काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वले नियम विपरीत गर्न लगाएको काममा कर्मचारीले प्रतिकार नगर्दा निर्माण व्यवसायी मारमा पर्दै गएका छन्। स्रोत सहमति नलिई आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गराएर काम सम्पन्न गर्ने तर भुक्तानी नदिएपछि व्यवसायी मारमा परेका हुन्। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार साइट क्लियरेन्स, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, स्रोत सुनिश्चिततालगायत काम गरेपछि मात्रै कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का आह्वान गर्नुपर्छ।
विकासे मन्त्रालय बहुवर्षे आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता लिन सकिए पनि अल्पसालिन आयोजनामा त्यस्तो सम्भव नहुने सरोकारवाला बताउँछन्। ‘मैले कुर्सीमा बसेर नियम विपरीत बोल्न त मिल्दैन। तर, स–साना काममा स्रोत सहमति लिनुपर्ने नियम व्यवहारिक छैन। हामीसँग बजेट हुन्छ, एक वर्षमै काम सकिन्छ होला वा भएकै बजेटले पुग्छ भनेर ठेक्का लगाउछौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘काम गर्दै जाँदा अर्को वर्ष लाग्छ वा केही पैसा अपुग भएर आफ्नै मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गर्नुपर्योभन्दा अर्थले रोक्छ।’
स्रोत सहमति लिएरै गरेका काममा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर नरेको अन्य मन्त्रालयको आरोप छ। खानेपानी मन्त्रालयले २०८० पुस/माघ मै नियमानुसार रकमान्तर गर्न अर्थमा पठाएका केही फाइलमा आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि कुनै निर्णय भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री नियम र विधि पुगेर आएका आयोजनामा रकमान्तर गरेको बताउँछन्। तर, स्रोत सहमति नलिई काम सम्पन्न भएका आयोजनामा रकमान्तर रोकिएको उनले बताए। ‘अर्थले स्रोत सहमति नलिई काम गरेका आयोजनामा रकमान्तर रोकेको हो। प्रक्रिया पुगेका सबैमा रकमान्तर भएको छ,’ प्रवक्ता खत्रीले भने।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षे आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता अनिवार्य गरेको र त्यो आवश्यक हुने बताउँछन्। बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निकाय अर्थ भएकाले कति दायित्व सिर्जना भएको छ, के–के काम हुँदैछ भन्ने जानकारी अर्थले पनि राख्नुपर्ने सचिव गेलालको भनाइ छ।
अर्थले स्रोत सहमति दिँदा ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको त्रि–वर्षीय खर्च संरचना’भित्र रही आगामी आवमा बजेट तर्जुमा गर्दा उक्त आयोजनामा बहुवर्षीय गुरुयोजनामा विनियोजन गरेको बजेट अनिवार्य छुट्याई मन्त्रालयकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्नेगरी भनेर सर्तसहितको स्रोत सहमति प्राप्त हुने सचिव गेलाल बताउँछन्।
हरेक मन्त्रालयले बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा मन्त्रालय आफूले सिर्जना गरेको दायित्व हेरेर त्रिवर्षीय खर्च संरचना ननाघ्ने गरी र आगामी आवमा सो आयोजनालाई पुग्ने बजेट छुट्याउन सक्ने गरी मात्र बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्नुपर्छ। ‘राजनीतिक दबाबमा भनौं वा कसैलाई चिढाउन नचाहेर त्यसभन्दा बढीको पनि बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना हामीले स्वीकृत गर्न लाग्यौं भने नयाँ योजना लिन सक्ने अवस्था हुँदैन,’ सचिव गेलाल भन्छन्, ‘मन्त्रीको पनि आफ्नो पार्टी र निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँगको प्रतिबद्धता पूरा गर्नलाई नयाँ योजना नराखी पुरानो योजना मात्र कार्यान्वयन गर्न गरी बजेट बनाउन सकिँदैन। फलतः पुराना सिर्जित दायित्वमा बजेट घटाएर नयाँ कार्यक्रम राख्छौं।’
तर, विगतमा स्रोत सहमति बिना ठेक्का लगाएर भुक्तानी दायित्व सिर्जना भइसकेको वर्तमान अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले धेरै कसिलो व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने सचिव गेलालको र्तक छ। विगतमा ठेक्का लगाउने केही कर्मचारीले अवकाश पाइसकेकाले अहिले लागि अर्थको अडान उचित नहुने उनले बताए। बरु आवश्यकता हेरी नियम विपरीत ठेक्का लगाउने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दै आगामी दिनमा सोही गल्ती नदोहोर्याउने व्यवस्था मिलाएर रकमान्तर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। काम गरेपछि भुक्तान पाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको अधिकार र सिर्जित दायित्व तिर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य हो। तर, विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मन्त्रीको चित्त बुझाउन वा खुसी बनाउन लाग्ने र अर्थले त्यसैलाई मुख्य समस्या बनाइ दिँदा चपेटामा निर्माण व्यवसायी परेका छन्।
यद्यपि विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीहरू स्रोत सहमति लिएका आयोजनामै अर्थबाट रकमान्तर रोकिएको दाबी गर्छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगतको पुल महाशाखाको मात्रै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ५३ करोड ७६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर रोकिएको छ। जसमध्ये स्थानीय सडक पुलमा ९७ करोड ५२ लाख २० हजार र रणनीति पुलतर्फ ५६ करोड २४ लाख ३४ हजार रहेको महाशाखाले जनाएको छ। पुल महाशाखासहित सडक विभागको साढे ३ अर्ब रकमान्तर अर्थले नगरेको विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठ बताउँछन्।
त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयले करिब ४० करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेढ अर्ब रकमान्तर अर्थले बिना कारण रोकेको बताउँदै आएका छन्। ३ वटै विकासे मन्त्रालयका कर्मचारी अर्थले रकमान्तर गर्न नमिल्नु वा नसक्नुको कारण नखुलाएको दाबी गर्छन्। ‘घर्रामा फाइल राखेर कुनै जवाफ नदिई रकमान्तर रोकेर हुन्छ? नपुगेको के हो भन्नु पर्यो त्यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले लेख्थे होलान्,’ भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘हाम्रो अगाडि कुन कानुनले रकमान्तर गर्न रोकिन्छ देखाउन नसक्ने अनि ठूलो कुरा गरेर हुन्छ ? स्रोत सहमति लिएकै आयोजनाको रकमान्तर किन रोकिएको अर्थले जवाफ दिनु पर्दैन?’
अर्थका प्रवक्ता खत्री ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७’ अनुसार असार अन्तिम साता रकमान्तर गर्न नमिल्ने हुँदा समय अभावका कारण अर्थले स्वीकृत गरेर पनि सिस्टममा ‘इन्ट्रि’ गर्न नभ्याउँदा केही रकमान्तर रोकिएको स्वीकार गर्छन्। तर, अन्य मन्त्रालयले भनेको जस्तो प्रक्रिया पुगेर आएको रकमान्तर अर्थले नरोकेको उनको दाबी छ। ‘खर्च गर्ने निकाय विकासे मन्त्रालय हुन्, गएको आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भयो, यो थोरै हो हामी नै भनिरहेका छौं,’ क्यापिटल नेपालसँग प्रवक्ता खत्री भन्छन्, ‘त्यसैले प्रक्रिया पुगेर विधिसवंत् प्रस्ताव आएको रकमान्तर अर्थले रोक्नु पर्ने कुनै कारण छैन। रोकेको भए असारमा मात्रै अर्बौं रकमान्तर कसरी सम्भव थियो?’
साथै रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरी बजेट विनियोजन गर्नु सम्बन्धित मन्त्रालयहरूकै गल्ती भएको प्रवक्ता खत्रीले बताए। उनकाअनुसार कुन आयोजनाका कति बजेट चाहिन्छ भनेर रकम बजेट निर्माण मै ख्याल गरेको भए रकमान्तरको अवस्था आउँदैन थियो। त्यो समयमा ख्याल नगरे पनि आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोच्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले ३ तहका सरकारबाट ६० अर्ब बढी भुक्तानी पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरूको २ वर्षदेखिको यो दाबी तत्कालका लागि घटेर ४५ अर्बमा सीमित भएको छ। सरकारले २०८१ असारमा १५ अर्ब भुक्तानी गरेपछि रकम घटे पनि नयाँ आर्थिक वर्षमा थपिने बिलका कारण फेरि २/३ महिनामै भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम ६० अर्ब नै पुग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।
