नेपालमा अहिले साना, मझौला तथा ठूला गरी १ हजार ५ सय बढी जुत्ताचप्पल उद्योगमा ५० हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। नेपालमा कृषिपछिको सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र जुत्ताचप्पल उद्योग र गार्मेन्ट पर्छ। जुत्ताचप्पलमा स्वचालित प्रणाली नहुने भएकाले धेरै जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। थोरै लगानी भए पनि धेरैलाई रोजगारी दिने क्षेत्रभित्र पर्छ, जुत्ताचप्पल उद्योग। अर्बौं लगानी गरेर खुलेका सिमेन्ट र मदिरा उद्योगले भन्दा जुत्ताचप्पले धेरैलाई रोजगारी दिएको छ।
गोल्डस्टारमा मात्रै ३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् र त्यसमध्ये ७० प्रतिशत महिला छन्। मुखले जहिले पनि महिला उद्यम हुनुपर्छ भनिन्छ। तर, उनीहरु आर्थिक रुपमा सशक्त हुन् कि सानोतिनो काम गर्नुपर्यो होइन भने धेरै पढ्नुपर्यो। पढेलेखेका महिलाले सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा रोजगारी पाइरहेका छन्। तर, जसले पढेका छैनन्, तिनले अवसर पाउने कुरै भएन। जो महिला चाहेर पनि विदेश जान सक्दैनन्, उनीहरुका लागि मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरिदिनुपर्यो। जबसम्म महिला आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुँदैनन्, तबसम्म अगाडि बढ्न सक्दैनन्। महिलालाई रोजगारी दिने उद्योग अहिले पनि थोरै मात्रामा छन्।
गोल्डस्टारको सुरुआत
गोल्डस्टार करिब ५३ वर्षअघि हेटौंडामा नूरप्रताप जंगबहादुर राणा (मेरो ससुरा)ले चप्पल कारखानाको रुपमा खोल्नुभएको हो। हुन्। थाइल्यान्डको प्रविधि ल्याएर चप्पल कारखाना खोलिएको थियो, जुन बेला नेपालमा जुत्ताचप्पल लगाउनेको संख्या न्यून थियो। अर्कोतिर त्यतिबेला मेसिन चलाउन र काम गराउन तालिम दिन मात्रै झन्डै एक वर्ष लागेको थियो। सबैको पहुँचमा चप्पल हुँदैन थियो। तर, जब चप्पल उत्पादन थालियो, सबैको प्रिय बन्न सफल भयो किनकि नेपालीले सस्तोमा चप्पल लगाउन पाए। हात्तीछाप चप्पलको ब्रान्ड निकै चर्चित बन्यो। एक समय हात्ती बलियो कि हात्तीछाप चप्पल बलियो बन्ने विज्ञापन निकै प्रख्यात थियो। अहिले पनि हात्तीछाप ब्रान्डको चप्पल उत्पादन भइरहेकै छ।
चप्पलमा सफलता पाएपछि त्यसको करिब ८/९ वर्षपछि जुत्ता उद्योग पनि खोल्ने तयारी भयो। त्यो बेला थाइल्यान्ड चप्पलका लागि चर्चित थियो भने जुत्ताका लागि इटाली। त्यतिखेर ससुरा बुबाले १६ वटा स्टेसन भएको मेसिन नेपाल ल्याउनुभयो र काठमाडौंमा जुत्ता उद्योग सुरु गर्नुभयो। इटालियन डिजाइन र प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको स्पार्क ब्रान्डको जुत्ता नेपाली बजारमा महँगो हुँदा उपभोक्ताले रुचाएनन्। २ वर्षसम्म बजारमा जुत्ता पठाउँदा पनि राम्रो व्यापार नभएपछि गहन अध्ययन भयो। चप्पल सस्तो, राम्रो र भरपर्दो भएर बिक्री भयो भने जुत्ता महँगो हुँदा बिक्री नभएको खुल्यो। त्यसपछि पुनः इटाली गएर सस्तो र राम्रो जुत्ता उत्पादन गर्ने मेसिन ल्याएर गोल्डस्टार उत्पादन सुरु भयो।
गोल्डस्टारको ओरालो यात्रा सुरु भएको ९ वर्ष भइसकेको छ। तैपनि रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छौं। हामी मात्र हैन, उद्योगमा आबद्ध हजारौं परिवारको रोटीरोजीको विषय भएकाले कम्पनी बन्द गरेर हिँड्ने आँट आएको छैन।
त्यो बेला गोल्डस्टार जुत्ता १२५ रुपैयाँमै पाइन्थ्यो। बजार राम्रो हुँदै गएपछि १६ वटा मेसिन जोड्न सफल भइयो। जुत्ताको बजार राम्रो भइरहेको थियो। सस्तो, राम्रो, बलियो र भरपर्दो भएकाले सबैको मनमनमा गोल्डस्टार बस्न सफल भयो।
माओवादी द्वन्द्वले व्यवसायमा लागेको ब्रेक र निर्यात अवसर
व्यवसायले रफ्तार लिइरहेको थियो। २०५२ देखि मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो। त्यसपछि भने गोल्डस्टारको उडानमा ‘ब्रेक’ लाग्यो। गोल्डस्टारको मात्र हैन, सबै क्षेत्रका लागि माओवादी द्वन्द्व निकै कठिनपूर्ण बन्यो। अझ भूमिगत माओवादी नेता÷कार्यकर्ताले बढी मात्रामा गोल्डस्टार जुत्ता प्रयोग गर्न थाले। जंगल र गाउँबस्तीमा हिँडडुल गर्न गोल्डस्टार जुत्ता लगाउँदा सहज हुने भएपछि सबैले प्रयोग गर्न थाले। तर, सरकारले युद्धमा गएकाले गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर राज्यमाथि नै दमन गरेको भन्दै बिक्री वितरण नगर्न दबाब सिर्जना गर्यो। राज्यले उद्योग बन्द गर्न वा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर बिक्री नगर्न सर्त राख्यो। काठमाडौंबाहिर नपठाउने हो भने जुत्ता उत्पादन गर्नुको कुनै अर्थ थिएन। जुत्ताका मुख्य ग्राहक नै उपत्यकाबाहिरका थिए।
माओवादी द्वन्द्व सुरु हुने बेला गोल्डस्टारमा ४ हजार ५ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए भने २४सै घन्टा उद्योग सञ्चालन हुन्थ्यो। यस्तो बेला राज्यले कारखाना बन्द वा बिक्री रोक्न दबाब दिन थालेपछि के गर्ने भन्ने ठूलो चिन्ता आइपर्यो।
भनिन्छ, जसले परिश्रम गरेको हुन्छ, त्यो कहिल्यै असफल हुँदैन। राज्यका निकायले कारखाना बन्द वा उपत्यकाबाहिर बिक्री नगर्न चेतावनी दिइरहेको बेला भारतबाट एक जना व्यापारी (सरदार) गोल्डस्टार कार्यालय आइपुगे। उनले यो जुत्तालाई भारतमा लगेर बिक्री गर्छु भन्दै नमुनाका लागि केही बोरा लगे।
सस्तो, राम्रो र बलियो जुत्ता भएकाले दिल्लीमा राम्रो बजार लियो। ती व्यापारीले उत्साहित हुँदै ट्रकका ट्रक जुत्ता मगाउन थाले। त्यसपछि भारतको उत्तर प्रदेश, बिहारलगायत क्षेत्रमा एकदमै चर्चित भयो। ‘नेपाल से आया गोल्डस्टार’ भनेपछि खरिद गर्नेहरुको हारालुछ र भीड बढ्न थाल्यो।
द्वन्द्वका कारण उपत्यकाबाहिर बिक्री गर्न नपाइरहेका बेला भारत निर्यातले राहत दिलायो। यसमा गोल्डस्टार आफैंले भारतको व्यापार खोजेको भने होइन, उनीहरु आफैँ खोज्दै आएका हुन्। सस्तो, राम्रो र बलियो उत्पादन भएकाले सबैको रोजाइमा पर्न सफल भयो, गोल्डस्टार।
गोल्डस्टारले भारतमा करिब एक दशक एकछत्र राज गरिरह्यो। उत्पादित जुत्तामध्ये ८० प्रतिशत भारत र २० प्रतिशत मात्र नेपालमा बिक्री हुने गरेको थियो। भारतमा राम्रो बजार लिइरहेका बेला नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले समेत नेपाली उत्पादन राम्रो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि गोल्डस्टार नै प्रयोग गर्न थाले। अहिले पनि सुरक्षा निकायले गोल्डस्टारकै जुत्ता प्रयोग गर्दै आएका छन्।
विस्तारै माओवादी द्वन्द्वले विश्राम लियो। भारतसहित नेपालमा गोल्डस्टारले राम्रो बजार लिइरहेको थियो। सन् २०१५ मा सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने वस्तुभित्र गोल्डस्टार पर्यो। त्यतिबेला करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गोल्डस्टार जुत्ता भारतमा निर्यात भएको थियो।
भूकम्प र नाकाबन्दीको असर
बजार गतिलैसँग चलिरहेका बेला २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले गोल्डस्टारमा नराम्रो धक्का लाग्यो। भूकम्पले मुलुक नै ध्वस्त बनाएपछि काम गर्न आउनेहरु तितरबितर भए। सस्तो जुत्ता भएकाले एकैसाथ धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता गोल्डस्टारसँग थियो। थोरै नाफा लिएर धेरै बेच्नुपर्ने बाध्यता रहँदा बढी संख्यामा कामदार खटाउनुपर्ने भए पनि पटक–पटक आइरहने परकम्पले विचलित बनायो। गाउँ फर्किने र काठमाडौं आउजाउ क्रम चलिरहँदा करिब ८/९ महिना काम अवरुद्ध भयो। यसले गर्दा जुत्ता भारतमा पठाउन सकिएन। भारतजस्तो प्रतिस्पर्धी बजारमा ९ महिनासम्म जुत्ता पठाउन नपाउँदा त्यहाँ घरघरमा नक्कली गोल्डस्टार जुत्ताले बजार लिन थालिसकेछ।
भारतबाट आउने जुत्ताचप्पलमा अनिवार्य मूल्य र आयातकर्ताको नाम उल्लेख गर्ने हो भने चोरी–पैठारीको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बेलाबेला छापा मारेर हेरे मात्रै पनि चोरी–पैठारी समस्या केही मात्रामा घट्न सक्छ।
उत्तर प्रदेश, बिहार र दिल्लीलगायत सीमा क्षेत्रमा नक्कली गोल्डस्टार जुत्ताले बजार लिन थालेपछि सक्कली गोल्डस्टरको (हाम्रो) काम भनेकै नक्कली जुत्ता बनाउनेविरुद्ध मुद्दा लड्ने मात्र हुन थाल्यो। अहिले पनि नयाँ दिल्लीस्थत उच्च अदालतमा १० वटाभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्।
भूकम्पपछि ८–९ महिनाको अवरोधले गोल्डस्टार घाटामा जान थालिसकेको थियो। तर, हामीलाई घाटामा भए पनि बन्द गर्ने छुट थिएन किनकि हामीसँग ४ हजार ५ सय बढीले काम गरिरहेका थिए। त्यही बेला भएको नाकाबन्दीले सर्वसाधारणलाई मात्र हैन, हामीजस्ता धेरै उद्योगी/व्यवसायीलाई समस्यामा पार्यो। एकातिर भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन कठिन र अर्कोतिर निर्यातलाई पनि समस्या। त्यसबेला उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी हटाउने स्थिति पनि थिएन। खासगरी माओवादी निकट कर्मचारी संगठनको दबदबाले कसैलाई निकाल्न सक्ने स्थिति थिएन। कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने बाध्यता एकातिर थियो भने अर्कातर्फ जुत्ताको व्यापार स्वाट्टै खस्किएको थियो।
नाकाबन्दी खुल्दासम्म गोल्डस्टारको घाटा चुलिइसकेकाले कम्पनी बन्द गर्ने कि भन्ने सोच पनि आएको थियो। समस्यासँग जुधिरहेकै बेला भारतले नोटबन्दी गर्यो। खासगरी १००० र ५०० भारु प्रतिबन्धले जुत्ता व्यापारलाई थप समस्यामा धकेल्यो। युपी, बिहार क्षेत्रमा नोटबन्दीले झनै समस्या परेपछि भारतबाट जुत्ता माग हुन छाड्यो। नोटबन्दीका कारण भारतमा जारी समस्याकै बीचमा लोडसेडिङले थप पिरोलिरहेको थियो।
कोभिडपछि मास्क र पीपीसेट तर अघि बढेन
भूकम्प, नाकाबन्दी, नोटबन्दीसँग जुझ्दै बामे सरिरहेका बेला कोभिड–१९ ले अरु व्यवसायजस्तै गोल्डस्टार पनि नराम्रोसँग थला पर्यो। जस्तोसुकै समस्या आए पनि कर्मचारीको गाँसबास कटाउन मन मानेन। विकल्पमा ‘मास्क’ र ‘पीपीसेट’ उत्पादन सुरु गर्यौं। सबै मापदण्ड पूरा गरेर ‘मेरो मास्क’ नामक मास्क उत्पादन सुरु गरे पनि चीनबाट सस्तो मूल्यमा आयात अनुमति दिइएपछि हाम्रो उत्पादन प्रभावित भयो। त्यो बेला अधिकांश उद्योग, व्यवसाय बन्द भए। कर्मचारीको तलब रोकियो तर हामीले एक दिनको पनि तलब रोकेनौं।
गोल्डस्टारको ओरालो यात्रा सुरु भएको ९ वर्ष भइसकेको छ। तैपनि रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छौं। हामी मात्र हैन, उद्योगमा आबद्ध हजारौं परिवारको रोटीरोजीको विषय भएकाले कम्पनी बन्द गरेर हिँड्ने आँट आएको छैन। तर, जसरी बाहिर गोल्डस्टारबारेमा देखिन्छ, सुनिन्छ, भित्री कथा त्यति सहज छैन। स्थिति निकै नाजुक छ। अहिले आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेको छ।
२५ सयसम्मको जुत्ता आयातमा प्रतिबन्ध
नेपाल २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको जुत्तामा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। सरकारले जुत्ताचप्पल उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिने हो भने २५ सयसम्म मूल्य पर्ने जुत्ता आयात रोक्नुपर्छ। विदेशमा सरकार हुन्थे भने २५ सयसम्मको जुत्ता आयातमा पहिला नै रोक लगाएर आन्तरिक उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिसकेका हुन्थे। तर, नेपालमा खुलेयाम चोरी–पैठारी हुँदासमेत राज्यका निकाय आँखा चिम्लिएर बसेका छन्। भारतसँगको खुला सीमाबाट चोरीका जुत्ताचप्पल निर्वाध रुपमा नेपाल आउँदा हामीजस्ता उद्योगी निरीह भएर बस्नुपरेको छ। सरकारले राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ कर तिर्ने मात्र होइन, हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका जुत्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो।
महँगो ब्याजमा बैंक ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने, सबैको किसिमको जोखिम मोलेर खासगरी महिलालाई रोजगारी दिँदै उद्योग चलाएर चोरी–निकासीमा आएका जुत्ताचप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दाको पीडा व्यक्त गरिसाध्य छैन। अहिले नक्कली नाइक, एडिडासलगायत जुत्ता गोल्डस्टारभन्दा सस्तो मूल्यमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्। यसबाट उद्योगी मात्र समस्यामा परेका होइनन्, राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनुपरेको छ भने सेवाग्राही पनि चल्तीका ब्रान्ड नेमका नक्कली जुत्ताचप्पल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। मुलुकभित्रै केही गरौं भनेर उद्योग चलाइरहेकाबीच निराशा छाइरहेको छ। चोरी–पैठारीले सीमित व्यवसायीबाहेक अन्य कसैलाई राम्रो गरेको छैन।
जबसम्म चोरी–पैठारी रोकिँदैन, तबसम्म उद्योग राम्रोसँग फस्टाउँदैनन्। जुत्ताचप्पल उद्योग समस्यामा परेको विषय जानकारी गराएको २/३ वर्ष भइसके पनि सरकार मौन छ। यस्तो अवस्थामा किन लगानी गर्ने र कसरी नयाँ लगानी थप्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। राज्यले चाह्यो भने चोरी–पैठारी तत्कालै रोक्न सक्छ। नेपालबाट भारत जुत्ता पठाउँदा अनिवार्य मूल्य राख्नुपर्ने, तोकिएको मापदण्ड प्रमाणपत्र (स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट) अनिवार्य हुनुपर्छ। तर, भारतबाट आउने सामानमा केही चाहिँदैन। भारतबाट आउने जुत्ताचप्पलमा अनिवार्य मूल्य र आयातकर्ताको नाम उल्लेख गर्ने हो भने चोरी–पैठारीको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बेलाबेला छापा मारेर हेरे मात्रै पनि चोरी–पैठारी समस्या केही मात्रामा घट्न सक्छ। राज्यलाई अवैध आयात भइरहेको छ भन्ने जानकारी नभएको पनि होइन तर कार्यान्वयनमा आँट, जागरुकता र साहस देखिएको छैन। नेपालमा उत्पादित हरेक सामानमा नेपाल गुणस्तर मापदण्ड (एनएस स्ट्यान्डर्ड) अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने कुनै पनि समय बन्द हुन सक्छन्। त्यसले उद्यमीलाई केही समस्या पार्ला तर राज्यलाई झनै ठूलो घाटा हुन्छ। तथापि अझै नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना अधिकांश उद्यमीमा रहेको पाइन्छ।
राज्यका धेरै निकायमा चोरी–पैठारी नियन्त्रणका लागि आवाज उठाइँदा गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता आउँछ। सरकारले नीति पनि बनाएको छ तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ४–५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याउँदै आएका उद्योगलाई राज्यले प्रोत्साहन नगर्ने हो भने विस्तारै चलिरहेका उद्योग पनि बन्द हुँदै जाने स्थिति बनिरहेको छ।
अहिले उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भनेको नदुःखेको टाउको दुखाउने जिम्मेवारी लिएजस्तो भएको छ। उद्योग छाडेर व्यापार, व्यवसाय (ट्रेडिङ बिजनेस)मा रुपान्तरण हुने कि भन्ने सोच पनि आउँछ। उद्योग चलाउनुभन्दा व्यापार गर्न धेरै सहज छ। सामान ल्याउने र बेच्ने मात्र गर्दा अहिलेजस्तो टाउको दुखाइरहन पर्दैन।
एउटा जुत्ता बनाउन ५२ प्रकारका कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्छ। ती कच्चा पदार्थको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ। कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ। सरकारले उद्योगलाई सहज बनाउने हो भने कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर हटाउनुपर्छ। कच्चा पदार्थ ल्याउने, जुत्ता बनाउने र बजार पठाउँदा करिब ६–८ महिना लाग्छ। कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत भन्सार तिरेर उद्योग चलाउनुभन्दा तयारी जुत्तामा ४० प्रतिशत भन्सार तिरेर व्यवसाय गर्दा बढी फाइदा हुन्छ।
उद्योग र व्यापारका लागि फरक ब्याजदर
जुत्ताचप्पलका लागि नेपाल राम्रो बजार हो। राज्यले चोरी भएर आउने जुत्ताचप्पल नियन्त्रण गरिदिए मात्रै अहिले भएका उद्योग सहज रुपमा चल्न सक्थे। कुनै समय वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने गोल्डस्टारलाई अहिले मुस्किलले ५० करोडको सामान पठाउन गाह्रो छ। जुत्ताचप्पल निर्यातमा कमी आउनुको प्रमुख कारण सरकारकै नीति हो।
अहिले बैंकमा उद्योग र व्यापारका लागि दिने ऋणको ब्याज एउटै छ। उद्योग र व्यापारलाई दिने ऋणमा ब्याज फरक हुनुपर्ने भनेर बारम्बार आवाज उठाइरहे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योग र व्यापारका लागि लिइने ऋणमा ब्याजअन्तर गराउने हो भने पनि धेरै सहज हुन्छ। अर्कोतिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालमा महँगो महसुल लिएर भारतमा सस्तोमा बिजुली बेचिरहेको छ। अहिले भारतमा बेचेको बिजुली मूल्य नेपाली उद्योगले प्रयोग गर्न पाए धेरै राहत हुन्छ। हजारौं महिलालाई रोजगारी दिइरहेका गोल्डस्टारजस्ता उद्योगलाई राज्यले केही छुट दिनुपर्छ।
सरकारले निर्यात प्रोत्साहनबापत अनुदान दिने निर्णय गरे पनि आलटाल गरिरहेको छ। अहिलेसम्म दिएकै छैन। उत्पादनमा नाफा नभए पनि जुत्ता निर्यातमा दिने भनिएको ७ प्रतिशत नगद अनुदानलाई नाफाका रुपमा प्रयोग गर्ने सोचमा पुगेका उद्योगी अनुदान नपाउँदा राज्यबाट ठगिएको महसुस गरेका छन्। निर्यात अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बन्दा धेरै विषय परिवर्तन भएर आएका छन्। उद्योगलाई धेरै समस्या नपरेसम्म सरकारले अनुदान दिने देखिँदैन। राज्यले नेपाली उद्योगलाई झुक्याएर व्यापार मुलुकका रुपमा परिभाषित गर्न खोजेको आभास दिइरहेको छ। आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने जुनसुकै बेला बन्द हुन सक्छन्। त्यसले उद्यमीलाई केही समस्या पार्ला तर राज्यलाई झनै ठूलो घाटा हुन्छ। राज्यको प्रोत्साहन नपाए पनि अझै नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना अधिकांश उद्यमीमा रहेको छ।
(असार अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
-1732173773.jpeg)
