काठमाडौं। ‘म नमर्दासम्म राजनीतिमा उथुलपुथल भइरहन्छ। हामी (नेकपा माओवादी केन्द्र) घोडा हौं। राजनीति भनेकै निरन्तरतामा क्रम भंग हो। माओवादी केन्द्र निरन्तरतामा रमाएर बस्न सक्दैन। म पनि सक्दिनँ। सत्ताका लागि उथलपुथल भइरहनु स्वाभाविक हो। कांग्रेससँग कुरो नमिले एमालेसँग र एमालेसँग नमिले कांग्रेससँग। ज्ता गए पनि हामीलाई सत्ता आइलाग्छ। भाग्यमानी हौं’, २०८० फागुन २१ मा माओवादी निकट सहिद प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलेको कुरो हो, यो।
उनले आफूलाई सत्ता आइलाग्दा कतिबेला कता फड्किन्छ, भन्नै नसकिने, बुझ्नै नसकिने मान्छेसमेत भएको सुनाएका थिए, त्यतिबेला।
२०७९ मंसिरको निर्वाचनसँग कांग्रेससँग रहेका दाहाल एकाएक एमालेतिर लहसिए। त्यसपछि एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा दाहालले नेपालको ४४औं र तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, २०७९ पुस ११ मा। त्यतिबला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच साढे २, साढे २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो।
२०७९ पुस ११ मा दाहाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको पत्र थमाउँदै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। फाइल तस्बिर
तर, दाहालले सहमति तोडे। कांग्रेससँग गठबन्धनमा आए र फेरि पनि प्रधानमन्त्री पड्काए। कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन दौडाइरहेका बेला एकाएक दाहाल फेरि बदलिए। एमाले क्याम्पमा पुगे र प्रधानमन्त्री बने। १८ महिनासम्म कांग्रेस/एमाले प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले यसबीच राजनीतिलाई धमिल्याए। सत्तालाई केन्द्रमा राखे र अन्ततः सत्ताविमुख हुन पुगे।
कांग्रेस÷एमालेलाई मुसो खेलाएझै खेलाउँदै आएका दाहाललाई रोक्न अन्ततः सभापति शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष केपी ओली सातबुँदे सहमतिसहित सत्ता बाँडचुँडका लागि एक ठाउँ आए, असार १७ मा।
डेढ वर्षमै प्रतिनिधिसभामा ३० सिटे दाहालले चारपटक विश्वासको मत पाए, गठबन्धन दलबाट। यसमा कांग्रेस, एमाले प्रयोगशाला बनिरहे। कांग्रेस, एमालेले प्रधानमन्त्री बनाइरहे पनि उनले देउवा/ओलीलाई लोप्पा खुवाउन भने छाडेनन्।
एमालेले सत्ताबाट बाहिरिएसँगै दाहालकाे प्रधानमन्त्री पद असुरक्षित भइसकेकाे थियाे, असार तेस्राे साता। सरकारबाट एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल अल्पमतमा परे र असार २८ का लागि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासकाे मत लिने घाेषणा गर्न बाध्य भए। १८ महिनामा पाँचौं पटक विश्वासको मतमा उनी अविश्वासी बने। नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ पुस ११ मा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उहाँले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए।
त्यसको झन्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ चैत ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० फागुन ३० मा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ जेठ ७ मा कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसके प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।
संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय रहेको छ। २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जनमत पार्टीले ६, स्वतन्त्र पाँच, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक सिटमा विजयी भएका थिए।
तर, दाहालले ठूला दल कांग्रेस, एमालेलाइ प्रयाेग गर्न थालेसँगै याे डेढ वर्षे अविधमा प्रधानमन्त्री बनिरहे। संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते राती नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए। दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी सरकार गठनको सहमति गरेपछि दाहाललाइर् सत्ता विमुख हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपरेकाे हाे।
राजनीतिक स्थिरता
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि हुने अपेक्षासहित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भएको थियो । संविधानमा राजनीतिक स्थिरताका लागि विभिन्न प्रावधान राखियो। तर, संविधान जारी भएको आठ वर्षमै सात प्रधानमन्त्रीले पद सम्हाले भने दर्जनौंपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही उपधारामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भनी उल्लेख छ। उक्त व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताका लागि राखिए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि संसद्मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नहुँदा पूरा कार्यकालसम्म सरकार चलाउन सकेका छैनन्।
२०७२ मा संविधान जारी गर्दा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यसयता एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
