काठमाडौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै मन्त्रिमण्डल फेरिएको छ। दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता साझेदारीमा जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहितको सरकार बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओली, दुई उपप्रधान र १९ मन्त्रीसहितको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार शपथ खाइसकेको छ।
नियमानुसार हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिला एक तह माथिल्लो जिम्मेवारीको पदाधिकारीसँग तल्लो तहका पदाधिकारीले कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्छ। उक्त सम्झौता नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै लागू हुनेछ।
सम्झौता अवधि एक आर्थिक वर्षको हुन्छ भन्ने व्यवस्था सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्य सम्पादन करार निर्देशिका, २०७९’ को बुँदा ५ मा छ।
सोमबार मात्रै कोसी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरु हुनभन्दा अघिल्लो दिन प्रमुख सचिव शर्माले करार सम्झौता गरेका हुन्।
कोसी प्रदेशका सचिवद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र बद्रीकुमार कार्कीले पनि सोमबारै प्रमुख सचिव शर्मासँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशको बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवहरुले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष अन्तिममा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नु पनि सम्झौताको मुख्य उद्देश्य हुने गर्छ। साउन १५ भित्र सबै सचिवहरुलाई मन्त्रीसँग र कार्यालय तथा महाशाखा प्रमुखले सचिवसँग सम्झौता गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएका छन्।
सम्झौताको प्रभावकारिताका विषयमा भने आपूm जानकार नभएको उनले बताए। ‘यसपालि पहिलो पटक सम्झौता भएको छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्न सकिदैन’ प्रदेश सचिव पौडेल भन्छन्, ‘म यहाँ आएको एक महिना भयो, पहिला किन सम्झौता नभएको पनि थाहा भएन।’
आफूभन्दा पहिलो पदाधिकारीले करार सम्झौता गरेको छैन भने नयाँ पदाधिकारीले कार्यालयको जिम्मेवारी लिएको ३० दिनभित्र करार सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, आर्थिक वर्षको बीचमा जिम्मेवारी हेरफेर भए पहिलाको पदाधिकारीले गरेको करार सम्झौतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसका लागि पुरानो पदाधिकारीले नयाँ आउनेलाई आफूले सम्झौताअनुसार गरेका कामको विषयमा लिखित रुपमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।
तर, सम्झौताअनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेमा सम्झौता गरेको १५ दिनभित्र जिम्मेवारी दिने पदाधिकारीसमक्ष कारण खुलाई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। उक्त कारण मनासिव लागे माथिल्लो तहको पदाधिकारीले सम्झौता संशोधन गर्न सक्छन्।
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कामप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएर कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी तथा नतिजामुखी बनाउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको थियो। निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, सरकारको पूर्ण एवं आंशिक स्वामित्व भएको प्राधिकरण, बोर्ड, विकास समिति, परिषद्, केन्द्र, संस्थानलगायतका पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्छ।
कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले विभागीय प्रमुखसँग, विभागीय प्रमुखले सचिवसँग र सचिवले मन्त्रीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् हरेक कार्यालयका कर्मचारीले माथिल्लो तहको कर्मचारीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। सम्झौता गरेको कर्मचारी सरुवा÷परिवर्तन भए जिम्मेवारीबाट हटेको १५ दिनभित्र मथिल्लो तहको पदाधिकारीलाई आपूmले गरेका कामको प्रतिवेदन दिनुपर्छ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मूल्यांकन गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पुरस्किृत वा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। तर, हालसम्म सम्झौता गर्ने पदाधिकारीले प्रतिवेदन बुझाउने तथा कारबाही वा पुरस्किृत भएको देखिँदैन।
प्रभावविहीन सम्झौता
सरकारले सार्वजनिक पदभारण गरेका व्यक्तिको कामलाई प्रभावारी बनाउन उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। तर, करार सम्झौताको प्रभावकारिता नरहेको बहालवाला एवं पूर्वकर्मचारी बताउँछन्।
सरकारका पूर्वसहसचिव शिवप्रसाद नेपाल योजना र तयारी बिनाको कार्य सम्पादन करार सम्झौता प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। ‘सम्झौता गरेर मात्रै हुँदैन, कर्मचारीलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध नभएपछि कसरी काम गर्न सक्छन् र ?’ उनले भने।
कार्यालयको जिम्मेवारी लिनु नै त्यस कार्यालयको काम गर्ने सम्झौता रहेकाले अन्य सम्झौता गर्नु आवश्यक नपर्ने पूर्वसहसचिव नेपालको तर्क छ। क्यापिटल नेपालसँग उनी भन्छन्, ‘प्रविधिको जमाना छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको इन्डिकेटर हेरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रत्येक पदाधिकारीसँग सम्झौता गर्दै अल्झिनु राम्रो होइन।’
मन्त्री परिवर्तनसँगै सचिव एवं अन्य पदाधिकारी सरुवा गर्ने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म कार्य सम्पादन करार सम्झौताको अर्थ नरहेको पनि उनले बताए। कतिपय अवस्थामा १ वर्ष भित्रै आयोजनामा प्रगति गरिहाल्न सक्ने अवस्था नहुने पूर्वसहसचिव नेपाल बताउँछन्।
‘बहुवर्षे ठेक्का सम्झौता गरेको आयोजनामा सुरुको वर्ष उल्लेख्य काम नहुन सक्छ। यदि साच्चै प्रभावकारिता खोज्ने हो भने आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म आयोजना प्रमुख सरुवा नगराई आवश्यक स्रोत, बजेट दिनुपर्छ,’ उनले थपे।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवकुमार शर्मा पनि पूर्वसहसचिव नेपालको भनाइमा सहमत छन्। क्यापिटल नेपासँग सचिव शर्मा भन्छन्, ‘सम्झौता गर्न कै लागि मात्रै हो प्रभावकारिता छैन, बजेट भएन, यो पुगेन, त्यो पुगेन जस्ता अनेक समस्या आउँछन्।’
साथै आयोजना प्रमुखदेखि मातहतका अन्य कर्मचारी सरुवा नहुने, चौमासिक रुपमा बजेट उपलब्ध हुने, अन्य बाधाव्यवधान नहुने ‘ग्यारेन्टी’ नगरेसम्म कार्य सम्पादन करार सम्झौता प्रभावकारी हुन नसक्ने सचिव शर्माको भनाइ छ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सरजुकुमार वैद्य सम्झौता गरेपछि जिम्मेवारीबोध बढी हुने बताउँछन्। ‘म सचिव भए पनि कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेको छैन किनकि मन्त्रालयहरुमा धेरै बस्न पाएको छैन,’ सचिव वैद्य भन्छन्, ‘कुनै पनि पदमा नियुक्ति लिएपछि त्यहाँ भएको काम गर्नैपर्छ तर सम्झौता गरेपछि अझ प्रभावकारी काम गर्न एक किसिमको ‘प्रेसर’ हुन्छ होला। त्यसैले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ।’
