काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेजी पुनरवलोकनको निवेदन मन्त्रिपरिषदमै अड्किएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता समयमै नबुझाएको भन्दै गत भदौमा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइेन्स) कार्तिक दोस्रो साता खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, प्राधिकरणको लाइसेन्स खारेजीलाई पुनरवलोकनको लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको लामो समय भइसक्दा पनि कुनै निर्णय आउन सकेको छैन् ।
दूरसञ्चार ऐन अनुसार कुनै पनि कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज भए सो कम्पनी ३५ दिन भित्र सरकार समक्ष पुरवलोकनको लागी निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
खारेजीपछि दुबै कम्पनी र प्राधिकरण निर्णयको पर्खाइमा छ । मन्त्रिपरिषदबाट हालसम्म कुनै निर्णय नआउँदा स्मार्ट टेलिकम र स्याटेलाईट टेलिकमको बक्यौताको बिषय अलमलमा छ । पुनरवलोकनको निवेदन दिएका एक महिनासम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रोकिएर मन्त्रिपरिषदमा परेको सो बिषयले हालसम्म कुनै प्राथामिकता नपाएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीनै बताउँछन् ।
अलमलमा प्राधिकरण
प्राधिकरणका एक अधिकारीले सरकारबाट स्मार्ट र स्याटेलाइट टेलिकमको खारेजीको कुनैपनि निर्णय नआउँदा प्राधिकरणबाट हुनेकाम सबै रोकिएको छ ।
बक्यौताको बिषय झन गन्जागोल अवस्थामा पुगेको ती अधिकारीले बताए । ‘खारेजी भएको मितिबाट बक्यौता असुल गर्ने तथा तोकता गर्ने कुनै पनि आधार छैन उनले भने ‘ सरकारको निर्णय पनि सबै प्रक्रिया अगाडी बढ्छ’ ।
उनका अनुसार निर्णय हुन भएको ढिलाइले प्राधिकरणलाई समेत समस्या परिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदमा बिचाराधिन स्मार्ट टेलिकमले २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बक्यौता बुझाउनुपर्ने छ । यस्तै स्याटेलाइट टेलिकमले ८५ करोड रुपैयाँ बढी रकम तिर्न बाँकी छ ।
कहिले आउँला निर्णय ?
मन्त्रालयले सेवाप्रदायकको पुनरवलोकनको निवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको तीन हप्ता बढी भइसकेको छ । तर, सो बिषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन् । प्राधिकरणका एक निर्देशकले दुबै कम्पनी ब्युँत्याउने सरकारी योजना रहेको बताए ।
स्मार्ट टेलिकम र स्याटेलाइट टेलिकाको खारेजीको बिषय सरकारको माथिल्लो स्तरसँग जोडिएकाले केही समय लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । अहिले स्मार्ट टेलिकमले फोरजी सेवाका सञ्चालन गरिरहेको छ ।
उसका २२ लाख बढी दुरुसञ्चार ग्राहक छन् । अर्को नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बसेको छ । सो कम्पनीका हाल सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन् । दुई ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायक वेवसर्फर समेतको खारेजीको मुद्धा पुनरवलोकनकै क्रममा छ ।
-1717671934-1727242094.jpg)
