काठमाडौं। सरकारले संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य लिएको हो।
लामो समयदेखि लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोमा दिइने व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत २० करोड रुपैयाँको सीमा हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
यद्यपि मौद्रिक नीतिले संस्थागततर्फको २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा यथावत् राखेको छ। केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगततर्फको सेयर कारोबारलाई यथास्थितिमा राख्दै संस्थागत कारोबारतर्फ अगाडि बढ्न लगानीकर्तालाई प्रेरित गरेको हो।
सेयर बजार विश्लेषक मुक्ति अर्याल संस्थागत सेयर कारोबालाई बढावा दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले संस्थागततर्फको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको बताउँछन्। ‘लगानीकर्ताबाट व्यक्तिगत र संस्थागत दुबैमा कायम रहेको सीमा हटाउन माग भएपनि मौद्रिक नीतिले संस्थागत कारोबारलाई बढावा दिन खोजेको देखिन्छ,’ अर्यालले भने, ‘यो नीतिले अब संस्थागत कारोबार बढेर जानेछ।’
यसअघि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जामा ४÷१२ को नीति लिएको थियो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत ४/१२ को हटाएर ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडसम्मको सीमा तोकिएको थियो।
यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत संशोधन गर्दै व्यक्तिगतमा १५ करोड र संस्थालाई २० करोडको सीमा तोकेको थियो।
‘मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
