काठमाडौं । देशभरिका ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये २३२ वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार तेस्रो सातासम्म २३२ स्थानीय सरकार अधिकृतविहीन थिए। स्थानीय सरकारमा प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रशासन, आर्थिकलगायत क्षेत्रको मुख्य अधिकारी मानिन्छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार मधेस र कर्णाली प्रदेशमा प्रशासकीय अधिकृत धेरै समय बस्दैनन्। केही समय बसे पनि छिटो सरुवा मागेर सुगम क्षेत्र रोज्ने गर्छन्।
कोसी प्रदेशका १५, मधेसका ५२, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका १/१ वटा, कर्णालीका २१ र सुदूरपश्चिमका २५ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। देशभरका २९३ नगरपालिकामध्ये ११६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका हुन्।
कोसीका १७, मधेसका २३, बागमतीका १५, गण्डकी र लुम्बिनीका ६/६ वटा पालिका, कर्णालीका २१ र सुदूरपश्चिमका २८ पालिका पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन्। ४६० पालिकामध्ये अधिकृतविहीन पालिका संख्या ११६ रहेको सामान्यले जनाएको छ। यो विवरण असार तेस्रो सातासम्मको भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
दैनिक कर्मचारी सरुवा हुने भएकाले विवरण फरक परिरहने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पोखरेल बताउँछन्। ११ उपमहानगर र ६ महानगरमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको सामान्यले जनाएको छ।
४९ स्थानीय सरकारले गरे ऐन उल्लंघन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। उक्त बजेटमा आवश्यक छलफल गरी असार मसान्तभित्र बजेट पास गराइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारलाई कारबाही वा अन्य नहुँदा ऐन उल्लंघन गर्नेको संख्या अत्याधिक छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार ४६० मध्ये ४२४ वटाले मात्रै असार मसान्तसम्म बजेट पास गराएका छन्। अझै ३६ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ। ५९ वटा गाउँपालिका रहेको मधेस प्रदेशका २३ पालिकाले बजेट स्वीकृत गर्न सकेका छैनन्।
तर, गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट पास गरिसकेको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ। बजेट ल्याउने गाउँपालिका ९२ प्रतिशत हुँदा ८ प्रतिशतले ल्याउन सकेका छैनन्।
गाउँपालिका मात्रै होइन, नगरपालिका र उपमहानगर पालिकाले पनि बजेट ल्याउन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ।
२९३ (महानगर, उपमहानगरसहित) मध्ये १३ वटा नगरपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। उपमहानगरमध्ये धरान बजेट नल्याउनेमा परेको छ। नगरपालिका संघका अनुसार मधेस प्रदेशका ७, बागमतीका २ र लुम्बिनीको एउटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।
यद्यपि गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै नगारपालिकाले बजेट ल्याएका छन्। बजेट नल्याउने नगरपालिका पनि मधेस प्रदेशकै बढी देखिन्छन्। कुल नगरपालिका २९३ को ९५.५ प्रतिशतले बजेट ल्याउँदा ४.५ प्रतिशत बाँकी छन्।
गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल पालिका प्रमुख अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्रमा उपस्थित नहुनु, प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीचको आपसी विवादलगायत कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको बताउँछन्।
बजेट नल्याउनुको कारण खोज्दै मन्त्रालय
संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूले नियमानुसार बजेट नल्याउनुको कारण खेज्ने भएको छ। उपसचिव संयोजकत्वमा रहेको समितिले स्थानीय सरकारले समयमै बजेट नल्याउनुका कारण खोजी गर्न थालेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुली बताउँछन्। तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदैमा बजेट सार्वजनिक र पास गर्न बाधा नहुने उनको भनाइ छ।
‘बजेट ल्याउने काम जनप्रतिनिधिको हो त्यसमा कर्मचरीले सहजीकरण मात्रै गर्छन्। त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभई निमित्त हुँदा पनि मिल्छ,’ प्रवक्ता पराजुली भन्छन्, ‘अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत जेष्ठ कर्मचारीले स्वत: निमित्तको जिम्मेवारी पाउँछन्, बजेट ल्याउन रोकिँदैन।’
स्थानीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट ल्याउन नसकिएको भन्नु बहाना मात्रै भएको उनको तर्क छ। ‘वास्तविक कारण के हो भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गर्दै छ तर अधिकृतको कुरा निकाल्नु बहाना मात्रै हो,’ प्रवक्ता पराजुलीले थपे।
बजेट आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण हो। बजेट पास नभएसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खर्च गर्ने अख्तियारीसमेत प्राप्त गर्दैनन्। साथै, राजस्व संकलनदेखि आफ्नो खाताम भएको पैसा प्रयोग गर्न नमिनुका साथै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको तलब/भत्ता पनि रोकिन्छ।
स्थानीय सरकार प्रमुखले बजेट नल्याई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार दिए पनि त्यो गैरकानुनी भइ महालेखापरीक्षकले बेरुजु देखाइदिन्छ। बजेट नल्याएका स्थानीय सरकार अहिले बजेट शून्य मात्र छैनन्, सेवाग्राहीसमेत मारमा परेका छन्।
