काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३९ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पेस गरेको छ। चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी ३९ बु“दे सुझाव गभर्नर अधिकारीलाई बुझाइएको बताएका हुन्।
चेम्बरले गभर्नर अधिकारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे बृहत् अन्तरक्रियासमेत गरेको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गर्भनर समक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेस गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
आर्थिक गतिविधीमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
‘व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिए यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ’, चेम्बरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्ष्ँेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायसको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पुनर्उत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
चेम्बरले मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगतझैं खुला राखिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। बेस रेटमा प्रिमियम थप्ने सीमा सबै प्रकारका कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशतको व्यवस्था मात्रै गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ।
आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्म उद्यमी व्यवसायीलाई चालू पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।
चेम्बरको सुझावपछि गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष अग्रवलालले बताए।
यस्ता छन् चेम्बरले दिएका सुझाव
