काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगमाथि लाइन काटेको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदबीच मत बाझिएको छ।
बैठकमा सहभागी सत्तारुढ एमाले सांसद योगश भट्टराईले डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विषयमा लाल आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणलाई शुल्क उठाउन/नउठाउने विषयमा स्पष्ट नपारेको, कसको सरकार बन्छ, कसको बन्दैन भन्ने विषय भुक्तानीमा लगेर नजोड्न आग्रह गरे। उनले नियमसम्मत देखिएको शुल्क असुल्नु हरेक सरकारको दायित्व हुने बताए।
सार्वजनिक नभए पनि लोडसेडिङ बेलाको शुल्क लिनू तर बिल प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर लाल आयोगको प्रतिवेदन उल्लेख गरेको उनले दाबी गरे। उनले भने, 'प्राधिकरणले चिठ्ठी पठाएको छ तर बिल पठाएको छैन। आयोगले भने जसरी प्राधिकरणले बिल दिनुपर्छ। व्यवसायीलाई ङ्याक्न पाइँदैन। डेडिकेडेटसरह ट्रंकलाइनको शुल्क असुल्ने निर्णयले कसले गरेको हो ? प्रधानमन्त्री र मन्त्री बसेर गरेको छलफललाई फरक पारेर प्रचार गर्दै मिडियाबाजी गर्न मिल्दैन।'
लाल आयोग बन्नु पहिला मिनेन्द्र रिजालले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले टिओडी मिटर किन नराखेको? बिल डाउनलोड नगरेको? भनेपछि त्यसमा प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोको आशंका हुन सक्ने भट्टराईले बताए।
उनले अघिल्लो एमडी र अहिलेकाले कत्ति फरक व्यापार गरेका छन्, त्यसबारे पनि खोजी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
छलफलमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले महसुल विवादमा दुवै पक्ष गलत भएको दाबी गरे। उनले भने, 'लापरबाही प्राधिकरणको पनि हो र नियत खराब व्यापारीको पनि देखिन्छ। डाबर नेपाल र हिमाल स्टिलले शुल्क तिरिरहेका छन्। अरुले किन तिर्न मान्दैनन्? जनताले २ महिनासम्म शुल्क नतिर्दा बिजुली काटिन्छ तर उघोगीलाई दिएको बिजुली कुन ग्रहबाट आएको हो र नकाट्ने ? मन्त्री र नेतासँग पहुँच भएका उद्योगीको लाइन नकाटिने भोट दिने जनताको किन काटिने?'
यस्तै सांसद मनिष झाले उद्योगी व्यापारीले प्रिमियम चार्ज तिर्ने आधार खोजेको हुँदा त्यसलाई प्रष्टसँग उपलब्ध गराउनु प्राधिकरणको दायित्व भएको बताए।
एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले एउटा उद्योग चल्यो कि चलेन भन्ने होइन, नेपालमा औद्योगिक माहोल कस्तो छ भन्ने कुरा महसुल विवादले देखाएको औंल्याए।
उनले भने, 'राम्रो गरेकोलाई राम्रो नै भन्नुपर्छ, कुलमान असल एमडी हुन्। तर नाफामा लगेको एक जनाले मात्रै होइन होला। अघिल्लो एमडी हुँदा कामको अवस्था कस्तो थियो ? काम गरेर अन्तिममा प्रतिफल लिने बेला तपाईं आउनुभएको हो कि ? आफ्ना गल्ती कमजोरी लुकाउन खोज्नु राम्रो होइन।
कानुनले भनेअनुसार शुल्क असुल्नुपर्छ।'
अर्का सांसद राजन दाहालले अदालतको फैसलाअनुसार ८ अर्ब विद्युत महसुल असुल उपर गर्न बाँकी रहे पनि सर्वसाधारण ग्राहकले भन्दा उद्योगले बढी सुविधा लिएपछि शुल्क किन तिर्नु नपर्ने भनेर प्रश्न गरे।
सांसद सन्जय गौतमले व्यापारीले राज्यलाई शुल्क तिरेका छैनन् भनेर गलत भाष्य बनाएर प्रचार गरिँदै बताए। उनले उद्योगीले तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नेपर्नेमा जोड दिए।
सांसद रामकृष्ण यादवले विद्युत महसुल विवादमा दुवै पक्षको स्वार्थ बाझिएको देखिएको दाबी गरे। उनले भने, 'उद्योगी बिल खोज्ने, प्राधिकरण दिन नसक्ने। प्राधिकरण पैसा उठाएरै छोड्ने र उद्योगी नतिर्ने पक्षमा देखिन्छन्।'
सांसद दीपक गिरिले विद्युत महसुल जस्तो सामान्य विषयलाई राजनीतिकरण
गरिएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे।
सांसद वेदप्रकाश तिम्सिनाले ५० प्रतिशत शुक्ल नतिरेसम्म खानेपानी जोडिँदैन तर बिजुली भने काट्दै जोड्दै बस्ने काम भएको गुनासो गरे।
छलफलमा सहभागी प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल बिल आफूले २०७३ देखि जिम्मेवारी सम्हालेपछि नियमित पठाइँदै आए पनि हालसम्म नतिरिएको प्रस्ट पारे।
उनले प्राधिकरणले बिल पठाउँदा उद्योगी अदालत गए पनि रिट खारेज भएको र लेखा समितिले तिर्नुपर्छ भनेको बताए। उनले भने, 'त्यसबाहेक ३ जना मन्त्रीसहित गठन भएको एउटा समितिले पनि शुल्क लिनुपर्छ नै भनेको छ। साथै, लाल आयोगले पनि लिनुपर्छ भनेको छ। अहिलेसम्म हामीले गरेको बिल गलत भनेका छैन तर उद्योगीले भन्दैछन्। उद्योगीको कुरा सही भनेर कि हामीले गरेको कुरा मान्ने? सुरुका वर्षको बिल मासिक गएको थिएन तर २०७५ पछि नियमित बिल गएको छ।'
प्राधिकरणले मन्त्री परिषद्को निर्णयलाई मानेको र विद्युत काटिएका उद्योगमा पुन: लाइन जोड्दा मन्त्रिपरिषद्को चिठी पाएर मात्रै लाइन जोड्ने गरिएको सांसदहरूलाई जानकारी दिए।
