काठमाडौं । आर्थिक विधेयकको विवादास्पद प्रावधानलाई सरकारले नै सच्याउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय सभाले सोमबार आर्थिक विधेयक पारित गरेको छ। आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
लगत्तै राष्ट्रिय सभाले संशोधित प्रावधानसहित विधेयक स्वीकृत गरेको हो। राष्ट्रियसभाले पास गरेको आर्थिक विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा जाने छ।
जेठ १५ गते निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको हिस्साका रूपमा अघि सारेको आर्थिक विधेयकमा ल्याएको प्रावधानप्रति राष्ट्रिय सभाका सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए। खासगरी असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गरेसँगै तत्कालीन सत्तारुढ दल एमालेसहितका सांसदले आयकर विधेयक दफा ५७ मा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई पूर्ववत् राख्नुपर्ने गरी अर्को संशोधन प्रस्ताव सांसदले राखेका थिए।
यद्यपि प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास भइरकेको स्थितिमा सरकार परिवर्तन हुने भएपछि पुरानो प्रावधान व्युँताउन राष्ट्रिय सभाले भूमिका खेलेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विनियोजन विधेयक २०८१ प्रमाणीकरण गरिसके पनि आर्थिक विधेयकको अंगको रूपमा रहेको आयकर ऐन, भन्सार ऐनलगायतका विधेयक भने अझैँ राष्ट्रिय सभाले रोकेका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन।
अब प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष जाने छ। आयकर ऐनको दफा ५७ मा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ।
यो भनेको १ लाख पूँजी भएको कम्पनीमा बाहिरको लगानीकर्ताले २ लाख थप लगानी गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको अवस्थामा कम्पनीले लाभकर तिर्नुपर्दैन भनेको हो। निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो व्यवस्था स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न ल्याएकाले संशोधन स्वीकार नगर्ने बताएका थिए ।
तर, नयाँ सरकार बनेपछि स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई मात्रै लागू हुने गरी सरकार आफैँले संशोधन दर्ता गराएको हो।
‘प्रस्तावित व्यवस्था स्टार्टअप प्रवद्र्धनकै लागि ल्याइएको भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुने र करयोजना बनाएर कर छलीको सम्भावना रहेकाले दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्न संशोधन दर्ता गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
