काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बैंकबाट ऋणपत्रमार्फत प्राप्त रकमबाट कर्जा प्रवाह सुविधा खोसिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रमार्फत प्राप्त रकमलाई २०८१ साउनदेखि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणनामा रोक लगाएको हो।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकलाई यस्तो ऋणपत्र २०७९ असारभित्र जारी गर्नुपर्ने र त्यसबापत प्राप्त रकम स्रोतको रुपमा सीडी रेसियोमा २०८१ असारसम्म गणना गर्न पाउने सुविधा थियो।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको अर्र्बौं रुपैयाँ कर्जा क्षमतामा ह्रास आउने गरी सुविधा कटौती गरेपछि सुविधा थपबारे बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाबीच बहस सुरु भएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो सुविधाबारे सम्बोधन गर्नुपर्ने बैंकिङ क्षेत्र माग भए पनि तत्काल सुविधा नथप्ने निर्णय गरेको छ।
‘हिजोका दिनमा बैंकलाई सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदा ऋणपत्रको पैसा त्यसमा गणना गर्न दिइएको हो। तत्काल सुविधा थपबारे राष्ट्र बैंकले छलफल गरेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले कुनै बैंक सीडीकै कारण कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा छैनन्, नयाँ व्यवस्थामा रहेर बैंकले ऋणपत्र जारी सक्छन्।’
राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न निवेदन दिँदा नै प्राप्त पैसा पुँजी वा तरलता प्रयोजनका केमा खर्चिने हो खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा रहेर जारी भएको ऋणपत्रको पैसालाई पुनः निक्षेपमा गणना गर्न नदिइने सहप्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक)ले कर्जा प्रवाह गर्न नियामकले तोकेको ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गरेको हुनुपर्छ। अर्थात्, बैंकले सय रुपैयाँ स्रोत संकलन गर्दा त्यसबाट ९० रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्।
राष्ट्र बैंकको अनिवार्य नीतिपछि हालसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीले १ खर्ब ७७ अर्ब २१ करोड १८ लाख बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका छन्। यसमध्ये २० वाणिज्य बैंकले १ खर्ब ६८ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका हुन्।
यसअघि बैंकले स्रोतको रुपमा सीडी रेसियोको अधिकतम सीमा व्यवस्थापनमा ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट दिइने पुनर्कर्जा रकमलाई गणना गर्न पाउँथे।
ऋणपत्रमार्फत प्राप्त रकमलाई बैंकले २०८१ साउन १ यता निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाएका छैनन्। सोही कारण अहिले पौने २ खर्ब ऋणपत्रको रकम बैंकको कर्जायोग्य पैसाको पहुँच बाहिर छ।
राष्ट्र बैंकले २०७८ देखि सीडी रेसियो प्रावधान लागू गरेको थियो। त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको पुँजी, सीसीडी रेसियोलाई खारेज गरेर ९० प्रतिशत सीडी रेसियो लागू गरेको हो। सोही कारण पुँजीलाई पनि स्रोतको रुपमा गणना गरेर कर्जा प्रवाह गरिरहेका बैंकहरुको कर्जा प्रवाह क्षमता घटेको भनिएको थियो।
उक्त समय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहको मुख्य बाधकको रुपमा सीडी रेसियोलाई मानेका थिए। पछि राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले २०७८ भदौ ८ मा यसअघि जारी जारी भएका ऋणपत्रको हकमा मात्रै २०८१ असारसम्म निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
२०७८ भदौमा बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ८८.६७ प्रतिशत कायम थियो। राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोलाई अनिवार्य नगर्दासम्म बैंकहरुले तोकिएको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न रुचि देखाएका थिएनन्।
राष्ट्र बैंकले पुँजीलाई स्रोतमा गणना गर्न नदिँदा बैंकहरुको सीडी औसतमै ९० प्रतिशत माथि पुगेको थियो। २०७८ काक्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीडी ९३.७८ प्रतिशत, मंसिरमा ९४.७५ प्रतिशत, पुसमा ९०.९६ प्रतिशत, माघमा ८९.२८ प्रतिशत, फागुनमा ८९.७९ प्रतिशत र चैतमा ९०.३६ प्रतिशत कायम थियो।
नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सीडी रेसियो बाधक भएपछि भने बैंकहरुले ऋणपत्रमार्फत प्राप्त रकमलाई स्रोत व्यवस्थापनमा खर्चिने भए पनि ऋणपत्र सार्वजनिक गर्न थालेका थिए। बैंकहरुले ऋणपत्रमार्फत सीडी व्यवस्थापन गर्दा २०७९ र ८० भने यस्तो रेसियो ८० प्रतिशत हाराहारी थियो।
२०८१ असारमा आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ७७.२९ प्रतिशत कायम थियो।
राष्ट्र बैंकको अनिवार्य नीतिपछि हालसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीले १ खर्ब ७७ अर्ब २१ करोड १८ लाख बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका छन्। यसमध्ये २० वाणिज्य बैंकले १ खर्ब ६८ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका हुन्।
सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकले २० अर्ब ४७ करोड र सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेका छन्। यस्तै, कुमारी बैंकले १४ अर्ब, एनएमबीले ११ अर्ब ९१ करोड, सिद्धार्थ बैंकले ११ अर्ब ६६ करोड, एनआइसी एशियाले १० अर्ब ७५ करोड, ग्लोबल आइएमईले १० अर्ब ६८ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाले १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका छन्।
बाँकी ९ वटा बैंकले ५ अर्ब माथि १० अर्बसम्म र ४ वटाले ५ अर्बभन्दा कम ऋणपत्र जारी गरेका छन्।
ऋणपत्रमार्फत लामो समयका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेका बैंकलाई तत्काल पुनः यस्तो सुविधा थप्न आवश्यक नभएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘अहिले बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ। ऋणपत्रको पैसा सीडीमा गणना गर्न नपाउँदा कुनै बैंकलाई समस्या हुने देखिँदैन। बैंकर्सबाट तत्काललाई सुविधा थपको माग हुँदैन’, कोइरालाले भने।
२०८१ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो न्यूनतम ६०.६५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५.२८ प्रतिशतसम्म छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राइम कमर्सियल बैंकको र सबैभन्दा कम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सीडी रेसियो कायम गरेर कर्जा प्रवाह गरेका हुन्। उक्त अवधिमा १४ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा कम र ६ वटाको त्यसभन्दा माथि थियो, जतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा पौने २ खर्ब लगानीयोग्य रकम मौज्दात थियो।
