काठमाडौं। ९ वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवाद मिलाउन नसकेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक(एमडी) कुलमान घिसिङ माथीनै अनुसन्धान गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ। ९ वर्षको बीचमा विवाद नमिलाई तीन पटक उद्योगमा लाइन काटेको र के कारणले सहमती नगरेको भन्दै प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङ माथि नै अनुसन्धान गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुगेका हुन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले काटिएका उद्योगमा तत्कालै बिजुली जोड्न निर्देशन दिएपनि प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले अटेर गर्दै आएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित पत्र पठाए मात्र बिजुली लाइन जोड्न सक्ने प्रक्रिया दिएका थिए। प्राधिकरणले सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई लत्याउदै असार २५ र २६ गते ६ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो।
बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै ६ वटा उद्योगमा मात्र बिजुली काटेको र यस अघि काट्दै जोड्दै किन गरेको भन्ने लगाएतका विषयमा प्राधिकरण व्यवस्थापन माथीनै अध्ययन गरेर कार्वाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने संकेत आइतबारको संसदमा गरेको संवोधनमा समेत प्रष्ट देखिन्छ।
विश्वासको मत माग्दै गर्दा सांसदहरुले संसदमा बिजुलीको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरुमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको र रकम नउठाउन दबाब दिएको विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली थप आक्रोशीत बनेका हुन्।
‘उद्यमी र प्राधिकरणका बीचमा विवाद देखिएकाले छानविन गर्न पर्ने भयो, उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन, उनीहरुले तिर्छन पैसा,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘उद्योगहरुलाई चल्न दिनुपर्छ, तिर्नुपर्ने जति असुल गरौं, कानुनी राज भनेको त्यहि हो।’
अहिले विद्युत बक्यौता रकम नतिर्ने ६ वटा उद्योग मात्र हैन। तर, प्राधिकरण व्यवस्थापनले व्यक्तिगत इगो राखेर ६ वटा उद्योगमा मात्र लाइन काटेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। ‘यो पहिलो पल्ट विद्युतको लाइन काटिएको पनि होइन, यसभन्दा अघिपनि काटिएको थियो, के के मिलाइए, फेरी विद्युतको लाइन दिइए, फेरी लाइन काटिन्छ के के दिइन्छ, फेरी मिलाइन्छ,यसरी भएन प्रधानमन्त्री ओलीले भने,अहिले सबै उद्योगको लाइन काटिएको हो? होइन, ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएको हो, उद्यमीहरुले तिर्दिन भनेको छैन, जति प्रयोग गरेको त्यतिको तिर्छु भनेका छन, प्रयोग गरेको बिल त सरकारले दिनुपर्छ।’
डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद : आक्रोशित उद्योगीले आफैँ काटे विद्युत्
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रवन्ध निर्देशक सहित ऊर्जा सचिव, ऊर्जा मन्त्री, मुख्य सचिव, उद्यमीसँग राखेर छलफल गराउदा उद्यमीहरुले प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुस् भन्दा छैन भनेर हलुका जवाफ दिएको संसदलाई जानकारी गराए। ‘मैले हिसाब बाँधीसके महालेखालाई, संसदीय समितिलाई यति आम्दानी भयो भनेर पठाइसकेकाले कहाँ हिसाब फेरबदल गर्न मिल्छ, एमडी घिसिङले छलफलमा भनेको भनाइ उदृत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘गलत हिसाब गरेर महालेखा र संसदीय समितिलाई पठाएर तिर्न नपर्ने महसुल लिन मिल्दैन भन्ने उद्यमीहरुको भनाइ छ, प्राधिकरणका अगाडी, एमडीका अगाडी उद्यमीहरुले भनेको विषय हो यो प्रयोग गरेको महसुल तिर्छौ, नगरेको महसुल तिर्दैनौं।’
‘विवाद बसेर प्रमाणका आधारमा सल्ट्याउनुपर्छ कि उद्योग बन्द गराइदिने? के आदेश गरेको हुँ भने उद्योग बन्द गराएर मजदुरहरुको बर्बादी, उद्योगहरु चलेन, मेसिनहरु रोकिए, बजारमा सप्लाइ रोकियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। ‘कानुनी राजमा तिमीसँग पैसा छ, भनेर जति पनि असुल्न पाइँदैन। लिन पर्ने जति लिन पाइन्छ। सरकारले लिन पर्ने पैसा लिन्छ। तिराउन पर्ने पैसा तिराउँछ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, बोर्डलाई समेत जानकारी नदिई एमडीले एकल निर्णयमा बिजुली काटिएको देखियो, अव यहाँ कसैको मनोमानी चल्दैन,’ उनले भने।
डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवाद: विद्युत् प्राधिकरण आयोगको सिफारिस अवज्ञामा लागेको उद्योगीको गुनासो
