नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेपालको विकास निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाएको ३ दशक बितिसकेको छ। २०४९ सालबाट निर्माण व्यवसायी यात्रा सुरु गरेका उनी २०५८ मा कार्यसमिति सदस्य बनेर महासंघमा आबद्ध भएका हुन्। २०७५ असोज ६ मा पहिलो पटक महासंघ अध्यक्ष भएका सिंह फेरि २०७९ चैत २ मा लगातार दोस्रो पटक अध्यक्ष बने। महासंघका अध्यक्ष सिंहसँग निर्माण व्यवसायीका कमजोरी, भुक्तानीको समस्या र नयाँ सरकारसँग व्यवसायीको अपेक्षालगायत विविध विषयमाथि क्यापिटल नेपालका लागि शर्मिला न्यौपाने र पदम भुजेलले गरेको कुराकानी:
नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्री भेटघाट बाक्लिएको छ। नयाँ मन्त्रीसँग आफ्ना समस्या पनि राख्नु भएको होला। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ?
हाल संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा सरकार बनेको छ। निर्माण व्यवसायीले आफ्ना समस्या सबै राजनीतिक दललाई पहिल्यै जानकारी गराइसकेकाले वर्तमान सरकार पूर्णरुपमा जानकार छ। हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा उक्त सरकार र प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि हाम्रो समस्याका बारेमा पटक-पटक जानकारी गराएका थियौं। त्यसकारण अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललगायत सबै राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व निर्माण व्यवसायीका समस्याबारे जानकार नै छ।
अन्य केही विकल्प बाँकी नरहेकाले समस्या समाधानका लागि सरकार बनेको कांग्रेस-एमालेले बताउँदै आएका छन्। हामीले पनि त्यस्तै अनुभूति गरेका छौं। विगतमा जति पनि सरकार बने, तिनको पालामा सरकार कसरी टिकाई राख्ने र सरकारमा रहेका दललाई कसरी रिझाउने भन्ने विषयमा मात्रै नेतृत्व बढी केन्द्रित थियो। धेरै राजनीतिक दललाई चित्त बुझाउनुपर्ने भएकाले पनि यस अगाडिका सरकारले समस्या समाधानमा ध्यान दिन सकेनन्। तर, वर्तमान सरकार यो अवस्थाबाट मुक्त छ। मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, अर्थतन्त्रका समस्या, रोजगारीका समस्या समाधान गर्न सरकार बनेको उहाँहरूले नै बताउनु भएको छ। समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न अध्ययन गरेको, अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेको अनुभव पनि हामीले गरेका छौं।
पछिल्लो पटक हामीसँग भेट गर्नुअगाडि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सबै विकासे मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर निर्माण उद्योगमा भएको वास्तविक समस्या के हो भनेर बुझ्नुभएको थियो। अर्थमन्त्रीले सचिवहरूसँग भुक्तानी गर्न बाँकी रकम कति हो? अहिलेसम्म किन भुक्तानी नभएको हो? भन्ने विषयमा लामो छलफल गरेर बस्नुभएको छ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठनको रूपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग पनि उहाँले छलफल गर्नु भएको छ। यस हिसाबमा अर्थमन्त्री निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ। अहिले सरकारदेखि आम सर्वसाधारण निर्माण उद्योगको समस्याबाट २० लाख मजदुर प्रभावित भएका छन्।
हामीले शुक्रबार भेट्दा अर्थमन्त्री पौडेलले यस विषयमा गम्भीर रहेको र समस्या समाधान गर्ने अठोट व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकार र निर्माण व्यवसायीले एकअर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि जानुपर्ने अर्थमन्त्रीले बताउनु भएको छ। हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरिसकेका छौं। भौतिक मन्त्रीले पनि गम्भीर भएर समस्या समाधानमा लाग्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
आजभन्दा १० वर्ष अगाडि कुनै योजनाको मूल्यांकन २५ करोड रुपैयाँ गरेर ठेक्का लगाइएको थियो। अहिले त्यसको बजार भाउ ५ गुणा बढी भइसकेको छ। त्यो ठेक्का त्यही कम्पनीबाट पूरा गर्दा उसले बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको मूल्य समायोजन प्राप्त गर्नुपर्छ।
हुनत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हिजोका दिनमा सदनमा सांसदको रूपमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको विषय उठाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हिजो संसद्मा हाम्रो आवाज बोलिदिने व्यक्ति नै आज मन्त्रीको रूपमा आउनु भएको छ। हामीले अर्थमन्त्री, भौतिक मन्त्रीलाई निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न, निर्माणको कार्यलाई गति दिन, विकास निर्माण क्षेत्रका समस्या स्पष्टसँग राखेका छौं।
विकास निर्माणको कामसँग जोडिएर आएको व्यक्ति भएको हुनाले यस विषयमा उहाँहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफ्नो समस्या राख्ने योजना बनाइरहेका छौं। यसअघि नै पटक-पटक जानकारी दिएको हुनाले प्रधानमन्त्री ओली पनि हाम्रा समस्याबारे जानकार हुनुहुन्छ। तर, हामी पुनः जानकारी गराउँदै समस्या समाधानको उपाय तथा विकल्प पनि उहाँसामु राख्छौं।
-1721540845.jpg)
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा दिएर उहाँले २०७४ मा अगाडि बढाएका योजना, २०७६ वैशाख ३० गते उहाँहरूले नै ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन पछि गिजोलिएर नै निर्माण क्षेत्रमा धेरै समस्या आएको हो। यसर्थ, प्रधानमन्त्री ओली यस विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ। हाम्रो समस्या भुक्तानी नपाउनु मात्रै होइन। सरकारले ठेक्का लगाएका योजनाहरूलाई कसरी सम्पन्न गर्छ? भन्ने हो। यदि, उक्त ठेक्का पूरा गर्नेछैन भने वा प्राथमिकतामा छैन भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सुबिस्ताका आधारमा त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। सरकारले सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य नगरे समस्या समाधान हुँदैन। यस्तै, सरकार मूल्य समायोजनको बाटोमा पनि अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
आजभन्दा १० वर्ष अगाडि कुनै योजनाको मूल्यांकन २५ करोड रुपैयाँ गरेर ठेक्का लगाइएको थियो। अहिले त्यसको बजार भाउ ५ गुणा बढी भइसकेको छ। त्यो ठेक्का त्यही कम्पनीबाट पूरा गर्दा उसले बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको मूल्य समायोजन प्राप्त गर्नुपर्छ। अब सरकार त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी नसोच्ने हो भने निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन। काम गर्न समय दिने र बजेट उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो। अन्तर कार्यालय, अन्तर विभाग, अन्तर मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जग्गा प्राप्तिको, रुख काट्ने, स्थानीय स्रोतको समस्या समाधान भएपछि मात्रै सरकारले व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने हो। यसले सबैलाई फाइदा पुग्छ।
तपाईंहरूले करिब २ वर्षदेखि ६० अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको भनिरहनु भएको छ। सधैँ एउटै तथ्यांक रहन्छ ?
हामीले भन्दै आएको भुक्तानी बाँकी रकम ६० अर्ब रुपैयाँ हो। तर, संघीय सरकारका विकासे मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर र थप बजेटका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका थिए। त्यसमा १५ अर्ब रकमान्तर भयो। बाँकी २० अर्ब रकम बिल बनेर पनि भुक्तानी भएको छैन। त्यसैलाई उहाँहरूले २० अर्ब भुक्तानी बाँकी भन्नु हुन्छ। तर, बिल बनाउन बाँकी रहेको, त्यो वर्ष कार्यक्रममा नपरेको, स्रोत सुनिश्चितता नभएका अन्य आयोजनाको पनि भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
२०७८ सालभन्दा अगाडि स्रोत सुनिश्चितता थिएन। कुनै पनि पुलको आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता लिनुपर्ने आवश्यकता परेन। सवा अर्ब लागत अनुमान गरेको पुलमा ६० लाख बजेट राखेर ठेक्का लगाइन्छ। ८ करोडदेखि सवा अर्ब वा डेढ अर्बसम्मका पुलमा स्रोत सुनिश्चितता दिएको छैन। त्यसैले सरकारले कुन वर्ष कतिवटा पुल सम्पन्न गर्ने भनेर योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यकता देखिन्छ। जसले गर्दा समस्या समाधानका साथै स्थानीयको जीवनस्तर सहज हुन्छ। त्यहाँको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ।
एउटा पुल बनाउन १२ वर्ष लगायो भने सो अवधिसम्म त्यहाँको जनताले सुविधा लिन पाउँदैनन्। अहिले सरकारले हजारौं पुल निर्माणको योजना एकैपटक अगाडि सार्ने होइन। हाम्रो क्षमता र अवस्थाअनुसार जति सकिन्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। प्राथमिकिकरण गरेर योजना निर्माण कार्य अगाडि बढाएमा धेरै समस्या आफैँ समाधान हुन्छ। ५, १० र १५ बेडका अस्पतालका कुरा छन्। कतिपय ठाउँमा यी अस्पतालमा डुब्लिकेसन (दोहोरोपना) भएको छ। डुब्लिकेसन भएको, जग्गा प्राप्ति नभएको अस्पताल हटाउनुपर्छ। ३५० वटा अस्पताल एकै पटक नबनाई एक वर्षमा २० वा ५० कतिवटा कति सकिन्छ त्यसरी काम गर्नुपर्छ।
कोलस्टोर, सभाहल, मल्टिपर्पोज हल बनेका छन्। तर, सञ्चालनमा आएका छैनन्। यस विषयमा सरकारले ध्यान दिई बनेको संरचनाबाट फाइदा लिनतर्फ सोच्नुपर्छ। सेतो हात्ती हुने आयोजनमा सधैँ अड्किएर बस्नु हुँदैन। धेरै एयरपोर्ट बनेर सञ्चालनमा आएका छैनन्। तर, पनि हामी अझै एयरपोर्ट बनाउने भनेर योजना अगाडि सारिरहेका छौं। पूरा नहुने, सञ्चालनमा नआउने आयोजना निर्माण गर्छु भनेर भोटको राजनीति गर्ने कार्यले यो समस्या आएको हो। यसले राज्यको दायित्व मात्रै बढाएको छ। निर्माण कार्यमा सफल हुनका लागि यस्तो कार्यलाई राज्यले पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
साथै साधारण खर्चलाई निर्मम ढंगले कटौती गरे मात्रै सरकार सफलताको बाटोमा जान्छ। वृद्धभत्ता पनि जो सक्षम छ, उनीहरूलाई दिइरहन जरुरी हुँदैन। अहिले सबैलाई भत्ता दिँदा एक किसिमले बोझ भइरहेको छ। अर्बौं सम्पत्ति भएको, करोडौं आम्दानी भएको व्यक्तिले पनि भत्ता लिइरहेका छन्। यस्ता धेरै कुरामा सरकारले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। राजनीतिक दल र नेतृत्वले चर्चित हुने ध्यान छोडेर समग्र अर्थतन्त्र कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ।
अहिलेसम्म मुलुकलाई सफल बनाएर लोक रिझाउनेभन्दा भोट आकर्षण गर्ने नीति अपनाएको पाइन्छ। हाल ६० अर्बको रकम ४५ अर्बमा झरेको छ। असारमा १५ अर्ब पाएकाले यो रकम घटेको हो। तर, अब दुई महिनापछि गत वर्ष काम गरेको फेरि बिल बन्छ र जोडिएर भुक्तानी पाउन बाँकी कुल रकम ६० अर्बभन्दा माथि पुग्छ।
पुल, सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत अहिले कस्ता आयोजनामा बढी समस्या छ?
अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या पुलहरूमा छ। त्यसपछि स्थानीय अस्पताल, मूल्य समायोजन नदिएर अलपत्र परेका, खानेपानी आयोजनामा धेरै समस्या देखिन्छ। खानेपानीबाट लाभ लिने मानिस बजार क्षेत्रका हुन्छन्। तर, पानीको स्रोत अर्थात् मुहानको व्यक्तिले भने खेतमा लगाउने पानी पिउनका लागि बजारमा पठाउनुपर्दा उहाँहरू प्रभावित हुनुभएको छ। यस्तो समस्याका कारण दुई पक्षमा समन्वय नहुँदा समस्या देखिन्छ।
-1721540842.jpg)
तपाईंहरूले जति पनि ठेक्का लिनुहुन्छ, त्यो सम्बन्धित आयोजना कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समस्या समाधान खोज्नुपर्ने हो। तर, अर्थ मन्त्रालयमा गएर अघोषित धर्नामा निर्माण व्यवसायी बसेको देखिन्छ। यसको कारण के हो?
सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेट र रकमान्तरको अधिकार त्यही मन्त्रालयको सचिवलाई जिम्मेवार बनाएर दिएको भए हामी अर्थ मन्त्रालय जानुपर्दैन थियो। तर, हामीले कार्यालयमा बिल पेस गरेपछि किन भुक्तानी गर्नु भएन भनेर प्रश्न गर्छौं। उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ।
यसपछि हामी अर्थ मन्त्रालय पुग्नुपरेको हो। रकमान्तरका लागि अर्थमा गएको निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी लिएर आउनुभयो। यो कुरा अर्को निर्माण व्यवसायीले जानकारी पाएपछि अर्को व्यवसायी पनि त्यहाँ जानु स्वाभाविक हो। यस हिसाबमा सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयभन्दा अर्थ मन्त्रालय नै रकम प्रदान गर्ने निकायको रूपमा देखियो। यही कारण निर्माण व्यवसायी अर्थमन्त्राल पुगेका हुन्।
अर्थमन्त्रालयमा सबै पुग्दा व्यवसायी बीचमा नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको जस्तो देखिन्छ। तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन?
एक हिसाबमा हेर्दा प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि देखिन्छ। धेरै साथीहरूले असार मसान्तमा सप्लाएर, बैंकको कर्जा तिर्नुपर्ने भएकाले रकम ल्याएर आफ्नो समस्या समाधान गर्नका लागि अग्रसर भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा केही प्रतिस्पर्धा एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आंशिकरुपमा अवाञ्छित गतिविधि पनि हुन पुगे होलान्। एउटै शीर्षकमा कसैले भुक्तानी पाउने र कसैले नपाउने हुनु हुँदैन थियो। तर, उस्तै आयोजनामा केही साथीहरूले भुक्तानी लानु भयो, कसैले पाउनु भएन वा थोरै मात्र पाउनु भयो। यसको अर्थ हो प्रभाव पार्न सक्ने व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाए।
व्यवसायीहरू कुनै पनि ठेक्का लिने बेलादेखि नै आफू अनुकूलको ठेक्का हात पार्न खोज्छन्, अनि रकमान्तरमा चलखेल भयो वा राजनीतिज्ञ÷कर्मचारीले फाइदा लिए भनेर हुन्छ र ?
यदि कुनै पनि कार्यालयहरूले आफूसँग अधिकार राखेर आफू अनुकूल हुने काम गर्छन् भने केही न केही लाभ प्राप्त नभई त्यस्तो किसिमको काम हुँदैन। त्यस्तै लाभ प्राप्त गर्न केही व्यवसायीहरूले पनि आफू अनुकूलका ठेक्काहरू निकाल्न प्रयास पनि गरेका छन्। त्यसलाई खबरदारी गर्ने काम निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेर धेरै कम हुँदै गएको छ।
महासंघको कर्तव्य भनेको सरकारलाई सही ट्याकमा ल्याउन पहल गर्ने र व्यवसायीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने हो। महासंघमा आबद्ध रहेका २४ हजार व्यवसायीलाई ठेक्का नहाल्नुभन्दा आफू अनुकूल ठेक्का प्राप्त गर्ने अवसर गुम्छ।
विगतमा ठेक्का निकाल्दा औचित्य खोजिँदैन थियो भने अहिले त्यो सबै हेरिन्छ। जस्तै पहिला, १ अर्बको काममा १० लाखको गजुर थियो भने त्यही गजुर भएको घर बनाउनुपर्ने थियो। तर, अहिले अब १ अर्बको काम छ भने कम्तीमा पनि १० करोड फाइनन्सियल वयटेज भएको मापदण्ड राखेको छ। त्यस्तै एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै ठेक्का लिए भनेर अहिले बढीमा एउटा कम्पनीले ५ वटा मात्रै ठेक्का प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यसले अर्को ठेक्का लिनका लागि पहिला ठेक्का लिएको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा व्यवसायीहरू हुन्छन्। जुन राम्रो हो। समग्रमा भन्दा निर्माण क्षेत्रमा विकृति छ। तर, सकेसम्म राम्ररी निर्माण क्षेत्रलाई अघि बढाउने हाम्रो प्रयास छ।
-1721540842.jpg)
सरकारले स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्तिलगायत अन्य साइट क्लियरेन्सको काम गरेर मात्रै ठेक्का लगाउन पर्ने हो। तर, नियमानुसार पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाएर दुःख पाएपछि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने बेला मै व्यवसायीहरूले आयोजनामा पूर्व तयारीको काम भएको छ कि छैन भनेर बुझ्नु पर्ने बेला आएको होइन ?
एकदमै सोच्ने बेला आएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली १२९ बुँदामा कुनै पनि ठेक्का निकाल्नुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कामहरू पूर्ण गरेर मात्रै निकाल्नु पर्ने उल्लेख छ। त्यस भित्र जग्गा प्राप्ति, डिजाइन, अन्तर कार्यालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिलगायत विषयहरू छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र पटक-पटक मन्त्रीहरू फेरिँदै गर्दा कर्मचारीहरू आफू त्यही ठाउँमा बसिरहनका लागि जस्तो सुकै ठेक्काहरू निकाल्ने प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिले गर्दा पूर्ण तयारी नगरी ठेक्का निकाल्ने कुरालाई प्रोत्साहन भएको छ।
कतिपय अवस्थामा यस्तो अवाञ्छित गतिविधि भएको उजुरी परेर ठेक्का रद्द भएका छन्। जस्तै रेलवेको रद्द भयो, चितवनमा क्रिकेट स्टेडियमको उजुरी परेर रद्द भई फेरि ठेक्का सम्झौता भएको हो। कतिपय अवस्थामा ढिलो गरी सूचना पुग्ने हुँदा नियम मिचेर ठेक्का लाग्छ। तर, हामीलाई जानकारी आएसम्म पूर्व तयारीको काम नभएको आयोजनाको ठेक्का आश्वासन भएमा त्यसलाई खबरदारी गर्दै रद्दसमेत गराएका छौं।
असार तेस्रो साता पत्रकार सम्मेलन गरेर भुक्तानी क्लियर नभएसम्म ठेक्का ननिकाल्नु भनेर सरकारलाई चेतावनी दिनु भएको थियो। महासंघले सरकारलाई चेतावनी दिन हो कि आफ्ना सदस्यहरूलाई भुक्तानी नपाएसम्म नयाँ ठेक्कामा सहभागी नहुनु भन्ने हो ?
महासंघको कर्तव्य भनेको सरकारलाई सही ट्याकमा ल्याउन पहल गर्ने र व्यवसायीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने हो। महासंघमा आबद्ध रहेका २४ हजार व्यवसायीलाई ठेक्का नहाल्नुभन्दा आफू अनुकूल ठेक्का प्राप्त गर्ने अवसर गुम्छ। साथै २४ हजार व्यवसायीकै हात बाँध्न महासंघले सक्दैन, त्यस्तो अख्तियारी छैन। त्यसकारण सबै व्यवसायीहरू अनिवार्य रूपमा महासंघ अन्तर्गत नै रहनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गर्न सक्यौं भने हामीले ठेक्कामा सहभागी नहुनु यदि सहभागी हुनुभयो भने कारबाही गर्छौं भन्न सकिन्छ। तर, अहिलेको अवस्थामा हामीले अनुरोध मात्रै गर्न सक्छौं।
भुक्तानी नगरेका तर, नयाँ ठेक्का निकालेका कार्यालयहरूमा ताला बन्दी गर्ने काम सुरु गरेका छौं। यही असार, साउनमा महेन्द्रनगर, चितवन, हेटौंडाका केही कार्यालयहरूमा ताला बन्दी भइसके। हाम्रो उद्देश्य बेथितिमा सरकारलाई खबरदारी र जनतालाई सुसूचित गर्ने हो। अराजकता फैलाउने होइन।
साथै नयाँ सरकार आएको छ, आफ्ना कुरा राखेर छलफल गर्ने तथा उनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका पनि दिनुपर्छ। अहिले हामी छलफल कै क्रममा छौं। तर, छलफल पछि पनि भुक्तानी आएन भने बाध्य भएर जुन कार्यालयहरूले भुक्तानी दिएका छैनन् तिनीहरूमा तालाबन्दी गर्नेभन्दा अर्को विकल्प के हुन सक्छ र?
बेलाबेला आन्दोलन गर्दै वार्ता गरेर बिचमै स्थगित गर्नु हुन्छ तर भुक्तानी पाउनु हुन्न। यस्तो किन भइरहेको?
हामीलाई आश्वासन दिएपछि वा सरकारी पक्षले बोलेपछि काम गर्न समय दिनुपर्छ। शुक्रबार उपप्रधान एवं अर्थ मन्त्री पौडेलसँग कुरा गर्यौँ। उहाँ त्यति गम्भीर भएर भुक्तानी गर्छौं भन्नु हुन्छ अनि हामीले हुँदैन होला भनेर अविश्वास गर्ने कुरा भएन। साथै उहाँहरूको प्रयासमा हाम्रो सहयोग पनि हुनुपर्छ। सरकारलाई सफल बनाएपछि मात्रै हामी व्यवसायीहरू सफल हुन्छौं।
-1721540837.jpg)
समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सुझाव दिएका छौं। विशेषगरी ठेक्का प्राथमिकिकरणको कुरा, मूल्य समायोजन, ऐनहरूमा भएका बाधाहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सुरुवाती चरणको सुझाव हो। यसलाई घनिभूत छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउछौं।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ प्रणाली मै समस्या आएको कुरा बाहिरिएको छ। गभर्नरसँग पनि भेटघाट गरी बस्नु भएको छ। कुरा के हो?
यो पटक हाम्रो कुरा पक्कै सुनिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। किनभने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग पटक-पटक छलफल हुँदा निर्माण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको दृष्टि पुगेन, केही कमी कमजोरी भयो र अब सकेसम्म सबै कुरा सम्बोधन गर्छौं भन्नु भएको छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नरले भनेपछि त्यो कुरामा विश्वस्त हुनै पर्छ। त्यसबाट आशावादी छौं। उहाँहरूले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको कारण कोरोना संक्रमण पछि अर्थतन्त्रमा समस्या आएर लगातार दोस्रो वर्ष नेगेटिभ ग्रोथ भइरहेको छ।
त्यसले पनि स्पष्ट देखाउँछ निर्माण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले लिएको नीति उपयुक्त भएन। राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमा जसरी पुँजी इन्जेक्ट गर्नुपर्ने थियो त्यसरी नभई सकेपछि निर्माण क्षेत्र चलायमान भएन यससँग सम्बन्धित अन्य उद्योग पनि चल्न सकेनन्। त्यसको असर सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नगर्नुमा देखियो।
२० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र आफैँ शिथिल भएपछि देशभरिको रोजगारीमा पनि प्रभाव पर्यो र बिदेसिनेको संख्या बढ्दै छ। त्यसकारण यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर सम्बोधन गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं। हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका छौं।
-1721540837.jpg)
नयाँ सरकारबाट तपाईंहरूको माग सम्बोधन हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने कुरामा तपाईंहरू बढी आशावादी हो?
हो, पूर्ववर्ती सरकारहरू आफ्नो समयको सीमा निर्धारण नगरी आएका थिए। साथै सत्तासमीकरण धेरै परिवर्तन भयो। तर, अहिले एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधनको एजेण्डासहित अर्थतन्त्रलाई गति दिन भनेर नयाँ सरकार बनाएका छन्। यसबाट हामी आशावादी छौं। साथै विश्वस्त हुनुपर्ने आधारहरू प्रशस्त छन्। अहिलेको सरकारले कमजोरीहरू मूल्यांकन गरेर सुधार नगर्ने हो भने मुलुक असफल हुने लगभग निश्चित छ। त्यस्तै पहिलो प्राथमिकतामा पुँजीगत खर्च हुने विकास निर्माणका कामहरू नै राख्नुपर्छ। यसरी हेर्दा सबैभन्दा पहिला लाभ प्राप्त गर्ने हामी निर्माण व्यवसायहरू नै देखिन्छौं र उत्साही छौं।
भुक्तानीको विषयमा तपाईंहरूले बुझाउन नसक्नु भएको हो कि सरकारले दिन नचाहेको हो?
पहिलाका जति पनि सरकारहरू बने, ती सबै स्थायी थिएनन्। कसरी हुन्छ आफ्नो सत्ता जोगाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित, जनताको भोट बटुल्न, आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना पर्ने योजना बनाउथे। हरेक सरकारलाई थाहा छ, लागेका ठेक्काहरू अनियमित तरिकाका हुन्। तर, फेरी आफ्नो कार्यकालमा त्यही प्रक्रिया दोहोर्याइरहेका हुन्छन्।
यद्यपि यो सरकारले त्यस्ता कुरालाई सुधार गर्छ। अहिले ५ खर्ब ५ अर्ब बढीका आयोजना निमयसंगत छैनन्, जसका लागि बजेट पनि पर्याप्त छैन। तिनीहरूलाई घटाउनु पर्छ। व्यवसायीको भुक्तानी दिएर मूल्य समायोजनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। साथै अबका दिनमा अध्ययन, पूर्वतयारी नगरी तथा प्रतिफल नदिने खल्तीका आयोजनामा लगानी गर्नु हुँदैन। अहिलेसम्म सुरु भएका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न खर्च र समय धेरै लाग्छ, त्यस विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्छ।
