काठमाडौं । अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आएपछि विगत चार वर्षदेखि गिजोलिएको कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीलाई सधैँका लागि टुंग्याउने अवसर जुरेको छ। खासगरी डा. खतिवडामाथि विश्वव्यापी बिमाको सिद्धान्त विपरीत कोरोना बिमा अगाडि बढाएको र त्यसको दायित्वबोध नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
हाल कांग्रेस-एमालेको संयुक्त सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी एमाले उपाध्यक्ष पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी खतिवडाले प्राप्त गरेका छन्। यस अगाडि कोरोना बिमाको अवधारणा पनि एमाले सरकारमा हुँदा नै अगाडि बढाइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोरोना बिमा हुने व्यवस्था गरेका थिए। खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने घोषणा गरेका थिए।
घोषणाअनुरूप कोरोना बिमा गराउन भन्दै ‘कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७’ जारी गरिएको र त्यही मापदण्डभित्र रहेर कोरोना बिमाको थालनी भएको थियो। खतिवडाको दुई वर्षको कार्यकाल सकिएपछि २०७७ मा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। कोरोना बिमा सुरु भएलगत्तै अर्थमन्त्रीमा पौडेल आएकाले समस्याको दायित्व उनीमाथि पनि छ। पौडेलमाथि तत्कालीन अवस्थामा आफ्नै पार्टी नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्रीले अघि बढाएको कोरोना बिमा समस्या समाधानमा अग्रसरता नदेखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
हाल एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको र कोरोना बिमाका थालनीकर्ता नै जिम्मेवार भूमिकामा पुगेका कारण बिमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी समस्या समाधान हुने आँकलन गरिएको छ। यसो त पाँचौं पटक अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले कोरोना बिमा दाबी रकम भुक्तानी गर्ने संकेत गरेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले पत्रकारसँगको भेटमा कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीलाई अघि बढाउने संकेत गरेका हुन्।
उनले सरकारले उक्त दायित्व बहन गर्छु भनेकाले त्यसबाट भाग्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। कोरोना बिमाको रकम ठूलो नभएकाले पनि सरकारका लागि कठिन कार्य नभएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। ‘मैले पहिला अर्थमन्त्रीको रूपमा आउँदा रकम भुक्तानी गर्ने कुरा गरेको थिए। अब पनि समस्या हामीले समाधान गरेनौं भने अप्ठ्यारो पर्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा कोरोना बिमाको रकमलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्छ।’
वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले मात्रै कोरोना बिमा सुरु भएदेखि हालसम्म चार पटक अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाइसकेका छन्।
२०७७ बाट नै कोरोना बिमा कार्य अगाडि बढाइएको भए पनि यसअघिका सबै सरकार तथा अर्थमन्त्री यसको दायित्वबाट पन्छिँदै आएका थिए। तर, अर्थमन्त्री पौडेलले भने यो विषयलाई समाधान गर्ने बचन दिएका हुन्। यद्यपि, नेपाल बिमा प्राधिकरणसँग भने हालसम्म कुनै छलफल तथा कुराकानी भई नसकेको प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए। उनले सरकारले हालै मात्र विश्वासको मत लिएकाले अब भने यो समस्या समाधानमा चासो देखाउने आशा रहेको बताए।
‘कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नहुँदा समग्र बिमा क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उब्जिँदै आएको छ। बिमा कम्पनी र प्राधिकरणमाथि अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ भने बदनामी पनि खेप्न परेको छ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘यस कारण हामीले हरेक सरकारलाई कोरोनाको दाबी भुक्तानी गर्न दबाब दिँदै आएका छौं।’ अध्यक्ष सिलवालले प्राधिकरणबाट निरन्तर पहल हुँदा पनि सरकारबाट सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। हाल भने कोरोना बिमाका थालनीकर्ता नै नेतृत्वमा आएकाले समस्या समाधानको आशा जागेको सिलवालको तर्क छ।
तर, कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी समस्या अर्थमन्त्री पौडेलले भनेजस्तो सहजै समाधान हुने विषयमा भने आशंका गर्ने ठाउँ छ। कोरोना दाबी भुक्तानीको विषय डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाको समयदेखि सुरु भए पनि विष्णुप्रसाद पौडेल, जनार्दन शर्मा, प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन हुँदै पुनः विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्रीमा बनिसकेका छन्। यो बीचमा अर्थमन्त्री बनेका सबैले कोरोना बिमा समस्या समाधान गर्ने बताए पनि झुटो दाबी (फेक दाबी) परेको भन्दै पन्छिँदै आएका छन्।
वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले मात्रै कोरोना बिमा सुरु भएदेखि हालसम्म चार पटक अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाइसकेका छन्। कोरोना बिमा सुरु भएपछि अर्थात् २०७७ मा दोस्रो पटक अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका पौडेलले यस अगाडिका तीन कार्यकालमा यो समस्या समाधानका लागि कुनै कदम चालिएको देखिँदैन। त्यसैले, यो पटक पनि अर्थमन्त्री पौडेल कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी समस्याबाट पन्छिने हुन् कि भन्ने त्रासमा बिमित छन्।
पछिल्लो पटकका हरेक अर्थमन्त्री तथा सरकार अर्थतन्त्र कमजोर स्थितिमा रहेको बताउँदै कोरोना बिमाको रकम भुक्तानीमा अग्रसर भएका छैनन्। हाल पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीको मात्रै करिब ३५ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको विषय उठिरहेकाले कोरोना बिमाले झनै दायित्व थपिनेछ। यसर्थ, पनि अर्थमन्त्री पौडेलसामु दाबी भुक्तानीमा चुनौती भने खडा गरेको छ।
हालसम्म कोरोना बिमामा परेको कुल दाबीमध्ये ६ अर्ब २१ करोड ७ लाख रुपैयाँ ६६ हजार २ सय ९० जनालाई भुक्तानी गरिएको छ। जसअनुसार अझै ९८ हजार ७ सय ६९ वटा दाबीबापत ९ अर्ब ६१ करोड १४ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ। बिमा कम्पनी, प्राधिकरण र सरकारबीच सहमति हुँदा दाबी परेको १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीले, १–२ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, २–२ अर्ब ५० करोडसम्म बिमा कम्पनीको महाविपत्ति कोष, २५०–३५० करोडसम्म बिमा प्राधिकरण र ३ अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको सबै दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो।
