काठमाडौं । सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्को पटक अवसर नदिए शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति उनको अन्तिम हो।
गभर्नर अधिकारी आगामी चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिनेछन्। विगतमा कडा नीति अँगालेको र असहयोग गरेको भनेर निजी क्षेत्र र सरकारको समेत कोपभाजनमा परेका गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा पनि संरचनागत सुधारभन्दा लोकप्रियतावादलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक भएका बेला गभर्नर अधिकारीले चालू मौद्रिक नीतिमा सुधारका सामान्य प्रयत्न मात्रै गर्न खोजेको देखिन्छ। गभर्नर अधिकारी तत्कालै थाल्नुपर्ने सुधारका काममा पनि अध्ययन गरिने भनेर पन्छिएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति जुनसुकै देशको अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गरेर सेवा र वस्तुको उपलब्धता सहज बनाउने गरी वर्तमान समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोज्दै प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहका बाटो खोज्नेभन्दा मूल्य वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्न कर्जामा माग तथा आपूर्तिको पाटोमा दीर्घकालीन सुधार हुने पक्ष सम्बोधन गर्नुपर्ने हो।
तर, राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत सुधारलाई भन्दा लोकप्रियताको पाटोमा केन्द्रित रहेर मौद्रिक नीति ल्याएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन्।
‘मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य बजार मूल्यलाई स्थिर बनाएर वित्तीय स्थिरता राखी आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा सहयोग गर्नु हो। तर, अहिलेको मौद्रिक नीतिले बजार मूल्यलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिने गरी प्रणालीगत सुधार गर्नमा केन्द्रित छैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सुधारका धेरै विषयवस्तु छन्, यसमा राष्ट्र बैंकले थप सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ।’
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले राजनीतिक माहौलको मागअनुसार अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी ल्याएको उनको भनाइ छ।
‘सेयर कर्जामा सीमा नराखौं भनेर मैले पहिले नै भनेको हो तर गभर्नरले हटाउन चाहेनन्। अहिले मौद्रिक नीतिमा आएका विषय सबै हामीले त्रैमासिक समीक्षामार्फत नै ल्याउन भनेका हौं। सकिने अवस्था पनि थियो तर अहिले सरकार फेरिएसँगै यसलाई मौद्रिक नीतिमा मुख्य एजेन्डा बनाइयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले संस्थागत संरचना सुधारमा गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्, बैंकिङ सिस्टममा गर्नुपर्ने सुधारमा विषय धेरै छन्, जुन मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा परेनन्।’
अहिले बनेको सरकारलाई सहज हुने गरी राष्ट्र बैंकले तत्काल प्रभाव देखिने मौद्रिक नीति ल्याएको उनको भनाइ छ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्यमा केन्द्रित भएर भएर मौद्रिक उपायलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। उनले दीर्घकालीन सुधारको लक्ष्यसहितका मौद्रिक उपायलाई भन्दा नयाँ मौद्रिक नीतिलाई तत्काल बजारमा प्रभाव देखिने गरी नियामकीय व्यवस्था हेरफेरमा केन्द्रित राखेको राष्ट्र बैंकमा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।
‘गभर्नर कार्यकाल समाप्त हुनुअघिको मौद्रिक नीति अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र युवराज खतिवडा तथा अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी ल्याएको देखियो,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले अर्थतन्त्रको आवश्यकअनुसार मौद्रिक नीति एक प्रतिशतसम्म बैंकदर घटाएर निक्षेपको दर बढाउनुपर्ने थियो। मूल्यवृद्धिअनुसारको निक्षेपको ब्याजदर नहुँदा निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ। ‘मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन रूपमा ब्याजदर स्थिर गर्ने नीति लिनुपर्छ। त्यसलाई ३ महिनापछि पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ।’
उनका अनुसार अहिलेको ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई समेट्ने गरी राष्ट्र बैंक निक्षेपको दर कायम नगर्दा पैसाको मूल्य अवमूल्य भइरहेको छ। तर, गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार बैंकदर, नीतिगतदर र निक्षेप संकलनदर परिमार्जन नगरेको उनको भनाइ हो।
नियामकीय प्रावधान मौद्रिक नीतिको प्राथमिकताको विषय नभएको हुँदा तत्काललाई भन्दा ब्याजदर स्थायित्वमा भूमिका राख्ने मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने उनको तर्क छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय विस्तारमा सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले कर्जा नीति मात्रै तर्जुमा गरेको प्रस्ट देखिन्छ। विगतका दिनमा मौद्रिक नीतिबारे जनमानवमा रहेको धारणा नै अहिले परिवर्तन भइरहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन्।
‘विगत २/४ वर्षयता राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिभित्र कर्जा नीति बनाउनमै केन्द्रित भइरहेको छ, जसले गर्दा मौद्रिक नीति भनेको बृहत् अर्थतन्त्रलाई समेट्ने नभएर सेयर बजार वा लक्षित क्षेत्रको कर्जा र ब्याजदरलाई समेट्ने मात्रै हो भन्ने भाष्य स्थापित हुन लागेको छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले निक्षेपको ब्याजदर घटेर अत्यधिक न्यून भएको छ, जसले बैंकबाट बचत अन्य क्षेत्रमा जान सक्ने देखिन्छ, मौद्रिक नीतिले मुद्राफीतिअनुसार निक्षेप संकलन दरलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो, जुन भएको छैन।’
राष्ट्र बैंकले संस्थागत संरचनामा सुधार गर्नका लागि कर्जा नीतिमा केन्द्रित नभएर मौद्रिक उपकरणमार्फत प्रणालीगत सुधारको नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘प्रणालीगत सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिका कर्जा (सेयर धितो कर्जा) को जिम्मा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘कर्जा नीति, नियमनका नीति मौद्रिक नीति होइन, मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति, नीतिगत दर, विदेशी विनिमय दर,आर्थिक वृद्धिलाई सपोर्ट गर्ने गरी ब्याजदर नीति समेट्नुपर्ने हो।’
चालू आर्थिक वर्षको १२२ बुँदाको मौद्रिक नीतिमा कोर मौद्रिक नीति भनेको ६१ नम्बरदेखि ७१ नम्बरका ११ वटा बुँदामा उल्लेखित मात्रै रहेको उनले भनाइ छ।
मौद्रिक नीति र कर्जा नीतिबीचको विभेद नछुट्टिँदासम्म मौद्रिक नीतिको शासन बढी चल्ने छ भने वित्त नीतिप्रति मानिसको विश्वास घट्दो छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्त नीतिलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा नियामकीय नीतिमार्फत मुलुक चलाउन खोजेको आभास दिइरहेको छ।
मौद्रिक नीतिको मुख्य काम नीतिगत हेरफेर गरी ब्याजदरलाई वाञ्च्छित सीमाभित्र राखी मूल्यवृद्धि रोकेर आर्थिक स्थायित्व दिनु हो। नीतिगत दरका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर अर्थात् बैंक दर, निक्षेप संकलन दर र नीतिगत (रिपो) दरलाई लिने गरिन्छ।
त्यसैगरी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न विस्तृत मुद्राप्रदाय र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको सीमा तोकेर त्यसैअनुसार कर्जा विस्तारको नीति अँगीकार गर्नु हो। तर, गभर्नर अधिकारीले नियामकीय नीति (रेगुलेटरी पोलिसी) मार्फत आफू लोकप्रिय बन्ने र बजारलाई अस्वाभाविक अपेक्षा बढाउनेतर्फ उद्यत भएको पुष्टि चालू वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर गरेका छन्।
गभर्नर अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका आधारमा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क पुनरवलोकन गर्ने भनेका छन्। त्यस्तै, मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवं कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्थामाथि पनि अध्ययन गर्ने उल्लेख छ।
चालू मौद्रिक नीतिको चुरो कुरो पनि यही हो। बजारमा आधार दर प्रतिस्पर्धी बनाउन केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तत्काल ‘एक्सन’मा जान सक्थ्यो। तर, गभर्नर अधिकारीले अध्ययन गर्ने भने समय ‘बाई’ गरेका छन्। मौद्रिक नीतिले ‘इफिसियन्ट’ बैंकहरुलाई प्रोत्साहित बनाउन सकेको छैन।
‘जहाँनिर केन्द्रीय बैंकले काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा अध्ययन गर्ने भनेर पर सारे,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ले भने, ‘यतातिर ध्यान पुग्नु आफैँमा राम्रो र सराहनीय काम हो। तर, पछि कहिले गर्ने? कति समय लगाएर गरिन्छ। मौद्रिक नीतिमार्फत लिनुपर्ने निर्णय किन लिइएन? अहिलेको प्रश्न हो।’
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति आउनुपूर्व आवश्यक अध्ययन तथा प्रक्रिया सकेर मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हो किनभने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयका बारेमा गभर्नर अधिकारी राम्रोसँग जानकार छन्। तर, त्यसो गरिएन।
आफूले ल्याउने नीतिमा के कस्ता सुधार चाहिन्छ भन्ने विषयमा पहिल्यै अध्ययन सकेर कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा गरिनेछ भनेर झारा टार्न खोजेको देखिन्छ। तथापि अन्तर्राष्ट्रिय असल बैंकिङ अभ्यास गराउनुपर्ने आवश्यकता गभर्नर अधिकारीले महसुस गरेको देखिन्छ।
गभर्नर अधिकारी मौद्रिक नीतिमार्फत दीर्घकालीन सुधारमा भन्दा क्षणिक लाभ दिलाउन प्रयत्नशील छन्। निर्माण व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिरसम्म थप गर्ने, निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, निर्माण व्यवसायका लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जामध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने, संयुक्त लगानी (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने जस्ता कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ।
सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने, परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहे पनि कर्जाको सावाँ-ब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने, पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने, कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकनलगायतका कार्यक्रम पनि आफू लोकप्रिय बन्ने आधार खडा गरेको छ।
आफ्नो बाँकी कार्यकालभरि बजारले कुनै पनि प्रश्न नगरोस् भन्ने हिसाबले गभर्नर अधिकारीले चालू मौद्रिक नीति ल्याएका छन्।
सेयर लगानीकर्ता, वित्तीय क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी, साना तथा मझौला व्यवसायी मात्रै होइन, सरकारलाई समेत खुसी बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको छ। तर, गभर्नर अधिकारी आफ्नो कार्यकालभरि संरचनागत सुधारको श्रेय लिनबाट वञ्चित भएका छन्। तत्कालको लाभ तत्कालै बिर्सिन सक्छन्। यद्दपि, संरचनागत सुधार आजीवन गभर्नर अधिकारीको थाप्लोमा जाने अवसर थियो। त्यसमा उनी चुकेका छन्।
वित्तीय क्षेत्रमाथि देखिएको समस्यालाई नीतिगत सुधारबाट हल गर्नुपर्ने थियो। दीर्घकालीन सुधारलाई पछि अध्ययन गर्ने भनेर टुंग्याइएको छ। बैंकको नाफा बढाउन मौद्रिक नीतिमार्फत राहत दिएका छन्। तर, आफ्नो कार्यकाल पछि आउन सक्ने जोखिममा मौन छन्।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कको पुनरवलोकन, आधारदरमाथि हेरफेर, इसिएल, एनएफआरएसजस्ता विषय छोए पनि नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा अँगालिने दीर्घकालीन नीतिमा मौन छन्। बालेसका विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिए पनि सम्बोधन गर्नेतिर कुनै कुरा आएन। सुपरिवेक्षणमा इसिएलको कुनै विषय समेटिएको छैन।
मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै ललिपप बाँडिएको अवस्था छ। समानान्तर सत्ता चलाउने प्रयत्न देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले दीर्घकालीन पुँजीकोष बढाउन नयाँ फ्रेमवर्क नै ल्याउनुपर्ने हो। बजारलाई अझै चलायमान र प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ केन्द्रीय बैंकले कुनै ध्यान दिएको छैन।
-1732173773.jpeg)
-1717671934-1732168961.jpg)
