काठमाडौं । डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगीले आफूहरूलाई औचित्यहीन ढंगमा बदनाम गरिएको गुनासो गरेका छन्। बिजुलीको रकम नतिरेको भन्दै अनावश्यक हल्ला फैलाएर आफूहरूलाई बदनाम गरिएको उद्योगीको गुनासो छ।
बिहीबार डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन विवादबारे संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उद्योगी पशुपति मुरारकाले विद्युतको रकम नतिरेको भन्दै ठूलो बदनाम गरिएको गुनासो गरे। ‘मेरो श्रीमती तरकारी किन्न बजार जाँदा तपाईंको श्रीमान्ले बिजुलीको बिल भुक्तान गर्नु भएनछ भनेर सोधिए छ। यस्तोभन्दा उनलाई कति नराम्रो लाग्यो होला,’ उनले भने, ‘अब यो भाष्य कहिलेसम्म निर्माण भइरहन्छ। यदि हामीले चलाएको हो र बिल छ भने देखाइयोस्। छैन भने अनावश्यक हामीलाई बदनाम गर्ने काम नगरियोस्।’
प्रमाण नभए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिखितरुपमा माफी माग्नुपर्ने बताए। वास्तविकता नबुझी उद्योगी फटाहा हुन् भन्ने देखाउँदा आफूहरूलाई पीडा भएको र यो विषय सुनाउन जाने ठाउँ नभएको मुरारकाको दुखेसो छ। विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने रकमको प्रमाण देखाएमा आफूहरूले तिर्ने उनले बताए।
उद्योगी पवल गोल्यानले पनि विद्युत् बक्यौता भुक्तानको विषयले ठूलो समस्यामा पारेको बताए। ‘रिलायन्स स्पिनिङले मुलुकमा ४ हजार बढी नेपालीलाई जागिर दिएको छ। त्यो के अपराध हो? व्यवसायमा १८०० महिला आबद्ध छन्, के त्यो अपराध हो? हामीले के अपराध गरेका छौं?,’ गोल्यानले भने, ‘एकातर्फ उद्योगी भन्ने र अर्कोतर्फ बिजुली चोरको आरोप लगाउने काम भएको छ। हरेक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा धेरै नराम्रो भनिने गरेको छ।’ उनले लेखा समितिबाट आफूहरूलाई न्याय प्रदान गरिदिन आग्रह गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले टिओडी मिटर राख्नुको उद्देश्य नै विद्युत् चोरी भयो, गलत तथ्यांक आयो भनेर सही तथ्यांक प्राप्त गर्नु भएको बताए। टिओडी मिटरबाट जुनसुकै समयको तथ्यांक निकाल्न सकिने हुँदा प्राधिकरण तथ्यांक हरायो भनेर रकम मात्रै माग गर्नेतर्फ लागेको उनको तर्क छ। तर, उद्योगीले प्रयोग नगरेको र प्राधिकरणसँग प्रमाण नभएको विषय उठाएर उद्योगीलाई नराम्रो देखाउने काम भएको श्रेष्ठले बताए।
छलफलका क्रममा सांसद गोकुल बास्कोटाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। उद्योगीले प्रयोग गरेको तथ्यांक खोजेकाले पनि विषयमा हिजोका दिनमा कस्तो सम्झौता भएको थियो भन्ने कुराले विषय निर्धारण गर्ने बास्कोटाको तर्क छ। लामो विवाद राख्दा लगानी गर्ने वातावरण बिग्रने भएकाले यसको निर्णयमा पुग्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
अर्का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले हिजोको दिनमा सहमति के थियो भन्ने विषयदेखि हालसम्मको स्थितिलाई हेर्नुपर्ने बताए। विद्युत् प्राधिकरणले बढी मागेको कहाँनेर हो? भन्ने विषय पनि उद्योगीले स्पष्ट पार्नुपर्ने तर्क भट्टराईको छ। प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर वा राजनीतिक दलसँग जोडेर यी कुरा गर्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको आशय उद्योग बन्द नहोस् भन्ने नै रहेको उनले बताए। उनले पनि यस विवादका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन खोजेर हेर्नुपर्ने बताए।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले जटिल अवस्थामा बिजुलीको विवाद आएको बताए। पहिला लेखा समितिमा मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा बनाइएको समितिको प्रतिवेदन पनि हेर्न जरुरी भएको उनको तर्क छ।
सांसद हरि ढकालले भनसुनमा लाग्दा उद्योगहरू यो समस्यामा फसेको बताए। उनले पनि अघिल्लो प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदन, जिल्ला अदालतले, उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाएर निर्णयमा पुग्न सकिने बताए।
सांसद मनिष झाले उद्योगहरू आफ्नो समस्या सार्वजनिक फोरममा नभन्ने तर, प्रधानमन्त्री वा नेतालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने गरेको कारण हालको स्थिति आएको बताए। यदि, प्रणाली र विधिमा चलेको भए हालको स्थिति नआउने उनको तर्क छ।
सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि यस विषयमा धेरै कुरा त्यसमा रहेको बताए। यस्तै, डा. मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदन पनि औंल्याएको विषय पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि राज्यलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नुपर्ने र उद्योग पनि बन्द हुन नहुने उनको भनाइ छ।
उद्योगीलाई नराम्रो देखाउने गलत भाष्य हाम्रोमा सिर्जना भएकाले खास समस्या कहाँ हो त्यसको विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अब शुक्रबार लेखा समितिले विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि छलफल गर्नेछ। बिहीबार भने उद्योगीसँग छलफल गरेको हो।
