काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गत साता नै व्यवस्थापन समितिले पास गरेको मौद्रिक नीतिको मस्यौदा आज सञ्चालक समितिलाई पारित गर्ने गरी छलफलमा बोलाइएको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा छलफल गर्न गभर्नर कार्यालयबाट ७ जना सञ्चालकलाई बिहीबार नै शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्ने बैठकमा डाकी सकिएको छ। गत साताको शुक्रबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले मौद्रिक नीति मस्यौदामा प्रारम्भिक छलफल मात्रै गरेको थियो।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मौद्रिक नीति तर्जुमाको ‘ब्रिफिङ’गर्न भनेपछि उक्त दिन मौद्रिक नीति मस्यौदामा सञ्चालक समितिमै पूर्ण छलफल भएको थिएन।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर समेत रहेका डा. खतिवडाले मौद्रिक नीति मस्यौदालाई आफूले हेरफेर गर्न चाहेको विषयसहितको मस्यौदामा परिमार्जन गरिसकेका छन्। सोही मस्यौदामा आज सञ्चालक समिति ‘कन्भिन्स’भए एक दर्जन नियामकीय व्यवस्था हेरफेर गरेर दिउँसो मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ।
गभर्नर अधिकारीले आज सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिले सर्वाधिक चासोको विषयमा रहेको सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा, चालू पुँजी कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको व्यवस्था पुनरावलोकन हुनेछ। राष्ट्र बैंक स्रोतअनुसार बजेटले घोषणा गरेको गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाको अवधारणसहित सम्बन्धित मार्गनिर्देशन ल्याइने उल्लेख हुनेछ। यस्तै, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनेछ।
‘निर्माण, पर्यटन र आइटी क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा राखेर ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह व्यवस्था गरिने विषय व्यवस्थापन समितिले पास गरेको थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बजेटले उल्लेख गरेको सहुलियतका कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीबारे पनि मौद्रिक नीति मस्यौदामा छ। सञ्चालक कन्भिन्स भए फाइनलमा आउँछ।’
निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखेर अनिवार्य कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा घरजग्गामा जाने कर्जालाई पनि यसैले समेट्नेछ। घरजग्गाको कारोबारलाई चलायमान बनाउन वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने मागअनुसारको नीति गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ।
बैंकिङ क्षेत्र अहिले प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा रहेको हुँदा पुँजी कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन र बैंकको लाभांश वितरण नीतिमा परिमार्जन हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणी र ठूला सहकारी संस्था नियमनका विषयसमेत मौद्रिक नीति मस्यौदाले समेटेको स्रोतको भनाइ छ। उल्लेखित विषयमा सञ्चालक समितिले पारित गरेको अवस्थामा मात्रै नयाँ मौद्रिक नीतिमा आउनेछ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले सेयर कर्जाको सीमादेखि जोखिम भारित औसतलाई सम्बोधन गर्ने, सेयर धितो कर्जाको व्यवस्थामा परिमार्जन तथा पुनरावलोकन गर्नेछ। नयाँ सरकार फेरिएसँगै मौद्रिक नीतिमा पनि लचकता अपनाउन लागिएको स्रोतको भनाइ छ।
दोहोर्याएर गभर्नर हुने आशय पालेका अधिकारीले उत्पादन मूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने र अन्य क्षेत्रलाई पनि रुष्ट नबनाउने रणनीति लिन लागेका हुन्। गभर्नर अधिकारीले एमाले सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी लोकप्रिय मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गरेका छन्।
