काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले हेजिङ्गको लागत बढी भइरहेको बताइरहेका बेला लघुवित्त संस्थाले पनि यसलाई घटाउन पहल सुरु गरेका छन ।
विदेशबाट अमेरिकी डलरमा ऋण ल्याउन समस्या भएपछि हेजिङ्गको लागत घटाउन पहल थालेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताए ।
लगानीको हिसावले नेपाललाई बढी जोखिमको रुपमा लिने भएकाले विदेशबाट ल्याइने ऋणको लागत नै बढी पर्ने गरेको छ । ‘हामीले बाहिरबाट ऋण ल्याउँदा युरो ७ र डलरमा ५ प्रतिशत हेजिङ्ग कस्ट भन्छन् ।’ अध्यक्ष लम्सालले क्यापिटल नेपालसँग भने ।
बढी हेजिङ्ग लागत हुँदा ब्याजदर नै महँगो हुन्छ । त्यसैले हेजिङ्गको लागत घटाउन पहल गरेको उनले बताए । हेजिङ्गको ग्यारेन्टी रकारले लिने र विश्व बैंक, तथा एसियाली बैंक जस्ता संस्थाबाट ऋण ल्याउँदा ब्याजदर सस्तो पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
वैदेशिक ऋण ल्याउन समस्या हुँदैन अन्यथा समस्या पर्ने अध्यक्ष लम्सालको भनाई छ । हालसम्म निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्था लिमिटेड, आरएमडीसी लघुवित्त संस्था लिमिटेड, मानुश्री लघुवित्त संस्था लगायतले वैदेशिक ऋणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफनो प्राथमिक पूँजीकोे सतप्रतिशत् वैदेशिक ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक ऋण ल्याउँदा त्यस्तो परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्तासँगको आपसी सहमतिमा हेजिङ्ग शुल्क निर्धारण हुने गर्छ ।
सरकारले हेजिङ्ग शुल्क भने तोकेको छैन । अहिले यस्तो शुल्क औषतमा साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार परिवर्तनीय हुन्छ । शाख निर्धारणका लागि तयारी भएको छ । मुलुकको शाखका आधारमा विदेशी वित्तीय संस्थाले ऋण दिने छन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार १०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना, २२० केभी वा सो भन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रशारण लाइन, १० किलोमिटर भन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग र ५० किलोमिटर भन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माणमा विदेशी लगानी ल्याउँदा हेजिङ्ग सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
हेजिङ्गमा राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गरिनेछ । जुन विनिमय दरमा नेरुमा परिवर्तन गरेको हो, सो दरमा हेरफर वा घटबढ नहुने गरी राष्ट्र बैंकले लक गर्छ । सम्झौता अनुसार विदेशी ऋणबापतको रकम फिर्ता पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले हेजिङ सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा हेजिङ अवधि बढीमा १० वर्षको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमयदरको जोखिम, मुद्रास्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय र लगानीकर्ताको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमयदरअनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
कोरियाली लगानीमा निर्माण सुरु भएको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको लगानीलाई हेजिङ्ग गरिएको छ । उसले ३३ प्रतिशत हेजिङ्ग शुल्क व्योहर्ने सहमति भएको छ । यस्तै विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाहरुमा पनि हेजिङ्गका लागि तयारी भइरहेको छ ।
