काठमाडौं । सरकारी निकायमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट (सीए)हरूका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्। शनिबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको दशाौ परिषद्को पहिलो कार्यकालको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको शपथ ग्रहण समारोहमा उनले यससम्बन्धमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
'राज्यमा सम्बद्ध निकायमा सीएका लागि दरबन्दीको सिर्जना हुनुपर्ने यहाँहरूको मागका विषयमा मेरो सकारात्मक दृष्टिकोण छ, केही महिना लाग्ला तर यो मागलाई सार्थक तुल्याउनका लागि अर्थमन्त्रीका हैसियतमा मैले सार्थक पहल लिनेछु,' उनले भने।
आइक्यान कुनै न कुनै रुपमा सरकारसाग जोडिएको संस्था भएको उल्लेख गर्दै संस्थाको प्रभाविकारितासाग मुलुकको लेखाप्रणाली जोडिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो। सरकार यस संस्थासाग जीवन्त र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्ने विषयमा कटिबद्ध रहेको उने बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रणालीमा सुधार, आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कर्तव्यपरायणता मुलुकको उन्नतिको पूर्वसर्त रहेको भन्दै आर्थिक पारदर्शिताका लागि सरकार यस संस्थासाग सहकार्यका लागि तयार रहेको पनि बताए।
'आइक्यान महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ, आगामी दिनमा पनि दुवै संस्थाका बीचमा सहकार्य जरुरी छ,' महालेखापरीक्षक तोयम रायले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आइक्यानसँग सहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै नियमनका सम्बन्धमा पनि आइक्यानले सहयोग गरिरहेको बताए। यस संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि लेखाप्रणाालीलाई पारदर्शी बनाउने गरी काम गर्न सुझाए।
संस्थाका नवनियुक्त अध्यक्ष प्रवीणकुमार झाले आफूले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न छ वटा आयाममा काम केन्द्रित गरेको उल्लेख गरे। 'पछिल्लो समय आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्सको पनि यस क्षेत्रमा प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसको प्रयोग बढाउादै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ,' उनले भने।
संस्थाका निर्वतमान अध्यक्ष सीए सुजनकुमार काफ्लेले सरकारी सेवामा सीएका लागि दरबन्दी सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिए। 'सीएहरूले आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थमन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा विशेष गरी अधिक योगदान गर्न सक्ने भएकाले सीएहरूलाई पनि सरकारी दरबन्दीमा समेटनु आवश्यक छ,' उनले भने।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो। उक्त पुरस्कारबाट निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा नबिल बैंकले गोल्ड, नेपाल एसबीआई बैंकले सिल्भर, सिद्धार्थ बैंकले ब्रोन्स र माछापुछ्रे र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई सर्टिफिकेट अफ मेरिट प्रदान गरिएको थियो।
फाइनान्सियल सर्भिस क्षेत्रतर्फबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई गोल्ड, कामना सेवा विकास बैंकलाई सिल्भर, लुम्बिनी विकास बैंकलाई ब्रोन्ज पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। साथै प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र र साइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकलाई सर्टिफिकेट अफ मेरिटबाट पुरस्कृत गरियो।
संस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट हिमालयन डिस्टिलरीलाई गोल्ड, बोटलर्स नेपाललाई सिल्भर, बोटलर्स नेपाल (तराई)लाई ब्रोन्ज र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडलाई सर्टिफिकेट अफ मेरिट प्रदान गरेको थियो। त्यसैगरी ऊर्जातर्फ बुटवल पावर कम्पनी र सेवामूलक क्षेत्रतर्फबाट ओरियन्टल होटल्स लिमिटेडलाई गोल्ड अवार्ड प्रदान गरिएको थियो।
