हालैका केही दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रले विविध कठिनाइका बाबजुद अनुकूलता कायम गर्न सक्षम भयो। २०७२ भूकम्पको अवस्थामा होस् वा र्घिीकालसम्मको राजनीतिक अस्थिरता, या कोभिड महामारीको समयमै किन नहोस्। नेपाली अर्थतन्त्र तरलताको अवस्थाबाट पुनर्लाभको दिशातर्फ गुज्रिइरह्यो।
विशेषगरी सन् २०१७ देखि २०१९ बीचको राजनीतिक स्थिरता, निरन्तरको विद्युत् आपूर्ति, भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको तीव्रताका साथै पर्यटन र विप्रेषण बढेका कारण ८ प्रतिशतको वृद्धिसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पूर्ववत्जस्तै सामान्य अवस्थामा फर्कियो।
सन् २०२० को कोरोना महामारीले करिब ४० वर्षपछि पहिलो पटक नेपालको वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २.४ प्रतिशतको नकारात्मक वृद्धिसहितको संकुचन ल्याए पनि महामारीलगत्तैको समय अर्थतन्त्रले उल्लेखनीय सुधार हासिल ग¥यो। २०१० को मध्यतिर र हालैको कोरोना महामारीको समय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आएको उतारचढावका कारण नेपालले दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सामना गर्नुपरेका चुनौतीलाई दर्शाएको छ।
सन् २०२३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.९ प्रतिशतले गिरावट आयो, जुन सन् २०२० यताको सबैभन्दा न्यून र त्यसभन्दा अघिल्लो १० वर्षको औसत वृद्धिदरभन्दा न्यून वृद्धि हो। सन् २०१९ को ५.६ प्रतिशतको वृद्धिसँग तुलना गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको यो गिरावट अधिक रुपले उच्च देखिन्छ। अघिल्लो सात वर्षयताको सबैभन्दा धेरै ७.८ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिले खाद्यान्न तथा इन्धन खर्चलाई अधिक वृद्धि गरायो। सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६.१ प्रतिशतले आर्थिक घाटा फराकिलो भयो, जुन पछिल्लो दुई दशकको सबैभन्दा धेरै घाटा हो। मूलतः आयातमा उच्च गिरावट र राजस्व संकलनमा कमी हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
हालैको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो आर्थिक घाटा र बढ्दो मुद्रास्फीतिको परिणामस्वरुप आर्थिक मन्दीले नेपालको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक प्रक्षेपणमाथि ठूलो संकट ल्याएको छ। तथापि, विप्रेषणमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको नयाँ उमंग र बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनलगायतले अल्पकालको प्रक्षेपणमा केही मात्रामा आशाको दियो बालेको छ। एसियाली विकास बैंकको पछिल्लो आकलनलाई आधार मान्ने हो भने सन् २०२४ मा नेपाली अर्थतन्त्रले ३.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्नेछ, जुन सन् २०२५ मा बढेर ४.८ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ।
व्यापार वातावरण सुधारिए पनि चुनौती यथावत्
नेपालले व्यापार गर्ने वातावरण सुधारमा अर्थपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। सन् २०२० मा नेपाल १९० राष्ट्रमध्ये इज अफ डुइङ बिजनेसको ९४औं स्थानमा पर्न सफल भयो। डुइङ बिजनेसमा उत्कृष्ट १०० राष्ट्रभित्र पर्नु आफैंमा उल्लेखनीय उपलब्धि हो। यस उपलब्धिले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन अनुमति तथा सम्झौताको प्राप्ति, कर्जा हासिल गर्न सहजता, अन्तरदेशीय व्यापारमा सुधार र विद्युत्को निरन्तर आपूर्तिलगायत क्षेत्रमा भएको सुधारमार्फत सरकारले लगानी वातावरणलाई सुदृढ गर्न अपनाएका कदमको परिणाम झल्काएको छ। यी सुधारले प्रक्रियाको व्यवस्थापन, प्रशासनतन्त्रको अवरोधमा कमी र व्यापार सञ्चालनमा सहज वातावरण प्रवद्र्धन गर्दै सरकारको निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतालाई पनि दर्शाएको छ।
इतिहासकै सबभन्दा ठूलो आर्थिक घाटा र बढ्दो मुद्रास्फीतिको परिणामस्वरुप आर्थिक मन्दीले नेपालको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक प्रक्षेपणमाथि ठूलो संकट ल्याएको छ। तथापि, विप्रेषणमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको नयाँ उमंग र बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनलगायतले अल्पकालको प्रक्षेपणमा केही मात्रामा आशाको दियो बालेको छ।
एकातर्फ नेपालले नियमनजन्य संरचनालाई सुधार गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहनलगायत क्षेत्रमा ठूलो छलाङ मारेको छ। अर्कोतर्फ अझै पनि विशेषगरी यातायात र ऊर्जालगायत क्षेत्रमा पूर्वाधार कमी कायम रहिरहँदा यसले व्यापार सञ्चालनलाई कठिन बनाउनुका साथै सञ्चालन खर्च पनि बढाएको छ।
सन् २०२३ को विश्व बंैकको इन्टरप्राइज सर्वेले नेपालमा सञ्चालित व्यवसायका लागि विश्वसनीय तथा निरन्तरको विद्युत् आपूर्ति सबभन्दा ठूलो अवरोध भएको औंल्याएको छ। सो अध्ययनले ७५.८ प्रतिशत नेपाली व्यवसायले औसत मासिक १३.६ पटकको कटौतीसहित विद्युतीय आपूर्तिमा विकराल कटौती सामना गरिरहेको देखाएको छ। निरन्तरको विद्युत् अवरोधले उनीहरूको सञ्चालन खर्र्च बढाउने, उत्पादकत्व घटाउने र नोक्सानी गराउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका लागि, लगातार विद्युत् आपूर्ति नहुँदा व्यवसाय जेनेरेटरलगायतको वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत व्यवस्था गर्न बाध्य हुन्छन्, जसले उनीहरूको सञ्चालन खर्चलाई थप गर्छ। साथै, व्यवसायका लागि विद्युत् जडान प्रक्रिया आफैंमा झन्झटिलो र समय लाग्ने किसिमको छ। विद्यु्त् जडानका लागि उनीहरूले औसत २०.३ दिनसम्म कुर्नुपर्दा स्थिर र भरपर्दाे ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापन अर्को कठिन चुनौती बन्न गएको छ।
नेपालले व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरणमा पनि अधिक चुनौती सामना गरेको छ, जसले निजी क्षेत्रको वृद्धि र उत्पादकत्वलाई असर गरको छ।
विश्व बंैकको २०२३ को इन्टरप्राइज सर्वेअनुसार नेपालका व्यवसायले सामना गरिरहेमध्ये राजनीतिक अस्थिरता सबभन्दा ठूलो अवरोध हो। अध्ययनमा सहभागी ४१ प्रतिशत व्यवसायले यहाँको अस्थिर राजनीतिलाई आफ्नो सबभन्दा ठूलो समस्या भएको बताएका थिए, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकको औसतभन्दा उच्च हो। राजनीतिक क्षेत्रको अस्थिरताले लगानीमा बाधा खडा गरी दिगो रूपका योजनालाई प्रभावित गर्दा यहाँको समग्र व्यवसायको वातावरणलाई अप्रत्याशित बनाउनेसम्मको अवस्था निम्त्याएको छ। कर्जामा पहुँच अर्को ठूलो समस्या भएको १२ प्रतिशत व्यवसायले औंल्याएका छन्। यसले उनीहरूको विस्तार र नवप्रवर्तनलाई प्रभावित गराई समग्र व्यावसायिक क्षमतालाई संकुचित गरेको छ।
जनशक्ति माग बढ्दा स्तरीय रोजगारीमा कमी
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट नेपाल थप विविध औद्योगिक तथा सेवाक्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भइरहँदा यहाँको श्रमबजार उल्लेखनीय रुपान्तरणबाट गुज्रिइरहेको छ । सन् १९९१ मा कृषि क्षेत्रले ७७ प्रतिशत जनतालाई रोजगारी दिएको थियो, जुन २०२२ सम्म आइपुग्दा ६१ प्रतिशतमा झरेको छ। यद्यपि, यस क्षेत्रले अझै पनि अधिक जनसंख्यालाई श्रमको मैदान दिँदै आएको तथ्यले कृषि क्षेत्रबाट मूल्यवृद्धिमा हुने गरेको हिस्सामा केही कमी आए पनि यस क्षेत्रमाथिको नेपाली निर्भरतालाई दर्शाएको छ।
यसको विपरीत यसै समयावधिभित्र औद्योगिक क्षेत्रले प्रदान गरेको रोजगारी अवसर ८ प्रतिशतबाट केही बढेर १७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यस सन्दर्भमा सेवाक्षेत्रको वृद्धि भने उल्लेख्य देखिन्छ। सन् १९९१ मा यस क्षेत्रले कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको थियो, जुन २०२२ सम्म आइपुग्दा बढेर २१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यसबाट रोजगारी अवसर क्रमिक रुपमा कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक तथा सेवाजन्य क्रियाकलापतर्फ केन्द्रित भएको सहजै आकलन लगाउन सक्छौं। त्यसो त, यस परिवर्तनले विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा थप उत्पादक एवं उच्च तलब सुविधासहितको रोजगारी अवसरनिर्माण गरे पनि नेपालमा बढ्दो दैनिक ज्यालादार श्रमिकका लागि आय सम्भावना खोल्नमा केही हदसम्म चुनौती थपेको छ।
ज्यालादारी रोजगारीमा उल्लेख वृद्धिका बाबजुद पनि नेपालको श्रम बजारले उत्पादकत्व र श्रम गुणस्तरको सवालमा विविध चुनौती सामना गरिरहेको छ। हालैको श्रम ऐनले सबैखाले कम्पनी एवं व्यवसायमा कार्यरत मजदुरको संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ।
कृषि (६१.४ प्रतिशत), निर्माण (१.२ प्रतिशत), खुद्रा व्यापार (३.२ प्रतिशत) र उत्पादनमुलक (९.९ प्रतिशत)लगायतको न्यून उत्पादनमूलक एवं अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरैजसो रोजगारीका अवसर केन्द्रित भएका छन्। यी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक न्यून दक्ष छन् भने तीन चौथाइसँग माध्यमिक तह पढाइसम्मको पनि योग्यता छैन। साना तथा मझौता व्यवसायका रोजगारदाताले उनीहरूसँग बजारीकरण, व्यवस्थापन र प्रविधिजन्य क्षेत्रको अत्यावश्यक ज्ञान तथा सीपसमेत नभएको जनाएका छन्।
दैनिक ज्यालामा आधारित कामदारको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि यस्तो कामको ठूलो हिस्सा अस्थायी एवं अनौपचारिक प्रवृत्तिको हुने गर्छ। यसले औपचारिक श्रम बजारतर्फको रुपान्तरण आवश्यकतालाई प्रस्ट्याएको छ।
१९९० दशक सुरुआतमा दैनिक ज्यालादारीमा आधारित श्रमिकले सम्पूर्ण श्रम बजारमा १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेकामा सन् २०२२ मा उक्त हिस्सा बढेर २२ प्रतिशत पुग्यो। विशेषगरी महिलाले ज्यालादारीमा आधारित श्रम गर्न बृहत् कठिनाइ सामना गर्नुपरेको अवस्था देखिन्छ किनकि २०२२ मा कुल २९ प्रतिशत पुरुषले श्रम अवसर हासिल गर्दा जम्मा ८ प्रतिशत मात्र महिलाले आफूलाई श्रम बजारमा प्रवेश गराउन सफल भए।
ज्यालादारी रोजगारीमा उल्लेख वृद्धिका बाबजुद पनि नेपालको श्रम बजारले उत्पादकत्व र श्रम गुणस्तरको सवालमा विविध चुनौती सामना गरिरहेको छ। हालैको श्रम ऐनले सबैखाले कम्पनी एवं व्यवसायमा कार्यरत मजदुरको संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। तथापि, श्रम करमा भएको वृद्धिका कारण रोजगारदातालाई थप कामदार नियुक्त गर्न, सामाजिक सुरक्षा योजनामा आफ्ना कर्मचारीलाई दर्ता गर्न र कर असुली निकायसमक्ष कर्मचारीको वास्तविक आयको जानकारी गराउनबाट निरुत्साहित गर्न सक्छ। यसले गर्दा विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायमा कार्यरत कामदारको सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ हासिल गर्ने सम्भावनालाई कम गर्न सक्छ।
केही सकारात्मक परिस्थितिका बाबजुद अझै पनि श्रम बजारमा न्यून औपचारिक रोजगारी क्षेत्रले ठूलो हिस्सा लिएको छ। ज्यालाबाट वञ्चित वा अति न्यून ज्यालामा काम गर्ने योगदानमा आधारित पारिवारिक श्रमिकको जमात बाक्लै भेट्न सकिन्छ। सन् १९९१ मा श्रम बजारमा यस्तो जमात ५३ प्रतिशत थियो, जुन २०२२ मा ३७ प्रतिशतसम्म झरेको छ।
योगदानमा आधारित पारिवारिक श्रमिक संख्यामा आएको कमीले संस्थागत रोजगारीतर्फको क्रमिक सुधारलाई इंगित गरे पनि न्यून गतिको सुधारले पूर्ण रूपमा औपचारिक श्रमबजार सिर्जनामा केही संरचनागत समस्या रहेको जनाउँछ।
निर्यात व्यापार वृद्धिले विश्व बजारमा उच्च मागमा रहेका वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरणमा नेपालको तुलनात्मक लाभलाई प्रस्ट्याएको छ। यसबाट नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिलगायत अवस्थालाई पनि संकत गरेको छ।
गरिबी निवारणका क्षेत्रमा नेपालले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे २०२२/२३ ले २०१०÷११ मा गरिब जनसख्या २५.१६ प्रतिशत रहेकामा २०२२/२३ मा २०.२७ प्रतिशत कायम भएको देखाएको छ। प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम आय भएको व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या हुने अद्यावधिक निर्णयले नेपालीको उच्च जीवन गुणस्तरलाई झल्काउने मात्र नभई २०३० भित्र नेपालले मध्यआय भएको मुलुकको श्रेणीमा उभ्याउने सरकारी प्रतिबद्धतालाई उजागर गरेको छ। त्यसो त, संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको दिगो विकास लक्ष्य मूल्यांकन प्रतिवेदनले पनि नेपालले विशेषगरी गरिबी निवारण तथा असमान आयमा ल्याएको कमीको सराहना गरेको छ। नेपाल सरकारबाट २०२६ भित्र आफूलाई अविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको श्रेणीमा स्थापित भएका प्रयास नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुनेछ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका सम्भावित क्षेत्र
नेपाल विविध पक्षबाट सम्भावनायुक्त अर्थतन्त्र भएको देश हो, जसले भविष्यमा यहाँको वृद्धि र समृद्धिको अवसरलाई झल्काएको छ। अर्गानिक खेती, मूल्य थप गर्ने अन्नबाली, कृषि–पर्यटन, पर्या–पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन तथा साहसिक पर्यटनलगायतमा केन्द्रित भई कृषि तथा पर्यटन अवसरको लाभ एवं क्षमतालाई नेपालले थप गर्न सक्छ। यसले राष्ट्रमा आय र रोजगारी बढाउने मात्र नभई यहाँको सामाजिक तथा वातावरणीय गुणस्तरलाई पनि बढाउन भूमिका खेल्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रबारे सकारात्मक संकेत दिने अर्को पक्ष यहाँको निर्यात व्यापार हो। व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को पहिलो ६ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नेपालको निर्यात व्यापार १३.७ प्रतिशतले बढेको थियो। कोरोना महामारीका कारण विश्वव्यापी रुपमा लगाइएको बन्दाबन्दीले विश्व व्यापार र आपूर्ति शृंखलालाई प्रभावित गराइरहेको अवस्थामा पनि नेपाली वस्तु निर्यातमा भएको वृद्धिले यो व्यापारको सम्भावनालाई थप गरेको छ। नेपालले भारत, अमेरिका, चीन, टर्की, जर्मनी र बेलायतलगायत देशमा प्रमुख रूपमा कार्पेट, कपडा, गार्मेन्ट, फलाम र स्टिलका उत्पादन, जडीबुटी, चिया, कफी र हस्तकला सामग्री निर्यात गरिरहेको छ। निर्यात व्यापार वृद्धिले विश्व बजारमा उच्च मागमा रहेका वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरणमा नेपालको तुलनात्मक लाभलाई प्रस्ट्याएको छ। यसबाट नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिलगायत अवस्थालाई पनि संकत गरेको छ।
अन्तमा, गत आर्थिक वर्षका लागि हालै घोषणा गरिएको बजेटले पनि मध्यम मुद्रास्फीतिमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, यसले आर्थिक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना र सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक प्रशासन र आर्थिक क्षेत्रको संरचनागत रुपान्तरणद्वारा आर्थिक सुधारका कार्यलाई केन्द्रमा राखेको छ।
सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व, उत्पादनमूलक क्षेत्र र वस्तु तथा सेवा निर्यातमा वृद्धि आदिबाट बलियो आर्थिक विकासको अपेक्षा लिएको छ। उल्लिखित विषयमध्ये करिब ४० प्रतिशत कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नेपाल सरकारको बजेटलाई सार्थक र उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ।
(असार अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
