काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाको भुक्तानी पाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन’ले बजेट खर्चमा लचकता अपनाएसँगै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने भएका हुन्।
मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रालयहरूले काम गरेमा साउन अन्तिमबाट निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सक्छन्। विगतका वर्षमा जुन त्रैमासिकमा बजेट विनियोजन भएको हो त्यही समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आयोजना कार्यालयलाई हुन्थ्यो। तर, मार्गदर्शनको बुँदा ५० ले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाँकी भएको भुक्तानी गर्नुपर्ने कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्ष पनि बजेट विनियोजन भएमा आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि जुनसुकै समयमा भुक्तानी दिन बाटो खोलेको छ।
त्यसरी भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजनाको काम प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम विधिसम्मत तरिकाले हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। जसले गर्दा स्रोत सहमति बिना निर्माण सम्पन्न भएर भुक्तानी बाँकी रहेका आयोजनामा भने अझै बाधा देखिन्छ। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गरेपछि स्रोत सहमति बिना निर्माण भएका आयोजनामा पनि भुक्तानी गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकाल बताउँछन्।
‘मार्गदर्शनले स्रोत सहमतिको विषय प्रस्ट पारेको छैन तर, प्रचलित कानुन र मापदण्ड पालना गरेर सिर्जित दायित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ’ प्रवक्ता ढकालले भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयका साथीहरूले छलफल गरेपछि यो विषय पनि बुझेर सहजीकरण गर्नु हुन्छ।’ मार्गदर्शन सार्वजनिक भएसँगै भौतिक मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई सोही बमोजिमको फारम भर्न निर्देशन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भौतिक मन्त्रालयमा १५ अर्ब बढी दायित्व सिर्जना भइसकेको छ। साथै गत वर्ष रकमान्तरको लागि प्रस्ताव पठाएको करिब १४ अर्बमध्ये ३ अर्ब बढी रकमान्तर हुन बाँकी थियो।
त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले पनि उक्त मार्गदर्शन पछि भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउन मातहतका कार्यालयहरूलाई भनिसेको छ। तर, सहरी मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारी अर्थको उक्त मार्गदर्शनले भुक्तानीका लागि धेरै सहजीकरण नगरेको बताउँछन्। ‘पछिल्ला त्रैमासिकमा खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजन भएको बजेट अहिले खर्च गर्न बाटो खुलेको मात्रै हो, राहत महसुस भयो तर, ठोस समस्या समाधान भएन’ सहसचिव भण्डारीले भने। उनका अनुसार सहरी मन्त्रालयमा ७२ करोड बढी भुक्तानी दायित्व बाँकी छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सहजीकरणका लागि पछिल्ला त्रैमासिकका लागि विनियोजन गरिएको बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै खर्च गर्न मिल्ने गरी मापदण्ड बनाइएको हो।
नयाँ काम हुने सम्भावना न्यून
बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनले भुक्तानीलाई सहजीकरण गरे पनि थप नयाँ काम हुने सम्भावना न्यून भएको छ। भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकाल भुक्तानीको समस्या केही हदसम्म सहजीकरण भएको तर, नयाँ काम हुने सम्भावना लगभग नरहेको बताउँछन्। ‘चालू वर्षका लागि विनियोजित बजेट गत वर्षको कामलाई भुक्तानी दिएपछि नयाँ काम गर्न पैसा हुँदैन, अर्थले फेरि स्रोत सहमति दियो भने हुन्छ नभए कसरी काम गर्नु ?,’ उनले भने।
प्रवक्ता ढकालको भनाइमा सहरी मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारी र अर्थका एक सहसचिव पनि सहमत देखिन्छन्। भौतिक र सहरीसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयहरूको पनि गत वर्षको भुक्तानी बाँकी छ। यद्यपि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने यकिन भुक्तानीको विवरण छैन। तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने तीन तहकै सरकारबाट हाल ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनु पर्ने बताएको छ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह तत्कालका लागि चालू वर्षको बजेटबाट भुक्तानी दिएर समस्या समाधान भएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन नहुने बताउँछन्। जसका लागि सरकारले क्षमताअनुसारका कामलाई मात्रै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
