काठमाडौं । उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी गराएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले काटेको लाइन जोडिदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैंठकले मंगलबार साँझसम्ममा सबै उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय अनुसार साँझ ८ बजे जडान गरिएको हो।
प्राधिकरणले असार २५ गते र २६ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन लत्त्याउँदै ६ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो। लाइन काटेको १४ दिनपछि प्राधिकरणले मंगलबार राति ८ बजे सबै उद्योगमा लाइन जोड्ने जानकारी उद्योगीलाई दिएका छन्। प्राधिकरणले ९ वर्षदेखि अल्झिएको डेडिकेट/ट्रकलाइन विवाद बल्झाउँदै ६ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची,जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिल र जगदम्बा स्टिल लाइन काटिदिएको थियो।
१४ दिन बिजुली काट्दा अर्बौं नोक्सानी
सरकार आफैंले गिरिसचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनाएको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन लत्त्याउँदै प्राधिकरणले एक्कासि बिजुली काट्दा उद्योगले अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन्। यसअघि पनि प्राधिकरणले २२ दिन बिजुली काटेको थियो। त्यो बेला उद्योगीले सार्वजनिक गरेको हिसाब अनुसार १६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान बेहोर्नु परेको थियो। ‘अहिले पनि १४ दिन उद्योग बन्द हुँदा अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ,' एक उद्योगीले भने, ‘कुन उद्योगमा कति नोक्सानी भयो भन्ने हिसाब निकाल्न बाँकी छ। तर, अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको सत्य हो। यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ?’
प्रमाण माग्दै उद्योगी
प्रयोग नै नगरेको समयको बिल पठाएर प्राधिकरणले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आफूहरूको बेइज्जत गरेको भन्दै प्रमाण दिन उद्योगीले बारम्बार माग गर्दै आएका छन्। एक उद्योगीले भने, ‘प्रमाण माग्दा प्राधिकरणसँग प्रमाण नै छैन। प्रमाण बिनै नाफा देखाउने उद्देश्यले प्रयोग नै नगरेको समयको बिलको हिसाब राखेर हामीलाई दुःख दिइएको छ। बिजुली प्रयोग भएको प्रमाण दिए हामी तिर्न तयार छौं। उनले आफूहरूलाई नखाएको विष लगाउन खोजेको आरोप लगाए।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका बेला प्राधिकरणले बलजफती गरेको पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको दाबी छ।
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समय निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ मा स्वीकृति दिएको, ट्रंकलाइनबाट ६ लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ मा प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको पीडित उद्योगी व्यवसायीले स्मरण गराएका छन्।
सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको उनीहरूको भनाइ छ। लाल आयोगअघि विद्युत् नियमन आयोग, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा एकाएक बिजुली काटिनु कानुन विपरीत हुने उनीहरूले बताएका छन्।
राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझावअनुसार नै विद्युत् प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनुअघि प्रमाण दिन भनिएको र प्रमाण दिए सोहीअनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदारहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गरेको उद्योगीको भनाइ छ।
