राजनीतिक अस्थिरताका बीच पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्दा अब स्थायित्व होला कि भन्ने आशा पलाएको जस्तो बुझ्न सकिन्छ तर पनि आमजनतामा त्रास छँदै छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने प्रक्रिया सुरु भएर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ‘सिलिङ’ आइरहँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत थिए। महतले नै संघीय संसद्मा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेस गरे। तर, सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु नहुँदै अर्थमन्त्री फेरिए र फागुन २३ गते वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाले। जेठ १५ गते १८ खर्व ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट पुनले सार्वजनिक गरे। तर, राष्ट्रिय सभाबाट आर्थिक विधेयक पारित नहुँदै सरकार फेरियो। सत्तासीन नेकपा एमाले र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले असार १७ गते राती राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने उद्घोषसहित सत्ता सम्हाल्ने निर्णय गरे। असार ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित २२ मन्त्रीले कार्यभार सम्हाले।
यसरी साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न नयाँ सरकार आयो। एउटाले बजेट ल्याउने, अर्कोले बजेट कार्यान्वयनको आधार तयार बनाउने र आर्थिक वर्ष सकिँदा फेरि अर्कै मन्त्री आएर आफूअनुकूल बजेट खर्चने प्रवृत्ति राजनीतिक अस्थिरताको उपज हो । यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनका विषयमा धेरै बहस र छलफल हुनु पनि निरर्थकजस्तो देखिन्छ। तर, बहस र छलफल नहुने हो भने अवस्था झनै बिग्रिएर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा गइरहँदा केही विषयमा विशेष चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्द्धन
हरेक राजनीतिक दल र सरकार (स्थायी सरकारको उपमा पाएको निजामती कर्मचारीसमेत) ले आफ्ना कार्यक्रम अघि सार्दा ठूला पूर्वाधार (विशेषगरी राजमार्ग, मुख्य सडक र पुलजस्ता)परियोजना निर्माण र मर्मतमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै, ऊर्जासम्बन्धी परियोजना (जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र पवन ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा) मा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि उपयुक्त परियोजना छनोट गरी सार्वजनिक/निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निजी क्षेत्रको दक्षता र लगानी प्रयोगमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले सरकारको पुँजी खर्चलाई कम गर्छ भने मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता पनि पूरा हुन्छ।
पर्यटन प्रवर्द्धन
नेपाल विश्वमै परिचित पर्यटकीय गन्तव्य हो। तर, पर्याप्त पर्यटन पूर्वाधार नहुँदा पर्यटन सोचेजस्तो विस्तार हुन सकेको छैन। कोभिड महामारीपछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय केही सुधारिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीयस्थितिअनुसार सन् २०२३–२४ (जुलाई–जुन) मा ११ लाख २१ हजार पर्यटक भित्रिएका छन्। २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार पर्यटक भित्रिएकोमा २०२३ मा १० लाख १५ हजार नेपाल भ्रमणमा आइपुगेका छन्। कोभिड समस्या र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी विस्तारै पार पाउँदै गर्दा बढिरहेको पर्यटकीय गतिविधिले आगामी दिनमा होटल, यातायात र अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पर्यटन पूर्वाधारको विस्तारसँगै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न बजारीकरणमा ध्यान दिइनुपर्छ। नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा आकर्षक गन्तव्यका रुपमा प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल र परम्परागत सञ्चार माध्यमको पर्याप्त प्रयोग गर्नुका साथै पर्यटकले सुरक्षित र आरामदायी अनुभव पाउने गरी यातायात र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि वातावरण पनि बनाउनुपर्छ।
कृषिको आधुनिकीकरण
पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्धनसँगै राज्यले कृषिको आधुनिकीकरणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। विशेषगरी किसानलाई सस्तो मूल्यमा आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउने, सिँचाइ प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्ने (पानी अभावले कृषि उत्पादनमा बाधा नपुगोस्), किसानलाई मल समयमा पुगोस् र उनीहरुलाई नवीनतम खेती प्रविधिकाे तालिम/प्रशिक्षण दिई उत्पादकत्व र आय वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि राज्यले आवश्यक लगानी नगरेको र अनुसन्धानमा समेत चासो नदिइरहेको अहिलेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने गरी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ।
पूर्वाधार विकास गर्न होस् वा कृषिको आधुनिकीकरण वा औद्योगिक विस्तारका लागि नै किन नहोस्। सबै कामका लागि लगानी आवश्यक पर्छ। अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक लगानीले मात्रै मुलुकका तमाम आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) आवश्यक पर्छ। एफडिआई त्यति सजिलै आउँदैन। विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा आकर्षित गरी लगानी भित्र्याउन नीति नियम सजिलो बनाउनुपर्छ। विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न करमा छुट र विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ता र लगानी सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ, जसले विश्वासिलो वातावरण निर्माण गरी दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र स्वदेशी लगानी विस्तारका लागि पनि मुलुकको वित्तीय क्षेत्र बलियो हुनुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी र विश्वासनीय बनाउन सुधारात्मक कदम चाल्नु जरुरी छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गरी वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि जनताबीच वित्तीय साक्षरता, बचतको महत्त्व र ऋण उपयोगिताबारे सचेतना अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
समस्याको जड पुँजीगत खर्च
राज्यको कमजोरी पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ। सानो आकारको बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयन झनै फितलो हुने नेपालको दीर्घकालीन रोग हो। चालू वर्षकै बजेट केलाउँदा कुल बजेट (१७ खर्व ५१ अर्ब) को १७.२५ प्रतिशत (३ खर्ब २ अर्ब) पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको छ। तर, वर्ष सकिँदा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६३.४७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक प्रभाव र सम्भाव्यताको आधारमा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने परियोजना प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। तोकिएको समय र बजेट सिलिङभित्र काम सम्पन्न गर्न परियोजना व्यवस्थापनसँगै नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ भने भ्रष्टाचार र लागत अधिकता रोक्न पारदर्शी खरिद प्रक्रिया अपनाउनुका साथै संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ। संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न सरकारी अधिकारीहरूलाई परियोजना व्यवस्थापनका उत्कृष्ट अभ्यास सिकाउनुका साथै प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
स्रोतको उपलब्धता र उपयोग
राज्यले खर्च गरिरहँदा त्यसको स्रोत कसरी जुट्छ भन्ने विषयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सरकारले बजेट बनाइरहँदा राजस्व संकलनको अनुमानसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र ऋण (आन्तरिक तथा बाह्य) उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा राजस्व वृद्धिदर खुम्चिएर चालू खर्च धान्नसमेत धौधौ भइरहेका बेला राजस्व विस्तार गर्न कर प्रशासन सुधार, करको आधार र दायरा विस्तार, कर संकलन प्रक्रिया सजिलो र पारदर्शी बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ। यसले राजस्व वृद्धिमा सहयोग गर्छ भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्छ।
राज्यले राजस्व संकलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र देशहरूबाट अनुदान र ऋण प्राप्त गर्न प्रयास गरेको हुन्छ। यसरी प्राप्त अनुदान र ऋण प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने र ऋण लिँदा जिम्मेवारीपूर्वक तिर्ने सुनिश्चितता गर्ने गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा,
तमाम समस्याका बाबजुद मुलुक विकासको आधार तयार गर्न फेरि पनि विभिन्न निकायबीच सहकार्य जरुरी हुन्छ। सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुको हुने भएकाले आर्थिक विकासका मुद्दामा कम्तीमा ठूला राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्छ। दलीय र व्यक्तिगत हितलाई त्यागेर राष्ट्रहितमा काम गर्ने प्रण गरी निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायलाई आर्थिक नीति तथा परियोजना बनाउन र कार्यान्वयनका निम्ति एकताबद्ध गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसले जनसमुदायको सहभागिता र समर्थन सुनिश्चित गरेर परियोजना सफल बनाउन भूमिका खेल्छ। एउटा एउटा परियोजना सफल भयो भने स्वतः मुलुक पनि सफलतातिर अघि बढ्छ। नयाँ बन्दै गरेको आगामी सरकारलाई नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न सद्बृद्धि जागोस्!
-1732445197.jpg)
