काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा १८ महिने कार्यकालमा पूरा गरेर बिदा भएकी छन्। बिदाइका क्रममा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वासमा रहेर काम गरेको उल्लेख गरिन्।
२०७९ पुस १० गते सरकार गठन भएपछि माघ ३ गतेदेखि शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। एक वर्ष एक महिना १८ दिनपछि २०८० फागुन २२ गतेसम्म पहिलो र पुनः २०८० फागुन २३ गतेदेखि आजसम्म गरी उनले झन्डै १८ महिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व तथा नेपाल सरकारको प्रवक्ताको रूपमा जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर प्राप्त गरिन्।
'सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मूलतः सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासमा समर्पित मन्त्रालय हो। यस अन्तर्गत ६ वटा क्षेत्र आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना-प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण रहेका छन्। यी ६ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत सुधारबाट नै समग्रमा मन्त्रालयको प्रगति मापन हुने भएकाले सबै क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि पर्याप्त काम भएका छन्,' शर्माले भनिन्, 'सरकारले अघि बढाएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूलमन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर हामीले जे जति काम गरेका छौं, यसबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनुका साथै रूपान्तरणको लागि पर्याप्त आधार तयार भएका छन्।'
उनले आफूले सुरु गरेका कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार तथा सुशासनको पक्षमा चालेका कदम अनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट समृद्धिको जग बसाल्ने सपना सहितका रूपान्तरणकारी योजनाले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउने र यसबाट नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ आयाम सुरु हुने विश्वास लिएको बताइन्।
'मन्त्रालयमा कैयौँ नीतिगत सुधार गरिएको छ भने कतिपय प्राप्त गुनासाहरूमा औपचारिक छानबिन नै गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र अन्य विषयलाई सम्बन्धित निकायले गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट गर्ने कार्य गरिएको छ,' शर्माले भनिन्, `हामीले सुरु गरेका कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधार तथा सुशासनको पक्षमा चालेका कदम अनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट समृद्धिको जग बसाल्ने सपना सहितका रूपान्तरणकारी योजनाले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने छन् भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ।´
उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजश्व प्राप्त नभएको, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)को कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको खरिद प्रक्रियामै उठेका प्रश्न, कानुनी र नीतिगत आधार विना नै टेरामक्स प्रणाली जडान गर्न खोजेको भन्दै सेवा प्रदायकहरूले प्रणाली जडान गर्न स्वीकार नगरेको र खरिद प्रक्रियामा नै समस्या रहेको भन्ने गुनासो, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजश्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने असरलगायतका विषयमा प्रश्न उठेको, यी लगायतका सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका अन्य विषयमा मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट गर्ने काम गरिएको बताइन्।
`दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र राज्यकोष वृद्धि गर्ने, लागत न्यूनीकरण गर्ने हेतुले अन्य धेरै कामको थालनी गरिएको छ। फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र सेवा सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पुरानो नीति परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको छ,´ शर्माले भनिन्, `यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु भई अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सी बापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ। यसबाट ठूलो परिमाणमा राजश्वमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ लाई संशोधन गरेर दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेको अघोषित सिन्डिकेट हटाउन महत्त्वपूर्ण थालनी गरिएको छ।´
उनले यस अवधिमा डिजिटल पूर्वाधार निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइएको बताइन्।
