काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन (नाडा) अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याबारे अवगत गराएको छ।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक नीति सुधारका लागि आग्रह गर्दै २२ बुँदे सुझाव बुझाइएको अध्यक्ष चौधरीले बताए।
नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बैंकबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह प्रकियामा लोन टू भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्तै, कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति/फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाइनुपर्ने, बैंकले कालोसूचीमा राखेका ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग नाडाको छ।
चौधरीले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू भएको मितिअघि कर्जा लिएकालाई उक्त व्यवस्था लागू नगर्न पनि नाडाले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ।
छलफलमा नाडा उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्त्वका सवारीसाधनलाई छट्याएर सोहीअनुरुप बैंकले लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
नाडा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिनुपर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायर निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुले पाउनेसरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिए।
छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाबाट प्राप्त नीतिगत विभिन्न सुझाव सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए।
छलफलमा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष डा. धु्रव थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधानलगायत सहभागी थिए।
