विश्वभर ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल १४ वटा रहेकामा नेपालमा मात्रै सगरमाथासहित ८ वटा छन्। अग्ला हिमालका कारण पर्वतीय पर्यटनका लागि नेपाल आउने पर्यटकको संख्या अधिक छ। हिमाल हेर्न र आरोहणकै लागि बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर विदेशीहरु नेपाल आउने गरेका छन्।
नेपालमा हिमाल पर्यटन मात्र हैन, हरेक ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यको विशिष्टीकरण गर्ने ठाउँ र सम्भावना छ। दुर्भाग्य! हामीकहाँ त्यो दृष्टिकोण र धारणा अझै बनिसकेको छैन। सोच र भावना राम्रो भएका हरेक देशका सरकार पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउन लागिपर्छन्। पर्यटनलाई नै आधार मानेर संसारका धेरै देश चलेका छन। नेपाललाई प्रकृतिले सबै कुरा दिएको छ। त्यसलाई थोरै मात्र व्यवस्थित गर्ने हो भने यहाँको पर्यटनलाई संसारका कुनै पनि देशले भेट्याउन सक्दैनन्।
विदेशमा सरकार प्रमुखले नजिकबाट पर्यटनलाई हेर्ने, मनन गर्ने र कमजोरी देखिए तत्कालै सुधार्न विशेष चासो लिन्छन्। तर, नेपालमा ठीक उल्टो स्थिति छ। सरकार प्रमुखलाई यस्ता विषय सुनाउँदा वास्ता हुँदैन। नेपालको पर्यटन निजी क्षेत्रकै प्रयासले मात्र धानिएको छ। काम गर्ने, मिहिनेत गर्ने, योगदान दिने र पर्यटक खुसी पार्ने कुरा निजी कम्पनीबाट हुन्छ। त्यसको तथ्यांक लिएर संसारसामु ठूलठूला गफ हाँक्न सरकार सक्षम देखिएको छ।
पर्यटनका हिसाबले नेपाल अत्यन्तै उर्बर भूमि हो। नेपालको सुन्दरतामा मोहित भएर धेरै पर्यटक पटक–पटक भ्रमणमा आइरहेको पाइन्छ। सुरुमा एक्लै आएका पर्यटक पनि पछि साथीभाइ, इष्टमित्र र नातेदारसमेत लिएर पटक–पटक यहाँ आउने गरेका छन्। सरकारले वास्ता नगरेको स्थितिमा नेपालको पर्यटनले घिटीघिटी सास फेर्नु परिरहेको छ। थला पर्दै, ब्युँझिँदै र फेरि थला पर्दै नेपालको पर्यटनले आफूलाई हिँडाएको छ। संसारका धेरै देशमा पर्यटनलाई मूल आधार बनाएर अर्थतन्त्र चलेका छन्। ती देशले पर्यटक भित्र्याउन अनेकांै नक्कली वस्तु÷स्थल (डमी) निर्माण गरेर विकृतिजन्य व्यवसाय र अनावश्यक तडकभडक गरेका हुन्छन्। तर, नेपालमा प्रकृतिले आफैं दिएका हिमाल, नदी, ताल, पहाड, पाटन, वन र सुन्दर उपत्यका हुँदाहुँदै पनि तिनको उचित प्रसार–प्रचार एवं व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
हामीले गरेको काम, व्यवहार र तरिका हेरेर भुटानले आफ्नो पर्यटकीय शैलीमा ठूलो सुधार गर्यो। हाम्रा गतिविधि हेरेरै भुटानीले धेरै कुरा सिके। कुनै दिन हामीले सिकायौं। आज भुटानले हामीलाई सिकाउँदै छ। यस्ता कुरामा राज्यले सोच्नुपर्छ। सरकारले ध्यान नदिँदा हामी धेरै कुरामा पछि परेका छौं।
नेपाल कुनै समय महँगो र मूल्यवान् प्रकृतिले भरिएको स्थलका रुपमा गणना हुन्थ्यो। पर्यटकले निकै खर्च गरेर जीवनमा एकपटक पुग्नैपर्ने ठाउँका रुपमा लिन्थे। अहिले संसारमै ‘चिप डेस्टिनेसन’का रुपमा नेपाल चिनिएको छ। हाम्रो पर्यटनको यो दुर्गतिमा जिम्मेवार को? उच्च वर्ग (हाई क्लास)का पर्यटक आउने वातावरण बनिरहेको छैन। राज्यले त्यतातिर सोचै बनाउन सकेन। सरकारी कानुनी अप्ठेरोले लगानीकर्ता आउन चाहिरहेका छैनन। राजनीतिक कचिंगलले मुलुकको पर्यटन दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको छ।
नेपाल कुनै समय महँगो र मूल्यवान् प्रकृतिले भरिएको स्थलका रुपमा गणना हुन्थ्यो। पर्यटकले निकै खर्च गरेर जीवनमा एकपटक पुग्नैपर्ने ठाउँका रुपमा लिन्थे। अहिले संसारमै ‘चिप डेस्टिनेसन’का रुपमा नेपाल चिनिएको छ। हाम्रो पर्यटनको यो दुर्गतिमा जिम्मेवार को?
नेपाल प्राकृतिक सुन्रताले भरिपूर्ण छ। विभिन्न प्रतिकूलतामा पनि हामी सुन्दर देशमा छौं। त्यसैले पर्यटनको भविष्य सुन्दर छ। यो सुन्दरता जोगाउन निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत र सरकारी तथा अन्य क्षेत्रको २० प्रतिशत योगदान छ। मुलुकको पर्यटनलाई अझै बलियो, समृद्ध र व्यवसायमुखी बनाउन सरकारले पनि आफ्नो सक्रियता, सहभागिता र लगानी बढाउनुपर्छ।
नेपालमा पर्यटन विस्तार गर्ने हिमाली, पहाडी, मध्यपहाडी, तराईजस्ता क्षेत्रमा अलग–अलग पूर्वाधार बनाउनुपर्छ र त्यस्तै किसिमको लगानी वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। त्यसो गर्न सकिए रोजगारी वातावरण बढ्छ। सरकारले लगानीबेगरको पर्यटनबाट खाने काम मात्र गरेको छ। मन खोलेर लगानी गरेको खण्डमा प्रतिफल पनि त्यसैअनुरुप आउँछ। अनि मात्र सबै कुरामा विकास हुन्छ।
राजनीतिक दाउपेचले निजी क्षेत्र सधैं पीडित छ। शोषित छ। हामीले अनेक खाले दबाब झेल्नुपर्छ। चन्दा आतंक, बन्द, हड्ताल र अनावश्यक माग–जुलुसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ। तर्साउने, धम्क्याउने र उस्तै परे तोडफोड गर्ने जत्थालाई राजनीतिले संरक्षण गरेको छ। विगतमा पर्यटनका सबै क्षेत्रमा आतंक मच्चाएर लुट्ने र हप्काएर खाने काम खुबै भयो। अब त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी सहयोग र संरक्षणको नीति बनाउनतर्फ सरकार अग्रसर भए पर्यटन क्षेत्रले राहत महसुस गर्न सक्छ।
विगतमा हामीले जोसुकैलाई पर्यटनको भिसा दिएर भित्र्यायौं। कुनै जाँच, परीक्षण वा सोधपुछबिनै पर्यटकको बिल्ला भिराएर देशमा डाकिरह्यौं। पैसावाल नेपाल आउँदैनन्। धनीमानी, सम्भ्रान्त त झनै आउँदैनन्। उनीहरु आएर बस्ने पूर्वाधार, महँगा र सुविधासम्पन्न होटल खोइ हामीले बनाएको? सामान्य स्तरका, आर्थिक हिसाबले खल्ती रित्तिएका गरिब पर्यटकलाई हामीले हुनेखाने पर्यटकका रुपमा गलैंचामा स्वागत गरिरहेका छौं।
पर्यटनमा पञ्चायतकालीन नीति राम्रो
सरकारले स्पष्ट कर नीति बनाउनुपर्छ। जे मन लाग्यो त्यही खाले कर प्रणालीको विकास गर्नुहुँदैन। सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। धेरै पर्यटन व्यवसायी कर नतिरी ठूलठूलो स्वरमा कराइरहेको पाइन्छ। राज्यलाई कर तिर्न नसक्ने कम्पनी, संस्था वा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द गरिनुपर्छ। राज्यलाई कर तिर्न जबर्जस्ती होइन, प्रतिबद्ध बनाउनुपर्छ।
राज्यले कर लिने वातावरण, संयन्त्र र निकाय बनाउनुपर्छ। त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति परिचालन गरी कर उठाउन सक्ने निकाय निर्माण गरिनुपर्छ। सरकारले अहिलेसम्म करलाई जबर्जस्ती तिर्नुपर्ने साँघुरो भावले काम गरेको छ। कर बलजफ्ती होइन। रहर र स्वैच्छाले तिर्ने खुला वातावरण बनाउनुपर्छ। सुविधा थपेर कर्मचारीलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। कर्मचारीलाई सहयोगीमैत्री भावनाले योग्य बनाउनुपर्छ। पर्यटनबाट राम्रैसँग कर उठ्छ। तर, कर लिने र संकलन गर्ने तरिकामा पूर्णतः सुधार हुनु जरुरी छ। नेपाल बाहिर नेपाल पर्यटन बोर्डको कुनै योगदान छैन। बोर्डले नेपालभित्र हल्ला गरेर मात्रै बसेको छ। बोर्ड आफूले पाएको अधिकार राम्रोसँग बुझेको छैन।
विभिन्न प्रतिकूलतामा पनि हामी सुन्दर देशमा छौं। त्यसैले पर्यटनको भविष्य सुन्दर छ। यो सुन्दरता जोगाउन निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत र सरकारी तथा अन्य क्षेत्रको २० प्रतिशत योगदान छ। मुलुकको पर्यटनलाई अझै बलियो, समृद्ध र व्यवसायमुखी बनाउन सरकारले पनि आफ्नो सक्रियता, सहभागिता र लगानी बढाउनुपर्छ।
पञ्चायतकालमा पर्यटनबारे राम्रो नीति थियो। त्यस नीतिले देशको पर्यटनको स्तर, तह र संख्यामा ठूलो सुधार ल्यायो। नेपाल आउने पर्यटकले कुन देशको, कति दिन बस्ने, हरेक दिन न्यूनतम २० डलर खर्चिनैपर्नेजस्ता चार पाना तथ्य भर्नुपथ्र्यो। ती फर्म नेपाल राष्ट्र बैक, अध्यागमन विभाग, राजस्व र ट्रेकिङ कम्पनीमा पुग्थे। यसो गर्दा सबै व्यवसायी करको दायरामा आउँथे। सरकारले सबै ट्रेकिङ कम्पनीलाई करको नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको थियो। विदेशीको पनि राम्रो नियमन (मनिटर) हुन्थ्यो। कुन पर्यटक कहाँ छन्, के गर्दै छन्न्, कुन ठाउँ पुगेलगायत सबै जानकारी सरकारलाई हुन्थ्यो।
सरकारले पर्यटकलाई आफ्नो नियमनभित्र राख्न सके जिम्मेवारीपूर्ण भावना गाँसिन्थ्यो। यसले गर्दा एक डलर पनि बाहिर जाने अवस्था बन्ने थिएन। सरकारको नियन्त्रणमा सबै पर्यटक रहन्थे। राज्यको नीतिभित्र व्यक्ति÷पर्यटन व्यवसायी नियन्त्रित थिए। तर, यति राम्रो व्यवस्थालाई विदेशीको लहैलहैमा लागेर सरकारले पूरै खारेज गर्यो। त्यही बेलादेखि नेपालको पर्यटन खस्किएको खस्कियै छ। यति व्यवस्थित, वैज्ञानिक र मुलुकसुहाउँदो राम्रो नीतिलाई रातदिन मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव र कर्मचारीको कानमा गलत कुरा सुनाएर खारेजै गरियो। २०४६ पछिको बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रको खुला वातावरणको फाइदा उठाएर केही स्वार्थी, लोभी र राष्ट्र विरोधी बिचौलियाले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको राम्रो कानुनी व्यवस्था खारेज गरे। त्यसैको परिणाम मुलुकको पर्यटन अहिले सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ।
त्यो ट्रेकिङ परमिट, विदेशीको ट्रेकिङमा अहिलेको यो दबदबा
२० वर्षअघि ‘ट्रेकिङ परमिट’ लिनुपथ्र्यो। सरकारले एक्कासि ट्रेकिङ परमिट लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्यो। विदेशीले दिएका सूचना र गलत जानकारी सुनेर ट्रेकिङ पर्मिटको व्यवस्था बन्द गरियो। विदेशीकै डिजाइनमा रचिएको ट्रेकिङ परमिट खारेजीसँगै नेपालको पर्यटनको दुर्गतिका दिन सुरु भए। हामी आफू होइन, अरुबाट सञ्चालित हुन्छौं। हाम्रा हातखुट्टा चले पनि मस्तिष्क अरुले नै चलाइदिन्छन। सरकारले त्यसको सिको गर्दै अरुकै सोच, भावना र लक्ष्यअनुसार काम गरेको देखिन्छ।
अहिले जो पनि पर्यटन व्यवसायी बन्न पाएका छन्। जोसुकैले पर्यटक घुमाउन पाएका छन्। हिजोका दिनमा पर्यटन व्यवसाय सम्मानित र इज्जतिलो पेसा थियो। आज पर्यटन व्यवसाय नाङ्लो पसलेजस्तो भएको छ।
पछिल्ला वर्षमा विदेशी नै नेपाल आएर पर्यटन व्यवसाय चलाउन थालेका छन्। युरोपेली, भारतीय, अमेरिकी र चिनियाँ आफैं ट्रेकिङ कम्पनी खोलेर व्यापार गरिरहेका छन्। रोकतोक छैन। सरकारलाई एक डलर पनि नतिरी मस्तले कमाइरहेका छन्। हामी आफ्नै घरअघि विदेशीले व्यवसाय गरेको हेर्दै रमाइरहेका छौं।
सरकारले चारपाने फर्म भराउने पद्धति खारेज गरेसँगै नेपालको पर्यटन व्यवसाय र राज्य दुवैका लागि ठूलो क्षति पुगेको छ। यसको असर आगामी दिनमा झनै बढी देखिनेछ। सरकारी कमजोरीको फाइदा उठाएर अहिले धेरै विदेशीले नेपालमा व्यापार गरिरहेका छन्। राज्यले आफ्नो निर्णय पुनर्मूल्यांकन वा पुनरवलोकनको छनकसम्म नदिँदा हरेक नेपालीको मन दुख्छ। देशलाई भएको अर्बौं घाटा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपालीको रोजगारी पनि विदेशी व्यवसायीले खोसे। विदेशीसँग नेपाली पर्यटन व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो। पहिला सय डलर खर्च हुन्थ्यो भने विदेशीले ४० डलरमै पर्यटक घुमाउन थाले। यो देशका लागि ठूलो नोक्सानी हो। यी सामान्य विषय हुन्। मुलुकलाई अप्ठेरो पारेर कमाउने विदेशी कति छन् कति। यतातिर कसको ध्यान जाला? आफूलाई क्षति वा नोक्सान हुने काम किन नरोकिएको होला? सरकारले एउटा निर्णय गर्नासाथ सबै ठाउँमा आइहाल्छन्। विदेशीलाई रिझाउने वा खुसी पार्ने काम कहिलेसम्म गरिरहने?
अधिक पर्यटक भिसा अवधि
नेपालमा पर्यटकलाई १५० दिनको भिसा दिने व्यवस्था छ। यो समय पर्यटकका लागि धेरै हो। नेपालमा पर्यटक घुम्ने ३० दिनभन्दा अरु ठाउँ नै छैनन्। केही बढी बस्लान्, त्यो अलग कुरा हो। तर, नेपालको भूबनोट, सहरी संरचना, भ्रमण स्थल, मनोरञ्जन स्थल, हस्पिटालिटी, हामीले दिने सेवा–सुविधा आदि कारणले पर्यटक भिसा अवधि निकै बढी भयो। पछिल्लो समय बढी अवधिको प्रशस्तै दुरुपयोग भएको छ। विदेशी घुम्न भनेर नेपाल आउने अनि दुई–चार दिन घुमेपछि बाँकी समय यतै बसेर व्यापार गर्न थाले। त्यसैले पर्यटकलाई दिइएको १५० दिने भिसा अवधि तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाले नेपालको पर्यटनलाई परोक्ष रुपमा असर पारेको छ। नेपाली व्यवसायी सरकारको गलत निर्णयको सिकार बनेका छन्।
३५ वर्षदेखि निषेधित क्षेत्र, राज्यले के पायो?
पर्यटनमा अहिलेसम्म पुरानो सोच र धारणा स्थापित छ। त्यसलाई हटाउनुपर्छ । सीमा सुरक्षाको विषय छ भने त्यहाँ प्रहरी, प्रशासन, सेना, जनप्रतिनिधि राखेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। तर, पर्यटक घुम्ने, डुल्ने, हेर्ने चाहना रोकिनुहुन्न। त्यसले पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुन्छ। ३५ वर्षदेखि निषेधित क्षेत्र तोकेर के भयो? सरकारले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सधैंभरि एउटै बहाना बनाएर रोक्नाले त्यहाँको अर्थतन्त्र, समाज, रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन कति पछि पर्यो। यसको अनुगमन कसले गर्छ? निषेधित क्षेत्र राख्नुको कारण अहिलेसम्म खुलाइएको छैन। त्यसैले रोकिएका पर्यटकीय गन्तव्य जतिसक्दो चाँडो खोलिनुपर्छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई हरेक कुराबाट वञ्चित राख्न मिल्दैन। निषेधित क्षेत्र तत्काल खारेज गरिनुपर्छ।
अहिले जो पनि पर्यटन व्यवसायी बन्न पाएका छन्। जोसुकैले पर्यटक घुमाउन पाएका छन्। हिजोका दिनमा पर्यटन व्यवसाय सम्मानित र इज्जतिलो पेसा थियो। आज पर्यटन व्यवसाय नाङ्लो पसलेजस्तो भएको छ।
ट्रेकिङ क्षेत्रले यस्ता धेरै अप्ठेरासँग जुधेर आफूलाई अघि बढाइरहेको छ। पर्वतीय पर्यटनमा निजी क्षेत्रले राम्रो प्रगति गरेको छ। राज्यले निजी क्षेत्रसँग सकेसम्म धेरै सहकार्य गर्नुपर्छ। ट्रेनिङ वा तालिमका लागि सबै सहरमा सेन्टर खोल्नु राम्रो हुन्छ। लुम्बिनी, पोखरा, काठमाडौंमा ट्रेनिङ सेन्टर खोलिनुपर्छ। राज्यले अहिलेसम्म ट्रेकिङलाई गाँसेर पाठ्यपुस्तक बनाएको छैन। त्यसतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्छ।
विदेशीलाई रेस्टुराँ!
राज्यले अर्को हचुवा निर्णय गरेको छ– विदेशीले नेपालमा रेस्टुराँ खोल्न पाउने। रेस्टुँरा खोल्न दिइए विदेशी लगानी भित्रिन्छ भन्ने सरकारी सोचाइ छ। तर, सरकारको त्यो ‘क्राइटेरिया’ त्यति उपयुक्त छैन। हचुवाका भरमा निर्णय गरिएको छ। विदेशीका लागि कुनै निश्चित रकम तोकिएको छैन। न्यूनतम कति रकम आवश्यक हो, राज्यले तोक्नुपर्छ।
साझेदारीमा काम गर्दा नेपालीले ३० प्रतिशत र विदेशीले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। नत्र के आधारमा व्यवसाय गर्न दिने? बाहिर रेस्टुराँ भन्ने, भित्र–भित्र गैरकानुनी काम गर्ने धेरै छन्। विदेशी रेस्टुराँलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ। चार टेबल राखेर रेस्टुराँ खोल्छन्। भित्र–भित्र खराब गतिविधि भइरहेका हुन्छन्न्। अझ हिमाली क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि धेरै छन्।
राज्यले यस्तो निर्णय तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ। निःशुल्क भिसा लिई नेपाल आएका पर्यटकले यहाँ अवाञ्छित गतिविधि, गलत क्रियाकलाप र राष्ट्रलाई नोक्सान पार्ने, धर्म प्रचार गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ।
संसारका धेरै देशमा ‘रिटायर्ड क्याटगोरी’लाई प्राथमिकता दिएर पर्यटन विस्तार गरिएको पाइन्छ। धनीमानी, व्यापारी, उद्योगी र सम्भ्रान्त विदेशीलाई ‘रिटायर्डमेन्ट भिसा प्रोग्राम’अन्तर्गत नेपालमै घर किन्ने, बस्ने, आराम गर्ने र घुम्ने अवसर दिनुपर्छ।
विदेशका धनीमानीसँग पैसा भएर आफ्नो वृद्धावस्था सुख र सन्तोषसँग बिताउने चाहना पूरा गराउन नेपालमा वातावरण बनाउन सकिन्छ। वृद्धवृद्धा विदेशीले नेपाल आएर बस्दा उनीहरुसँगै अन्य तीन–चार जना नेपालीले रोजगारी पाउन सक्छन्। खाना पकाउने, सफाइ गर्ने, बगैंचा हेर्ने, सुरक्षा दिने आदि काममा एक विदेशी बराबर चार–पाँच जना नेपालीले रोजगारी पाउन सक्छन्। थाइल्यान्डलगायतका पूर्वी एसियाली देशमा यस्तो नीति छ। उनीहरुले यस्ता नीतिमार्फत आफ्ना पर्यटन व्यवसाय फस्टाएका छन् र देशको अर्थतन्त्र बलियो पारेका छन्।
नेपालमा हामीले परम्परागत पर्यटन व्यवसायमा परिवर्तन गर्न सक्छौं। मेडिकल टुरिजम, एग्रिकल्चर टुरिजम आदि ल्याउने ठाउँ र सम्भावना प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि हामी त्यतातिर जान सकेका छैनौं। गलत नेतृत्व र अदक्ष कर्मचारीको दबदबाले नेपालको पर्यटन व्यवसायले फराकिलो आकार लिन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, हामी आफ्नै स्रोत–साधनलाई वैज्ञानिकीकरण र व्यवस्थित गर्न पनि चुकिरहेका छौं।
टुरिजम बैंक र भिसा शुल्क
सरकारले पर्यटन व्यवसायीलाई ठग र बदमासका रुपमा हेर्नुहुन्न। राष्ट्रसेवक, करदाता र रोजगारदाताका रुपमा उचित व्यवहार गर्नुपर्छ। सरकारी स्वामित्वमा वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक सञ्चालनमा छन। तर, सरकारले टुरिजम बैक किन नखोलेको? यस्तो बैंक खोल्न सके पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नेलाई ऋण लिन/दिन सहज हुन्थ्यो। पर्यटन विस्तारका लागि टुरिजम बैंक जरुरी छ। चीनमा हरेक मन्त्रालयका बैक छन्। त्यहाँ निर्माण, पर्यटन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृषि, उद्योग, सूचना आदि बैंक छन। यसले सहज रुपमा काम गर्न र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन वा आर्थिक वातावरण तयार गर्न निकै मद्दत पुग्छ।
नागरिकको सेयरसहितका यस्ता बंैक बनाउन सके पर्यटनबारे बढी प्रचार–प्रसार, चासो र रुचि बढ्न सक्छ। अमेरिकाले भिसा दिँदा नेपालीबाट भिसा शुल्क भनेर लिन्छ। कुनै पनि अमेरिकी नेपाल आउँदा निःशुल्क किन गर्ने? राज्यको एउटा बलियो आर्थिक स्रोत हो, भिसा शुल्क। धेरै वर्षसम्म चीनलाई पनि नेपालले निःशुल्क भिसा दिन्थ्यो।
उड्डयन क्षेत्रमा सम्भावनासँगै चुनौती
नेपालमा हवाई उड्डयन सेवालाई निरन्तरता दिनु चुनौतीको विषय हो। अहिले जति निजी एयरलाइन्सले सेवा दिइरहेका छन्, तिनले सहज रुपमा सेवा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। भौगौलिक दृष्टिकोणले कठिन रहेको मुलुकमा हवाई सेवा दिइरहनु आफैंमा कठिन काम हो। बेलाबेला हुने दुर्घटना र त्यसबाट पार्ने प्रभावले व्यवसायीलाई नराम्रोसँग असर गरेको हुन्छ। एयरलाइन्स सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना भए पनि पाइलट नटिक्ने समस्या धेरै छ। अझ यो समस्या सरकारी एयरलाइन्समा बढी छ। अवसर खोजीमा बिदेसिने र नेपालका एयरलाइन्सले विदेशी जनशक्ति ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति हुनु दुर्भाग्य हो।
(असार अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
