विगत केही वर्षदेखि सरकारको आँखा कृषि क्षेत्रमा परेको छ । अन्य हिसावले होइन्, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) उठाउने हिसावले मात्रै । विदेशमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न, किसानको संरक्षण गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । तर, हाम्रोमा ठ्याक्कै उल्टो छ, यहाँ भ्याट लगाउन र किसान तथा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।
हामी उदाहरणकै रुपमा हेर्न सक्छौँ –भारतलाई । भारतमा कुनै पनि किसिमको कर छैन । उल्टो धेरै सुविधा छ । भारत सरकारले बनाएको गोदाममा स्टोर गर्नुहुन्छ भने ब्याजमा ३ प्रतिशत छुट छ । मलमा अनुदान छ । त्यसबाहेक धेरै प्रकारको सुविधा दिएको छ । भारत बाहेक अन्य मुलुकमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइन्छ । कारण, कृषि उत्पादन हरेक मानिसको अत्यावश्यक वस्तु हो ।
सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउने नाममा सरकारले विगत १५ वर्ष अघि तोरीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगााइदियो र फलस्वरुप नेपालमा तोरी उत्पादन पूर्ण रुपमा परनिर्भर भयो । नेपालमा १३ प्रतिशत त्यही छिमेकी मुलुक भारतमा ३ प्रतिशत कर छ । १० प्रतिशतको फरक भयो ।
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि सरकारले विगत केही वर्षदेखि वर्षेपिच्छे कृषिमा कर लगाउँदै आएको छ । आजभन्दा २५ वर्ष पहिला तोरीमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो । तर, आज ९८ प्रतिशत तोरी विदेशबाट आयात गरिन्छ ।
सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउने नाममा सरकारले विगत १५ वर्ष अघि तोरीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगााइदियो र फलस्वरुप नेपालमा तोरी उत्पादन पूर्ण रुपमा परनिर्भर भयो । नेपालमा १३ प्रतिशत त्यही छिमेकी मुलुक भारतमा ३ प्रतिशत कर छ । १० प्रतिशतको फरक भयो । त्यति मात्रै होइन्, भारतको उत्पादन लागत एकदमै कम छ । धेरै उत्पादन हुने बित्तिकै उत्पादन लगात कम भइहाल्छ । र भारतमा सस्तोमा उत्पादन भएको तोरी, चोरीतस्करी भएर नेपाल भित्रियो र नेपालको उत्पादन विस्तारै कम हुँदै गयो ।
सरकारले चोरी पैठारीलाई रोकेको मात्रै भए पनि नेपालमा उत्पादित तोरी यति चाडै यो अवस्थामा आउने थिए । आखिर असर कसलाई पर्यो ? नेपाली उद्योगलाई । त्यही कारण धेरै उद्योग बन्द भइसके । अहिले ६०/७० प्रतिशत उद्योग बन्द भइसके । तोरी बाली खत्तम भयो । उपभोक्ताले जुन तेल खाइरहेका छन्, त्यसको गुणस्तरको कुनै ग्यारेन्टी छैन । चोरीको मालमा कसलाई समात्ने ?
आज मेरो उद्योगबाट उत्पादित तेलमा कुनै समस्या आयो भने तत्काल सरकारले मलाई समात्छ, चोरी भएर नेपाल भित्रिएको माल खराब भए कसलाई समात्ने ? १५ वर्षअघि सरकारले तोरीमा भ्याट लगायो । सरकार आफैले जोडबल गरेर तोरीमा परनिर्भर बनाइदियो । त्यसको दुई वर्षपछि सरकारले मैदामा भ्याट लगाइदियो । हामीले सरकारलाई धेरै भन्यौ, ‘मैदामा भ्याट नलगाउनुस्,’ ।
सरकारले भन्यो ‘चाउचाउ उद्योगलाई कन्ट्रोल गर्न मैदामा भ्याट अनिवार्य गर्नुपर्ने भयो’ । उद्योगीको कुरा जायज लागेरै होला सायद, तोरी तेल र मैदामा ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने निर्णय सरकारले गर्यो । त्यसपछि ५० प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्यो र गतवर्ष त्यो पूर्ण रुपमा खारेज भयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आँटामा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ भ्याट लगाइदियो । यसको औचित्य के छ ? २३० रुपैयाँमा ५ केजी आँटा बेच्दै आएको थिए । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदियो । अहिले ३५ रुपैयाँ ५ केजीको प्याकेटमा बढेको छ ।
जब सरकारले भ्याट सुविधा हटाएपछि अहिले भारतबाट तस्करी भएर टनका टन माल नेपाल आइरहेको छ । त्यो त हाम्रो सरकारको कन्ट्रोलमा छैन । १ हजार ७०० किलोमिटर खुला सीमाना छ । उपभोक्ता आफै गएर माल लिएर आउँछ । त्यसलाई कसले रोक्ने ? उपभोक्ताले लिएर आउनु पनि जायज छ । किनभने, उपभोक्ताले जहाँ सस्तो पाउँछ, त्यही गएर लिएर आउँछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आँटामा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ भ्याट लगाइदियो । म सरकारलाई सोध्न चाहान्छु, यसको औचित्य के छ ? २३० रुपैयाँमा ५ केजी आँटा बेच्दै आएको थिए । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदियो । अहिले ३५ रुपैयाँ ५ केजीको प्याकेटमा बढेको छ ।
सरकारको यो निर्णयले अब गहुँको चोरी बढ्ने भयो । सानासाना मिल लगाउने गहुँ किनेर ल्याउने र पिसेर बेच्ने । अब यो प्रवृत्ति बढेर जान्छ । जसले गर्दा सरकारलाई न अन्तशुल्क आउँछ, न सोचेजति भ्याट उठछ ।
यस्तो हुँदा हाम्रो संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्रसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? एक दुई प्रतिशत तीन प्रतिशतसम्मको फरकमा हामी लडौला । १३ प्रतिशतको फरकमा कसरी भिड्ने ? त्यो सकिन्न । उपभोक्तालाई मेरो उत्पादन किन्न २७० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । तर, अनअर्गनाइज क्षेत्रबाट आएको आँटा २३० रुपैयाँमै पाइन्छ । भनेपछि मेरो उत्पादन उपभोक्ताले किन किन्छ ?
नेपालमा केही वर्षदेखि गहुँको उत्पादन बढी रहेको थियो । नेपालमा मिल खुल्नेक्रम बढीरहको थियो । उपभोक्ता पनि बढिरहेकै थिए । यतिसम्म कि चार पाँच वर्षअघिसम्म नेपालबाट चीनमा मैदासम्म निर्यात भइरहेको थियो । किसानले पनि राम्रो मूल्य पाइरहेका थिए ।
तर, विगत चार वर्षदेखि नेपालमा भारतबाट ३० प्रतिशत गहुँ आयात भइरहेको छ । मानौ, १ हजार ८०० रुपैयाँमा एक क्वीन्टल गहुँको मूल्य पर्छ । त्यसमा ५० रुपैयाँ नाफा जोडौं । त्यसबाहेक गहुँमा लाग्ने १३ भ्याट घटाएर किसानसँग गहुँ किन्छु । त्यसो हुने बित्तिकै नेपालको गहुँ सस्तो हुन्छ र तस्करी भएर नेपालको गहुँ भारत जान्छ । र पछि गहुँको अभाव हुन्छ, हामी भारतबाट आयात गर्छौ । आखिर भाउ त किसानले पाएनन् नी ।
जब किसानले उचित पाउँदैनन्, त्यो बालीको लोप भएर जान्छ । नेपालबाट तोरी लोप भएर गयो । दलहन बाली लोप भएर गयो । धान लोप भइसकेको छ । आगामी दिनमा गहुँ लोप भएर जाने अवस्थामा छ । यो सरकारले बुझ्ने कुरा हो, हामीले भन्ने कुरा होइन ।
सरकारले भ्याट लगाएकोमा हामीलाई केही टाउको दुखाइको विषय छैन । सरकारले भ्याट लगाएको छ, हामी तिर्छौ । हामीले उपभोक्ताबाट उठाउने हो, उठाएर तिर्छौ । भ्याट लगाएपछि सबैभन्दा ठूलो नोक्सान किसानलाई हुन्छ । किसानले आफ्नो परिश्रमको भाउ पाउँदैनन् । यो कुरा हामीले होइन्, किसानले उठाउनुपर्ने विषय हो ।
जब किसानले उचित पाउँदैनन्, त्यो बालीको लोप भएर जान्छ । नेपालबाट तोरी लोप भएर गयो । दलहन बाली लोप भएर गयो । धान लोप भइसकेको छ । आगामी दिनमा गहुँ लोप भएर जाने अवस्थामा छ । यो सरकारले बुझ्ने कुरा हो, हामीले भन्ने कुरा होइन । सरकारले नीति लगाएको छ, कार्यान्वयन गर्ने हो, हामी कार्यान्वयन गर्छौ ।
हामी व्यापारी हो, दुई पैसा कमाइ भयो भने यो व्यवसाय गर्छौ । नभए, अर्को व्यवसाय गर्छौ । अब तस्करीको माल नेपालमा छ्याप्छयाप्ती आउँछन् । कि सरकारले भ्याट हटाइदेओस्, कि गहुँमा पनि भ्याट लगाइदेओस् । यदि सरकारले आँटामा भ्याट हटाउने हो भने किसानले प्रतिक्वीन्टल गहुँमा एक सय देखि डेढ सय रुपैयाँ बढी पाउँछ । हामीले किसानसँग गहुँ किन्दा १३ प्रतिशत मूल्य जोडेर गहुँको मूल्य निर्धारण गर्छौ, । यदि भ्याट हटाइयो भने त्यो रकम किसानलाई जान्छ ।
अब गहुँको आँटाको बिक्री ५० प्रतिशत घट्छ । अहिले नेपालमा चक्की आँटाको उद्योग १५ देखि २० ओटा होला । त्यसबाहेक ससाना मिल धेरै छन् । त्यसलाई सरकारले कसरी भ्याट लगाउँछ ? नेपालको दूर्भाग्य भनौ, भ्याटमा दर्ता नभएकालाई कुनै नियमन छैन्, हामीले दर्ता नभएका मिलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ ।
सरकारले केही वर्ष अघिसम्म निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिएको थियो । त्यो घटाएर २ प्रतिशतमा झार्यो । त्यसलाई घटाएर फेरी १ प्रतिशत झार्यो । अहिले एक प्रतिशतलाई पनि हटाइदियो । मैले नबुझेको कुरा, हामीलाई एकातिर निर्यात बढाउनुपर्ने छ, अर्कोतिर सरकारले निर्यात गरेवापत पाउने नगद अनुदान हटाइदिएको छ ।
दालमा कुनै दिन सरकारले निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर, पछि अनुदान मात्रै हटाएन, उल्टै किलोमा दुई रुपैयाँमा निर्यात कर लगाइदियो । सरकारको यस्तो तरिकाबाट कसरी व्यापारलाई सन्तुलन राख्न सकिन्छ ?
सरकारले केही वर्ष अघिसम्म निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिएको थियो । त्यो घटाएर २ प्रतिशतमा झार्यो । त्यसलाई घटाएर फेरी १ प्रतिशत झार्यो । अहिले एक प्रतिशतलाई पनि हटाइदियो ।
एउटा सत्य कुरा के हो भने सरकारले जति भन्सार र भ्याट बढाउँछ, त्यति नै चोरी पैठारी भएर सामान नेपाल आउँछ । सरकारले भ्याट लगाएपछिको तोरीको अवस्था हेरौ । धानको अवस्था हेरौ । गहुँको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यो पनि हेर्दै जाउ ।
हरेक बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको सुनिन्छ । तर, विगत १० वर्षदेखि आजसम्म हेर्नुस्, कृषि क्षेत्रका बार्षिक रुपमा कति प्रतिशतको आयात वृद्धि छ । प्रत्येक महिना २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त चामल मात्रै नेपाल आइरहेको छ ।
कुनै समय नेपालबाट बङ्गादेश चामल निर्यात हुन्थ्यो । तर, आज स्वदेशी उत्पादनले देशको माग धान्ने कुरा त परै जाओस्, अर्बौै रुपैयााँको चामल नेपाल आइरहेको छ ।
कुमुद दुगड: प्रवन्ध निर्देशक, केएल दुगड ग्रुप
-1732541848.jpg)
