काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। शुक्रबार परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालसहितका पदाधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव बुझाएको हो।
आर्थिक गतिविधिमा महिनौंदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ।
मागमा आएको अभूतपूर्व संकुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुनः स्वस्थ अवस्थामा आइपुग्नुका साथै प्रणालीमा तरलताको समस्या नभए पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह न्यून रहेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्षलाई अर्थतन्त्रका लागि उपलब्धिमूलक बनाउन र आव २०८१/८२ को बजेटले लिएका लक्ष्य हासिलमा सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव गभर्नरलाई दिइएको उनले बताए।
परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपाय, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपाय र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।
मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधान खारेज गर्न, चालू पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर (बढीमा ५ प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरवलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ।
कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै सुझावका लागि परिसंघलाई धन्यवाद दिए।
यस्तो छ परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको मौद्रिक नीति सुझाव
