हामी अहिलेको कमजोर अर्थतन्त्रबाट अगाडि कसरी बढ्ने भन्नेमा सरकारका विभिन्न अंग, विभिन्न राजनीतिक दल तथा मुलुकका औद्योगिक प्रतिष्ठान र संघ–संस्था सबैका आ–आफ्नै दृष्टिकोण छन्। वर्तमान स्थितिबा सबैको सहमति हुन सक्ने बुँदा निम्न छन्ः
(क) सरकारको ऋण उच्च छ तर राजस्व विगत सात वर्षदेखि राम्रोसँग उठ्न सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दै गएको छ।
(ख) मुलुकभित्रको गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासमा खर्च हुन सकेको छैन। यसले सहर जोडिन सकेका छैनन्। भैरहवामा उत्पादन गरेर काठमाडौं ल्याएर बेच्नुभन्दा पश्चिम बंगाल तथा बिहारबाट किनेर ल्याएर बेच्दा यातायात खर्च कम हुन्छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार नहुँदा जतिसुकै उत्पादन गरे पनि वा नयाँ उद्योग खुले पनि बजार पाउन मुस्किल हुन्छ। बजारीकरणका लागि पर्याप्त पूर्वधार अर्थात् सडक सञ्जाल सबै ठाउँमा सहज रुपले पुगेको हुनुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ) सन् १९९८/९९ देखि नै स्थिर र कमजोर रुपमा रहँदै आएको छ।
(ग) नेपालमा सेवाक्षेत्र केही मात्रामा चलायमान देखिन्छ। सेवाक्षेत्रको चलायमानता (मुभमेन्ट) पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी)बाहेक विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) प्रमुख रहेको छ। अहिले बैंकिङ सुविधा गाउँ–गाउँमा पुग्नुको मुख्य कारण पनि रेमिट्यान्स नै हो। विदेश जानेलाई परामर्श (कन्सल्ट्यान्ट) सुविधादेखि गएकाले आफ्ना घरपरिवारलाई पैसा पठाउन पनि बैंकको प्रयोग भएको पाइन्छ। रेमिट्यान्स रोकिँदा बैंकको सुविधादेखि गाउँगाउँमा खुलेका निजी विद्यालय बन्द हुनेदेखि विदेश जानेको संख्यासमेत रोकिन्छ। तर, रेमिट्यान्सले ल्याएको वृद्धि दीर्घकालीन भने हुँदैन।
(घ) बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ। कृषिबाट उत्पादनमा परिणत हुँदै सेवाक्षेत्रको वृद्धि प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेपालको अर्थतन्त्र त्यसतर्फ अग्रसर देखिएन। सामान्यतया कृषिमा काम गरेका मानिस औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न जान्छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा कृषिमा भन्दा बढी तलब सुविधा हुने भएकाले परिवारका केही सदस्य त्यसतर्फ लाग्छन् र अतिरिक्त आम्दानीको ढोका खोल्छन्।
कृषिमा १ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्दा दिगो वृद्धिको आधार तयार हुन्छ। मुलुकमा सबैभन्दा गरिब मान्छे कृषिमा आबद्ध हुन्छन्। जसको केही छैन, उसको मुख्य पेसा कृषि हुन्छ। त्यसैले कृषिमा भएको वृद्धिले सबै क्षेत्रलाई राम्रो गर्छ।
उद्योगमा सामान्य तहदेखि काम सुरु गरेर महाप्रबन्धक/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर निस्कने अवसर हुन्छ। राम्रो ‘वेल्डिङ’ गर्न वा सफा गर्न कुनै शैक्षिक उपाधि नै हासिल गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जसले लामो समयदेखि काम गरेका छन्, तिनीहरू अनुभवको आधारमा बढुवा हुँदै लामो समयसम्म काम गर्छन् र राम्रो तलब सुविधा बुझ्छन्।
अमेरिकामा पहिला–पहिला एसएलसी लेभलको अध्ययन सकेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि माथिल्लो तहमा नपढी तत्कालै उद्योगमा गएर काम गर्ने प्रचलन थियो। त्यसरी काम गर्नेहरू महाप्रबन्धक भएर अवकाश लिन्थे। उद्योगमा अनुभवको आधारमा पनि धेरै राम्रा काम पाइन्छन्। उद्योगको हिसाब किताब राख्ने, योजना बनाउने र रिपोर्टिङ गर्नेबाहेकलाई उच्च शिक्षाको अध्ययनभन्दा विशिष्टीकृत तालिम आवश्यक हुन्छ।
सेवाक्षेत्र वृद्धि हुँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धि बढ्छ। कृषिमा १ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्दा दिगो वृद्धिको आधार तयार हुन्छ। मुलुकमा सबैभन्दा गरिब मान्छे कृषिमा आबद्ध हुन्छन्। जसको केही छैन, उसको मुख्य पेसा कृषि हुन्छ। त्यसैले कृषिमा भएको वृद्धिले सबै क्षेत्रलाई राम्रो गर्छ।
-1721724039.jpeg)
जीडीपीको अनुपात बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कमाउँदा केही प्रभाव पार्छ। सेवाक्षेत्रको आम्दानी राम्रो हुँदा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न सम्भव हुन्छ तर गरिबी निवारणमा पर्याप्त सहयोग नगर्न सक्छ। कृषिमा १ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुँदा पनि गरिबी निवारणमा ठूलो भूमिका वहन गर्दछ।
सेवाक्षेत्रमा बढी मात्रामा पढेलेखेकाको आबद्धता हुन्छ। आईटी क्षेत्रमा आबद्ध हुन प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा कलेज पढनेहरूको क्षमता हालसम्म एक तिहाइको मात्र छ। त्यसकारण सेवाक्षेत्रको वृद्धिले धनी र गरिबबीचको खाडल बढाउँछ। सेवाक्षेत्रको वृद्धिले कतिपय ठाउँमा कुनै पनि फाइदा पुगेको देखिँदैन। अहिले आईटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको राम्रो छ तर शतप्रतिशतको राम्रो भएको हुँदैन। आईटी क्षेत्रमा राम्रो भयो भनिरहँदा पनि हाम्रो त केही भएन भन्ने गुनासो गर्नेहरूको संख्या अधिक पाइन्छ।
बैंकहरूमा जागिर खानेहरू स्नातक (प्रायः बीबीबए) अध्ययन गरेका हुन्छन्। मुलुकको समग्रतालाई हेर्ने हो भने बीबीए पढेकाहरू पहिला नै धनी हुन्छन्। केही अपवादबाहेक अरु धनी परिवारकै हुन्छन्।
पछिल्लो समय केही अर्थमन्त्रीहरुले राजस्वको लक्ष्य निकाले पनि सफलता हात लाग्न सकेको छैन। अर्थमन्त्रीमध्ये डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ मा ३३ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेबाहेक अन्यले गफै मात्र चुटे।
(ङ) कृषिमा कमजोर प्रस्तुतिः कृषिको पहिलाको वृद्धिदर र जीडीपीको दर हेर्ने हो भने उस्तै आउँछ। कृषि बढेका बेला जीडीपी बढेको देखिन्छ। २० प्रतिशत मात्र योगदान कृषिको भनिए पनि मौलिक रुपमा यसको तथ्यांक नै राखिएको हुँदैन। कृषकले अत्याधुनिक प्रविधि कृषि खेतीमा प्रयोग गर्न सकेको देखिँदैन।
कृषिमा दुई तिहाइ मानिस आबद्ध भए पनि सोचेजस्तो ‘ग्रोथ’ हुन सकेको छैन। मानिसले कृषिबाट खासै प्रगति हुँदैन भने पनि मुलुकका लागि सबभन्दा बलियो क्षेत्र कृषि हो। कृषि क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको र बाहिरका मानिस कृषिमा आबद्ध गर्न सकिएको देखिँदैन। गाउँ–गाउँका मानिस कृषिमा आबद्ध भए पनि व्यावसायिकतमा ढाल्न सकिएको छैन।
(च) सरकारी खर्चः २०४८ मै नेपाललाई धेरै ऋणको भार परिसकेको थियो। त्यो बेला सबै लाइसेन्स खुकुलो गराइएको थियो। चालू खातालाई पूर्ण परिवत्र्य गरिएको थियो। एयरलाइन्स, बैंक, बिमा कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गरियो। निजी क्षेत्रले उत्साहजनक रुपमा लगानी विस्तार गर्यो। त्यसको प्रभावस्वरुप केही वर्ष राम्रो नतिजा आयो। अर्कोतर्फ राजस्व प्रशासनमा सुधार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर राज्यले दिगो आम्दानीको स्रोत बनायो।
पछिल्लो समय केही अर्थमन्त्रीहरूले राजस्वको लक्ष्य निकाले पनि सफलता हात लाग्न सकेको छैन। अर्थमन्त्रीमध्ये डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ मा ३३ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेबाहेक अन्यले गफै मात्र चुटे।
२०४८ तिरको जस्तै व्यावसायिक समूह अहिले राजस्व प्रशासनमा चाहिएको छ। तर, मन्त्रीहरूले अधिकृतदेखि सचिवसम्म आफू अनुकूल छनोट गर्न थालेपछि कर्मचारी जिम्मेवार देखिन छाडेका छन्। ३/४ वर्ष अघिसम्म अर्थसचिवले असार अन्तिममा फोन गरेरै भए पनि राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न दौडधुप गर्थे। अहिले त्यो प्रचलन पनि हराएको छ।
कतिपय कम्पनीलाई पछि मिलाउने गरी राजस्व सुरुमै लिएर लक्षित योजना पूरा गर्ने परिपाटी छ, जसलाई पवित्र लक्ष्य मानिन्छ। पछिल्लो समय ४० प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्ने भनिए पनि सचिवहरूले कुनै चासो राखेको पाइँदैन। ३० वर्षदेखि राजस्व परिचालनका कुनै नै माध्यमसँग नजिक रहेर काम गरेका सचिवहरू अनुभवी मानिन्छन्। त्यसैले राजस्वको मुख्य स्रोत कहाँ छ? कुन सहसचिवले कस्तो काम गर्छ? भन्नेबारे सचिव जानकार रहने भए पनि एक्कासि मन्त्रीको रोजाइमा कर्मचारी ल्याइँदा काम गर्ने कुनै जोश देखिँदैन। आफूले राखेका लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्री आफंै जिम्मेवार बन्ने वा अरुलाई जिम्मेवारीयुक्त बनाउने भन्ने कुरा मन्त्रीकै व्यवहारमा भर पर्छ। आफ्नो लक्ष्य पूरा नभए नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर, नेपालमा राजनीति अनैतिक बन्दै गएकाले सहज ढंगले जिम्मेवारी छाड्ने चलन छैन। त्यसैले अर्थमन्त्रीले आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्नु राम्रो हुन्छ।
(छ) सामाजिक सुरक्षा खर्चः सामाजिक सुरक्षामा केही परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अहिले धनीहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा सुविधा लिइरहेका छन्। कम्युनिस्टहरूले सामाजिक सुरक्षा धनी र गरिबलाई बराबर चाहिन्छ भनेकाले समस्या भएको हो। वृद्धभत्ता धनीलाई ४ हजार चाहिँदैन। बरु गरिबलाई महिनाको १० हजार दिएर धनीलाई बन्द गर्नुपर्छ। गरिबको संख्या २० प्रतिशत छ। गरिब ७० वर्षभन्दा धेरै बाँच्दैनन्। गरिब वृद्धवृद्धा २० प्रतिशतभित्र पनि वृद्धभत्ता खानेको संख्या अझै कम हुन्छ। यसरी वृद्धभत्ता दिने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत कम विनियोजन गरे पुग्छ। यसो गर्दा राज्यको ठूलो रकम जोगिने मात्र नभई असली गरिब वृद्धवृद्धाले राम्रो जीवनयापन भत्ता पाउने अवस्था बन्छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा खर्चमा पुनःमूल्यांकन गर्न ढिला भइसकेको छ।
(ज) पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रः पूर्वाधार निर्माण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्छ। ऊर्जामा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेसँगै आमूल परिवर्तनको दिशामा अघि बढेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर र अर्को ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर, भन्सार शुल्क १ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा प्रतिमेगावाट ५० लाख छुट दिने घोषण र उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने बजार ग्यारेन्टी, राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमासम्म ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्थाका कारण ९० जलविद्युत् कम्पनी खुलिसकेका छन्। अहिले ३ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएकामा सरकारी लगानीमा १ हजार मेगावाट हाराहारी मात्रै छ।
नेपाली कांग्रेसले समयमै ऊर्जामा निजी क्षेत्र खुला गरेका कारण सोचेभन्दा छिटो मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको हो। सरकारले बनाएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा ५८ करोड प्रतिमेगावाट खर्च भएको छ। मध्य मस्र्याङ्दी १० अर्ब लागतमा बनाउन सुरु गरिए पनि ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्यो। त्यस्तै, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ३० अर्बमा बनाउने लक्ष्य लिइए पनि ८५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। यसरी सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका नाममा ठूलो रकम जनताबाट लुटेर खर्च गरेको छ। तर, निजी क्षेत्रले बनाउने ९० प्रतिशत आयोजना प्रतिमेगावाट १५–२० करोड रुपैयाँमा बनिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले जुन लक्ष्य निर्धारण गर्छ, त्यो पूरा पनि गर्छ। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिएको लक्ष्य तोकिएको समय र मूल्यमा कहिल्यै बनाएको देखिँदैन।
राजस्वको मुख्य स्रोत कहाँ छ? कुन सहसचिवले कस्तो काम गर्छ? भन्नेबारे सचिव जानकार रहने भए पनि एक्कासि मन्त्रीको रोजाइमा कर्मचारी ल्याइँदा काम गर्ने कुनै जोश देखिँदैन। आफूले राखेका लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्री आफैं जिम्मेवार बन्ने वा अरुलाई जिम्मेवारीयुक्त बनाउने भन्ने कुरा मन्त्रीकै व्यवहारमा भर पर्छ।
अब सुरुङ र सडकको जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। करिब २ किलोमिटर सुरुङ (टनेल) बनाउन नागढुंगामा राज्यको २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि निर्धारित समयमा सकिएन। त्यही काम निजी क्षेत्रले गरेको भए प्रतिकिलोमिटर करिब ३ अर्ब रुपैयाँमै सम्पन्न हुन सक्थ्यो। त्यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रले छिटो, राम्रो र सुविधाजनक बनाउँछ। कम्तीमा ५० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने गरी आयोजना बनाउन जिम्मा दिने हो भने राज्यले टाउको दुखाउनै पर्दैन। त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ आइडिया (विचार÷योजना)को खोजी गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। निजी क्षेत्रले जिम्मा लिए भने १० वर्षमा ९० भन्दा बढी सुरुङ मार्ग निर्माण हुन्छन्। त्यसैले पूर्वाधार र कृषिमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गरे मुलुकलाई स्वीट्जरल्यान्डजस्तै बनाउन धेरै समय लाग्दैन। त्यसका लागि दीर्घकालीन सोच र निःस्वार्थ निर्णयको आवश्यकता पर्छ। अबको बहस निजी क्षेत्रलाई खोल्ने वा कस्ने भन्नेमा हुनुपर्छ।
(झ) सेवाक्षेत्र खुलाः सेवाक्षेत्रमा पर्यटन र आइटीलाई पूर्ण रुपमा खुला गरिनुपर्छ। सेवाक्षेत्रभित्रकै रिटेल बैंकिङलाई अनुशासित बनाउने र होलसेल बैंकिङमा विदेशी लगानी खुला गरिनुपर्छ। अब क्षेत्रगत लगानीका लागि बैंकहरू तोकिनुपर्छ। जस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई उद्योग, कृषि विकास बैंकलाई कृषि, लघुवित्तलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र र नेपाल पूर्वाधार बैंकलाई स्थानीय तह, जलविद्युत् र टनेल निर्माणका लागि ऋण दिन प्रयोग गरिनुपर्छ। अहिले धेरै बैंकहरूले जलविद्युत्का लागि ऋण दिने गरे पनि उनीहरूसँग राम्रो इन्जिनियर पनि छैनन्। अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि अरु कसैलाई ठग्न ऋण लिने गरेको आवाज उठिरहेको देखिन्छ। त्यसैले बैंकहरूमा राम्रा इन्जिनियर राखेर परियोजनाको अध्ययन गरी ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कतिपय जलविद्युत् आयोजनालाई लगानी रकम डुब्ला भन्ने डर छ।
निजी क्षेत्रका बैंकलाई क्षेत्र तोकेर दिन नसकिने हो भने सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकलाई निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। कृषि विकास बैंकले गाडी किन्न ऋण दिनुहुँदैन। बरु किसानलाई चाहिन्छ भने ट्रयाक्टर खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्छ।
(१) बेरोजगारी संख्या बढ्दोः पछिल्लो समय बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गएको छ। बेरोजगारी घटाउन रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनी वा उद्योगलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ। निश्चित रोजगारी संख्या तोकेर आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरे धेरै रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ र रोजगारी दिने पनि प्रोत्साहित हुन्छ। कम्पनीले गरेको नाफालाई बोनस सेयर दिएमा कर छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। अहिले मुलुकलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक भनेको रोजगारी सिर्जना हो। तर, त्यही रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। रोजगारी सिर्जना गरेर गाउँबाट सहरमा मानिस ल्याउन जरुरी छ। हुन त, अहिले गाउँका मान्छे गाउँमै रोक्नुपर्छ भन्न थालिएको छ। तर, संसारभर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण हुने क्रम बढेकै छ। बरु गाउँ र सहर जोड्न द्रुतमार्ग निर्माण गरिनुपर्छ। अमेरिकामा ४० माइल टाढाको क्षेत्रलाई पनि एउटै सहरको रुपमा लिइन्छ। सडक राम्रा भए छोटो समयमा ओहोरदोहोर गर्न सक्ने गाउँ र सहरको दूरीलाई घटाएर अघि बढ्न सकिन्छ।
(२) लगानी प्रोत्साहित गरी रोजगारीसँग जोड्नेः अहिले सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने भनिरहेको छ। तर, निर्यातमा जति अनुदान दिए पनि रोजगारी सिर्जना खासै बढ्दैन। यसले निश्चित सञ्चालक मात्र मोटाइरहने स्थिति बन्छ। तर, अनुदान नदिँदा निर्यात कम हुन्छ। त्यसैले, निर्यात लक्ष्य राखेर प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई कर केही कसेर निर्यातमा अनुदान दिइरहनुपर्छ। सुरुमा कतिले रोजगारी पाइरहेका छन् भन्नेमा ध्यान नदिए पनि हुन्छ। तर, भविष्यमा बोनस सेयर जारी गर्दा निश्चित संख्याभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरे ( उदाहरणका लागि ५० जना) बोनस करमा पहिलो वर्षको तलब वा ६ महिनाको तलबमा आयकर छुट दिन सकिन्छ। रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले धेरै किसिमका नीतिगत निर्णय गरेर रोजगारदातालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
शिक्षाः बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सूचना प्रविधि क्षेत्र, होटललगायतमा जागिर खानेहरू राम्रो अध्ययन गरेका हुन्छन्। कतिपय क्षेत्रका लागि नीति नबनाए पनि केही फरक पर्दैन। निजी क्षेत्रले जोसुकैलाई रोजगारी दिन्छु भनेर हुँदैन। त्यसो भनिरहँदा धेरैको चित्त दुख्न सक्छ। सरकारले रोजगारी दिँदा समावेशिता कायम गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि समावेशितालाई ख्याल गर्नुपर्छ। समावेशी आयोगका अनुसार ७० वटा समुदायको सरकारी तहमा कुनै पनि सहभागिता छैन। निजी क्षेत्रले पनि सकेसम्म सबै समुदायले समान अवसर पाउने गरी रोजगारी अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षा अझ बीबीएसहित मेडिकल, इन्जिनियरिङलगायत क्षेत्रमा अध्ययन गर्न चाहनेलाई आदिवासी जनजाति, दलित र पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीले पढ्न चाहे छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ। पैसा नभएकै कारण अध्ययन गर्न नसक्दा अवसरबाट वञ्चित हुनबाट जोगाउनुपर्छ।
कृषिमा कमजोर प्रस्तुतिः वर्षौंदेखि कृषिको आधुनिकीरण र बजारीकरणका विषयमा चर्चा–परिचर्चा हुँदै आएको छ। कृषिलाई आवश्यक तटबन्ध, नहर निर्माणमा लगानी बढाउने र किसानलाई आधुनिक बिउ, मल उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। अहिले धेरै गाउँमा केटामान्छे छैनन्। त्यसैले कृषिमा महिलामैत्री प्रविधिमा आवश्यक छुट दिएर सहज प्रयोगको वातावरण बनाउनुपर्छ। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। गाउँ–गाउँमा कृषि ज्ञान केन्द्र, विश्वविद्यालय सञ्चालनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। माटो परीक्षण गराएर कुन ठाउँमा कस्तो खाले खेती गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ज्ञान किसानलाई दिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखेका हुन्छौं तर कुन ठाउँमा केको खेती गर्दा बढी उत्पादन हुन्छ वा उत्पादकत्व बढ्छ भन्न माटोको परीक्षण गरिएको पाइँदैन। त्यसैले माटो परीक्षणमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। जबसम्म कृषिमा राम्रो वृद्धि हुँदैन तबसम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन। कृषिमा भएका सम्भावनाको पहिचान गरी राज्यस्तरबाटै ठूलो लगानी आवश्यकता छ।
(असार अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
-1732445197.jpg)
