नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन गर्दा ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेश स्थापित भए। संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ ले तीनै तहका सरकारको क्षेत्राधिकार छुट्याएको छ र कतिपय विषयवस्तु साझा विषयभित्र पर्छन्। एउटा भवन निश्चित ठाउँमा बनाउने हो। सडक पनि एउटा नक्सामा सीमित रहेर बनाउने हो। तर, नगरभित्र धेरै विषयवस्तु समेटिन्छ अर्थात् जोडिन्छ। मान्छे बस्दै गएपछि यातायात, विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोरमैलालगायत अत्यावश्यक सेवा विस्तार आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अरु एकल पूर्वाधार निर्माण गरेजस्तो नगरको विकास हुँदैन। नगर विकासका लागि एकीकृत विकास आवश्यक हुन्छ। एकीकृत रुपमा नगरको विकास नभए सहरको सौन्दर्य कायम हुँदैन र हेर्न लायक नगर बन्दैन।
नगर विकासको सन्दर्भमा छिमेकी भारतकै उदाहरण हेर्न सकिन्छ। त्यहाँको पुरानो र नयाँ दिल्लीमा निर्मित संरचनामा अकास–जमिनको फरक छ। पुरानो दिल्लीमा बसोबास बढ्दै जाँदा आपसेआप नगर बन्यो। त्यहाँको सहरी जीवनै फरक छ। तर, नयाँ दिल्ली ‘नगर विकास गर्ने' भनेरै विकास भयो। त्यसमा खानेपानी, बिजुली, पानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बोटविरुवा, हरियाली, खेल्ने ठाउँ, अस्पताल, क्याम्पस, व्यावसायिक क्षेत्रलगायत सबै चीजको एकीकृत विकास भएको छ। नयाँ दिल्ली व्यवस्थित विकासको नमुना हो भने पुरानो दिल्ली अव्यवस्थित अर्थात् स्वतः विकसित विकासको नमुना हो।
स्थानीय सरकारले आफ्ना नगर कस्ता बनाउने भनेर परिकल्पना गर्न सक्छन्। आफ्ना नगरको कुन–कुन क्षेत्रमा के–के विषय समावेश गर्ने, एकीकृत योजना कस्तो बनाउने भनेर स्थानीय सरकारले रुपरेखा कोर्न सक्छन्। स्थानीय तहसँग एकीकृत सहर विकासको योजना हुनु आवश्यक छ। एकीकृत सहर विकासको योजना भएपछि त्यसैभित्र रहेर नगर विकासमा अघि बढ्न सक्छन्। एकीकृत सहर विकासको योजना नभई नगर विकास हुन सक्दैन र त्यसका लागि पालिकाहरू सचेत हुनुपर्छ।
हरेक ५ वर्षमा स्थानीय तहमा पनि नेतृत्व फेरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोहीअनुसार परिवर्तन हुने पालिका प्रमुखहरूले अघिल्लो कार्यकालमा भएका काम सुधार्नुपर्ने रहेछ भने सुधार्दै जानुपर्छ। योजना बनिसकेपछि बल्ल लगानीको कुरा आउँछ। बाटो, फोहोरमैला, ढल, दिसाजन्य लेदो पदार्थ व्यवस्थापन, कृषि बजार, नदीनाला सरसफाइलगायत यावत् क्षेत्रमा लगानी आवश्यक हुन्छ। आफूसँग उपलब्ध सीमित स्रोत–साधन उपयोग गरेर थप लगानी कहाँबाट, कसरी जुटाउने भन्ने विषय स्थानीय तहलाई चुनौतीपूर्ण पनि छ।
एकीकृत योजना बनाएर आम्दानी हुने खाले काममा कोषले सहयोग गर्छ। ठूला सडक पूर्वाधार बनाउनुपर्दा संघीय र प्रदेश सरकारहरूले काम गर्लान्। स–साना आन्तरिक सडक सञ्जाल पालिकाहरू आफैंले बनाउन सक्छन्। पालिकाले आफ्नो योजनाभन्दा बाहिर गएर कसैलाई पनि लगानी गर्न दिनुहुँदैन। त्यसैले आफ्नो पालिकालाई सहरीकरणको नमुना बनाउन आवश्यक स्रोत जुटाउन प्रमुखहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
जसले जसरी लगानी गरे पनि र जे बनाए पनि हुन्छ भन्दै लगानी गर्दै जाँदा नेपालका हरेक नगर अव्यवस्थित भएका हुन्। त्यसैले व्यवस्थित नगर विकासमा अख्तियारप्राप्त पहिलो निकाय स्थानीय तह हो। त्यसपछि स्थानीय तहले बनाएको एकीकृत विकास योजनाभित्र बसेर आफ्नो आवश्यकताका आधारमा नगर विकास (पूर्वाधार निर्माण) गर्न संघ र प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्न सक्छन्।
जसले जसरी लगानी गरे पनि र जे बनाए पनि हुन्छ भन्दै लगानी गर्दै जाँदा नेपालका हरेक नगर अव्यवस्थित भएका हुन्। त्यसैले व्यवस्थित नगर विकासमा अख्तियारप्राप्त पहिलो निकाय स्थानीय तह हो। त्यसपछि स्थानीय तहले बनाएको एकीकृत विकास योजनाभित्र बसेर आफ्नो आवश्यकताका आधारमा नगर विकास (पूर्वाधार निर्माण) गर्न संघ र प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्न सक्छन्। संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो सुरमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता, चाहनाको ख्याल नगरी लगानी गर्नु हुँदैन। आफ्नै सुरमा लगानी गर्ने हो भने प्रतिफल पाउन सकिँदैन र फलस्वरुप अव्यवस्थित सहर निर्माण हुन जान्छन्। योजना र आवश्यकता नहेरी बजेट विनियोजन गर्दा सहर बनाउन नसकिएका कयौं उदाहरण हामीसँग छन्।
सरकारले अव्यवस्थित सहरीकरण रोकथामका लागि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गर्यो। त्यसयता राष्ट्रिय गौरवकै हुलाकी राजमार्गमा १० वटा तथा तराई एवं पहाडको बीच (भित्री मधेस) मा ५ वटा नयाँ सहर थपिएका छन्। त्यसपछि मध्यपहाडी लोकमार्गमा नयाँ सहरको संख्या बढाएर १२ वटा पुर्याई देशभरि २७ नयाँ सहर निर्माणको घोषणा भयो। तर, बजेट विनियोजन र काम हेर्दा भने राजनीतिक स्वार्थमा भर पर्ने अवस्था बन्यो।
एउटा मन्त्रीको पालामा एउटा नगर र अर्को मन्त्री हुँदा अर्कै नगर बनाउन बजेट विनियोजन हुन थाल्यो। सम्बन्धित स्थानको आवश्यकता, पूर्वतयारी एवं कार्यक्षमतातिर ध्यान दिइएन। नयाँ सहर बनाउने दायित्व एउटा मन्त्रीको नभई देशकै वा सरकारकै हो भन्ने कुरा बुझ्न/बुझाउन गाह्रो भयो। २०६७/६८ मा पहाडको जनसंख्या तराईमा झर्न नदिने भनेर नयाँ सहरको घोषणा गरेपछि ५ वर्षमा काम सकेको भए मध्यपहाडी राजमार्गले उत्पादन र रोजगारीमा नयाँ आयाम थप्ने थियो।
अहिलेसम्म लगानीका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको एउटै स्रोत संघीय सरकार हो। अनि, त्यही संघीय सरकारले नगर विकासको प्राथमिकीकरणमा भूमिका खेल्न सकेन भने हाम्रा नगर कहिल्यै व्यवस्थित बन्दैनन्। बिडम्वना! कुनै पनि पालिकाले एकीकृत विकास योजनामा आधारित भएर योजना मागेका छैनन्। संघ र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्ने बेला प्रस्तावकसँग योजनाबिनाको आयोजनामा लगानी गर्दैनौं भनेको देखिँदैन।
१० करोड लागतको बसपार्कमा सरकारले प्रत्येक वर्ष १ करोड बजेट विनियोजन गर्छ। यो हिसाबले ५ वर्षे पालिका प्रमुखको कार्यकालमा एउटा बसपार्क निर्माण हुँदैन। एउटा सानो आयोजना बनाउन त यति समस्या छ भने नगर बनाउन कति गाह्रो होला? कति धेरै लगानी आवश्यकता होला? राज्यका सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ। पूर्वाधार बनाउने भनेर मात्र हुँदैन, नगर बनाउन भनेरै लगानी गर्नुपर्छ।
अहिले जति पनि लगानी भइरहेको छ, त्यो सबै पूर्वाधारमा आधारित छ। अहिलेको लगानी नगर बनाउनै भनेर भएको छैन/होइन। यस्तो हुनुको मुख्य कारण हामी व्यवस्थित लगानीको बाटोमा नछिर्नु हो। राज्यले नगर विकासको बाटो अँगीकार गरेकै छैन। गलत बाटो हिँडेर कहाँ नगर विकास हुन्छ? प्रशासनिक नेतृत्वले नगर विकासको अवधारणालाई महसुस गरे पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ।
कोषले आयमूलक पूर्वाधार निर्माणमा २० प्रतिशत, आधारभूत सामाजिक पूर्वाधारमा ३० प्रतिशत, आयोजना अध्ययन तथा विकास अनुदान र आयोजना सुपरिवेक्षणमा ९० प्रतिशत अनुदान दिन्छ। तर, क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्नुपर्यो भने शतप्रतिशत लगानी गर्छ।
२०८० पुस १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०’ स्वीकृत गरेको छ। मापदण्डको पहिलो परिच्छेदमै ३ करोड लागत अनुमानभन्दा कमका आयोजना संघ र १ करोड रुपैयाँभन्दा थोरै लागत अनुमान भएका आयोजनामा प्रदेशले बजेट विनियोजन नगर्ने उल्लेख छ। तर, आफैंले बनाएको मापदण्ड लत्याएर संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा १ लाख रुपैयाँ लागतका आयोजनामा पनि रकम छुट्याएको छ। अहिलेको बजेट निर्माणको विधि प्रक्रिया र स्रोत विनियोजन हेर्दा आन्तरिक ऋण लिएर गरेको विकासको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन र नगर पनि बन्न सक्दैनन्।
योजना बनाउँदा, बजेट विनियोजन गर्दा र कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थित तरिका नअपनाउँदा सोचेजस्तो नगर विकास गर्न हामी चुकिरहेका छौं। नेपालको बजेट प्रणाली व्यवस्थित नगर निर्माणतिर गएको छैन। भविष्यमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव बढी देखिन्छ। ठूला प्राकृतिक प्रकोप हुँदा मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। अहिलेकै जस्तो बस्ती विकास हुँदै जाने हो भने बिजुली, पानी पुर्याउन, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न थप चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
हामी अझै घरबाट निस्किएको फोहोर घरभित्रै व्यवस्थापन गर्न लागेका छैनौं। तर, बागमती, विष्णुमती दुर्गन्धित भयो भनिरहेका छौं। यो सहर नबन्दा, मान्छे नबस्दा नदी गनाएका थिए? खोलामा नुहाएका मानिस अहिले पनि भेटिन्छन्। मानवजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसक्दाको परिणाम अहिले देखिँदै छ। त्यसको नियन्त्रण गर्नु समस्या समाधान गर्नु हो। समस्या समाधान हुने पूर्वाधार नबनाई हामीले बसोबासयोग्य नगर बनाउन सक्दैनौं।
कोषको लगानीमा धेरै समस्या छैन किनकि कोषले पालिकाको आवश्यकता र कार्यपालिकाको संस्थागत निर्णयका आधारमा लगानी गर्छ। लगानी माग भए पनि सम्बन्धित क्षेत्रको आवश्यकता हो/होइन भनेर कोषले पुनः जाँच गर्छ। आवश्यकता नभएको आयोजना वा बढी सम्भावना भएको अर्को आयोजनामा काम नगरेको पाइयो भने पालिकालाई कुन काम अघि बढाउँदा कस्तो असर पर्छ भनेर सुझाव दिन्छौं। लगानी गर्ने विषयमा कोष सचेत छ।
खासगरी कोषले खानेपानी, बसपार्क, यातायात, कृषि बजार, पार्क, पार्किङ भवनलगायत पालिकालाई दीर्घकालीन आम्दानी गरी ऋण तिर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। कोषले ऋण र अनुदान मिश्रित विधिबाट अधिकांश ऋण र रकम अनुदान परिचालन गर्छ। कोषले अनुदान दिने रकमको वर्गीकरण गरिएको छ। कोषले आयमूलक पूर्वाधार निर्माणमा २० प्रतिशत, आधारभूत सामाजिक पूर्वाधारमा ३० प्रतिशत, आयोजना अध्ययन तथा विकास अनुदान र आयोजना सुपरिवेक्षणमा ९० प्रतिशत अनुदान दिन्छ। तर, क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्नुपर्यो भने शतप्रतिशत लगानी गर्छ। वित्तीय संघीयताको मर्मबमोजिम काम गर्ने निकाय स्थानीय तह हुन् भने कोषले आयोजनामा हुने प्रगतिका आधारमा स्रोत स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्दछ।
कोषले पैसा दिने होइन, राम्रो आयोजना छनोट गरेर लगानी स्वीकृत गर्ने हो। आयोजना सम्पन्न भएपछि पालिकाको कामलाई त्यहाँका नागरिकले राम्रो भनून् भन्ने कोषको सोचाइ हुन्छ। ऋण लिएर यति नराम्रो आयोजना बनाउने हो भन्दै जनताले पालिका प्रमुखको विरोध नगरुन् भन्नेतर्फ कोष सचेत छ। सुरु–सुरुमा स्थानीय समुदायबाट ऋण लिएर काम गर्ने भनेर केही नगर प्रमुखको आलोचना भएका केही उदारण पनि छन्। तर, निर्माण भइसकेपछि ऋण लिएर पनि उपयुक्त कामका लागि रहेछ भन्ने जनताको बुझाइ देखिएका कयौं उदाहरण छन्। कोषसँग पैसा लिएर काम गरेपछि स्रोत परिचालन गर्छौं र त्योअनुसार आयोजना बन्यो कि बनेन भनेर अनुगमन पनि गर्छौं। यसरी लगानी पूर्ण सदुपयोग होस् भन्ने पक्षमा कोषले काम गर्छ।
अन्तमा, संघीय निकायको रुपमा रहेको कोष तीनै तहका सरकारको साझा विकास कोष बनाउने गरी अघि बढेको छ। सरकारले कोषको पुनर्संरचना चाँडै गरिदिए व्यवस्थित नगर विकासमा कोषलाई थप योगदान दिन बाटो खुल्नेछ।
(असार अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
-1732173773.jpeg)
