काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद अहिले उत्कर्षमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार शुल्क नतिर्ने उद्योग/व्यवसायीको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले चर्को रुपमा आवाज उठाइरहेको छ।
एक साताअघि सत्ताविमुख भएको माओवादीले काटिएको बिजुली लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशनलाई शुल्क नउठाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्ने तहमा उत्रिएको छ। तर, उद्योगमा ट्रंकलाइन/डेडिकेटेड लाइन जोडेर विद्युत दिएकै बेलादेखि ऊर्जा मन्त्रालय भने निरन्तर माओवादीको दबदबा छ। माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेताहरुले जहिल्यै ऊर्जा मन्त्रालय रोज्ने गरेको मन्त्रीहरूको सूचीबाटै देखिन्छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सधैं माओवादीले लिएको भन्दै व्यवसायीलाई किन शुल्क नतिराएको भनेर प्रश्न गरेका छन्। २०७२ देखि २०७७ सम्म विभिन्न उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता उठाउने पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लागिपरेका छन्।
निरन्तर ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर बसेपछि लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौता बाँकी भएको भन्दै माओवादी केन्द्रप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सामान्य मान्छेले विद्युतको महसुल तिरेन भने अर्को महिना जरिवाना तिर्नुपर्छ। तर, प्राधिकरणले वर्षौंसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको नाममा उपभोग गरेको बिजुली शुल्क समयमै किन नतिराएको भन्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका गिरीले प्रश्न गरेका छन्।
उद्योगीले पछिल्लो समय लाल आयोगको प्रतिवेदनले भनेअनुसार आफूहरू महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आइरहेका छन्। तर, प्राधिकरणले तत्काल बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गर्दै आधा दर्जन उद्योगको बिजुली काटेको दुई साता नाघिसकेको छ। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासहित प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन थिए।
डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवाद भएको भनिएको अवधि २०७२ बाट हेर्ने हो भने करिब एक दशकमा १७ जना ऊर्जामन्त्री भएका छन्। त्यसमध्ये राधा ज्ञवाली र विष्णुप्रसाद पौडेल नेकपा एमालेबाट हुन्। यद्यपि ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री हुँदा डेडिकेटेड/ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगमा विद्युत गएको थिएन। उमाकान्त झा जनता समाजवादी पार्टी र कमल थापा तथा राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट ऊर्जामन्त्री भएका छन्।
त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल)बाट शरतसिङ भण्डारी ऊर्जामन्त्री बनेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वेबसाइटमा छन्। माओवादीबाट भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहालदेखि वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, शक्तिबहादुर बस्नेत, महेन्द्रबहादुर शाही, टोपबहादुर रायमाझीलगायले ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। माओवादी तर्फबाटै पनि रायमाझी, पुन, शर्मा र बस्नेतले सबैभन्दा लामो समय ऊर्जा मन्त्रालयमा बिताएका थिए।
सामान्य तया ऊर्जमन्त्री नै प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने गर्दछन्। मन्त्री अध्यक्ष नबनेका बेला ऊर्जा सचिव पठाउने गरिन्छ।
निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा वर्तमान सरकार गलत बाटो हिँडेको भन्दै कुरा सुशासनको गर्ने तर समाधान ठाडो निर्देशनमा खोज्ने भनेर कटाक्ष गरे। प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीले तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ।
यसअघि २०८१ वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई डेडिकेटेड फिडर तथा टंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित रायसुझाव कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो। आयोगले जाँचबुभल प्रतिवेदन २०८१ वैशाख २३ मा सरकारलाई बुझाएको थियो।
सरकारले २०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा गठित आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बाहेक अन्य अवधिको प्रिमियम महसुल नलिन र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको पनि टीओडी मिटरको आधारमा दैनिक नियमित २० घन्टा बढी विद्युत् उपलब्ध गराएको दिनको महसुल लिन सिफारिस गरेको थियो। यद्यपि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भइसकेको छैन।
