काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ।
आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भएकोमा तत्कालका लागि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताइन्।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को गएको जेठ २४ गतेको बैठकले भदौ १ गतेदेखि विभिन्न २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने ‘स्ट्रेन्थेनिङ दी डेभलपमेन्टको अपरेसन इन बिल्डिङ दी ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ को समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्य अवधि थप गर्न बाधा अड्काउ पूरक आदेश जारी गर्ने निर्णय सरकारको छ। त्यसका लागि आयोगको म्याद २०८२ असार मसान्तसम्म थप्न पूरक आदेश जारी गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै, अर्थकै प्रस्तावमा स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८० माघ १८ गतेको निर्णय अनुसार गठित कार्यदलले पेश गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन कानून मन्त्रालयमा लेखेर पठाउने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्री शर्माले दिइन्। आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिस बमोजिम मुल्लु जातिलाई लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको शर्माको भनाइ छ।
