काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तरखरमा छ। अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र मजबुत भए पनि आन्तरिक अवयव संकुचित रहेका बेला सरकार, व्यवसायी र लगानीकर्ताको एकोहोरो आँखा मौद्रिक नीतिमा छ। विशेषगरी व्यापार/व्यवसाय खुम्चिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असुली (रिकभरी)मा देखिइरहेका बेला अर्थतन्त्रलाई बढी चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले काम गर्नुपर्ने दबाब छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सोचेभन्दा राम्रो मौद्रिक नीति आउने बताइसकेका छन् नै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कठोर मौद्रिक नीति आउन नहुने संकेत गरेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाब परेको छ। साउन ४ गते शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला एकाएक तयारी नपुगेको भन्दै तत्काललाई पछि सारिएको मौद्रिक नीति सम्भवत: भोली शुक्रबार आउन सक्छ।
बजेटले चालू वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई साढे ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ब्याजदर घट्दो अवस्थामा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अधिक छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दो छ। कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४ प्रतिशतमा सीमित छ। तर, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण लगानी संकुचित छ। बजेटले पनि लगानीकर्ताको अपेक्षालाई नसमेटेका बेला मौद्रिक नीतिले सरकारी महत्त्वाकांक्षालाई पनि समेट्नुपर्ने बाध्यता छ।
विगतमा आयात नियन्त्रण, ब्याजदर वृद्धि, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको कर्जा (सेयर र घरजग्गा धितो) मा कडाइ, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू, बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) गाभ्ने/गाभिने (मर्जर/एक्विजिसन) मा प्रोत्साहन दिएका कारण आलोचित बनेका गभर्नर अधिकारी पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा सबै क्षेत्र खुसी होउन् भन्ने चाहन्छन्। त्यसो त, विगतमा कोरोनाकालको क्षतिमा मल्हमपट्टि लगाउँदै पुनर्कर्जा दिँदा वाहवाही पाएका गभर्नर अधिकारी पछिल्लो समय पुनर्कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएको र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा खासै योगदान नगरेको पाइएपछि निकै आलोचित भए। कोरोनाकालमा दिइएको पुनर्कर्जाको दुरुपयोग असरस्वरुप अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउनेहरुको जमात ठूलै छ। यद्यपि मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्दै वित्तीय क्षेत्र र समग्र आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिको हो।
विगत केही वर्षदेखि बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएको कमजोरी पहिचान गरी समाधान खोज्न नसकेको परिस्थितिमा व्यापार/व्यवसाय उकास्ने जिम्मा वित्तीय प्रणालीले लिएको जस्तो देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि २०७८ देखि लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा गत वर्षबाट केही खुकुलो बनाउने प्रयास गरिए पनि अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रभावकारी देखिएको छैन। यद्यपि विगतमा कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बढेको ब्याजदर घटिरहेको छ भने तरलता अभाव हटेर अधिक तरलताको अवस्थामा पुगेको छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा लगानी सुस्त छ। गत वर्ष १२.५ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको विस्तृत मुद्रा प्रदाय २०८१ जेठसम्म वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १२.७ प्रतिशत पुग्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा कम ५.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र गत वर्षको कर्जा विस्तारको रफ्तारलाई हेर्दा चालू वर्ष पनि विस्तृत मुद्रा प्रदाय र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारको लक्ष्य १५ प्रतिशतभन्दा बढी जानु हुँदैन। गत वर्षको लक्ष्य वरिपरि मुद्रा प्रदाय र कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिनु राम्रो हुन्छ। एकै पटक ह्वात्तै ऋण विस्तार गर्ने योजना घातक हुन सक्छ। कर्जा विस्तार गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर विवेचना गर्दा राम्रो हुन्छ।
पछिल्लो एक/डेढ दशकयता मौद्रिक नीतिलाई धेरैले घरजग्गा र सेयर बजार नियन्त्रण गर्ने नीतिका रुपमा लिएका छन्। बजारमा ब्याजदरभन्दा बढी चासो घरजग्गा अनि सेयर बजारमा राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने विषयमा बहस र चर्चा हुन्छ।
२०७९/८० को तेस्रो त्रैमासमा बैंकदर ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशतमा ल्याइएकामा २०८० पुसमा ७ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर अघिल्लो वर्षको ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरे पनि फेरि संशोधन गर्दै ५.५ प्रतिशत बनाइयो। त्यस्तै, निक्षेप संकलन बोलकबोल दर पनि यसअघिको ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर मौद्रिक नीतिले ४.५ प्रतिशतमा राखेकामा २०८० पुसमा फेरि घटाएर ३ प्रतिशतमा झारिएको छ। त्यसैको परिणाम २०८० जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.५३ प्रतिशत रहेकामा २०८१ जेठमा भने १०.१५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सरसर्ती भन्दा चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा सुरुमा अहिले भएकै नीतिगत, बैंक दर, निक्षेप संकलन दर राख्नु नै राम्रो देखिए पनि ०.५ प्रतिशतसम्मले घटाउँदा ब्याजदर घटाउन थप सजिलो हुन्छ। यद्यपि ब्याजदर निकै तल्लो तहमा झर्दा निक्षेप संकलनमा नकारात्मक असर पर्ने र पुँजी पलायनलाई मलजल गर्न सक्छ। तरलता सहज भएर थप ब्याजदर घटिरहेका बेला सामान्य रुपमा बैंक दर र नीतिगत दर कटौतीले अन्तरबैंक ब्याजदर र बैंकिङ ब्याज खर्च घट्दा कर्जा ब्याजदर घटाउन थप सहज हुन्छ। सरकारी ऋणपत्र र सेक्युरिटीहरुको ब्याजदर घट्दा सरकारलाई समेत ब्याजको भार कम पर्छ।
अधिक तरलता अवस्था कायम रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) हालकै ४ प्रतिशत कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै, वैधानिक तरलता अनुपात पनि हालकै व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत तोकिँदा सहज हुन्छ।
गत वर्ष क्रमशः ब्याजदर घट्दै गए पनि ऋण लगानी भने आशातीत रुपमा भएन। त्यसको मूल कारणका रुपमा प्रभावकारी रुपमा पुँजीगत खर्च नहुनुलाई लिइन्छ। यद्यपि वित्त नीति जहिले पनि आर्थिक वृद्धि र विस्तारको पक्षमा हुन्छ। यसका लागि सरकारी स्तरबाट पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। पुँजीगत खर्च विनियोजन आफैंमा न्यून हुने र खर्च झन् कम हुने परिस्थितिले अर्थतन्त्रको चक्र सक्रिय हुन र उत्पादन बढाउन मौद्रिक नीतिमा भर गर्नुपर्ने स्थिति छ।
पछिल्लो एक/डेढ दशकयता मौद्रिक नीतिलाई धेरैले घरजग्गा र सेयर बजार नियन्त्रण गर्ने नीतिका रुपमा लिएका छन्। बजारमा ब्याजदरभन्दा बढी चासो घरजग्गा अनि सेयर बजारमा राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने विषयमा बहस र चर्चा हुन्छ। यद्यपि घरजग्गा सेयर बजारका विषयमा ल्याईने नीतिहरु वित्तीय संस्थालाई सबल बनाइराख्न ल्याइने नियामकीय प्रावधान हुन्। मौद्रिक नीतिले हेर्ने मुख्य विषय नीतिगत दरमार्फत ब्याजदर र मुद्रा प्रदाय तथा कर्जा विस्तारमार्फत लगानी विस्तारको नीति अवलम्बन गर्ने गर्दछ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सोचेभन्दा राम्रो मौद्रिक नीति आउने बताइसकेका छन् नै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कठोर मौद्रिक नीति आउन नहुने संकेत गरेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाब परेको छ।
राष्ट्र बैंकले नियामकीय प्रावधानमार्फत लगाएको सेयर धितो कर्जा व्यक्तिगत १५ लाख र संस्थागत २० लाखको सीमा हटाउनुपर्ने पक्षमा निजी क्षेत्र छ। राष्ट्र बैंकले अंकमा सीमा नतोकेर वित्तीय संस्थाको पोर्टफोलियो वा प्राथमिक पुँजीका आधार सीमा तोक्नु उपयुक्त हुन्छ। सेयर धितो (मार्जिन प्रकृति) र घरजग्गामा जाने कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको छ। हाल ५० लाख रुपैयाँसम्म सेयर धितोमा ऋण लिँदा शतप्रतिशत जोखिमभार बहन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा ऋण रकम बढाएर १ करोडसम्म शतप्रतिशत जोखिम भार प्रयोग गर्दा सकारात्मक प्रभाव देखिनेछ।
२०८० असोजमा घरजगा धितोको कर्जा दिँदा ऋण मूल्य अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था रहेकामा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइयो। सामान्य अवस्थामा घरजग्गालाई अनुत्पादक मानिने भएकाले ऋण मूल्य अनुपातमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिँदैन। विगतमा ऋण मूल्य अनुपात र आम्दानी मूल्य अनुपात कम हुँदा घरजग्गा कारोबार खुम्चिएर समग्र अर्थतन्त्र नै संकट परेको आमबुझाइ छ। असल कर्जामा लगाइएको १.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी नदिएको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी निर्माण क्षेत्रमा केही सकारात्मक पहल राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने देखिन्छ। निर्माण व्यवसाय सहज ढंगले अघि नबढेसम्म र सहकारीको पैसा चलायमान नभएसम्म घरजग्गा कारोबार चलायमान हुँदैन। सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार चलायमान नभएसम्म समग्र अर्थतन्त्र चलायमान नहुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त नीतिको खोजी गर्नुपर्छ। यद्यपि यी सबै व्यवस्था मौद्रिक नीतिका अंग नभएर नियामकीय प्रावधानका विषय हुन्।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ का कारण ऋण तिर्न फेरि ऋण लिने प्रवृत्तिमा केही सुधार आएको छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि स्वीकारेको छ। खस्किएको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न र कमजोर बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकासी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निर्देशित कर्जा र सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध भएका कर्जा प्रयोजनअनुसार उपयोग भए/नभएको मिहीन ढंगले केलाएर उत्पादनमूलक क्षेत्र केन्द्रित कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले काम गर्नुपर्छ। यसले मात्रै कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीच देखिएको असन्तुलन घटाउन मद्दत गर्नेछ। समग्रमा भन्दा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको पुँजी बाहिर ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विशेष पहल लिनुपर्ने आवश्यकता छ।
अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी र आर्थिक वृद्धिको प्रणालीगत अन्तरआबद्धता हेरिएको छैन। त्यति मात्र होइन, आवधिक योजना, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका लक्ष्य किटान मनोगत एवं अनुमानका आधारमा हुँदै आएको छ। निजी क्षेत्रको भूमिकालाई यथार्थपरक ढंगले ‘लिंकेज’ नगरिँदा अर्थतन्त्रमा छिटोछिटो समस्या आएको छ।
(साउन अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
