आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपेक्षित रूपमा व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन्। यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रका लागि तनावपूर्ण नै रहेको देखिन्छ। नियामकीय निर्देशनको पालना गर्दै बैंकलाई सञ्चालनमै सकस परेको सार्वजनिक तथ्यांकले देखाएको छ। नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीति तर्जुमाको चरणमा छ। विगतको अभ्यासमा भएका गल्ती केलाउँदै बैंकिङ क्षेत्रले भोलीको दिनमा नियामकबाट कस्तो नीतिको अपेक्षा गरेको छ? बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालीन समस्या सिर्जनामा कसको कस्तो भूमिका रह्यो र त्यसको समाधानका पाटो के हुन सक्छ लगायतमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि दिलु कार्कीले नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए)का उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्यो, अहिलेसम्म वित्तीय क्षेत्रले के-कस्ता समस्या झेल्नु पर्यो?
२०८० बैंकिङ क्षेत्रका लागि अन्य वर्षको तुलनामा निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो। वर्षको सुरुदेखि नै आर्थिक मन्दीको प्रभावले वित्तीय संस्थामा २०८० साल त्यति सहज रहेन। यो वर्ष हामीले मात्र होइन, सरकारले नै सोचे जस्तो उल्लेख्य उपलब्धिपूर्ण रहन नसकेको तितो यथार्थ हामी सामू छदै छ। विशेषगरि एउटा कमर्सियल बैंकको सीईओ तथा बैंकर संघको उपाध्यक्षको हैसियतले वित्तीय संस्थामा देखिएका चुनौतिको विषयमा कुरा गर्दा व्यापार घाटा, बैंकमा थुप्रिँदै गएको खराब कर्जा, दिनप्रतिदिन धराशायी हुँदै गएका व्यापार बिजनेस, उत्पादनशील कर्जा लगानीमा देखिएका अनेकन चुनौती, मुद्रास्फीतिलगायतका समस्या यो वर्षका समस्या हुन जस्तो लाग्दछ।
यी समस्या समाधान गर्न तापाईंहरूले राष्ट्र बैंकसँग कस्तो गुहार माग्नु भएको छ?
वित्तीय संस्था देशको प्रमुख क्षेत्र हो। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मूल्यांकन गर्छ र सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह प्रदान गर्छ। हामीले समस्या पर्दा गुहार्ने भनेको नै राष्ट्र बैंक हो। राष्ट्र बैंकले समग्र राष्ट्रहितलाई हेरेर निर्णय गरेको हुन्छ। यो वर्ष पनि त्यस्ता केही निणर्य नभएका होइनन् तर पर्याप्त भएनन्।
राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीति निर्माणको चरणमा छ। बैंकर्ससँग सुझाव मागेर छलफल पनि गरिसक्यो। एनबिएको तर्फबाट आधिकारीरूपमा सुझाव बुझाउन बाँकी छ। यद्यपि सार्वजनिक छलफलमा समग्र बैंकिङसँगै निजी क्षेत्रमा सहज कर्जा प्रवाहका लागि सहजीकरणको नीति तर्जुमा गर्न आग्रह गरेका छौं। त्यसमा विशेष गरेर अहिलेका विद्यमान व्यवस्थाले बैंक र निजी क्षेत्रमा परेको असहजतामा सहजताको बाटो फुकाउन सुझाएका छौं।
समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै संकटग्रस्त बन्दै जाँदा राष्ट्र बैक तथा सरकारको दुवैतर्फबाट केही विशेष प्रकृतिको रणनीति आवश्यक देखिन्छ। बैंकलाई परेको अप्ठ्यारोको निकासा राष्ट्र बैंकले फुकाउन सक्ने माग मात्रै एनबिएले राखेको छ। जसमा हालको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा असल कर्जामा १.२ प्रतिशतलाई १ प्रतिशत गर्नु पर्ने, कर्जा असुली भएको ६ महिनापछि मात्रै प्रोभिजन ब्याक गर्न पाउने व्यवस्था खारेज हुनु पर्नेलगायतका सुझाव दिने योजना एनबिएले बनाएको छ।
बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) अनुपात अत्यधिक बढ्यो। अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा असारपछि अझै खराब स्थितिबाट गुज्रिनु पर्ने देखिन्छ। यस्तो समाधानमा तपाईंहरू कसरी लाग्नु भएको छ?
कोभिडदेखि नै सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसक्दा बैंकमा खराब कर्जा बढेर गएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा एकातिर कर्जाको मागमा कमी आउने र प्रवाह गरिएको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ। यसका लागि आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने कार्य गर्न जरुरी छ।
-1720938983.jpg)
आर्थिक क्षेत्र सुस्ताउँदा ऋणीले ऋण तिर्न सकेनन्। यसले गर्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको अवस्था हो। तर, अब आउने आर्थिक वर्षमा सरकारको तर्फबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी केही न केही व्यवस्था जरुरी जस्तै भइसकेको छ। समग्र देशको अवस्थामा संकट आएको हुँदा यसमा कुनै एउटा बैंक अथवा व्यक्ति विशेषभन्दा सरकार र सम्बन्धित निकाय, केन्द्रीय बैंक बसेर विशेष खालको रणनीति ल्याउनु अति आवश्यक देखिन्छ।
व्यवसायी चालू पुँजी कर्जामा अझै प्रश्न उठाइरहेका छन्। खास अझै कहाँ कुरा नमिलेको हो? व्यवसायीबाट संशोधनका विषय के–के प्रस्ताव भएका छन्?
व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियमनकारी निकाय राष्ट्रको आर्थिक विकासका महत्त्वपूर्ण तीन पक्ष हुन। यसभन्दा बढी एकअर्काका परिपूरक हुन्। राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने हरेक प्रकृतिका निर्देशनमा हरेक पक्षलाई उत्तिकै सम्मान तथा स्थान दिइएको हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर, हरेक पक्षले आ–आफ्नो कुरा राख्नु स्वभावीकै हो।
यही सम्बन्धमा पछिल्लो संशोधनमा व्यवसायीले आफ्ना केही विशेष धारणा राखिराख्नु भएको छ। बजारलाई चलायमान बनाउन र लगानीको लागि वातावरण सिर्जना गर्न आफ्नोतर्फबाट धारण राख्नु स्वाभाविक हो। २५ प्रतिशत चालू पूँजी कर्जाको सीमा बढाएर ४० प्रतिशत गर्न उहाँहरूले माग गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिनामा चालू पुँजी कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न नपाइने तथा नयाँ चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत नहुने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायको वास्तविक आवश्यकतालाई नजर अन्दाज गरेको भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ।
यी लगायत व्यवसायीका अन्य धेरै धारणा छन्। ती धारणा सम्बोधन गर्ने/नगर्ने राष्ट्र बैंकको आफ्नो नीति होला तर बैंकले राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेर काम गर्ने भएको हुँदा व्यवसायीबाट संशोधनका विषयमा भएका प्रस्तावको बारेमा व्यक्तिगत धारणा बनाउनुभन्दा नियमनकारी निकायको निर्देशन पालना गन्नुपर्ने हुन्छ। र, यसरी बैंक तथा व्यवसायीको साझा संस्थाको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले दुवै पक्षको हितमा रहेर उचित नीति लिइरहेको र भविष्यमा पनि लिने विश्वास व्यक्त गर्दछौं।
राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष दबाबमा रहेका बैंकलाई नै फोकस गरेर पर्पेचुअल प्रकृतिको नन्–क्युमुलेटिभ अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा बैंक अनिच्छुक किन?
राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष कम भएका र दबाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मध्यनजर गर्दै अविमोच्य असञ्चिती अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो। तर, यस्तो सेयर जारी गर्दा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्तामा सेयरप्रतिको अहिलेसम्म आकर्षण कम देखिएको छ भने भविष्यमा कस्तो हुनेछ, हेर्न बाँकी छ।
व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियमनकारी निकाय राष्ट्रको आर्थिक विकासका महत्त्वपूर्ण तीन पक्ष हुन। यसभन्दा बढी एकअर्काका परिपूरक हुन्।
एक त व्यक्तिगत लगानीकर्ताले यस्तो किसिमको सेयर लिन नपाउने तथा यस्तो प्रकृतिको सेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाबमार्फत चालू आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्ने यसका लागि सञ्चित मुनाफा खाता एवं कुनै कोष खर्च गर्न नपाइनेलगायत व्यवस्था रहेका छन्। यसकारण सेयरको खरिदमा सोचे अनुरूप आकर्षण पाइएको छैन।
समग्रमाभन्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीमा बढीभन्दा बढी लाभांश खोजिरहेका हुन्छन्। तर, यस्तो प्रकृतिको सेयर खरिदमा प्राप्त हुने लाभांशको अन्य सेयर खरिदको दाँजोमा कम हुने तथा जोखिम बढी हुने देखिएले सेयरमा लगानीकर्ताले चासो कति देखाउलान् भन्ने अन्यौलता छ।
-1720938984.jpg)
निर्माण क्षेत्रको कर्जा बढी डिफल्ट भयो भनेर तपाईंहरूले पटक/पटक भनिरहनु भएको छ, के भए निर्माण व्यवसायी र बैंक बाँच्छन्?
देशका विभिन्न चलायमान क्षेत्रमध्ये निर्माण क्षेत्र प्रमुख हो। यो क्षेत्र चलायमान रहेको खण्डमा देशको विकासका साथसाथै आर्थिक गतिविधि चलायमान भइरहन्छ। निर्माण व्यवसायी र बैंक दुवैलाई बचाउन सबैभन्दा पहिले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारद्वारा भुक्तान गर्न बाँकि रहेको रकम जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउने, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक सहायता, अनुदान वा राहत प्याकेज प्रदान गर्ने, सरकारी परियोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी गराई उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बढाउने जस्ता नीति लिएको खण्डमा निर्माण व्यवसायीको व्यवसाय चलायमान हुनुका साथै बैंकमा डिफल्ट भइरहेको कर्जाको किस्तामा सुधार आउने देखिन्छ।
त्यस्तै सम्भव भए निर्माण व्यवसायीको ऋणको पुनर्संरचना गरेर भुक्तानी अवधिलाई लम्ब्याउन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ। यसले गर्दा व्यवसायीलाई कर्जा तिर्ने सहजता मिल्नेछ र बैंकलाई पनि ऋण फिर्ता हुने आशा रहन सक्छ। यसका साथै केही समयको लागि कर छुट तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यक्रमले पनि व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्छ र अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान बढाउन सक्छ।
निक्षेपको ब्याजदर जुन रफ्तारमा घट्यो, त्यो रफ्तारमा अझै पनि कर्जाको ब्याजदर घटेन भन्ने जन गुनासो व्यापक छ। यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो?
निक्षेप र कर्जाको आ-आफ्नै स्वरूप र विशेषता रहेको हुन्छ। हामीले बजारमा भने जसरी निक्षेपमा रातारात ब्याजदर घटाउन र कर्जामा बढाउन मिल्दैन। केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार हामिले अगाडि बढ्नुपर्छ।
निक्षेपको ब्याजदर घट्ने बित्तिकै कर्जाको ब्याजदर सोही रफ्तारमा घटाउन मिल्दैन। राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नका लागि विभिद् प्रावधान तोकेको छ। बैंकले सोही प्रावधान पालना गर्दै निक्षेपमा भएको खर्चको आधारमा स्प्रेडरेट कायम गरेर आधारदर तय गर्नु पर्ने हुन्छ। निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन हुँदा सोही अनुसार पछिल्लो महिना कर्जाको आधार दर थपघट भएर कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मासिक र त्रैमासिक रूपमा आधारदर निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। अघिल्लो महिनाको तुलनामा पछिल्लो महिना आधारदर घटेको भए बैंकले अनिवार्य घटाउनुपर्छ। बढेको अवस्थामा भने बैंकले नबढाउन पनि सक्छन्। आधारदर बढ्दा पनि बैंकले नबढाउन भने उसले आफ्ना ग्राहकलाई आफ्नो सहुलियत दिएको हो। ग्राहकले परिवर्तित ब्याजदरमा कर्जा लिएको हो भने निक्षेपको ब्याजदर घटेको अवस्थामा उसको कर्जाको ब्याजदर पनि बैंकले समायोजन गरिरहेका हुन्छन्।
-1720938985.jpg)
बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। बैंकले लगानी क्षेत्र नपाएर व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको हो कि पुँजीकोष, कर्जा निक्षेप अनुपातलगायत नियामकीय सीमाका कारणले कर्जा क्षमता नभएको हो?
थप लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित हुननसक्दा यस वर्षका प्राय सबै महिनामा बैंकमा ठूलो रकम थुप्रिएको कुरा साँचो हो। बजार माग घटेको र व्यवसायमा कमी आएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलतालगायत कारणले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अर्थतन्त्रको स्थिति सोचेअनुरूप सुधार नहुँदा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मासिक र त्रैमासिक रूपमा आधारदर निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। अघिल्लो महिनाको तुलनामा पछिल्लो महिना आधारदर घटेको भए बैंकले अनिवार्य घटाउनुपर्छ।
पछिल्ला महिनामा अपेक्षित रूपमा कर्जा असुली हुन नसक्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्दा बैंकको पुँजीकोषमा चाप परेकाले उनीहरूको कर्जा प्रवाह क्षमतामा केही कमी आए पनि लगानीका लागि पर्याप्त तरलता रहेको थियो। कर्जा माग बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण आर्थिक शिथिलता हो। बैंकको ब्याजदर, मूल्यवृद्धिलगायत समस्या छैन तर बजार माग घट्नु, व्यावसायिक गतिविधिमा कमी आउनुलगायत कारण निजी क्षेत्र थप लगानी विस्तारका लागि तयार नहुनु कर्जा बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण हो लाग्छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि केही बैंक प्राथमिक पुँजीकोष र कुल पुँजीकोषको दबाबमा रहे। यस कारण उनीहरूले अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैन। यद्यपि समग्र वित्तीय प्रणालीमा कर्जा प्रवाहका लागि पर्याप्त पुँजी रहेको थियो तर माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न कारणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्जा लगानी त्यति सम्भव देखिएन। बैंकले अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार गर्न नसकेको विषय सत्य हो। यो बैंकले चाहेरभन्दा समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीसँगै बैंकले विभिद् नियामकीय सीमा व्यवस्थापन गर्नुको दबाबमा पनि अपेक्षित कर्जा विस्तार गर्न नसकेका हुन्।
-1720938984.jpg)
निर्देशित कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जा नै बढ्दो एनपिएलको मुख्य कारक हुन् भनेर बैंकरले नै भनिरहेका हुन्छन्। खास कुरा के हो?
बैंकहरूको बढ्दो एनपिएलमा निर्देशित कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जा कारक केही हदसम्म हुनसक्छ। तर, एनपिए बढ्नुको मुख्य कारण यही नै हो भन्ने पक्षमा म छैन। हामीले अघि नै चर्चा गर्यौं, एनपिए बढ्न अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दी नै मुख्य कारण हो। तर, यसमा पूरक कारण पनि नभएका होइनन्।
निर्देशित कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जामा कम ब्याजदर र नरम सर्त लागू हुन्छन्, जसले गर्दा यस्ता कर्जा सहजै लिन सकिन्छ। तर, फिर्ता गर्ने क्षमतामा कमी हुँदा एनपिएल बढ्न सकेको हुनसक्छ। बैंकले कुन आर्थिक वर्षमा कुन क्षेत्रलाई कति कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले तोकेको छ। यसले गर्दा बैंकलाई ती क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बाध्यता अर्को पाटो हो। यसले गर्दा रिकोवरीमा समस्या हुँदा निर्देशित कर्जा र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जा प्रवाह गर्नु बैंकको बाध्यता छ।
अहिले लगानीको क्षेत्र पहिचान नभएको हो कि? बैंकले नै कर्जाको ब्याजदर घटेको भएर नयाँ कर्जा विस्तार नगरेको हो?
हामीले जति नै कुरा गरे पनि आखिरमा गएर कुरा अड्किने भनेको समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै हो। अर्थतन्त्र चलायमान भएको खण्डमा लगानीका नयाँ-नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। यसले लगानी कर्ता आकर्षित हुने गर्दछन्। तर, यहाँ लगानीकर्ता सामू लगानी सुरु गर्नुअघि नै लगानी डुब्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भइरहेको छ। यसले लगानीको आइडिया आउनुभन्दा अगाडी नै मर्नै सम्भावना हुन्छ। यसका लागि बैंकको ब्याजदर नै सवै कुरा हो भन्नेमा म छैन। देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा अहिलेको भन्दा चर्को ब्याजदरमा पनि कर्जा प्रवाह भएकै थियो। तर, आज देशको आर्थिक अवस्थाको कारण कम दरमा कर्जा दिँदा पनि लिन व्यवसायी तयार हुनेहुन् कि होइनन् भन्ने ठूलो प्रश्न छ। किनकि बजारमा आर्थिक मन्दी छ। अधिकांश व्यापार व्यवसाय बन्द भइरहेका छन्। देशमा रोजगारीको सुनिश्चितता छैन। कुनैं व्यापार गरिहाले र समस्यामा फसे त्यहाँबाट कसरी माथि उठ्ने त्यसको ब्याकअप नै छैन।
संशोधनमा गएको बाफियामा एनबिएको धारणा केछ?
एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी दुवै हुन नपाउने व्यवस्थासहित बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको होला । तर, यही कारण वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आइसकेको भन्ने चाही होइन । कारोबार गर्दा स्वार्थ बाझिनु भएन। अहिलेकै संरचनामा हेर्ने हो भने गैर व्यवसायी लगानीकर्ता भेटाउन अप्ठेरो नै छ । भोलि व्यवसायीले बिक्री गरेको सेयर किन्न सक्ने लगानीकर्ता भेटिएन भने के गर्ने भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।
-1732173773.jpeg)
