काठमाडौं । साउन १ गतेदेखी डिजिटल कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागेको छ। चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले भुक्तानी प्रदायक संस्थाबाट वित्तीय कारोबारमा लिएको सेटलमेन्ट शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेको हो। त्यति मात्र होइन, सरकारले वित्तीय सेवामै समावेश गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रले वित्तीय संस्थासँग लिने शुल्कमा समेत भ्याट लगाएको छ।
यसअघि समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस)ले गरेको कारोबारमा भ्याट छुट दिँदै आएकोमा चालू बजेटबाट क्लियरिङ हाउसलाई दिइरहेको भ्याट छुट हटाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था र वालेट कम्पनीका ग्राहकलाई पनि भ्याट लाग्ने भएको हो। यद्यपि अहिले वित्तीय संस्था र वालेट कम्पनीले आफ्नै मूल्यबाट तिरिरहेका छन्। १३ प्रतिशत भ्याटका कारण जुनसुकै बेला उपभोक्तालाई भारी बोकाउन सक्ने अवस्था छ। यसले डिजिटल कारोबार थप महँगो हुने सम्भावना देखाएको छ।
सरकारले वर्षौंदेखि वित्तीय सेवालाई करको दायरा बाहिर राखेर पहुँच विस्तारमा लागेको थियो। अझै पनि अहिलेसम्म शतप्रतिशत नेपालीमा वित्तीय पहुँच पुगेको छैन।
सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँचमा पुर्याउन भन्दै ‘डिजिटल पेमेन्ट’ प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिरहेको थियो। तर, भ्याटका कारण उपभोक्ताहरू फेरि पुरानै माध्यमतर्फ फर्किने त होइनन् भन्ने आशंका जन्माएको छ। प्रविधिको विकाससँगै कोभिडका बेलादेखि नेपालमा पनि डिजिटल पेमेन्टले फड्को मारेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड १४ लाख ६४ हजार, इन्टरनेट बैंकिङ कारोबार १० लाख ४५ हजार, वालेट प्रयोगकर्ता ६२ लाख ७४ हजार, कनेक्ट आइपिएस प्रयोगकर्ता १ लाख ६२ हजार बढी रहेका थिए। गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ४३ लाख ६३ हजार, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १९ लाख ४५ हजार, वालेट प्रयोगकर्ता २ करोड ३० लाख ३८ हजार र कनेक्ट आइपिएस प्रयोगकर्ता १९ लाख ४५ हजार छन्।
डिजिटल पेमेन्टमा सरकारको ‘रिभर्स’ नीति
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ जारी गर्दै सन् २०२५ सम्म ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने घोषणा गर्यो। त्यसै अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा नगद कारोबारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड र इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्राथमिकता दियो।
सरकारले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुटको नीति लियो र कतिपय कारोबारमा भ्याट फिर्ताको नीति अख्तियार गर्यो। सरकारले कुनै कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दा कर छुट/फिर्ता नीति लिन्छ भने दुरुत्साहन गर्दा त्यस्ता सुविधा हटाएर कर लगाउने र दायरा बढाउने गरिन्छ।
त्यतिबेला आन्तरिक राजश्व विभागले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्न १० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको नीति लिँदै ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया २०७६’ जारी गर्यो। एक हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म वस्तु तथा सामान खरिद गर्दा मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, विद्युतीय कार्ड (डेबिट, भिजा, मास्टर कार्ड)बाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई बैंक खातामै १० प्रतिशत भ्याट वापतको रकम जम्मा गर्ने नीति लियो। तर, यो कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।
सरकारले ५ वर्षभित्र ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउन गरेको घोषणाको समयसीमा सकिनै लाग्दा सरकार पुनः ‘रिभर्स’ नीतिमा लागेको पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर बताउँछन्। कोभिड समयमा बैंक नोटबाट पनि संक्रमण फैलिने भयो भनेर समयमै सरकार र राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल बैंकमा जान र नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न डिजिटल कारोबारमा कर लगाउन नहुने बैंकरहरूले सुझाएका थिए। सोहीअनुसार सरकारले भ्याट फिर्ताको नीति लिएर डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजे पनि अहिले पुनः कारोबार शुल्कमा भ्याट लगाउँदा नीतिगत तालमेल नभएको कुँवरको भनाइ छ।
डिजिटल कारोबारलाई भ्याटको दायरामा ल्याएपछि यसका ग्राहक घट्ने सम्भावना रहेको एफवान सफ्टका कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्मा बताउँछन्।
‘नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उक्त समय नगद कारोबार कम गर्दै डिजिटललाई प्रोत्साहन गर्न १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पनि दिएको थियो,’ पूर्वबैंकर कुँवर भन्छन्, ‘डिजिटल भुक्तानी गर्दा भ्याट फिर्ता दिने भनेको केही वर्ष बित्न नपाउँदै कारोबार शुल्कमै भ्याट लगाउन थालियो। सरकारको नीति नमिल्दो भयो।’
सरकारले भ्याट फिर्ता दिने नीति कार्यान्वयनबारे पुनर्मूल्यांकन गरेर मात्रै कारोबार शुल्कको भ्याट लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
डिजिटल कारोबारलाई भ्याटको दायरामा ल्याएपछि यसका ग्राहक घट्ने सम्भावना रहेको एफवान सफ्टका कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्मा बताउँछन्।
‘डिजिटल कारोबारमा हामी ग्रोथको फेजमा छौं। यस्तो अवस्थामा ग्राहकलाई महँगो पर्ने गरी सरकारले भ्याट लगाउनु सही होइन,’ शर्माले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले डिजिटल कारोबार बढाउने नीति राष्ट्र बैंक र सरकारले नै लिइरहेको अवस्थामा कारोबार शुल्कमा भ्याट लगाउँदा डिजिटल कारोबार निरुत्साहित हुन सक्छ।’
डिजिटल भुक्तानीमा भ्याटको भार
हरेक वस्तु तथा सेवा वितरक कम्पनीले सरकारले निर्धारण गरेको करको भार मूल्यमा समायोजन गरी ग्राहकबाटै असुल्छन्। सम्बन्धित क्षेत्रका नियामकले निर्र्धारण गरेको सेवाशुल्क समेत खरिदकर्ताकै भारमा पर्छ। यस्तो शुल्क तथा करको दर थपघट हुँदा वस्तु तथा सेवा खरिदमा मूल्य महँगो वा सस्तो पर्ने हुन्छ।
सरकारले वित्तीय सेवा आपूर्तिमा भ्याट छुट भनेर बैंकिङ, बिमा, पुँजी बजार सम्बन्द्ध कारोबारलाई दिइरहेको सहुलियतबाट समाशोधन गृह अर्थात् क्लियरिङ हाउस सेवालाई भने हटाइसकेको छ। यसले गर्दा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट कारोबार ग्राहकलाई १३ प्रतिशतले महँगो पर्न थालेको छ।
विद्युतीय भुक्तानीका लागि यसअघि नै राष्ट्र बैंकले रकमान्तरको अधिकतम शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ। विगतमा मोबाइल बैंकिङ वा वालेटबाट पेमेन्ट गर्ने ग्राहकले राष्ट्र बैंकले तोकेको सेटलमेन्ट शुल्क १० रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो, जुन सम्बन्धित भुक्तानी प्रदायक कम्पनीले ग्राहकबाट लिने गर्थे भने यस्तो शुल्क उनीहरूको आम्दानी हो।
सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी क्लियरिङ हाउसलाई भ्याटमा समावेश गर्दा भुक्तानी प्रदायक कम्पनीले ग्राहकसँग प्रतिशत कारोबार ११ रुपैयाँ ३० पैसा थप लिन पाउँछन्।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सीमा तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा सरकारले लिने भ्याट समायोजन नगरी तोकेको हो। सरकारले समाशोधन गृहलाई भ्याटमा समावेश गरेपछि राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको शुल्क विषयमा भने कम्पनीहरुसँग छलफल गरिने भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
‘कम्पनीले ग्राहकलाई भार नपार्ने गरी आफैँ बहन गर्छु भन्न पनि पाउँछन्। तर, सरकारले तोकेको भ्याटसहित शुल्क दिँदा राष्ट्र बैंकले तोकेका अधिकतम शुल्क अहिले नै दिन कम्पनीको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गछौं,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भुक्तानीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार तोकिएको कारोबार शुल्कमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको अन्तर बैंक एटीएम शुल्क प्रतिकारोबार १५ रुपैयाँसम्म, सरकारलाई राजश्व भुक्तानी वालेटमार्फत् गर्दा ५ हजारसम्म ५ रुपैयाँ, ५ हजारदेखि १० हजारसम्म ८ रुपैयाँ, १० हजारमाथि १० रुपैयाँसम्म र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले मोबाइल एप्लिकेशन वा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत् विद्युतीय रकमान्तर गर्दा प्रतिकारोबार अधिकतम १० रुपैयाँसम्म भुक्तानी प्रदायक संस्थाले लिन पाउँछन्। साथै, विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारमा बैंकमा रकमान्तर गर्दा अधिकतम १० रुपैयाँ र एजेन्टमार्फत् वालेटमा रकम लोड गर्दा वा झिक्दा ५ हजारसम्म ५ रुपैयाँ, ५ हजारमाथि १५ हजारसम्म १५ रुपैयाँ र १५ हजारमाथि २५ हजारसम्म २५ रुपैयाँसम्म लिन पाउँने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर ९ वटा भुक्तानी प्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी बजार नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल) र फोनपे पेमेन्ट सर्भिसले ओगटेको छ। राष्ट्र बैंकसहित विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानी भएको एनसिएचएलले मोबाइल एप्लिकेशन वा इन्टरनेट बैंकिङ र वालेटमार्फत् विद्युतीय रकमान्तर गर्दा ८ रुपैयाँ र फोन पेले १० रुपैयाँ शुल्क लिइरहका छन्। फोन पेमा १९ वाणिज्य बैंक, १४ विकास बैंक, १४ वित्त कम्पनी, ९ भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी र १ लघुवित्त कम्पनी आवद्ध छन्। यता एनसिएचएलमा सञ्चालनमा रहेका सबै बैंक तथा वित्त कम्पनी आवद्ध छन् भने एनसिएचएलको आफ्नै मोबाइल वालेट कनेन्ट आइपिएस सञ्चालनमा छ।
सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर एनसिएचएलले साउन १ गतेदेखि नै ग्राहकसँगै लिने गरी शुल्क ९ रुपैयाँ ३० पैसा निर्धारण गरिसकेको छ। फोन पेले भने १० रुपैयाँ शुल्कमै ग्राहकको भ्याटसमेत समायोजन गरेको छ।
‘ग्राहकसँग लिइरहेको १० रुपैयाँमै भ्याटको १.३ रुपैयाँ समायोजन गरेर लिइरहेका छौं। अब भ्याटको रकम ग्राहकसँग लिने हो या कम्पनीले नै ब्याहोर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहको छ,’ कम्पनीका सीईओ दिवस कुमारले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अधिकतम शुल्क १० रुपैयाँ भनेको हुँदा भ्याटको पैसा ग्राहकसँग लिन पाउँने÷नपाउँने विषयमा राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पार्नुपर्छ।’
फोन पेले अहिले सरकाले तोकेको भ्याट आफैँ बेहोरेको भए पनि राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर सरकारले तोको भ्याट ग्राहकसँगै लिन सक्ने उनको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीको सूचना दिने उद्देश्यले स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रलाई सरकारले २०७५ सालमै वित्तीय सेवाबाट हटाएर भ्याटमा दर्ता हुन भनेको थियो। केन्द्रले सरकारको निर्देशन कार्यान्यवन गर्नु नपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो।
एनसिएचएलले सरकारले निर्धारण गरेको भ्याट कानुनतः सेवाग्राहीबाटै असुल गर्नुपर्ने हुँदा शुल्क दर परिमार्जन गरेको कम्पनीका सीईओ निलेशमान सिंह बताउँछन्।
‘भ्याट रकम कानुन अनुसार प्रयोगकर्ताले नै ब्याहोर्नु पर्छ। त्यसैले हामीले लिने ट्रान्सफर शुल्कमा सरकारले तोकेको भ्याट ग्राहकसँगै असुल उपर गर्न थालिसकेका छौं। त्यही रकम हामीले सरकालाई बुझाउँछौं,’ उनले भने, ‘राज्यले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदा त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले शुल्क घटाएका हौं। केही भुक्तानी प्रदायकले क्यूआर पेमेन्टमा शुल्क नै लिइरहेका छैनन्।’
एनसिएचएल, फोन पेमार्फत प्रयोगमा आएको डिजिटल बैंकिङमा क्यूआर, मोबाइल, इन्टरनेट वालेटमा कारोबारको परिमाण बढाएर शुल्क न्यूनिकरण गर्दै गइरहेका छन्। यस्ता कम्पनीले रकमान्तर गर्दा एक सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिइहेका हुन्थ्ये भने अहिले हरेक वर्ष शुल्क समायोजन गर्दै घटाएर ८ रुपैयाँ कायम गरिसकेका छन्। बजारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दा सरकारले भ्याट लगाएर उल्टो नीति लिएको सन्देश बजारमा गएको उनको भनाइ छ।
वित्तीय सेवाको परिभाषामा परिमार्जनको आवश्यकता
सरकाले वित्तीय सेवामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेवालाई मात्रै राख्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ जारी गरेको थियो। राष्ट्र बंैकले वित्तीय सेवा भनी तोकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाह जस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा यस्तो वित्तीय सेवामा कर छुट हुने व्यवस्था छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने अन्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुन्छ।
वित्तीय सेवामा कर छुट गरिनु पछाडि दुई कारण पाइन्छन्। पहिलो, वित्तीय सेवा प्रदान गरेवापत वित्तीय संस्थाले के–कति दस्तुर वा शुल्क लिन्छन् भन्ने तथ्य पहिचान गर्न कठिनाई हुन्छ। किनकि यस्तो दस्तुर वा शुल्क बैंकको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडरेट)मा समाहित भएको हुन्छ। दोस्रो, वित्तीय मध्यस्थता सेवा दस्तुर वा शुल्कलाई छुट्याउन सकियो भने पनि यस्तो सेवा निक्षेपकर्ता तथा ऋणी दुवैलाई प्रदान गर्ने भएकाले कुन पक्षलाई कति सेवा प्रदान गरियो र कति सेवा शुल्क वा दस्तुर लाग्छ भन्ने बाँडफाँड गर्न निकै कठिनाई हुने गर्छ।
यही कठिनाईले वित्तीय सेवालाई कर छुट सेवामा राख्ने प्रचलन छ। सरकारले वित्तीय सेवालाई भ्याट लगाउँदा आउने कठिनाइले गर्दा छुट दिएको हो। यस्तो छुटले वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकले सहुलियतमा सेवा लिन पाइरहेका छन् भने वित्तीय पहुँच विस्तारमा टेवा पुगेको छ। तर, सरकारले वित्तीय सेवालाई गरेको परिभाषाले अन्यौल सिर्जना गरेको हुँदा यसबारे पुनः छलफल हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्ट बताउँछन्।
‘समाशोधन गृहमा मात्रै नभएर कर्जा सूचना केन्द्रमा पनि भ्याट लागेको छ। नेपालमा कुन–कुन सेवालाई वित्तीय सेवा भन्नेमा थप छलफल हुनपर्ने देखिन्छ। नेपालमा भ्याटको दायरामा ल्याएका क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार छन्÷छैनन् भन्ने विषय अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्दा राम्रो हुन्थ्यो,’ भट्टले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीको सूचना दिने उद्देश्यले स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रलाई सरकारले २०७५ सालमै वित्तीय सेवाबाट हटाएर भ्याटमा दर्ता हुन भनेको थियो। केन्द्रले सरकारको निर्देशन कार्यान्यवन गर्नु नपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो। तर, सरकारले सर्वसाधारणलाई निक्षेप तथा कर्जा सम्बन्धी वा पैसा कारोबारको प्रत्यक्ष सेवा नभएको भन्दै केन्द्रलाई वित्तीय सेवा नभएर मध्यस्थता सेवा मानेर भ्याट तिर्न भन्यो।
सरकारले वित्तीय सेवाको सूचीबाटै हटाएपछि केन्द्र चालू आर्थिक वर्षदेखि भ्याटमा दर्ता भएर तोकिएको भ्याट तिर्न तयार भइसकेको छ। केन्द्रलाई सरकारले २०७१/७२ देखि कै मूल्यअभिवृद्धि कर तिर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रले मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने सर्तमा यसअघिका सबै भ्याट तथा जरिवाना मिनाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही अनुसार अब भ्याटमा दर्ता हुने कर्जा सूचना केन्द्रका डेपुटी कार्यकारी अधिकृत ओमकार श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘हामी वित्तीय सेवालाई भ्याट छुट हुन्छ भन्दै अदालतसम्म पुग्यौं। तर, सरकारले हाम्रो सेवा वित्तीय नभएको भनेपछि भ्याट तिर्न तयार भएका हौं,’ उनले भने।
वित्तीय सेवा आपूर्ति भ्याट छुटमा बैंक तथा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा, पुर्नबिमा सेवा, कृषि बाली बिमा, फलफूल बिमा, मौरी बिमा, पशु बिमा, पक्षी बिमा, मत्स्य बिमा, लघु बिमा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर), मुद्रा सटही (मनि एक्सचेञ्ज), स्वीफ्ट सेवा, हायर पर्चेज कारोबार, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सेवा, पुँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट र धितोपत्र तथा कमोडिटी दलाल व्यवसायलाई राखिएको छ।
गत वर्षसम्म भ्याट छुटको सूचीमा रहेको समाशोधन गृह सेवा चालू वर्षबाट हटाइएको छ भने कर्जा सूचाना केन्द्रको सेवालाई आजभन्दा ५ वर्षअघि नै हटाइएको हो। हाल वित्तीय भनिएका सेवा भोली अन्यमा समावेश गरी भ्याट छुटबाट हट्न सक्छन्।
अहिले सरकारले दिएको भ्याट छुटका योजनाले होस् या विद्युतीय भुक्तानीका क्षेत्रले ग्राहकका लागि दिएको सहुलीयतले नेपालमा डिजिटल कारोबारले फड्को नै मारेको छ। डिजिटल भुक्तानीलाई सरकारले करको दायरामा समावेश गर्दा ग्राहक पुनः चेक सटहीका लागि बैंकको काउन्टरमा लामवद्ध देखिन्छन्।
