काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनै पनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति नआएकामा आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीकै उपस्थितिमा थापाथलीमा भएको मौद्रिक नीतिबारेको कार्यक्रममा इप्पानका तर्फबाट लिखित माग राखिए पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नभएकामा आपत्ति जनाएको हो।
मौद्रिक नीतिमार्फत संसद्मा नीति निर्माता, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म तथा गर्भनरबाटै पटक–पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने सार्वजनिजक घोषणा गरिरहँदा पनि कुनै माग सम्बोधन नहुनु निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने कदम भएको इप्पानको ठहर छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको १६आंै पञ्चवर्षीय योजना र सरकारका अधिकांश नीतिमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा खेलेको भूमिकालाई उच्च महत्त्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने उल्लेख भए पनि सरकारको वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति दुवैमा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिनुले गलत भएको इप्पानको धारणा छ।
‘निजी क्षेत्रको लगानी र भविष्यलाई समेत निस्तेज पार्ने गरी विद्युत् ऐन, २०४९ को भन्दा प्रतिगामी हुने गरी विद्युत् विधेयक संसद्मा पेस गर्नु, ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी गरेका निर्णय मन्त्रालय मातहतकै विद्युत् विकास विभाग र विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगर्नु, १० वर्षभित्र छिमेकी राष्ट्रमा १० हजार मेगावाट विजुली दीर्घकालीन रुपमा निर्यात गर्ने दुई देशबीचको सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि सहायता पुग्ने गरी कुनै नीति तथा कार्यक्रम नआउनुले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामाथि निजी क्षेत्रस सशंकित भएको छ’, इप्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
इप्पानले पछिल्लो समय वित्त र मौद्रिक नीतिमार्फत तथा अन्य विभिन्न निणर्य कार्यान्वयन नगरेर सरकारले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई हतोत्साहित बनाउने गरी भएका नीतिगत र कार्यान्वयन समस्याप्रति प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलगायतको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
तत्काल निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्ताहरुका लागि उत्साहित हुने गरी नीतिगत र कार्यान्वयनगत सुधार र सहजीकरण गर्न नसके समग्र ऊर्जा विकासमा ठूलो समस्या आउने र सरकारका कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन नसकी देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ इप्पानले सचेत गराएको छ।
