काठमाडौं । नेताहरूले सत्तामा हुँदा र नहुँदा विषय वस्तुलाई कसरी विषयान्तर गर्छन् भन्ने कुरा हेर्नलाई निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एक महिनाका बीचमा संसद्मा बोलेको विषय पर्याप्त छ। त्यसो त सत्तामा हुँदा र नहुँदा बोली फेर्नेमा पुनमात्र एक्ला पात्र भने होइनन्।
तर, पुनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिको विषयलाई लिएर दिएको फरक फरक अभिव्यक्तिबाट राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थजनित भनाइ कसरी फेरिन्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै असार १० गते पुनले भनेका थिए, ‘बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा बिचौलिया र स्वार्थ समूह हाबी छैनन्। बोर्ड अध्यक्ष व्यावसायिक र दक्ष व्यक्ति चयन हुन्छ। यस विषयमा थुप्रै हल्ला, लान्छना, आरोपप्रत्यारोप भएका छन्। कपितय ठाउँमा विभिन्न नेता, प्रधानमन्त्री तथा मलाईसमेत जोडेर धेरै कुरा बोलिएका छन्। तर, यसमा कुनै सत्यता छैन। बोर्ड सेयर बजारको नियामक निकाय भएकाले स्वतन्त्र र व्यावसायिक व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ।’
तर, पुनले एक महिना नपुग्दै सत्ता गुमाएपछि आफ्नो पूर्वबोलीलाई विर्सिएर बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा भ्रष्टाचारको गन्ध मात्रै देखेका छैनन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत ठूलो रुचि रहेको दाबी गरेका छन्। असार ३० गते अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिएका पुनले त्यसपछि भने बिचौलियाका कारण अध्यक्ष छनौट हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए।
साउन ६ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने/नदिने विषयमा धारणा राख्दै पुनले भनेका छन्, ‘बिचौलियाले खेलिरहँदा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेन। बिचौलियाकै कारण यसअघिका अर्थमन्त्री र मैले पनि सकिन। अब जिम्मेवारी नयाँ अर्थमन्त्रीसामु आएको छ। म नढाँटी आम जनातासामु केही कुरा राख्न चाहन्छु, यो देश राजनीतिक दलले, राजनीतिक नेताले चलाउने हो वा बिचौलियाले चलाउने? यसको जवाफ छिट्टै प्रधानमन्त्रीले दिनुहुनेछ। यसअघि स्वार्थ समूह सक्रिय भएकै कारण अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।’ अझ अघि बढ्दै पुनले भने, ‘नेताहरूले बलिदान दिनुभएको छ, त्याग गर्नुभएको छ, जेल पर्नुभएको छ। सबै गरेर उहाँहरू यहाँसम्म आउनु भएको छ। यसर्थ, नेताले र पार्टीले देश चलाइदिउन् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। देश चलाउने बिचौलियाहरूले होइन। अध्यक्ष नियुक्तिमा कर्पोरेट समूह हाबी भएको, विभिन्न समूह आफ्नो पक्षको मान्छे ल्याउन लागि परेको र स्वार्थ समूहकै टकरावका कारण बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेन।’
यसले देखाउँछ सत्तामा हुँदा र नहुँदा मन्त्रीहरूको बोलीको रंग र रुप। असार १० र साउन ६ बीचका २७ दिनमा पहिला कुनै स्वार्थ समूह नदेख्ने पुनले सत्ता गुमेपछि भने स्वार्थ समूहले मुलुक चलाएको देखे। पुनले अझ अगाडि बढेर भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले बोर्डमा आफ्नो मान्छे नियुक्त नगरे सत्ता सहकार्य टुट्ने धम्कीसमेत दिनुभयो।’
घटनाक्रम हेर्दा स्वार्थ समूह हाबी भएको प्रस्ट देखिन्छ। तर, त्यसको नेतृत्व निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन स्वयंले गरेका थिए। २०८० चैत २३ गते अर्थमन्त्री भएका पुनले चैत २५ गते बोर्ड अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले पाँच जनालाई गरेको सर्टलिस्ट प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेका थिए। समितिले चैत २९ गते अन्तर्वार्ताका लागि बोलाए पनि पुनले तत्कालका लागि भन्दै प्रक्रिया नै स्थगित गरे। निकै लामो समयपछि अन्तर्वार्ता लिए पनि आफ्ना पक्षधर भनेर चिनिएका तीन जना प्रतिस्पर्धीलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन नदिएर प्रक्रियामै समस्या खडा गरे। त्यतिबेला सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एमालेले आफू अनुकुलका व्यक्ति ल्याउन खोजेपछि पुनले प्रक्रिया रोकेको विषय बाहिर आयो।
२०८० पुस २० गते अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल बाहिरिएसँगै २०८० माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थसचिव पदेन र एक जना विज्ञसहितको अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समिति बनेको थियो।
छनोट समिति बनेको समयमा अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत थिए। तर, उनले अध्यक्ष नियुक्तिलाई प्राथमिकता नदिँदा समिति बनेको करिब दुई महिनासम्म प्रक्रिया अगाडि बढेन। यसपछि, फागुन १५ मा मात्रै सिफारिस समितिले बोर्ड अध्यक्षका लागि १५ दिन (फागुन ३० सम्म) को समय दिएर आवेदन माग्यो र तोकिएको अवधिमा १९ जनाको आवेदन पर्यो। आवेदक मध्येबाट सेबोनका कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ, नेपाल बिमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईं, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र व्यवसायी सन्तोषनारायण श्रेष्ठ ‘सर्टलिस्ट’मा परेका थिए।
लामो रस्साकस्सीपछि चैत २५ मा सर्टलिस्ट गरिएका व्यक्तिलाई असार २ मा अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाइयो। तर, अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणमा श्रेष्ठद्वय मात्रै सहभागी भए। अरु प्रतिस्पर्धीलाई सहभागी गराउन असार ५ मा पुनः बोलाइए पनि कोही गएनन्। त्यसपछि छनोट समितिले महान्यायधिवक्ताको राय लिएर नियुक्ति प्रक्रिया रद्ध ग¥यो। तर, अन्तर्वार्तामा सहभागी सन्तोष नारायण छनोट समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले पनि असार १८ गते बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रत्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। सो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। असार ३१ गते ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीका रुपमा विष्णुप्रसाद पौडेल क्रियाशील छन्।
आफू पदमा रहँदा किनारा लगाउन नसक्ने, उठेका प्रश्नको बचाउ गर्ने तर, सत्ता विमुख हुना साथ बिचौलिया देख्ने दोहोरो चरित्रधारी नेताहरूकै कारण अरुले भरपूर खेल्ने मौका पाएका छन्। अझ त्यसमा ठूलै रकमको लेनदेन हुने विगत् देखिको चर्चाले निवर्तमान अर्थमन्त्री पुन पनि त्यसबाट अछुतो छैनन् भन्ने देखाउँछ। आफूले भने अनुसार काम गर्न नसक्दा पोखिएका यस्ता अभिव्यक्तिले आर्थिक क्षेत्रलाई थप क्षति पु¥याउँछ।
