बैंक तथा बिमा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएका राजेन्द्र खेतान हाउस अफ राजका अध्यक्ष हुन्। नेपालको ठूलामध्येको व्यावसायिक औद्योगिक घरानामा कहलिएको खेतान समूहले बैंक, बिमा, उत्पादन र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ।
संविधानसभा सदस्य खेतान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा उपाध्यक्षसम्म बने। लक्ष्मी र सन्राइज गाभिएर लक्ष्मी सन्राइज बैंक भएसँगै सञ्चालक समितिबाट बाहिरिएका खेतानको मुख्य व्यवसाय/क्षेत्र भने बैंक नै हो। खेतानलाई सेयर बजारको ठूला खेलाडीका रुपमा पनि लिने गरिन्छ। आफूले खरिद गरेको सेयर अहिलेसम्म बिक्री नगरेको खेतान बताउँछन्।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने मुखैमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन्। नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा, व्यावसायिक वातावरण र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष खेतानसँग क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनका सुवास योञ्जन र पदम भुजेलले गरेको कुराकानीः
सरकार परिवर्तन भयो। के अब व्यावसायिक वातावरण फेरिन्छ जस्तो लाग्छ?
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको व्यावसायिक वातावरण कहाँ बिग्रिएको छ? तपाईं–हामी सबैको खल्तीमा पैसा थियो। कोभिडका बेला कुनै व्यापार, व्यवसाय भएन र आम्दानी नभए पनि खर्च उही भयो र भएको पैसा खर्च गर्यौं। कोभिड संक्रमण तत्कालै अन्त्य होला भन्ने अनुमान धेरैले लगाएका थिए। तर, पर्खिंदा–पर्खिंदा २ वर्ष बित्यो र यसबीचमा मानिससँग भएको सबै पैसा सकियो। जतिबेला बजार खुल्यो, त्यतिखेर मानिसले वस्तु किन्न सक्ने क्षमता गुमाइसकेका थिए। जोसँग पैसा छ, उसले पनि धेरै खर्च नगर्ने र आगामी दिनका लागि जोगाएर राख्न थाले। त्यही बेलामा सरकारले अनावश्यक नीति ल्यायो। त्यो बेला हरेक साता र हरेक महिना नीति नियम परिवर्तन गरिरह्यो। यतिसम्म कि तपाईंसँग भएको सम्पत्ति राखेर ऋण लिन नपाउने नीति आयो। सेयर बिक्रीदेखि सेयर धितो राखेर लिने ऋणमा समेत सीमा (४–१२ करोड) तोकियो। यसरी ९० प्रतिशत जनताको सम्पत्ति रोक्का गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले गलत बाटो समायो। जग्गाको मूल्य नघटे पनि बिक्री रोकियो। आयातमा प्रतिबन्ध लाग्यो। यसले गर्दा व्यावसायिक वातावरण गुम्दै गयो। एकातिर खरिद क्षमता (पर्चेज पावर) घट्दै गयो भने अर्कोतिर पैसा हुनेहरुले पनि भविष्यका लागि भन्दै खर्च गर्न छाडे। राष्ट्र बैंकले एकै पटक सबै ठाउँमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो। यस्तो गरिनु आवश्यक थियो कि थिएन, अहिलेसम्म प्रश्न जीवितै छ। कतिपयलाई कोभिड सकिएको एक÷दुई वर्ष पर्खिएर निर्णय भएको भए यस्तो अवस्था हुँदैनथ्यो कि भन्ने मनमा लागिरहेको छ। त्यसैले कोभिडपूर्वको माहोलमा पुग्न व्यवसायीको मनोबल बढाउन आवश्यक छ।
कोभिडपछिको तीन वर्षमा डिजिटल युगले प्रवेश पाएको छ। बैंकहरुमा तरलता बढिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रणाली सुधार (सिस्टम र स्वार्थ नराखी काम गरे भोलिको दिन सुनौलो छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने सरकारले केही कुरा रोकेको पनि हैन, कानुनमा त्यस्तो अप्ठेरो पर्ने कमी–कमजोरी पनि छैनन्। तर, एक्कासि माहोल नकारात्मक हुँदा सकारात्मक बनाउन सरकारले केही कसरत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्रीको रुपमा विष्णुप्रसाद पौडेल आउनुभएको छ। उहाँप्रति धेरै मानिसले आशा गरेका छन्। आशालाई निराशामा बदल्नुहुन्न भन्ने धेरैको विश्वास छ। उद्योगीलाई मुलुकभित्र समस्यामा पार्नुभन्दा मुलुकबाहिर गएरै भए पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नुपर्छ भन्ने धारणासहित वातावरण निर्माण हुनुपर्छ। त्यसका लागि सबै हिसाबले सरकार खुला हुनुपर्छ।
तपाईंहरुले मुख्य राजनीतिक दलका एकल वा संयुक्त सरकार हेर्नुभयो? तर, जहिल्यै असन्तुष्टि मात्र पोख्दै आउनुभएको छ, किन? सरकारले के गरिदियो भने तपाईंहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
पहिलो त निजी क्षेत्र आफैंमा कमजोर छ। हामी आफूलाई राज्यका अगाडि ठूलो मान्छे भनेर चिनाउने प्रयास गर्छौं। तर, त्यो यथार्थ होइन। हामीभन्दा ठूला कृषक, श्रम बेचेर वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किआएकाहरु, गैरआवासीय नेपाली र पर्यटन व्यवसायी हुन्। अर्थतन्त्रको खम्बामध्ये उद्योगी, व्यवसायी अन्तिमतिर पर्ने वर्ग भएकाले देखाउने बेला ठूलो देखाइए पनि पाँचमध्येको पाँचौं अंगको रुपमा लिइन्छ। यसबाटै थाहा हुन्छ, हामी कति यथार्थवादी रहेछौं भन्ने।
अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई काम गर्न राज्यको कुन नियम कानुनले रोकेको छ? रोकेको छ भने किन परिवर्तन आवश्यक छ भनेर राज्य र जनतालाई बुझाएको खै? अहिलेको मुख्य समस्या मौजुदा कानुनमा नभएर कार्यान्वयन, व्यवहार र रोकथाममा हो। कानुन र नियम ठिक भए पनि रोकथाम गर्ने प्रवृत्ति नरोकिँदा बेलाबेला अनावश्यक दबाब दिइरहने क्रम जारी छ। समय परिवर्तन, मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन र नीतिमा स्थायित्व नहुँदा समस्या आएको हो। नियम, कानुनको अप्ठेरोभन्दा पनि हामी गलत रुपमा सरकारप्रति नेगेटिभ छौं, जुन निजी क्षेत्रको कमजोरी हो। आफू गर्न नसकेपछि राज्यलाई दोष दिने र उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति छ। तर, अब अरुलाई दोष देखाएर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन।
बजेट आएसँगै सरकार परिवर्तन भयो। अहिलेको स्थितिमा बजेट कार्यान्वयन चरण निजी क्षेत्रको आँखाबाट कस्तो देख्नुहुन्छ?
अहिलेको स्थितिमा बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन किनभने हाम्रो खर्च प्रवृत्ति असारे विकासमा आधारित छ। असार नलागेसम्म खर्च नगर्ने र लाग्नासाथ खर्चको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म बजेट कार्यान्वयनको आधार बन्दैन। असारमा जुन बाटो बनायो, एक साता नबित्दै खाल्डो पर्ने गरेको छ। यसले राजस्वको दुरुपयोग भइरहेको देखाउँछ। यो रोगबाट पार लगाउने हो भने सबैभन्दा बढी खर्च आर्थिक वर्ष सुरुआतको पहिलो तीन महिनामै गर्नुपर्छ। तर, त्यसका लागि कुनै पनि मन्त्रालयले तयारी गरेको पाइँदैन। राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने स्थिति देखिँदैन। अहिलेकै जस्तो राम्रो वातावरण हुँदै गए अर्को वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयन त नभनौं, केही उपलब्धिमूलक भने हुन सक्छ।
-1722142512.jpeg)
पछिल्लो समय वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेको पाइन्छ। तपाईं पनि मौद्रिक नीतिमै बढी चासो राख्नुहुन्छ। खासमा मौद्रिक नीतिमा के हुन्छ र किन चासो बढ्छ?
मौद्रिक नीति भन्नेबित्तिकै मुद्रासँग जोडिएको विषय हो। मुद्रालाई कुन ठाउँमा, कसरी, कहिले, कुन तप्कामा र कुन तरिकाबाट राख्ने भन्ने विषय मौद्रिक नीतिले खुलस्त पार्छ र त्यसको औजार बैंकिङ हो। बैंकिङलाई राष्ट्र बैंकले चलाउनेबित्तिकै तपाईं–हामीकहाँ आउने पैसाको प्रवाहमा फरक पार्छ। अहिले ६ प्रतिशतमा निक्षेप लिने र १० प्रतिशतमा ऋण नजाने स्थिति छ, जुन राज्यको नीतिसँग जोडिएको छ। यो सरकारको आवश्यकता, औद्योगिकीकरण, निजी क्षेत्रको पक्षमा र वातावरणको पक्षमा देखिँदैन। कमसेकम ८–९ प्रतिशतसम्म निक्षेपकर्ताले ब्याज नपाईकन, १०–११ प्रतिशत सेरोफेरोमा ऋणको ब्याज कायम नभई मुलुकको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन हुँदैन। दीर्घकालीन बनाउन खर्च र उत्पादन बढाउनुपर्छ। एउटा क्षेत्रलाई हेप्ने र अर्कोलाई प्रोत्साहन गर्ने काम कुनै पनि निकायले गर्नुहुँदैन।
असार नलागेसम्म खर्च नगर्ने र लाग्नासाथ खर्चको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म बजेट कार्यान्वयनको आधार बन्दैन। असारमा जुन बाटो बनायो, एक साता नबित्दै खाल्डो पर्ने गरेको छ। यसले राजस्वको दुरुपयोग भइरहेको देखाउँछ।
नेपालको सेयर बजार सुधारका लागि धेरैले धेरै काम गरे भन्दैछन्। तर, उत्पादनमूलक क्षेत्र भित्र्याउन किन समस्या भइरहेको छ?
पहिलो कुरा त, नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्र नै छैन। भारतले १००० टन, चीनले १० हजार टन उत्पादन गर्दा नेपालले ५० टन पनि बनाएको हुँदैन। भारत र चीनबाट आएको सामग्री रोक्ने ताकत नेपालसँग छैन। दुई मुलुकबाट आउने सामान रोक्न सक्ने ताकत नभएपछि केका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहने? बरु हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कहाँ हो र तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्र कुन हो भन्ने निक्र्योल गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्न दिए राम्रो हुन सक्छ। तर, आईपीओमा जाने÷नजाने विषय भने नितान्त सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीकै हो। सरकारले आईपीओ ल्याउन प्रोत्साहन गर्न सक्छ तर दबाब दिन मिल्दैन। खुला अर्थतन्त्रमा जो–जो आउन चाहन्छ, आउन दिने र नआउनेहरु आउँदैनन्। जबर्जस्ती आईपीओ ल्याउनैपर्छ भन्ने हुँदैन।
उत्पादनमूलक क्षेत्र पुँजी बजारमा आउनुपर्छ भनिरहेका छौं। तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रको रिलायन्स स्पिनिङ विवादमा छ। सर्वोत्तम पनि विवादमै तानिएको थियो। यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पुँजी बजारमा कसरी आकर्षित गर्न सक्छौं?
एकदमै सजिलो प्रक्रिया छ। पहिला सम्बन्धित उद्योगको भ्यालु (मूल्य) कति हो? किताबी मूल्य कति हो? त्यस उद्योगको बजारको आकार, क्षमता र सेयर कति छ? यसबाट सम्बन्धित कम्पनीलाई पर्ने प्रभाव र उसले गर्ने आम्दानीलाई हिसाब गरेको खण्डमा भविष्यको क्षमता, किताबी मूल्य र कम्पनीको पुँजीलाई जोड्नासाथ वास्तविक मूल्य आइहाल्छ। अहिले बजार आएका वा आउन लागेका केही कम्पनीले उचित प्रक्रिया नअपनाएको वा पूर्ण सूत्र नअपनाएकाले विवादमा तानिएका हुन्। सूत्र प्रयोग नगरी आवेदन दिन आएकालाई सीधै निष्कासन अनुमति दिँदा समस्या भएको छ। मूल्य तय गर्न बुक बिल्डिङ सूत्रमा जानुपर्छ। वास्तविक बुक बिल्डिङ सूत्रमा जानेबित्तिकै १० गुणा आईपीओ खरिद (सस्क्राइब) गराउने जिम्मा हाम्रो हुन्छ।
बजेटमा पटक–पटक एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उत्पादनमूलक कम्पनीले साधारण सेयर बिक्री गर्नुपर्ने विषय समेटियो। तर, कार्यान्वयन हुन सकेन, किन जस्तो लाग्छ?
हुन त, राज्यले चाहेको खण्डमा जे पनि गर्न सक्छ। रुसमा राज्यले चाहँदा के गर्न सक्दो रहेछ भनेर देखियो पनि। यद्यपि, आईपीओमा जाने कुरा जबर्जस्ती गरेर भन्दा पनि उत्प्रेरित (मोटिभेट) गरेर लैजानुपर्छ। कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गरे सबै जना आईपीओमा जान तयार हुन्छन्। मेरो आज प्राइभेट इक्विटीको पुँजी भनेको सय रुपैयाँ नै हो। तर, आईपीओमा जानासाथ त्यसको बजार पुँजीकरण राज्यको निकाय स्टक एक्सचेञ्जबाट देखिन्छ र मूल्यांकन बढ्छ।
-1722142502.jpeg)
सूर्य नेपाल, एनसेल र दूरसञ्चारको फरक भनेको बजार पुँजीकरण देखिने र नदेखिने तथा किताबी मूल्य बढ्नेसँग सम्बन्धित छ। सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री नभएका कम्पनीको मूल्य कति हो, हामी कसैलाई थाहा छैन। तर, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सबैलाई थाहा छ। स्टक एक्सचेञ्जको मूल्य हामीलाई थाहा छैन तर, नेपाल रि र हिमालयन रिको मूल्य हामीलाई थाहा छ। फरक देखाउन पनि कम्पनीहरु पब्लिकमा जानु राम्रो हो।
भोलि विदेशीले तपाईंको बजार पुँजीकरण कति छ भनेर सोधेको खण्डमा निजीको सजिलै बताउन सकिन्न। यस्तो अवस्थामा मेरो आम्दानीको हिसाबमा ई–बिटाअनुसार मूल्य यति छ भनेर अर्कै बक्स बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ। बजार मूल्यमा पनि सर्वसाधारण र संस्थापक दुई किसिमको छ। तर, संसारभर एउटै किसिमको हुन्छ। पब्लिक मूल्य नेप्सेमा जति छ, त्यो संस्थापकको पनि हुने हो भने असीमित (अनलिमिटेड) सम्पत्ति देखिन्छ।
पछिल्लो समय बुक बिल्डिङ विधि लागू भयो तर लगानीकर्तालाई गुमराहमा राख्ने गरी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले काम गरिरहेको पाइन्छ। यसरी सर्वसाधारणलाई सरासर ठग्न मिल्छ?
यसमा को ठगियो, को ठगिएन भन्न अप्ठेरो छ। बुक भ्यालुबाट कतिसम्म माथि जाँदा नठगिएको मान्ने? बुक भ्यालुबाट साढे २ गुणा (२ सय रुपैयाँ बुक भ्यालु छ भने ४०० रुपैयाँ, १०० रुपैयाँको छ भने २५०) सम्म जाने बुक बिल्डिङलाई वास्तविक भन्न सकिन्छ। त्योभन्दा माथि गएको मूल्यलाई राम्रो मान्न सकिँदैन।
उदाहरणका लागि लक्ष्मी सन्राइज बैंकको बुक भ्यालु १७० रुपैयाँ छ तर सेयर बजारमा मूल्य १८२/८३ रुपैयाँ छ। गएको तीन÷चार महिना १५० देखि १६० रुपैयाँमा बस्यो। बुक भ्यालुभन्दा कम बजार मूल्य भएको अवस्था छ। बजार मूल्य एकातिर हुने र बुक भ्यालु अर्कोतिर हुने कम्पनीलाई कतिसम्म लिने भन्ने हेर्नुपर्छ। त्यसैले १०० रुपैयाँको पुँजी छ र बुक भ्यालु छैन भने त्यसको मूल्य भनेको २५० रुपैयाँभन्दा माथि जान दिनुहुन्न। त्यतिसम्म मात्र हो जोखिम। त्यो कम्पनीको नाफा कस्तो भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्छ। जहाँ कुनै पनि उद्योग छैन र नयाँ उद्योग जस्तै, रासायनिक मल वा सगरमाथा क्षेत्रमा खुल्ने पाँचतारे होटल सञ्चालनमा छन्। राम्रो नाफा आउँछ भने त्यस्ता कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सेयर जारी गर्न दिनु उपयुक्त हुन्छ।
पछिल्लो समय बनेका हरेक सरकारले आर्थिक सुधार भइरहेको भनेर दाबी गर्छन्। बजारमा भने सुधार भएको देखिँदैन। तपाईंको नजरमा नेपालमा आर्थिक सुधार भएको छ वा छैन? के देख्नुहुन्छ?
आर्थिक सुधार धेरै भएको छ। आर्थिक सुधारभन्दा पनि आर्थिक पहुँच धेरै राम्रो छ। आर्थिक गतिविधि फराकिलो हुँदै गएको छ। नागरिकता लिएको मानिस अर्थात् १६ वा १८ वर्ष पूरा गरेको र देवानी अपराधमा नपरेको मान्छेले एउटा राम्रो कम्पनीको मालिक बन्छु भन्दा पाउँछ। यो देशको कुनै पनि नियम तथा कानुनले रोकेको छैन। यसले हाम्रो मौलिक अधिकारलाई फराकिलो पारेको देखाउँछ। तर, दायरा फराकिलो बनाउँदै गर्दा प्रतिस्पर्धाको एउटा सीमा पनि तोकिनुपर्छ। यदि, १०० रुपैयाँको बजार छ भने त्यहाँ १५० वा २०० रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीलाई ठाउँ दिनुहुँदैन।
अहिले निजीकरण भइसकेकाले नीति परिवर्तन गरेपछि त्यसको ग्यारेन्टी कम्तीमा पाँच वर्षको हुनुपर्छ। यति हुँदा निजी क्षेत्र राजनीतिभन्दा टाढा जान्छ र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न थाल्छ। वैदेशिक लगानी आउँछ। गैरआवासीय नेपालीले आएर लगानी गर्छन्। बैंक, बिमा, फलाम उद्योग, सिमेन्ट उत्पादन राम्रो ढंगमा कसैले गर्छ भने उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सरकारले बाटो खुला गरिदिनुपर्छ।
नेपालमा अहिले ४ उद्योगको माग भएको ठाउँमा १० उद्योग सञ्चालनमा छन्। आवश्यक्ताभन्दा एकदमै धेरै प्रतिस्पर्धी भएको खण्डमा सबै उद्योग डुब्ने खतरा हुन्छ। २० होटलका लागि मानिस आउने ठाउँमा ४० होटल खोलियो भने २० वटाको मूल्य आधा हुन्छ। यसले बजार बिगार्छ। यसर्थ, बजार माग र व्यवसाय गर्न दिएको अनुमतिलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ। तर, यसरी काम गर्ने निकाय नेपालमा छैनन्। बजार मागअनुसार उद्योगलाई सन्तुलित बनाउने कार्य उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, वाणिज्य विभागजस्ता निकाय हुन्। तर, यी निकाय आफैंमा कहाँ–कहाँ रमाएका छन्, बुझ्न नसकिने अवस्था छ।
तपाईंले जे–जस्ता कुरा गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ। यो निजी क्षेत्र आफैंले पनि गर्न सक्छ नि होइन?
निजी क्षेत्र आफैंले पनि गर्न सक्छ तर कसैले विश्वास गर्दैनन्। मैले गर्न चाहेको कुरा तपाईंले विश्वास गर्नुहुन्न। म पब्लिकमा सेयर लान्छु र पब्लिकमा लगेपछि सबै बेचेर ३–४ वर्षमा निस्कन्छु। कम्पनीको मतलब हुँदैन भन्ने हिसाबले हेरिन्छ। प्रतिस्पर्धामा धेरै आउँदा उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ। तर, कम्पनी डुबेको खण्डमा अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्दैन। आज सिमेन्ट र फलाम उद्योग डुब्ने स्थितिमा छन्। यो डुबेको खण्डमा भोलिका दिनमा समग्र अर्थतन्त्रमै असर गर्छ। यसमा २०औं अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंकको ऋण लगानी भएको छ। बैंकको लगानी भनेको बचतकर्ताको रकम हो। उद्योग बचाउन कार्टेलिङ गरिए पनि त्यसले राम्रो गर्दैन। राज्यका लागि कार्टेलिङ उचित हुँदैन। कानुनले कार्टेलिङलाई गैरकानुनी मान्छ।
-1722142501.jpeg)
वर्तमान कांग्रेस र एमालेको गठबन्धलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरिरहेको छ? यसले केही राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने भनिएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो?
राजनीतिलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। राजनीति सिंहदरबार एवं संसद्भित्र सीमित रहनुपर्छ र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम गर्नुहुँदैन। अहिले निजीकरण भइसकेकाले नीति परिवर्तन गरेपछि त्यसको ग्यारेन्टी कम्तीमा पाँच वर्षको हुनुपर्छ। यति हुँदा निजी क्षेत्र राजनीतिभन्दा टाढा जान्छ र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न थाल्छ। वैदेशिक लगानी आउँछ। गैरआवासीय नेपालीले आएर लगानी गर्छन्। बैंक, बिमा, फलाम उद्योग, सिमेन्ट उत्पादन राम्रो ढंगमा कसैले गर्छ भने उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सरकारले बाटो खुला गरिदिनुपर्छ।
सरकारले खर्च नबेहोरेको र सहुलियत नदिएको अवस्थामा पनि कानुनी बाधा– अड्चन फुकाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ। यसो भए अहिले भएका ठूला उद्योगपति वा व्यवसायीमध्येमा २० प्रतिशतले बाहिर शाखा विस्तार (ब्रान्चिङ)को काम गर्न सक्छन्। यसरी काम गर्दा नेपालमा लेखा (एकाउन्ट) देखिन्छ, बाहिर भएको आम्दानी करको दायरामा पनि आउँछ। यो सम्पत्ति नेपालको लगानी भएकाले भोलि मुलुकमा आउने अवस्था बन्छ। नेपाली नागरिकको नाममा संसारभर कम्पनी रहने भएकाले २०२१ को विदेशी मुद्रासम्बन्धी ऐनलाई एनआरएनए ऐनसँग मिलाई केही सहज बनाएर जानुपर्छ।
निजी क्षेत्र उत्साहको कुरा गर्दा हामीले हालका अर्थमन्त्रीसँग धेरै आशा गरेका छौं। उहाँ सरल हुनुहुन्छ र कुरा बुझ्नुभएको छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने काममा सकारात्मकता देखाउनुभएको छ। तर, जुन गतिमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं, त्यो बाटो आगामी दिनमा खुला हुनुपर्छ भन्ने नै हो। राज्यले बनाएको नीति नियममा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ। कानुनी ढंगमा लिनुपर्ने कर लिएर रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न लाग्नुपर्छ। कसैको क्षमताले पुग्यो भने उसलाई बाहिर जान दिनुपर्छ। एक पटक ल्याएको नीति कम्तीमा ३–५ वर्ष स्थिर राख्नु राज्यको दायित्व हो। यस्तो भए निजी क्षेत्र आफैं स्वतन्त्र ढंगमा काम गर्न सक्छ।
विदेशमा लगानी खुला गर्ने विषयमा पछिल्लो समय बहस सुरु भएका छन्। तपाईं पनि विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। यसले मुलुकलाई झन् अप्ठेरो पार्दैन?
नेपालबाट आज पनि विदेशमा लगानी भएको छ। कुनै लगानी गैरआवासीय नेपालीको रुपमा र कुनै गैरकानुनी रुपमा। विदेश जाने पैसा जतिसुकै बन्देज भए पनि रोकिने अवस्था छैन। हामी बिरामी उपचार गराउँदा वा बच्चा पढाउनुपर्दा शत्रु राष्ट्रमा लग्छौं। माया बस्यो भने काला जातिका अफ्रिकन हुन् वा गोरा जातिका अमेरिकन्। सबैमा सम्बन्ध बस्छ। यसलाई रोकेर रोक्न सकिन्न। रोक्न नसकिने अर्को विषय लगानी हो। यो जता सहज हुन्छ, उतै बगेर जान्छ। तसर्थ, पुँजीलाई नेपालमै सुविधा दिए यहीँ बस्छ। होइन भने कुनै न कुनै माध्यमबाट बाहिर जान्छ। राज्यले कसरी व्यवहार गर्छ, त्यस आधारमा पुँजी परिचालन हुन्छ।
हामीजस्ता मानिसलाई राष्ट्रिय पुँजीकरणको हिसाबमा बाहिर लग्ने वातावरण बनाउनुर्छ। राष्ट्रिय पुँजीकरणको हिसाबमा विदेशमा गरेको कामलाई नेपालको वित्तीय विवरण (ब्यालेन्स सिट) मा राखेर हेर्न सकिने बनाए नेपालीले आफ्नो क्षमता बाहिर देखाउन सक्ने अवस्था बन्छ। नेपाली बढी भएको मुलुकमा सहज रुपमा लगानी गर्न पाउने बाटो खोलिनुपर्छ। अहिले करिब २५ लाख नेपाली अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, पोर्चुगल, पूर्वी एसिया, जापान, कोरिया, मलेसिया, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा रहेको पाइन्छ। यसलाई हेरेर लगानी गरे २५ लाख नेपालीलाई ‘कभर’ गर्न सकिन्छ। २५ लाख नेपाली भनेको एकदमै धेरै ठूलो बजार हो। उनीहरुको औषत आम्दानी वर्षको ५० हजार डलरभन्दा माथि छ। यसर्थ, राष्ट्रिय सहजता प्राप्त क्षेत्रमा, नेपालकै भूमिमा, नेपालकै कानुनमा टेकेर विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका छौं। बाहिर लगानी गर्दैमा नाफा ल्याउनै जरुरी पनि छैन। तर, यसरी गरिएको लगानी पुँजीकृत भने हुनुपर्छ। मैले २० रुपैयाँ लिएर मलेसिया गएँ भने मेरो खातामा देखिन्छ। त्यहाँ नाफा– नोक्सान जे भए पनि त्यसको मूल्य खातामा देखिन्छ। २० रुपैयाँ लगानी मूल्यांकन गर्दा ४० रुपैयाँ पनि हुने भयो।
-1722142497.jpeg)
यो भनेको बोनस सेयरजस्तै हो। कति बैंकले लाभांश बाँड्न पाउँदैनन् भन्दैमा नोक्सानीमा गएको हुँदैन। नाफा नबाँड्दा बुक भ्यालु बढ्छ। सेयरमा गएर पैसा बस्छ। लक्ष्मी सन्राइजको २३ अर्बको पुँजी र ११७ रुपैयाँको बुक भ्यालुलाई हेर्दा ४ हजार करोडको कम्पनी बन्छ। यो आफैंमा ठूलो कम्पनी हो र पुँजीका आधारमा पाँचौं ठूलो कम्पनी भएको छ। बाहिर लगानी लग्दै गर्दा पनि यो किसिमको वातावरण बन्छ।
बेलाबेलामा तपाईंलाई राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरणले संस्थागत सुशासन कायम नगरेको भनेर कारबाही गरेको विषय आइरहेको हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ?
मलाई आजसम्म यस्तो कारबाही गरियो भनेर कुनै पत्र आएको थाहा छैन। कसैले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) चोरेको छ, बैंकको ऋण तिरेको छैन भने उनीहरुबाट यस्तो आउन सक्छ। मैले विभिन्न काम गरिरहँदा नाम जोडिएको छैन भनेर यस्तो हल्ला भएको पनि हुन सक्छ।
यद्यपि, सामान्य त्रुटि हुँदैन भन्ने होइन। मैले सयौं मानिससँग काम गर्छु। त्यो काम गर्दा कुनै कानुनबाट रोकियो भने त्यो मेरो गल्ती होइन। मलाई कानुनबारे प्रस्ट नपार्नेको पनि गल्ती हो। हामीलाई बिमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी पुर्याऊ भनेको चार वर्ष भयो। हामीले पहिल्यै कम्पनी मर्ज गरेर पुर्यायौं। तर, हालसम्म अन्य कम्पनीको पुँजी नपुग्दा सुशासन जिम्मा प्राधिकरणले लिएको छैन। आजका दिनमा ठूलाठूला बैंकका सेयरधनी नेपालभित्र छन् वा छैनन् भनेर हेर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो। तर, त्यो काम पनि भएको छैन। आमजनतालाई प्रश्न सोध्ने, एउटा संस्थालाई कारबाही गर्ने, ९९ प्रतिशत सुशासनमा बसेर काम गरेकालाई प्रश्न सोध्ने तर आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कार्य भएको देखिन्छ। उनीहरुको नैतिक जिम्मेवारीभित्रका काम किन नगरेका हुन्? समयमै जिम्मेवारी पूरा नगर्दा नैतिक प्रश्न रहँदैन? जिम्मेवारीका हिसाबमा जति मेरो जिम्मेवारी छ, त्यति नै जिम्मेवारी ती संस्थाको पनि छ।
-1732173773.jpeg)
