काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को एउटा सुरुङ ब्रेक थ्रु (छिचोल्ने काम) भइरहेको छ। तर, सेनाले फास्ट ट्रयाकमा एउटै सुरुङ दुई पटक ब्रेक थ्रु गर्दै आएको छ।
७०.९७७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकमा ६ वटा सुरुङ निर्माण हुनेछन्। साउन पहिलो सातासम्म एउटा सुरुङ मात्रै पूर्ण रूपमा ब्रेक थ्रु भएको छ भने २ वटा ब्रेक थ्रुको अन्तिम चरणमा छन्। तर, सेनाको जनसम्पर्क निर्देशनालयले ३ पटक सुरुङ ब्रेक थ्रु गरेको सूचना सार्वजनिक गरिसक्यो।
एउटा सुरुङमा २ वटा लेन (बाटो) हुन्छन्। एउटै सुरुङको २ लेनलाई पालैपालो ब्रेक थ्रु गरेर सेनाले धेरै वटा सुरुङ ब्रेक थ्रु भएजस्तो देखाइ रहेको छ। तर, सेनाका सूचना अधिकारी गौरवकुमार केसी पालैपालो सुरुङ ब्रेक थ्रु हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्। ‘यो नितान्त प्राविधिक विषय हो। बाहिरबाट एउटा भनिए पनि भित्र २ लेन अर्थात् २ सुरुङ हुन्छन्,’ सूचना अधिकारी केसी भन्छन्, ‘अझ सजिलो गरी बुझ्दा एउटै सुरुङका दुवै लेनले एकअर्कोलाई छुँदैनन्। लेनको बीचमा थोरै जमिनको भाग हुन्छ, त्यसैले फरक–फरक समयमा ब्रेक थ्रु हुन्छ।’
१.६१२ किलोमिटर लम्बाइ रहेको निजगढबाट काठमाडौं आउने लेनडाँडा सुरुङ २०८१ असार २० र १.६३३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको काठमाडौंबाट निजगढतर्फ जाने सुरुङ २०८१ जेठ ४ मा ब्रेक थ्रु भएको थियो। फास्ट ट्रयाकमा लेनडाँडा सुरुङ मात्रै पूर्ण रूपमा ब्रेक थ्रु भएको छ।
फास्ट ट्रयाकको सबैभन्दा लामो महादेवटार सुरुङ १ किलोमिटर खन्न बाँकी छ। जम्मा ३.३५५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको महादेवटार सुरुङ असार मसान्तसम्म २.०२९ किलोमिटर खनिएको सेनाले जनाएको छ।
यस्तै धेद्रेमा निर्माणाधीन सुरुङको निजगढबाट काठमाडौं आउने लेन २०८१ जेठ ११ मा ब्रेक थ्रु भएको थियो। उक्त लेनको लम्बाइ १.६५३ किलोमिटर छ। तर, धेद्रे सुरुङकै काठमाडौंबाट निजगढतर्फ जाने १.७२८ किलोमिटर लामो लेन साउन अन्तिमसम्म ब्रेक थ्रु गर्ने तयारी रहेको सूचना अधिकारी केसी बताउँछन्। लेन डाँडाका दुवै लेन र धेद्रेको एउटा लेन गरी ३ पटक ब्रेक थ्रु भएको हो।
फास्ट ट्रयाकको सबैभन्दा लामो महादेवटार सुरुङ १ किलोमिटर खन्न बाँकी छ। जम्मा ३.३५५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको महादेवटार सुरुङ असार मसान्तसम्म २.०२९ किलोमिटर खनिएको सेनाले जनाएको छ। करिब १ किलोमिटर खण्ड बाँकी रहेको उक्त सुरुङ चालू आर्थिक वर्षमा ब्रेक थ्रु गर्ने तयारीमा सेना लागि हरेको छ। सुरुङ निर्माण छिटो गर्न दिउँसो मात्र नभई राति पनि काम भइरहेको छ।
फास्ट ट्रयाकमा सुरुङसँगै ८९ पुल निर्माण हुनेछन्। यसमध्ये ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न र ८० पुल निर्माणाधीन छन्। तर, ४ वटा पुल खोकना क्षेत्रमा पर्ने हुँदा कुनै काम हुन सकेको छैन।
२०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै २०७४ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेका थिए। यद्यपि सेनाले २०७४ मंसिरबाट मात्रै काम सुरु गरेको थियो। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेद (डिपिआर) २०७५ चैत ५ मा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ‘सुसङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङ’ले तयार गरेको हो।
उक्त डिपिआर २०७६ भदौ १ को मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। तर, २०७६ को डिपिआर २०८० साउन ३० मा संशोधन गरिएको छ। संशोधित डिपिआरअनुसार आयोजनाको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ। डिपिआर संशोधनसँगै २०८० वैशाख ५ आयोजनाको म्याद थप गरी २०८३ चैतसम्म पुर्याइएको छ।
जग्गा अधिग्रहण
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अनुसार बमोजिम आयोजनाको लागि करिब १७ हजार ६५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार ४८७ रोपनी रहेको सेनाले जनाएको छ। ४ असार ८११ रोपनी व्यक्तिगत अधिग्रहण भइसकेको छ। करिब ३९४ रोपनी अधिग्रहण बाँकी छ।
अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गामध्ये खोकना–बुंगमती खण्डको मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी २०६ रोपनी र मूल्य निर्धारण हुन बाँकी जग्गा १६५ रोपनीसहित करिब ३७१ रोपनी रहेको छ। त्यस्तै मकवानपुर जिल्लामा १६ रोपनी र काठमाडौं जिल्लामा ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको पनि सेनाले जनाएको छ।
९५ प्रतिशत प्याकेज निर्माणको चरणमा
फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम कुल १३ प्याकेजमा हुनेछ। जसमध्ये १२ वटा प्याकेज भने निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयनको चरणमा छन्। २०८० असारसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ३५.३८ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगति ३३.६६ प्रतिशत भएको छ। १ देखि ७ सम्म र ८क, ८ख, ९क, ९ख र १० गरी १२ वटा प्याकेजहरू निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयनमा छन्। अर्थात् ९५ प्रतिशत प्याकेजहरूमा काम भइरहेको छ।
खरिद प्रक्रिया बाँकी रहेको प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना इलाकाको ० किमी देखि ६.५ किमी ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ। खोकना क्षेत्रमा अधिग्रहणको समस्या समाधान भएका खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने सेनाको भनाइ छ।
