विश्व सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको बेस क्याप्म सार्ने विषय पटक–पटक उठाइँदै आएको छ। खासगरी हिमाल आरोहणको सिजन वैशाख, जेठमा यस्ताखाले चर्चा हरेक वर्ष हुँदै आएका छन्। तर, अहिलेसम्म कहाँ सार्ने र कहिलेबाट सर्ने अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। बेस क्याम्प सार्न विज्ञ समूह गठन गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै तयारी गरिएको छैन। तर, हाल रहेको ठाउँमा लामो समयसम्म बेस क्याम्प राख्न नहुने तर्क लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पर्यटन विभागका निर्देशक राकेश गुरुङलाई क्यापिटलका पदम भुजेलले सोधेका ५ प्रश्नः
समग्रमा यो वर्ष सगरमाथा आरोहण कस्तो रह्यो?
हामीले यस वर्षको बर्खे सिजनमा पर्यटन विभागको पूर्ण कार्यालय स्थापना बेस क्याम्पमा गर्न सफल भयौं। यसरी पूर्ण कार्यालय राख्न सक्दा कर्मचारी साथीहरुले आधार शिविर (बेस क्याम्प)लगायत माथिको पनि सूचनाको आधारमा लैजाने काम भएको छ। पूर्ण कार्यालय निर्माणपछि त्यसको सम्पूर्ण अधिकार उसैले पाउनेछ। यसअघि सम्पर्क कार्यालय मात्रै थियो। कुनै व्यक्ति तथा आरोही जाने र सम्पर्क गर्ने गरिन्थ्यो। यसपालिबाट नियमनको जिम्मा, सम्पर्क कार्यालयको जिम्मा र त्यहाँ आउने समस्यालाई केही हिसाबमा सम्बोधन भयो। त्यहाँ आएका समस्या तत्काल समस्या समाधान गर्न केही अधिकार हस्तान्तरण गरिएको छ।
सम्पर्क कार्यालय वा पूर्ण कार्यालय राखे पनि सगरमाथा क्षेत्रमा हुने विकृति अन्त्य नभएका गुनासा सुनिन्छन्। कसरी समाधान होला?
सगरमाथाको बेस क्याम्पभन्दा माथिको क्रियाकलाप र समस्या समाधानका लागि अहिलेको संयन्त्र, कानुन वा व्यवस्थाभन्दा पनि छुट्टै किसिमले ऐन वा नियमावलीमा टास्कफोर्सजस्तो मनिटरिङ डेन्जर्स बनाउने र तिनले नियमका आधारमा तलमाथि सबैतिर नियमन गर्ने काम गर्नुपर्ने बनाइनुपर्छ। तलमाथि गरिरहने र त्यहाँका गतिविधि हेर्ने क्रियाकलाप गर्न सकिए सगरमाथामा देखिएका फोहोरका तथा अव्यवस्थित समस्या समाधान हुन्छन्। सरोकारवाला, माउन्टेनिङहरुले समूह बनाएर नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न सके एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यसमा निजामती कर्मचारी, सगरमाथा आरोही, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सबै रहने टास्कफोर्स बनाउनुपर्छ। स्थायी संयन्त्र बनाएर काम गरेपछि त्यसबाट धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्।
बेस क्याम्प र त्यहाँभन्दा माथि रहने व्यवस्था गर्ने बाटोमा अब अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यस विषयमा केही अनौपचारिक छलफल भए पनि कानुनी व्यवस्था गरेरै जानुपर्ने हुन्छ।
तस्बिर तथा भिडियो दुरुपयोगको विषय पनि आउने गरेका छन्। सूचना सम्प्रेषण विभागमा आउनुपर्ने विषय हुन्छ। यसमा पनि यही किसिमको संयन्त्र छ। यसका लागि संयन्त्रले जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न नसकेको अवस्था हो। फोहोरमैलादेखि सबै विषयमा हामीले भनेको माउन्टेन्ट डेन्जर्स वरिपरि भए त्यसरी फोहोर गर्न पाउँदैनन्। त्यसकारण हामीे माथिल्लो भागको नियमन पाटोमा केही बलियो हुन आवश्यक छ। यदि यस्तो संयन्त्र भए फोहोर, मृत शरीर सबै समस्या समाधान हुन्छ। यो कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने निश्चित नभए पनि प्रक्रियामा गएको छ। यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार सबैले स्वामित्व लिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ।
सगरमाथामा ट्राफिकजाम भयो भन्ने खबर र तस्बिर पनि आइरहेको हुन्छ।न् यसले विश्व बजारमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ। साँच्चिकै जाम हुन्छ?
सगरमाथामा ट्राफिकजामको विषय आइरहेको हुन्छ। सगरमाथालाई ट्राफिकजाम, मृत शरीरसँग मात्रै बढी जोडिन्छ। सवारीसाधनको पनि जाम हुन्छ होला। सगरमाथामा हुने मानिसको लाइनलाई ट्राफिक जाम भन्नुहुँदैन। आरोही माथि जाने र तल ओर्लने क्रममा देखिने लाइन हो। जाम भन्दै गर्दा ओभरटेक गर्न नपाउने, पूरै समस्या त्यस्तो होइन। हिमालमा चढ्ने एकदमै विस्तारै हो। विस्तारै जाँदा धेरै कुरा अव्यवस्थित र डाँवाडोल भएको होइन। काठमाडौंको जस्तो ट्राफिकजाम पनि होइन। बाटो साँघुरो हुनाले त्यहाँ मानिसको लाइन, भीड भने हुन्छ। सगरमाथाको मौसमी अनुकूलता एकदमै छोटो अवधिको हुन्छ। त्यसकारण त्यो लाइनको कारण पूरै खत्तम भयो, समस्या भयो भन्ने विषय पक्कै होइन।
बेस क्याम्प सार्ने चर्चा बेलाबेला चलिरहेको हुन्छ। बेस क्याम्प कहाँ, कहिले सर्छ? कि सर्दैन?
बेस क्याम्पमा लक्जरी बसाइ देखिन्छन्। यसले वातावरण प्रदूषणको विषय पनि आउँछ। अहिले रहेको बेस क्याम्प सार्नुपर्छ भन्ने विषय उठिरहेकाले यसका लागि पहिल्यै एउटा कार्यदल बनेको छ। अहिले हिउँको ढिक्कामाथि रहेकाले सो बेस क्याम्प सार्नुपर्ने विषय वैज्ञानिक र वातावरणीय हिसाबमा पनि सही हुने देखिन्छ। जतिसुकै ख्याल गर्दा पनि त्यहाँ एक किसिमको फोहोर हुने गरेको छ। ड्रम राखेर सफाइ गर्नुपर्ने विषय पनि छन्। मौसमी कारणले सफाइ भएन भने फेरि बरफमा मिसिन्छ। त्यसकारण त्यसलाई सार्नुपर्ने अवस्था छ। सर्दा पनि त्यही वरिपरि उपयुक्त हुने गरी सार्नुपर्ने हुन्छ। छलफलकै क्रममा रहेकाले त्यसको निर्णय भइसकेको छैन। पहिला अध्ययन गरेर सार्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यदल यसअघि नै बनेकाले त्यसले हाल काम गर्न सकेको अवस्था छैन। कार्यदलमा पनि त्यही विषयसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएकाले त्यसका लागि बेग्लै कार्यदल हुनुपर्ने विषय उठेको छ।
सगरमाथा आरोहण गरेर शेर्पा समुदायले विश्वमा शिर उचो बनाए पनि नेपालले केही गरेन भन्ने गुनासो छ। विभागले शेर्पा आरोहीका गुनासा सम्बोद्धन गर्दैन?
१० वर्षअघि बेस क्याम्पमा शेर्पाहरुले आन्दोलन गरेपछि हामीले शेर्पा कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने विषय अगाडि सारेका थियौं। केही समय काेष स्थापना विषय अगाडि बढे पिन हाल बढ्न सकेकाे छैन । यसपालि सगरमाथा आरोहण दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले पनि कल्याणकारी कोष स्थापना घोषणा गर्नुभएको छ। घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सके त्यसले शेर्पा आरोहीका धेरै गुनासो सम्बोधन हुनेछन्।
-1732173773.jpeg)
