काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका बन्द्री पाण्डे नयाँ अनुहार हुन्। पार्टी राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री रहेका पाण्डे शेखर–गगन समूहबाट पर्यटनमन्त्री बनेका छन्।
बाजुरा १ मा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वउद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापालाई पराजित गरेर सांसद बनेका पाण्डेले सरकारमा पहिलो पटक सहभागिता हुने अवसर पाएका हुन्।
उमेरले ५० वर्ष पुगेका पाण्डेलाई जिम्मेवारीमा परेको मन्त्रालयमा उदाहरणीय काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ। खासगरी हरेक पर्यटनमन्त्री केही न केही विषयमा विवादमा तानिँदै आइरहेको बेला पाण्डेले त्यसलाई पार लगाएर अगाडि बढ्न सक्लान् वा नसक्लान्, आशंका छ।
पशुपतिनाथ, बौद्धनाथदेखि लुम्बिनी हुँदै नेपाल वायुसेवा निगमसहित उड्डन क्षेत्रमा समेत काम गर्नुपर्ने भएकोले कहीँ न कहीँ स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरुको प्रभाव पर्ने हुँदा त्यसबाट टाढा रहनुपर्ने चुनौती पर्यटनमन्त्री पाण्डेसँग छ।
गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन चुनौती
हुन त, अहिले संसद्को लेखा समितिले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न सांसदहरुलाई फिल्डमै खटाएको छ। सांसद सम्मिलित समितिले लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनै बाँकीछ।
लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनले पनि ती दुई विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बाटो देखाउन सक्छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा पर्यटनमन्त्री पाण्डेले सम्बन्धीत निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक देखिन्छ।
प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँगको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा टकराव बढ्ने गरेको विगत घटनाका कारण मन्त्रीहरूले चाहेअनुसारको काम हुन नसकेका घटना पनि धेरै छन्। अर्बौं रुपैयाँको ऋण लिएर निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्ष भइसक्दासमेत पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यस्तो बेला नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री पाण्डे आफूले पाएको जिम्मेवारी पार लगाए उनको कामको प्रशंसा हुनेछ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई पार लगाउने चुनौती
हरेक मन्त्री आउनेबित्तिकै सबैले रटान लगाउने गरेको एउटै शब्द हो, नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुधार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउने। तर, अहिलेसम्म जति मन्त्री आए, तीमध्ये पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईबाहेक अन्य मन्त्रीले निगमको पुनर्संरचनाका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन्।
हुन त हरेक वर्षको बजेटमा निगमलाई पुनर्संरचना गर्ने र व्यवस्थापकको रुपमा साझेदारी भित्र्याउने घोषणा भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। अब नयाँ पर्यटनमन्त्री पाण्डेले स्वार्थ नहेरी निगमलाई पुनर्संरचना गरी व्यवस्थापनमा साझेदारी भित्र्याएर नयाँ जहाज थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ।
हरेक मन्त्रीले निगमलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका बेला नयाँ मन्त्रीले के गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। यो विषय पर्यटनमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्छ वा पर्दैन, काम गर्दै जाँदा थाहा होला।
पर्यटन बोर्डलाई स्वायत्त बनाऊ
राजनीतिक स्वार्थले गिजोलिरहेको नेपाल पर्यटन बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाकै रुपमा सञ्चालन गर्न दिन पर्यटनमन्त्री पाण्डेले खुला हृदयले सहयोग गर्न आवश्यक छ। अबको भविष्य भनेको पर्यटन क्षेत्रकै रहेकोले पर्यटन क्षेत्रको विकास र त्यसमा आउने समस्या समाधानका लागि गतिलो माध्यमको रुपमा रहेको पर्यटन बोर्डलाई स्थापनाको उद्देश्य अनुसार चल्न दिन आवश्यक छ।
अहिले पर्यटन बोर्डमा पर्यटनमन्त्रीहरुले आफ्नो पार्टी निकटका व्यवसायीलाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्ने र दलीय स्वार्थअनुसार चल्ने हुँदा पर्यटन क्षेत्रको उद्देश्य विपरीत चलेको भन्दै निजी क्षेत्र रुष्ट बनिरहेको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालक समिति छनोट गर्न दिने र कार्यकारी निर्देशक पनि निजी क्षेत्रले चाहेअनुसारकै नियुक्ति गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्छ।
हाल बोर्ड करिब ५ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशकविहीन छ। तर, कर्मचारीले राजनीति गरेको कारण अहिले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषय अदालत पुगेको छ। यो पर्यटन क्षेत्रको लागि राम्रो होइन। त्यसैले नवनियुक्त मन्त्री पाण्डेले यसप्रति चासो दिएर पर्यटन क्षेत्रकमा समस्या सधैँका लागि पार लगाउने हिम्मत लिन सक्नुपर्छ।
