काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण गर्नुपूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन १३ वटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागि भए भने अनौचारिक कार्यक्रम र आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटघाटका विषयमा कुनै लेखाजोखा छैन। सबैजसो कार्यक्रममा पुनले बजेटले पहिल्याउनुपर्ने दिशा र गर्नुपर्ने काममाथि मात्रै छलफल गरेनन्, बजेटमार्फत लिन लागेको बाटोबारे पनि धेरथोर उल्लेख गरे।
बजेट भनेको वित्त नीति हो। वित्त नीतिले देशको आर्थिक विकासको चित्र कोर्छ। सरकारको धारणा व्यक्त गर्छ र त्यही धारणामाथि बसेर मुलुकभित्र लगानीको आधार तयार गर्छ। यसले मात्रै मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँछ।
तर, विगत केही वर्ष यता मुलुकमा वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिमाथि धेरै चर्चा, छलफल र बहस मात्रै भएको छैन निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूलाई वित्त नीतिभन्दा मौद्रिन नीतिप्रति अपेक्षा बढेको छ भने हरेक समस्या मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास जाग्न थालेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तयार पारिरहँदा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एक दर्जन बढी सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए। गभर्नर अधिकारीले अनौपचारिक र आफ्नै कार्यकक्षमा भएका भेटघाट तथा सुचना संकलनको सूची पनि निकै लामो छ। गभर्नर कार्यालयको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने ३ दर्जन बढी संघसंस्थासँग गभर्नर अधिकारीले सुझाव लिएका छन्।
गभर्नर अधिकारी प्रायः सार्वजनिक कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिमा सीमा ब्याख्या गर्छन्। तर, सँगसँगै व्यवहारमा हरेक समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिमा छ भन्ने स्थापित गरिदिन्छन्। जबकी, मौद्रिक नीतिको दायरा एकदमै संकुचित हुन्छ। सोझो अर्थमा भन्दा मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई प्रभावित बनाउनबाहेक अन्य कामहरूमा खासै चासो राख्दैन। तर, गभर्नर अधिकारीले २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत सबै समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिमा छ भनेर आम जनमानसमा आशा जगाइदिए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोत नभएको भन्दै बजेटमार्फत सामान्य कर छुटबाहेक कुनै राहत तथा छुट कार्यक्रम ल्याएनन्। तर, मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाका नाममा ठूलो रकम निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गरायो। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामार्फत १ खर्व रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी ग¥यो। त्यति मात्रै होइन राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले निरन्तर सहुलियतहरू दिइरह्यो। यसले घरजग्गा र सेयर बजारमा ‘बबल’ बनाइदियो। त्यतिबेलै देखि हो, व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिसँग बढी आशावादी देखिन थालेको। यसले मौद्रिक नीतिलाई कर्जा नीतिका रुपमा स्थापित गर्न मलजल गर्यो।
मौद्रिक नीति र कर्जा नीतिबीचको बिभेद नछुट्टिँदासम्म मौद्रिक नीतिको शासन बढी चल्ने छ भने वित्त नीतिप्रति मानिसहरूको विश्वास हटेर जानेछ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्त नीतिलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा नियामकीय नीतिमार्फत मुलुक चलाउन खोजेको आभास दियो। त्यसैको परिणाम राष्ट्र बैंकले २०७९÷८० को मौद्रिक नीमिार्फत घरजग्गा खरिदमा कर्जा र धितो सुरक्षण अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ४० प्रतिशत कायम गर्नुप¥यो। त्यति मात्रै होइन सेयर धितामा कर्जा लिँदा १२ करोड रुपैयाँको सिमा तोकिदिए। त्यसको असर अहिले पनि सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा परिरहेको छ। यसलाई कतिपयले वित्त नीति र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरक नभएर समानान्तर सत्ताका रुपमा ब्याख्या गर्ने गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन नभई प्रतिवद्धता पूरा नहुने भएपछि मानिसहरूको आशा, अपेक्षा र भरोसा मौद्रिक नीतिमाथि बढ्दै गएको हो। मौद्रिक नीतिले लिएका अधिकांस कुराहरू तत्कालै कार्यान्यनमा जाने खालका हुुन्छन्। मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्रमार्फत प्रयोग गरिने भएकाले कार्यान्वयन सहज र छिटो हुुन्छ। २०७७ अघिसम्म मानिसहरूलाई मौद्रिक नीतिका बारेमा खासै चासो राख्दैनथे।
मौद्रिक नीतिको मूख्य काम नीतिगत हरेफेर गरि ब्याज दरलाई बाञ्च्छित सिमाभित्र राखी मूल्य बृद्धि रोकि आर्थिक स्थायित्व दिनुु हो। नीतिगत दरका रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर अर्थात् बैंक दर, निक्षेप संकलन दर र नीतिगत (रिपो) दरलाई लिने गरिन्छ। त्यसैगरि आर्थिक बृद्धिलाई सहयोग गर्न विस्तृत मुद्रा प्रदाय र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको सिमा तोकी त्यसैअनुुसार कर्जा विस्तारको नीति अंगिकार गर्नु हो। तर, गभर्नर अधिकारीले नियामकीय नीति (रेगुुलेटरी पोलिसी) मार्फत आफू लोकप्रिय बन्ने र बजारलाई अस्वभाविक अपेक्षा बढाउनेतर्फ उद्यत् भएका छन्।
नियामकीय नीति भन्ने वित्तिकै वित्तीय नीति भन्ने बुझिन्छ। ऋण र मूल्य अनुपात (एलटिपी), ब्याजदर करिडोर, जोखिम भार, निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड रेट), पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) वा कर्जा निक्षेप अनुुपात (सिडी रेसियो) काउन्टर साइक्लिकल बफर, नाफा बाँड्नुुअघि थप पुँजीकोषको व्यवस्थाजस्ता विषय नियामकीय प्रावधान हुन्। अहिले बैंकहरूले ४ प्रतिशतको स्प्रेड कायम गर्नुपर्छ भने सिडी रेसियो ९० प्रतिशत तोकिएको छ। त्यस्तै, ब्याजदरको करिडोरको तल्लो सिमा ३.५ र माथिल्लो सिमा ५.५ प्रतिशत छ। अहिले एसएलआर, ओभरनाईट रिपो, एसडिएफ, ब्याजदर करिडोर ल्याइएको छ। तर, ती सबै एक अर्कासँग बाझिएका छन्। विश्वभर प्रायः नीतिगत दर तय भएपछि अन्य सबै कुरा बजारले निर्धारण गर्छ। तर, नेपालमा अनावश्यक नीति थोपरिने गरिएको छ।
अमेरिकाले सन् १९८० देखि मौद्रिक नीतिलाई पुनर्परिभाषित गरेर फेडेरल फन्ड रेट चलाउने अभ्यास गर्यो। तर, अन्य रेगुलेटरी पोलिसी धेरै चलाएको देखिँदैन। सन् २००८ को आर्थिक मन्दी पछि पनि वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सामान्य रुपमा रेगुलेटरी पोलिसी हेरफेर गरेर मूल्यवृद्धि घटाएका थिए। त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व पनि हेर्नुपर्छ अवधारणा अघि बढेको थियो।
मौद्रिक नीतिका औजारहरूलाई चलाउँदा जनअपेक्षा कस्तो छ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अन्यथा ठूलो जोखिम निम्तिन सक्छ। अहिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत जसरी जनअपेक्षा बढाइरहेको छ, त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्तिन सक्छ। राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि अपेक्षा सर्वेक्षण (इन्फ्लेसन एक्सपेक्टेसन सर्वे) गर्ने प्रयास गरे पनि सफलता हात लागेको छैन।
अहिले हरेक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचकलाई सकारात्मक रुपमा लिएको र आउने मौद्रिक नीतिले कतिपय समस्याको समाधान खोज्ने बताउँदै आएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र वर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मौद्रिक नीति बजारले सोचेभन्दा खुकुलो आउने बताउँदै आएका छन्। आफूलाई नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री र राजनीतिक लाइन मिलेका अर्थमन्त्री भएका बेला र अझ फेरी गभर्नर बन्ने आशय पालेका अधिकारीले सबैलाई खुसी पार्ने पक्षमा छन्। त्यति मात्र होइन आफ्नो यो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकाले आलोचना विहीन नीतिको पक्षपोषण गर्न खोजिरहेको गभर्नर अधिकारीको हाउभाउले देखाउँछ।
नीतिगत दरमार्फत ब्याजदरमा स्थिरता दिई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्र बैंकले २०७३ बाट मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सुरु गरियो। फेडरल फण्ड रेटजस्तै तीन तीन महिनामा नीतिगत दर चलाउने परिपाटी बसाउन खोजे सम्भव भईरहेको छैन। भारतले पनि नीतिगत दरलाई चलाएर बजारमा सन्देश दिने गर्छ। तर, नेपालमा त्रैमासिक समिक्षामा पनि बैंक दरको सट्टा नियामकीय नीतिहरू प्रिवर्तन हुन्छन्। नियामकीय अंकुशमार्फत आयातमा कडाई गरेसँगै आयात निरुत्साहित त भयो नै अहिले वित्तीय क्षेत्रमा निस्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढेर वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठिरहेको छ।
अहिले बाह्य आर्थिक सूचकहरू सहज अवस्थामा छन्। मूल्यवृद्धि तल भरिरहेको छ। मौद्रिक नीति अलिकति लचिलो हुनु भनेको ब्याजदर घट्ने संकेत हो र त्यसका लागि नीतिगत दर घट्दै छ भन्ने हो। तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजार नभई नियामकीय औजार चलाएर मौद्रिक नीति खुकुलो वा कसिलोको भास्य निर्माण गर्न पुगेको छ। सेयर धितोमा राखिएको सिमा, घरजग्गा किन्दा आम्दानी मूल्य अनुपात, सवारी साधनमा किन्दा आइस इन्जिनलाई ५० र विद्युतीयलाई २० प्रतिशत रकम नगदै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था, असल कर्जामा थपिएको जोखिम व्यवस्था, सेयर र घरजग्गाको जोखिम भारजस्ता विषय नियामकीय प्रावधान हुन्। केन्द्रिय बैंक यिनै नियामकीय प्रावधानमा खेलेर बजारलाई आफूमा निर्भर बनाउन खोजिरहेको छ।
कुनै नियामकी औजार आवश्यकता भन्दा बढी चलाईयो भने अर्थतन्त्रमा अर्को खालको समस्या (साइड इफेक्ट) ल्याउन सक्छ। अर्थतन्त्रका एउटा क्षेत्रलाई अस्वभाविक पुल्पुल्याउँदा अन्य क्षेत्रमा असर पुग्छ। उदारहणका लागि सेयरको एलटिपी रेसियो ९० प्रतिशत बनाउन सेयर लगानीकर्ता खुसी हुन्छन् र बजार पनि चलायमान हुन्छ। तर, त्यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारमा वाधा सिर्जना गर्छ र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ। २०७७ मा धेरै क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सुविधा उपयोग गर्न दिँदा जथाभावी प्रयोग भएको कर्जा नियन्त्रण गर्न चालू पुँजी कर्जासम्वन्धि मार्गदर्शन ल्याउनु पर्यो भने अहिले निस्क्रिय कर्जा बढेर बैंकहरू कठिन अवस्थामा गुज्रिन पुगेका छन्। यसले आर्थिक अनिश्चितताको माझमा सावधानीपूर्वक कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। आर्थिक स्थिरतामा सम्झौता नहुने गरी कर्जा प्रवाहलाई चलायमान बनाउन केही हस्तक्षेपकारी कदमहरूको माग भईरहेको छ। विगतमा नियामकीय कडाईका कारण सिर्जित समस्याले मौद्रिक नीतिकै पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याएको छ।
अर्को मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्नैै पर्ने पक्ष भनेको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दाको छलफल आम मानिसमाझ बैठकको टिपोटमार्फत (माइनुट) पारदर्शी बनाइनुपर्छ। यसका केही बहुआयामिक फाइदाहरु छन्। पहिलो त, मौद्रिक नीति तर्जुमा समितिमा वस्ने सबै पदाधिकारीहरुले हालको आर्थिक समस्या सुल्झाउन के÷के प्रस्ताब राखे भन्ने जनताले निक्र्यौल गर्न पाउँछन्। यो थाहा पाउनु जनताको सार्वभौम अधिकार हो।
कुनै पदाधिकारीको सनक अथवा स्वार्थको द्वन्दबाट नीतिहरु सिर्जना हुने गरेको नजीरलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस छलफललाई पारदर्शी बनाउने चलन बाहिरका केन्द्रिय बैंकहरुमा छ। केन्द्रिय वैंक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग घटाउन र जनउत्तरदायित्व बढाउनका निम्ति यो अपरिहार्य भइसकेको छ। राजनीतिक आडमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पदाधिकारी बनेका केही मान्छले समस्यालाई पहिल्याई त्यसको ठीक समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सक्ने ल्याकत राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने पनि निक्र्यौल हुनेछ।
विगत केही वर्षदेखि वित्त नीति भन्दा मौद्रिक नीतिमाथि बढि छलफल हुनुका केही विशिष्टिकृत कारण छन्। पहिलो, कोभिड १९ को समयमा सरकारले राहतमार्फत गरेको खर्च जम्मा जम्मी २ खर्ब चानचुन थियो भने केन्द्रीय बैंकले दिएको राहत प्याकेज करिब ५ खर्ब पुग्यो।
विश्वभरी नै डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफर (नगद)मा आधारित राहत प्याकेज दिइएकोमा नेपालमा भने थेग्नै नसक्ने गरी कर्जामा आधारित अनौठा प्याकेज ल्याइयो। अहिले गगनचुम्बी एनपिएलको आँकडा त्यसको प्रतिफल हो। यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
लोकप्रिय हुँदै कोभिड १९ का समयमा मौद्रिक नीति अति खुकुलो बनाएर छरिएको कर्जा उठाउने (रिकोभर) जिम्मा कस्ले लिने? नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १८ खर्ब ६० बजेट ल्याएकोमा केन्द्रीय बैंकले परिचालन गर्ने कर्जा ५१ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
विगत ६ वर्षमा कर्जा प्रवाह २४ खर्बबाट दोब्बर भन्दा बढी पुग्यो। यति धेरै कर्जा प्रवाह हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि औसतमा ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रह्यो। तसर्थ प्रवाहित कर्जाको सदूपयोगितमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
नेपालको मौद्रिक नीतिले समग्र मागको व्यवस्थापनमार्फत बजारलाई प्रभाव पार्छ। तर, नेपाली मुद्रा स्फितिको स्रोत हेर्ने हो भने यो मुलत आपूर्ति साइडबाट सिर्जित देखिन्छ। कुनै वर्षमा अनुमान गरिएबमोजिम पानी परेन भने÷मौसम अनुकूल भएन भने खेती (धान बाली, तेलहन र तरकारी) को उत्पादन घट्छ र आपूर्तिमा समस्यामा भएर मूल्य वृद्धि हुन्छ। केहीहदसम्म बजारको मागले मूल्यवृद्धिलाई सघाँउला तर ठूलो मात्रामा भारतबाट आयातित मूल्य वृद्धि घटाउन देशमै उत्पादन बढाएर आपूर्ति श्रृखलालाई सढृड गर्नुको विकल्प छैन। यसतर्फ केन्द्रीय बैंकको यथस्ट ध्यान नपुगेकै हो। उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको हाकाहाकी चरम दुरुपयोग हुँदा पनि उल्लेखनिय ढंगले कारबाही गर्ने ल्याकत नराख्ने निकायबाट मूल्यवृद्धि बाञ्छित सीमाभित्रै रहने छ भन्नेमा प्रश्न प्रशस्तै रहन्छ नै।
बासेल ३ कार्यान्वयनको वाधक स्प्रेड दर
अहिले तोकिएको ४ प्रतिशत स्प्रेड दर नेपालको मौद्रिक नीति संरचनाको ठूलो ब्यवधान बन्न पुगेको छ। यसले बासेल ३ कार्यान्वयनमा समेत चुनौती खडा गरेको छ। स्प्रेड दरले सुरुमा कर्जा लिनेलाई संरक्षण गर्न खोजे पन दीर्घकालमा बिपरितरुपमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको जोखिमअनुसार कर्जा दिने क्षमतामा गिरावट ल्याएको छ। स्प्रेडको सीमाले समग्र कर्जा प्रवाहलाई नै कुण्ठित बनाउने सम्भावना छ। दिनानुदिन बैंकहरूको घट्दो नाफाले पनि स्प्रेड दरमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
२०७९ को पहिलो त्रैमासिकमा १२ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको नाफा तिब्ररुपमा गिरावट आइ २०८१ को तेस्रो त्रैमासिकमा ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले पनि देखाउँछ स्प्रेड दर नसच्चाइएमा नेपालको वित्तीय स्थिरतामाथि ठूलो प्रश्न खडा हुनेछ।
दिगो वृद्धि र नीतिगत स्थिरताका लागि मौद्रिक नीतिमा सुधार
नेपाली अर्थतन्त्रले पछिल्ला केही वर्षहरुमा विविध विषमता एवं चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्यो, जसले अनुकूलनतामा आधारित अग्रगामी सोचसहितको मौद्रिक नीतिको आवश्यकता एवं महत्वलाई उजागर गरेको छ।
विविध चुनौतीहरुमध्येको प्रमुख चुनौती – कर्जाप्रवाह वृद्धिमा आएको दबाबले समग्र राष्ट्रको मौद्रिक संरचनाको पुर्नमूल्यांकनको आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ। मुलुक यस्तो कठिन बिन्दूमा आइपुगेको कि हालको अवस्थामा तत्कालीक अर्थसरोकारजन्य विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने मात्र नभइ दिगो विकास र आर्थिक समावेशिताका लागि मजबुत आधारशिला तयार गर्ने मार्गचित्रको खाका कोर्नु गर्नुपर्ने परिस्थिति श्रृजना भएको छ।
कर्जाप्रवाह वृद्धिमा आएको दबाबलाई सम्बोधन
कर्जाप्रवाह वृद्धिमा आएको दबाबको वर्तमान अवस्थाले मौद्रिक नीतिनिर्माताहरुको शूक्ष्म प्रतिक्रिया खोजिरहेको छ। यसले आर्थिक अनिश्चितताको माझमा सावधानीपूर्वक कर्जाप्रवाह अभ्यासको आवश्यकतालाई आंैल्याएको छ भने आर्थिक स्थिरतामा सम्झौता नहुने गरी कर्जाप्रवाहलाई चलायमान बनाउन लक्षित हस्तक्षेपकारी कदमहरुको समेत अपेक्षा राखेको छ। यस सन्दर्भमा विवेकपूर्ण जोखिम ब्यवस्थापन अभ्यासलाई कायम गर्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा हुने कर्जाप्रभावलाई प्रत्साहन गर्ने उपायसहितको केन्द्रिय बंैकको भूमिका प्रमुख देखिन्छ।
परामर्शजन्य सुधारको समायोजन
यी चुनौतीहरु माझ नेपालको केन्द्रिय बंैकले हरित करप्रणाली (ग्रीन ट्याक्सोनोमी), अपेक्षित कर्जा क्षति नमूना, पेयर टू पेयर लेण्डिङ्ग (अन्तरबंैक कर्जाप्रवाह)÷क्राउडफण्डिङ्ग लगायतका परामर्शजन्य शोधमार्फत थालेको प्रयासहरुले भविष्यको लागि तयार आर्थिक पर्यावरणको झझल्को दिएको छ। यद्यपी, यि प्रयासहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै जटिल र विशाल छन्।
ग्रीन ट्याक्सोनोमी मापदण्डको पालनाले दिगो लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्नेमात्र नभई नेपालको विश्वब्यापी वातावरणीय प्रतिबद्धतालाई जोड गर्ने, लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र हरित लगानीका अवसरहरुलाई अकर्षित गर्ने लगायत गर्दछ।
बासेल ३ कार्यनिर्देशका लागि ब्याज दर सीमा खारेज
प्रचलित ४ प्रतिशत ब्याजदर सीमा नेपालको मौद्रिक नीति संरचनाको ठूलो ब्यवधान हो, जसले बासेल ३ कार्यनिर्देशअन्तर्गतको जोखिममा आधारित दरलाई हासिल गर्ने दिशामा चुनौती खडा गरेको छ।
उसोत यस सीमाले सुरुवातीरुपमा कर्जा लिनेलाई संरक्षण गर्ने अभिप्राय राखेको भएता पनि दीर्घकालमा बिपरितरुपमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको जोखिमअनुसार कर्जा दिने क्षमतामा गिरावट ल्याएको छ जसद्धारा यसले समग्र प्रभावकारी कर्जा प्रवाहलाई नै कुण्ठित बनाउने सम्भावना ल्याएको छ।
आर्थिक दबाबको सामना गरी दिगो वृद्धिलाई सहायता प्रदान गर्ने क्षमतायुक्त बंैकिङ क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बासेल ३ मापदण्डमार्फत यस्तो ब्याजदरलाई जोखिम विवरणअनुसार मिलान गर्न जरुरी छ। बर्तमान वित्तीय क्षेत्र कोषको खर्च कटौती गर्नतर्फ त्यति चुस्त हुन नसकेको हामीले देखिरहेका छांै। किनकी यस्तो ब्याजदर सीमाले उनीहरुलाई चुस्त हुन दिएको छैन।
यसका अतिरिक्त बंैकहरुको मुनाफामा २०७९ को पहिलो त्रैमासिकको १२ प्रतिशतबाट तिब्ररुपको गिरावट आएर २०८१ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले, यदि नसच्चाइएको खण्डमा, नेपालको वित्तीय स्थिरतामाथि ठूलो प्रश्न खडा गर्नेछ।
अपेक्षित कर्जा क्षति नमूनाको भूमिका
नेपाल राष्ट्र बंैकले सार्वजनिक गरेको अपेक्षित कर्जा क्षति नमूनाले कर्जा जोखिम ब्यवस्थापन अभ्यास प्रबद्र्धनको लागि लिइएको अग्रगामी कदमहरुलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। अपेक्षित कर्जा क्षतिमा आधारित ब्यवस्थाहरुको समायोजनले वित्तीय संस्थाहरुलाई थप उपयुक्त ढंगले जोखिमको मूल्यांकन र निवारण गर्न सबल बनाइ अझ सहि आर्थिक विवरणलाई सुनिश्चित गराइ समग्र लगानीकर्ताहरुको मनोबललाई थप गराउँछ।
तथापी, अपेक्षित कर्जा क्षति नमूनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सशक्त तथ्यांक पूर्वाधार, नियामक स्पष्टता र वित्तीय निकायहरुभित्रको क्षमता निर्माण लगायतका तत्वहरुमाथि निर्भर रहन्छ।
बैंकिङ प्रणालीभित्रको कार्यसंचालनमा अर्थशास्त्रीको आवश्यकता
माथि उल्लेखित सुधारका कदमहरुलाई हासिल गर्नका लागि अर्थशास्त्रीहरुले अहंम् भूमिका खेल्न सक्दछन्। परंपरागतरुपमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीभित्र चार्टर्ड अकाउण्टेन्टहरुको बाहुल्यता रहेता पनि बासेल ३ मापदण्डले श्रृजना गरेको अप्ठेरोपना र म्याक्रोइकोनोमिक स्ट्रेस परिक्षणले बहुसंकायक बिज्ञहरुको आवश्कतालाई आंैल्याएको छ।
अर्थशास्त्रीहरुले आजको चलायमान वित्तीय परिदृष्यमा सुसूचित निर्णय निर्माणका लागि अत्यावश्यक आर्थिक चालचलन र प्रवृत्ति, नीतिगत समायोजन र जोखिम ब्यवस्थापन रणनीतिहरुबारेको शूक्ष्म बुझाइलाई अगाडी ल्याउन सक्दछन्।
नेपालको मौद्रिक नीतिले दिगो वृद्धि र समावेशीतालाई प्राथमिकतालाई राख्न आवश्यक छ। जसले बैंकिङ सेवाको पहुँचलाई थप गर्न प्राविधिक विकासको अवसरलाई बढावा, समावेशी बैंकिङ अभ्यासको प्रबद्र्धन र नवप्रबर्तन र उद्यमशिलताको प्रोत्साहन लगायतलाई समावेश गर्दछ। यसका अलावा, वातावरणीय, सामाजिक र शुसासनको अवयवलाई वित्तीय संरचनाभित्र एकिकृत गर्नाले जोखिमलाई घटाउनेमात्र नभइ हरित अर्थतन्त्र र सामाजिकरुपमा उत्तरदायी लगानीको अवसरहरुलाई समेत प्रबद्र्धन गर्दछ
निचोड
सारमा भन्नुपर्दा नेपाल यस्तो बिन्दुमा आएर उभिएको छ, जहाँ मौदिक नीतिको सुधार एक विकल्पमात्र नभएर अनिवार्य बनेको छ। लक्षित पहलहरुमार्फत आर्थिक दबाबको सामना गरी दिगो वृद्धिलाई सहायता प्रदान गर्ने क्षमतायुक्त बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बासेल ३ मापदण्डमार्फत यस्तो ब्याजदरलाई जोखिम विवरणअनुसार सम्बोधन गर्न जरुरी छ। ग्रीन ट्याक्सोनोमी अपेक्षित कर्जा क्षति नमूनाजस्ता परामर्शजन्य सुधारको अवलम्बनका साथै बैकिङ्ग प्रणालीभित्र चार्टर्ड अकाउण्टेन्टसहित अर्थशास्त्रीहरुको पनि एकीकरणले वित्तीय पर्यावरणको अनुकूनता र प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बृद्धि गराउँछ। नेपाल अगाडी बढिरहँदा मौद्रिक नीतितर्फको पूर्वसक्रिय र समावेशी उपागमले थप समृद्ध र प्रतिरोधी अर्थतन्त्रहरुतर्फको मार्गप्रशस्त गर्दा दिगो विकास र आर्थिक समावेशीतातर्फको यात्राका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले लाभ उठाउन सक्दछन्।
-1732173773.jpeg)
