ साल असार मसान्तसम्म म्यादी बिमा व्यवसाय पुलमार्फत् भइरहेको थियो। तत्कालीन बिमा समितिले पुलको व्यवस्था खारेज गर्दै म्यादी बिमा सोझै कम्पनीमार्फत हुने व्यवस्था लागू गरेको हो। त्यसयता केही जीवन बिमा कम्पनीले म्यानपावर कम्पनी र वालेटमा बिमा शुल्क बापतको पैसा कमिसनमै खर्च गरिरहेका छन्। यस्तो बेथिति रोक्न प्राधिकरणले पुनः पुलको व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
बिमा क्षेत्रको नियामकले पुलमार्फत भइरहेको म्यादी बिमाको व्यवस्था खारेज गरेपछि यसमा कमिसनको खेल सुरु भएको देखिन्छ। विगत २ वर्षयता बिमा कम्पनीले बिजनेस प्रमोसनको नाममा म्यानपावर कम्पनीलाई कमिसन दिइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।
‘केही बिमा कम्पनी बिजनेस प्रमोसन भनेर उनीहरूमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको बिमा गराए बिमा शुल्कको केही प्रतिशत कमिसन दिइरहेका छन्,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पुलमार्फत म्यादी बिमा हुँदासम्म कमिसन रोकिएको थियो, अहिले १/२ वर्ष भयो प्रमोसनको नाममा म्यानपावर ककम्पनीलाई बिमा कम्पनीले पैसा दिन थालेको।’
गत जेठ मसान्तसम्म नेपालबाट कुल ६ लाख ८५ हजार ६ सय ४१ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश गएका छन्। जसमा अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४ लाख २२ हजार ९ सय ३६ जना र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ६२ हजार ७ सय ५ जना हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७० प्रतिशत १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहको हुने भण्डारी बताउँछन्। यी उमेर समूहको बिमा लेखको शुल्क धेरै नभएको हुँदा कमिसन रकम पनि धेरै नभएको उनको भनाई छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले हालसम्म कुल २ अर्ब ८७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको २० लाख ६७ हजार २ सय ३७ वटा म्यादी जीवन बिमा गरेका छन्।
