काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानीको बाटो खुलाउने तयारीमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनियम सम्बन्धी २ वटा ऐन संशोधन गर्दै नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुलाउन लागेको हो।
सरकारले नेपालबाट मुद्रा सटही गरेर विदेशमा लगानी गर्नका लागि ऐन नै बनाएर रोक लगाइएको छ। आजभन्दा ६० वर्षअघि तत्कालीन सरकारले नेपालको पुँजी पलायन नहोस् भनेर विदेशमा लगानी रोक्न ऐन नै बनाएको थियो। उक्त ऐनको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले हालसम्म गराइरहेको छ। सरकारले नेपालबाट विदेशमा लगानीको बाटो २०२१ साल भदौ १३ गतेदेखि ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ कार्यान्वयनमा ल्याएर रोकेको हो।
लगानीको कानुनी प्रावधान नभएकै कारण ‘चोर बाटो’मार्फत नेपालीले विदेशमा घर जग्गा, सेयर बजार, डिजिटल करेन्सी, विभिन्न क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय तथा व्यापारमा लगानी गरिरहेको पाइन्छ। यसलाई सरकार तथा सम्बन्धित निकायले गैर–कानुनीभन्दै समय/समयमा नियन्त्रणमा समेत लिने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा नेपालीले विदेशमा कमाएर नेपाल नपठाई विदेशमै पनि लगानी गरिरहेका छन्। जसको प्रत्यक्ष नोक्सानी सरकारको राजश्वमा भएको छ।
नेपालीले विभिन्न बाटो खोज्दै विदेशमा लगानी गर्न थालेपछि यसलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन सरकारकै सुझावमा केन्द्रीय बैंकले विदेशमा लगानी गर्न बाधक बनेको ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। विदेशीमा लगानी प्रतिबन्ध गर्ने ऐनसँगै राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयलाई नियमित गर्ने ऐन, २०२१ पनि संशोधन गर्न लागेको छ। ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख तुलसी प्रसाद घिमिरेले बताए।
‘विदेशी विनिमय सम्बन्धी २ वटा ऐनलाई समसामयिक बनाउन लागेको लागेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध बनाउने ऐन र विदेशी विनिमयलाई नियमित गर्ने ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गर्दैछौं। मस्यौदा तयार भएपछि बोर्डले पास गरेर अर्थ मन्त्रालयल पठाउने छ।’
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमित गर्न पाउने ऐन, २०१९ ले नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि नेपाली नागरिक वा फर्म, कम्पनी वा सरकारी तथा निजी संस्थाले विदेशमा विदेशी सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैंक खाता, विदेशस्थित घर जग्गा, उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। उल्लेखित ऐन तत्कालीन सरकारले सर्वसाधारणको आर्थिक हित कायम राख्न विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएको भन्दै ल्याएको थियो।
तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। नेपालीले विदेशमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ। यी दुई ऐनलाई संशोधन गर्ने विषय एक दशक अघिदेखि उठ्दै आएको छ। नेपाली बारम्बार विदेशमा लगानी खुला गर्न सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई घचघच्याउँदै आइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले पनि हरेक वर्षको बजेटदेखि मौद्रिक नीतिको सुझावमार्फत विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले पनि यही माग गर्दै आएको छ।
नेपालीले कानुनी प्रावधानभित्र रहेर विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम प्राविधिक शुल्क, रोयल्टी आदि बापतको रकम विदेश लैजान वा पठाउन पाउँछन्। यी ऐन धेरै पुराना भएको हुँदा समसामायीक बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ।
उल्लेखित २ वटा ऐन संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित विभाग र अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा औँल्याएको विषयअनुसार राष्ट्र बैंकले संशोधित ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य संघ–संस्था, व्यक्तिगत रूपमा विदेशी बैंकहरूमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्न पाउँछन्।
राष्ट्र बैंकले विदेशी सरकारले जारी गरेको सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउँछ। पुरानो ऐन संशोधन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सरकारी तथा निजी संघ–संस्था र सर्वसाधारणले पनि विदेशमा उद्योग, व्यापार व्यवसाय, घर जग्गा, सेयर बजारलगायतमा लगानी गर्न पाउनेछन्। ऐन संशोधन भएपछि विदेशी लगानीसँगै विदेशी विनियम सम्बन्धी अन्य पुराना व्यवस्थासमेत समसामयीक बनाइने उनले बताए।
‘ऐनको समसामयीक परिमार्जन गर्ने भनेर मस्यौदाको काम भइरहेको छ। यो ऐन धेरै पुरानो भएका कारण यसको संशोधन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सटहीको सन्दर्भमा पनि समय/समयमा डलर सटही २ पटक मात्रै गर्दा असुविधा भयो भन्ने कुरा आइका छन्। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि छ। त्यसमा हेर्न सकिने ठाउँ छ।’
वर्तमान व्यवस्थाअनुसार नेपालबाट विदेश भ्रमणमा जाँदा होस् या वैदेशिक रोजगारीको लागि राष्ट्र बैंकले राहदानी सुविधाबापत पाउने सटही रकम र सीमा निर्धारण गरेको छ। भारत बाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानीबापत प्रतिपटक अमेरिकी डलर २५ यस वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म सटही सुविधा पाउँछन्। तर, यस्तो सटही सुविधा एक वर्षमा २ पटकमा नबढ्ने गरी मात्र प्रदान गर्न व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसले गर्दा व्यवसायीक प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमण एक वर्षमा २ पटकभन्दा धेरै जानु पर्ने नेपालीलाई समस्या भएको भन्दै नीति संशोधनको माग सरोकारवाला पक्षबाट आएको हो। उक्त समस्याको समाधान राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै सम्बोधन गरेर वा परिपत्रमार्फत ल्याउन सक्ने कार्यकारी निर्देशक घिमिरेको भनाइ छ।
‘यी विषय हामीले एकीकृत परिपत्रमार्फत पनि ल्याउन सक्छौं, ऐनले मुख्य कुरालाई मात्रै संशोधनमा सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमित गर्ने ऐनको संशोधनको मस्यौदा तयार गरिरहेको भए पनि विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा परिमार्जनका लागि भने तत्काल आधिकारी छलफल गरेको छैन। ऐनले समेट्नु नपर्ने विषय भएको कारण ‘दैनन्दिन’ काम कारबाहीमै राखेर विदेशी मुद्रा सटहीको समस्या सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ।
विदेश भ्रमणमा जानेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पाउने डलर सटहीको सीमा समेत संशोधन हुन सक्ने देखिन्छ। हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी बापत जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप महादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा जानेको हकमा अधिकतम अमेरिकी डलर ५०० सम्म र अन्य मुलुक जानेको हकमा अधिकतम अमेरिकी डलर २०० सम्म सटही सुविधा दिइएको छ।
