काठमाडौं । विदेशी विनिमय व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिने एक मात्र निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो। कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएका विदेशबाट पैसा पठाउने विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सटहीको व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई कारोबार गर्न लाइसेन्स राष्ट्र बैंकले नै दिन्छ।
सञ्चालन लाइसेन्स दिएपछि नियमन र सुपरिवेक्षण जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकभित्रै पर्छ। तर, केन्द्रीय बैंकले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसक्दा नेपालमा गैरकानुनी विदेशी विनिमय कारोबार फस्टाउँदै गएको छ।
विदेशी विनियमको व्यवसाय रेमिट्यान्स कम्पनी र मनी ट्रान्सफर कम्पनीसँगै बैंक, होटल, एयरलाइन्सलगायतले गर्न पाउँछन्। रेमिट्यान्स कम्पनी र मनी ट्रान्सफर कम्पनीबाहेकले विदेशी मुद्राको कारोबारलाई मुख्य व्यवसायको सहयोगी व्यवसाय प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका हुन्छन्।
विदेशी विनियम कारोबार गर्ने कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ र नेपाल राष्ट्र बैंक मनी चेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसलाई तोकिएको समय (एक वर्ष) नवीकरण गर्नुपर्छ। हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट ३ हजार ३ सय ७१ कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन्। लाइसेन्स लिने एक चौथाई कम्पनीले नवीकरण गरेका छैनन्। तोकिएको समयमा नवीकरण नगर्ने कम्पनी स्वतः नियामकीय दायरा बाहिर हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
‘लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने राष्ट्र बैंकले इजजाजत दिएको संस्था होइन। तोकिएको समयमा नवीकरण नभए संस्था स्वतः खारेज हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘भोलि त्यस्ता संस्थाबाट कारोबार गर्दा ग्राहकलाई धोका हुँदा त्यसको जिम्मेवारी नियामकले लिँदैन। अनुमति नलिएको वा नवीकरण नगराएको कम्पनीबाट कारोबार नगर्न केन्द्रीय बैंकले वित्तीय साक्षरता चलाइरहेको छ।’
लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने कम्पनीको विदेशी मुद्रा कारोबार गैरकानुनी हुन्छ। कारोबार गर्ने कम्पनी राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाए/नपाएको वा लाइसेन्स नवीकरण गराए/नगराएको सर्वसाधारणले विचार गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक भट्ट सुझाउँछन्।
नेपालमा विदेशी विनियम कारोबार गर्न ३६ रेमिट्यान्स, ३ सय २९ मनिट्रान्फर, २ सय ४४ होटल, २० वाणिज्य बैंक, ८ विकास बैंक, ८ फाइनान्स कम्पनी, ९ सय ९९ ट्राभल, १ हजार ७ सय ८७ ट्रेकिङ, ६४ कार्गो, ७३ एयरलाइन्स र ४९ वटा हस्पिटलले लाइसेन्स लिएका छन्। यसमा ११ रेमिट्यान्स, ७१ मनिट्रान्सफर, एक सय होटल, एउटा वाणिज्य बैंक, एक विकास बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीको विदेशी मुद्रा कारोबार लाइसेन्स म्याद सकिएको छ। ८ सय ४६ ट्राभल, ५ सय ५५ ट्रेकिङ, २४ कार्गो, ३९ एयरलाइन्सलगायतले नवीकरण गराएका छैनन्।
लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने कम्पनीको विदेशी मुद्रा कारोबार गैरकानुनी हुन्छ। कारोबार गर्ने कम्पनी राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाए/नपाएको वा लाइसेन्स नवीकरण गराए/नगराएको सर्वसाधारणले विचार गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक भट्ट सुझाउँछन्।
लाइसेन्स नवीकरणको व्यवस्था
राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ र राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ अनुसार विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने कम्पनीले लाइसेन्सको म्याद समाप्त हुनु ९० दिनअगावै अनिवार्य नवीकरण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा निवेदन पेस भएको अवस्थामा विभागले औचित्य मूल्यांकन गरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्छ।
नवीकरण गर्दा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने कम्पनीले तोकिएको शुल्क बुझाउनुपर्छ। १ सय ८० दिनसम्म नवीकरण नगराए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता भट्ट बताउँछन्।
गैरकानुनी विदेशी मुद्रा कारोबारमा नियामकीय ‘प्रश्रय’
राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स नलिएका वा लाइसेन्स नवीकरण नगराएका विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने कम्पनीलाई चिन्दैन। केन्द्रीय बैंकबाट कारोबार गर्न लाइसेन्स लिएर पनि एक चौथाइ कम्पनी गैरकानुनी रुपमा विदेशी मुद्राको व्यवसायमा संलग्न भएको पाइन्छ।
त्यस्ता कम्पनीहरुको कारोबारलाई गैरकानुनी भने राष्ट्र बैंककै सहुलियतले बनाएको हो। एक पटक लाइसेन्स लिएर विदेशी विनियमको कारोबार गरेर नवीकरण प्रकृया सुरु गरेका कम्पनीका हकमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको छ। लाइसेन्स नवीकरण नगरेका संस्था नवीकरण प्रकृयामा रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न दिन्छ। नवीकरणको लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेस गरेर वर्षौसम्म आवश्यक प्रकृया पूरा नगरी हजार बढी कम्पनी सञ्चालनमा छन्। राष्ट्र बैंकबाट एक पटक लाइसेन्स लिएर त्यसको आडमा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने कम्पनी धेरै छन्। यस्ता कम्पनीको कारोबारले गर्दा नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट देश भित्रिने रेमिट्यान्स हुन्डीमार्फत भइरहेको छ।
नेपालमा विदेशी विनियमको कारोबार गर्ने कम्पनीमा संख्यात्मक रुपमा मनिट्रान्सफर तथा मनिचेञ्जर धेरै भए पनि व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्स कम्पनीको छ। नवीकरण नगराएकै कारण हालसम्म राष्ट्र बैंकले करिब २ दर्जन रेमिट्यान्स कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको छ भने सञ्चालनमा रहेका ३६ रेमिट कम्पनीमध्ये ११ को लाइसेन्स नवीकरण भएको छैन।
राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम विवरण पेस नगरे वा इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका सर्तको पालना नगरेमा कम्पनीको कारोबार गैरकानुनी मानिन्छ। नियमन उल्लंघन विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने कम्पनीको कैफियत प्रकृति हेरी राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्छ।
राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर नमस्ते रेमिटको २०८० कात्तिक २९ गते, मोर्डेन रेमिट्यान्सको २०८० असोज २५ गते, डिजिटेक रेमिट्यान्सको २०८० असार ३० गते, सेवा रेमिटको २०८० असार ३० गते, म्याक्स मनिट्रान्सफरको २०८० जेठ ३२ गते, जेएमइ रेमिटको २०८० जेठ १ गते, राम्रो रेमिटको २०७९ चैत १ गते, भाटभटेनी मनिट्रान्सफरको २०७९ फागुन ३ गते, ग्लोबल माउटेन रेमिटको २०७९ माघ १ गते, ललित मनिट्रान्सफरको २०७९ असार ३१ गते र संसार रेमिटको २०७९ जेठ १५ गते लाइसेन्स म्याद समाप्त भएको हो। उल्लेखित कम्पनीमध्ये, नमस्ते, सेवा, ललित रेमिटलगायत केही कम्पनीले ग्राहकलाई रेमिट्सान्स सेवा दिइरहेका छन्।
यसबाहेक राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणभित्रै रहेका भनिएका बैंक तथा वित्त कम्पनीले पनि गैरकानुनी रुपमा रेमिट्यान्स कारोबार गरेको देखिन्छ। रेमिट्यान्स कारोबार स्वीकृति लिएको प्राइम कमर्सियल बैंकको २०७४ साल भदौ ३० गते, कामना सेवा विकास बैंकको २०८० वैशाख ३१ गते र श्री इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको २०८० भदौ ३० गते लाइसेन्सको मिति समाप्त भएको हो। यसबोहक मनिचेञ्जरको लाइसेन्स लिएर २०७५ यता नवीकरण नगराउने कम्पनी पनि राष्ट्र बैंकको खारेजी सूचीमा समावेश छैनन्।
यी कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट एक पटक लिएको लाइसेन्स देखाएर विदेशी कम्पनीसँग मिलेर हुन्डी कारोबार गरेको पाइन्छ।
कानुनतः तोकिएको समय नवीकरण प्रकृया पूरा नभए कम्पनी स्वतः खारेज हुन्छन्। यस्ता कम्पनीले समयमै नवीकरण नगरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कम्पनी खारेज भएको सूचना सर्वसाधारणमा दिएर इजजातपत्र प्राप्त कम्पनीको सूचीबाट हटाउनुपर्ने हो। तर, राष्ट्र बैंकले यस्तो गरेको पाइँदैन। यसले गर्दा त्यस्ता कम्पनीलाई गैरकानुनी विदेशी मुद्रा कारोबारमा प्रश्रय मिलेको देखिन्छ।
विदेशी विनियमको कारोबार गर्न इजाजतपत्र राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागले दिए पनि त्यसको निरीक्षण गैरवित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गर्छ। नियमन र निरीक्षण गर्ने यी दुई विभागबीच आपसी समन्यव राम्रो नहुँदा विदेशी मुद्रा कारोबारको क्षेत्रमा बेथिति फस्टाउँदै गएको देखिन्छ।
कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम विवरण पेस नगरे वा इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका सर्तको पालना नगरेमा कम्पनीको कारोबार गैरकानुनी मानिन्छ। नियमन उल्लंघन विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने कम्पनीको कैफियत प्रकृति हेरी राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्छ। साथै, उसले सरकारको सम्बन्धित निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए तत्त् निकायलाई आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि लेखी पठाउनुपर्छ।
विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने कम्पनीले गरेको गल्तीअनुसार राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन र २०१९ बमोजिम, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही गर्न सक्छ। साथै, राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएका परिपत्र वा दिइएका निर्देशन विपरीत कामकाज भएको पाइए जुनसुकै बखत पनि राष्ट्र बैंकले कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सक्छ।
राष्ट्र बैंकले गल्तीको प्रवृत्ति हेरेर विदेशी विनियम कारोबार गर्ने कम्पनीलाई लिखित चेतावनी दिने, एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने, धरौटी जफत गर्ने, एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्न सक्छ।
