काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन्। २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पुस ११ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले असार २८ मा पाँचौंपल्ट प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा असफल भएका हुन्। यससँगै प्रधानमन्त्री दाहाल पदमुक्त भएका छन्। यद्यपि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म दाहालकै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यभार सम्हाल्ने छ।
प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २५८ सांसदमध्ये प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ६३ मत परेको छ। विपक्षमा १९४ मत र तटस्थमा १ मत परेको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले उपस्थित सांसदका आधारमा २४.४१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन्।
यसअघि कांग्रेस/एमालेसँग गठबन्धन फेरेर चारपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल देखिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई पाँचौंपटक भने एक चौथाइ कम सांसदले मात्र विश्वासको मत दिएका हुन्। अहिले सत्तारुढ रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)ले मात्र पक्षमा मतदान गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१ र नेकपा एसका १० सांसद छन्। माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभाको तेस्रो, रास्वपा चौथो र नेकपा एस छैटौं ठूला दल हुन्।
दाहाल २०७९ पुसमा संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पुस २६ मा पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले दाहालको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा क्रियाशील छ। प्रधानमन्त्रीले बहुमत पाउन १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी र संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि एमालेलगायतका दल दाहाल सरकारबाट बाहिरिएका थिए। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८९ सांसद छन् भने एमालेका ७८ जना छन्।
एमालेलगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा विश्वासको मत लिए। त्यसबेला दाहाललाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये १७२ जनाले विश्वास गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० फागुन २३ मा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर फेरि एमालेसहितको गठबन्धन बनाए। फागुन ३० मा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभा उपस्थित २६८ मध्ये १५७ सांसदको मात्र समर्थन पाए।
त्यसपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भयो। जसपा नेपाल विभाजनसँगै यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। त्यसपछि २०८१ जेठ ७ मा चौथोपटक लिएको विश्वासको मतका पक्षमा फेरि १५७ सांसदले नै समर्थन गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले चौथोपटक विश्वासको मत लिने बखतमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसहितका राजनीतिक दलहरूले संसद्मा नाराबाजी गरिरहेका थिए।
बेला-बेला आफूसँग भएको सांसदको संख्या जादूयी र लक्की नम्बर भएको भन्दै पाँचै वर्ष सरकार चलाउने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल पाँचौं पटक डेढ वर्षको अवधिमा असफल भएका छन्। ठूला राजनीतिक दलहरूलाई आलोपालो फकाएर र घुर्काएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न उद्धत रहेका दाहालको सपना त्यतिबेला चकनाचुर भयो, जतिबेला असार १७ गते मध्यराती राष्ट्रिय सरकार बनाउन एमाले र कांग्रेस सहमत भए।
त्यसपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलायो। त्यसैगरी जसपा नेपालबाट फुटेर बनेको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलायो।
यस्तै, सरकारमा सहभागी नभए पनि सरकारलाई समर्थन दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले पनि आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए। यसरी दाहाल नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को गर्दै असफलताको बाटोमा लाग्यो।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका विपक्षमा चार सांसद रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र १४ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि मतदान गरेका छन्।
चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा)ले पनि विपक्षमा मतदान गरेका छन्। यी तीन वटै पार्टीका प्रतिनिधिसभामा एक–एक सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि विश्वासकाे मत दिएनन्।
