केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार ओलीलाई शनिबार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
नेपालको संविधानअनुसार सरकार गठन हुने अवस्थासम्म सरकार बन्न नदिएको र ठूलो दलको हैसियतले बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत ओली गलहत्याइए। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। ओली गलहत्याइएर देउवा प्रधानमन्त्री बनिरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्रका आधार फेरबदलको चरणमा पुगिरहेका थिए। अर्थात मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै अप्ठेरो बाटोमा हिँडिरहेको प्रतीत हुन्थ्यो।
अदालतबाट गलहत्याइएपछि २०७८ साउन २५ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘म चोरबाटो र झ्यालबाट होइन कि मूलबाटो वैधानिक रुपमा सरकारमा जानेछु।’ नभन्दै ठिक ३ वर्षपछि ओली सरकारमा फिर्ता भएका छन्। ओली सरकारबाट हट्दा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण अवयव कमजोर थिए। तर, फेरि सरकारको नेतृत्व लिँदा भने अर्थतन्त्रका बाह्य अवयव निकै मजबुत छन् भने आन्तरिक माहोल पनि सुधारोन्मुख छ। सरकारले जनस्तर तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न थोरै मात्र काम गरेको खण्डमा आन्तरिक अर्थतन्त्रका अवयव चलायमान हुनेछन्।
२०२१ डिसेम्बरबाट विश्वव्यापी कोभिड १९ महामारी भित्रिएको आशंकाबीच नेपालमा २०७६ चैत ८ गतेदेखि ओली सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) गरेपछि मुलुक अप्ठेरोमा फस्यो। २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री बन्दा अर्थतन्त्र सजिलो अवस्थामा भए पनि गलहत्याइँदा भने असहज अवस्थाको बाटोमा थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ साउन २६ मा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी नाम दिइएको श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा देशको अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर र अधिकांश सूचक गहिरो समस्यामा फसेको उल्लेख गरेका थिए।
कोभिड-१९ र त्यसले सिर्जित समस्या तथा २०७८ फागुनबाट सुरु भएको रुस-युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटबाट गुज्रियो। यही बीचमा श्रीलंका दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य राष्ट्र करिब-करिब टाट पल्टियो। श्रीलंकामा जनस्तरबाटै ठूलै राजनीतिक उथलपुथल गर्ने काम भयो। त्यस्तै समस्या झण्डै-झण्डै अर्को सार्क सदस्य राष्ट्र पाकिस्तानमा पनि देखियो। नेपालमा पनि त्यही किसिमको अवस्था सिर्जना भयो। चौतर्फी रुपमा नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा गयो भनेर पनि बहस छेडिए। तर, २०७८ पुसदेखि केन्द्रीय बैंकले सवारीसाधनसहित कतिपय वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि आयात खुम्चिन पुगेको छ। आयात खुम्चिएसँगै त्यसको प्रभाव राजस्व संकलन र अर्थतन्त्र चलायमानमा पनि परेको छ।
पटक-पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वसत्तावादी, तानाशाह र लोकतन्त्र विरोधीको उपमा पाएका ओली अहिले सबैका सर्वस्वीकार्य भएका छन्। २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा ओली असंवैधानिक कदम चाल्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आक्षेप छ। आफूसँग नहुँदा पटक-पटक नेपालको संविधानको धज्जी उडाएको आरोप लगाउनेहरूलाई आफ्नो सत्ता जोगिन्छ भने सबै असंवैधानिक कदम स्वीकार्य भए।
कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सिधा असर अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने छ। त्यसको पहिलो संकेत सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले देखाएको छ। असार १६ गते २०३७.०९ अंकमा रहेको नेप्से सूचक १० करोबार दिनमा २२०.५ अर्थात १०.८२ प्रतिशतले बढेर २२५७.५९ अंकमा चढेको छ। आइतबार मात्र इन्ट्राडे कारोबारमा नेप्से सूचक २२९०.९५ अंकसम्म पुगेको थियो। नेप्सेमा आएको जस्तै सुधार अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि तीव्र गतिमा देखुपर्ने आवश्यकता छ।
सर्वसत्तावादी, तानाशाह र लोकतन्त्र विरोधीको उपमा पाएका ओली सबैका सर्वस्वीकार्य
२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनपछि नेपालको सत्ता हानथाप अन्त्यहीन संघर्षमा छ। निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएसँगै आगामी ५ वर्षमा नेपालको सरकार सञ्चालन विधिले २०५२/२०५५ को अवधिलाई पछ्याउने अनुमान गरिएको थियो। नभन्दै भयो पनि त्यस्तै। गठबन्धन बनाएरै निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सरकार बनाउने बेलासम्म तितरबितर भए। कांग्रेसलाई छाडेर माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेमा समाहित भए। लगत्तै नेकपा एस पनि समेटियो। गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका दलहरु जितेर आएपछि चुनावअघिको गठबन्धनमा टिक्न नसक्दा ओली सबैका प्यारा बनेका हुन्। त्यसअघि निर्वाचनमा ओली र एमालेलाई रोक्न राजनीतिक दलहरुले निकै मिहिनेत गरेका थिए। तर, तमाम घेराबन्दीबीच कतिपय स्थानमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग मिलेर एमाले प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दलको रुपमा उदायो। यद्यपि समानुपातिकतर्फ भने एमालेले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्यो।
२०७९ पुस १० मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा फोटो खिचाउँदै।
२०७९ पुस ११ र २०८० फागुन २३ गते बनाएको सत्ता गठबन्धनका मुख्य पात्र ओली थिए। त्यति मात्र होइन, २०८१ असार १७ गते एमाले र कांग्रेसबीच एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन समझदारी भएको भनिएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छैन। शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत माग्दै ओलीको असंवैधानिक कदम सम्झाए। तर, हिजो किन ओलीसँग सम्झौता गरेको भन्ने खुलाएनन्। कांग्रेसका साथिहरूलाई बेग्दै अनुरोध छ भन्दै दाहालले भने- संविधान नकुल्चेसम्म बहादुर भइदैन भन्ने मान्यता बोकेका साथिहरूले संसद् नै निल्ने प्रयास गर्नसक्छन्। हिजो हामी मिलेर जोगाएका हौं। अब पनि जोगाउनु होला र आफू पनि जोगिनुहोला। यसले देखाउँछ, सत्ता हात नलाग्दासम्म कोही व्यक्ति र पार्टी निरंकुश बन्छन् र आफूले भनेको मान्दा सबैभन्दा मिल्ने बन्छन्।
पटक-पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वसत्तावादी, तानाशाह र लोकतन्त्र विरोधीको उपमा पाएका ओली अहिले सबैका सर्वस्वीकार्य भएका छन्। २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा ओली असंवैधानिक कदम चाल्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आक्षेप छ। आफूसँग नहुँदा पटक-पटक नेपालको संविधानको धज्जी उडाएको आरोप लगाउनेहरूलाई आफ्नो सत्ता जोगिन्छ भने सबै असंवैधानिक कदम स्वीकार्य भए। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एसलगायतका दलले ओलीका असंवैधानिक कदमलाई तिलाञ्जली दिइरहे। त्यति मात्र होइन, ओलीलाई देखाउन आफूले सडकमा चर्को विरोध गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। माओवादी केन्द्र र एस नेतृत्वमा भएको सडक संघर्षमा धेरै मानिस प्रभावित भएका थिए।
२०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालिन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष (नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष (नेकपा एमालेका तत्कालिन बरिष्ठ नेता) माधवकुमार नेपाललगायत अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूले ओलीले संवैधानिक कू गरेको भन्दै सडकमा 'हामी यहाँ छौं' भनेर गरेको प्रदर्शन।
ओलीले १६ फागुन २०७५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत लगे। त्यसको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतले विरोध गरे। तर, कांग्रेस सभापति देउवा १७ महिना र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले १९ महिना सरकार चलाए पनि ती निकाय फेरि तत्तत् ठाउँमा फर्किएनन्।
त्यस्तै, २०७७ माघ २१ गते नियुक्त ३२ जना र २०७८ असार १० गते नियुक्त २० जना गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५२ पदाधिकारी अहिले पनि क्रियाशील छन्। संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरुबीच कुरा नमिलेपछि संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २१ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए। संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परे पनि न्यायालयले भने हालसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन।
ओलीको चर्को विरोध गरेर नथाक्ने राजनीतिक दलहरु (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस)ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ओलीसँग मिलेर संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गरेको आरोपमा २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। मंसिर ४ को निर्वाचनपछि सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्दासम्म कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले राणाविरुद्धको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा छलफल हुने बताइरहे पनि एमालेसँग सहकार्य भएसँगै सबै विषय ओझेल परे।
