काठमाडौं । संघीय संरचना अनुसार हाल कायम ७५३ स्थानीय सरकारले असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, असार २७ पुगिसक्दा पनि हालसम्म ७५३ मध्ये २७२ स्थानीय सरकारले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म ४८१ स्थानीय सरकारले मात्रै बजेट ल्याएका हुन्। प्रतिशतका आधारमा ६३.८८ प्रतिशत स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा ३६.१२ प्रतिशतको बजेट आएको छैन।
बजेट सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र आवश्यक छलफल गरी पालिकासभाको सुझाव अनुसार असार मसान्तभित्र अनिवार्य पारित गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
तोकिएको समयमा बजेट नल्याउनेमा मधेस प्रदेशका स्थानीय सरकारको संख्या बढी देखिएको छ। हालसम्म मधेसका ५० प्रतिशत अर्थात् ६८ वटा स्थानीय सरकारले मात्रै बजेट ल्याएका छन्। अझै ६८ वटै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
यो वर्ष कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय सरकारमध्ये ६१ वटाले बजेट ल्याइसकेका छन् भने १८ वटाको सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
स्थानीय सरकारले कानुनअनुसार समयमा बजेट नल्याउनु पहिलो घटना भने होइन। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०८१ जेठमा सार्वजनिक गरेको ६१औं प्रतिवेदनमा ७ स्थानीय सरकारले लेखापरीक्षण नगरेको देखाएको छ।
महालेखाका नायब महालेखापरीक्षक एवं प्रवक्ता श्रीकुमार राई ती स्थानीय सरकारले विभिन्न कारण लेखापरीक्षण नगराएको बताउँछन्। केही स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु्, केहीमा पालिका प्रमुख नहुनु, केहीमा बजेट निर्माणका क्रममा मतभेद हुनुलगायतका कारणले लेखपरीक्षण हु्न नसकेको ठान्छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लेखापरीक्षण नगराउनेमा मधेस प्रदेशमा ४, कर्णालीका २ र कोसीका १ स्थानीय सरकार छन्। झापाको मेचीनगर नगरपालिका, सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका, सर्लाहीका विष्णुपुर गाउँपालिका र कविलाशी नगरपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका हुन्। त्यस्तै हुम्लाको चंखेली र अडानचुली गाउँपालिकाले पनि लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र मसान्तसम्म पास गराइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने उल्लेख छैन।
महालेखाले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगर, २७३ नगरपालिका र ४५६ गाउँपालिका गरी ७४६ (विगतको बक्यौता २ गरी ७४८ आर्थिक वर्ष) स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो। यसमा २.७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदन महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ।
यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६४४ वटा, ५ देखि १५ प्रतिशत बेरुजु हुने १०३, र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह एउटा रहेको छ।
फितलो कानुन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र मसान्तसम्म पास गराइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने उल्लेख छैन। यसले गर्दा समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारलाई कारबाही गर्न कुनै पनि कानुन आकर्षित नहुने पूर्वसहसचिव विष्णुदत्त गौतम बताउँछन्।
‘बजेट नल्याउँदा कारबाही गर्ने विषयमा कानुन बनेको छैन तर बजेट पास नएसम्म नयाँ आर्थिक वर्षमा काम गर्न नमिल्ने अर्को व्यवस्था छ,’ पूर्वसहसचिव गौतम भन्छन्, ‘त्यसैले ढिलै भए पनि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएर काम गरेको पाइन्छ।’ विगतका वर्षमा भन्दा समयमै बजेट ल्याउने क्रम बढ्दै गाएको उनको भनाइ छ। तर, मधेस प्रदेशका स्थानीय सरकारले विगतदेखि नै कानुनसम्मत बजेट कार्यान्वयन कमजोरीमा सुधार गरेका छैनन्।
बेलाबेला स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने विषय चचामा आउँछ। ‘असारसम्म बजेट पास नगरे संघबाट जाने अनुदान एवं अन्य सहयोग रोक्नेलगायत विषय उठ्छ तर लागू भएको छैन। ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ, होइन भने मनलाग्दी बजेट ल्याउने र नल्याउने गर्नुको अर्थ हुँदैन,’ क्यापिटल नेपालसँग पूर्वसहसचिव गौतमले भने।
आर्थिक ऐनको भर
बजेट एक आर्थिक वर्षभित्र सम्बन्धित निकायले गर्ने आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण हो। बजेटभित्र नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, आयोजनाको विवरण र खर्च, आम्दानीका स्रोत, राजस्व संकलनका आधार, बजेट वक्तव्यलगयत अंग जोडिएका हुन्छन्। असार मसान्तसम्म बजेट पास नगराउने स्थानीय सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा कुनै पनि काम गर्न कानुन सम्मत मिल्दैन। तर, बजेटभित्रका कुनै पनि एउटा शीर्षक पास गराएर सीमित काम चलाउन सकिने भएपछि केही स्थानीय सरकारले त्यसलाई समातेका हुन्छन्।
नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाकाका अनुसार समयमै बजेट नआउनुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको, कतै जनप्रतिनिधिबीच प्राथमिकता निर्धारणमा फरक मत हुने तथा केही नगरमा प्रमुख, उपप्रमुख एउटा पार्टीको तर बहुमत अर्को पार्टीको हुँदा पनि समयमै बजेट नआएको हो।
मुख्यतः आर्थिक ऐनले राजस्व संकलनलाई जोड दिन्छ भने विनियोजन ऐन बजेट बाँडफाँटसँग जोडिन्छ। स्थानीय सरकारमा बजेट निर्माण गर्न बाधा पर्ने मुख्य ठाउँ विनियोजन ऐन हो। हरेक जनप्रतिनीधिले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट बढी राख्न खोज्दा विवादको अवस्था आउने नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा बताउँछन्। तर, आर्थिक ऐन राजस्व संकलन एवं जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले बजेट पास नभए पनि कार्यान्वयनमा जान्छ।
पूर्वसहसचिव गौतमका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ मा सर्वसाधारण वडा कार्यालयमा सिफारिस लिन पुग्दा सिफारिस दिनुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। राजस्वबिना सिफरिस दिन नमिल्ने भएकाले पनि आर्थिक ऐन पास गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ। स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र हुने अन्य गतिविधिको राजस्व संकलन पनि रोक्न मिल्दैन।
बजेट पास नहुँदा के हुन्छ
आर्थिक ऐन पास भए पनि बजेट पास नभएसम्म कामको गति अघि बढ्दैन। बजेट पास नभएसम्म कर्मचारीको तलब/भत्ता, पानी, बत्तीको बिल काट्नदेखि सञ्चित रकम चलाउन नमिल्ने पूर्वसहसचिव गौतमले बताए। सोही कारण असार सकिए पनि बजेट ल्याउने क्रम चलिरहेको हुन्छ। तर, यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत कार्य हो।
यद्यपि अत्यावश्यक ठानेर स्थानीय तह प्रमुखले बैठक राखी खर्च गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएका केही घटना देखिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तो निर्णय गर्नु भ्रष्टाचार नभए पनि कानुन विपरीत भएकाले महालेखाले बेरुजुमा राख्ने गरेको गौतम बताउँछन्।
के भन्छन् स्थानीय सरकार
नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाकाका अनुसार समयमै बजेट नआउनुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको, कतै जनप्रतिनिधिबीच प्राथमिकता निर्धारणमा फरक मत हुने तथा केही नगरमा प्रमुख, उपप्रमुख एउटा पार्टीको तर बहुमत अर्को पार्टीको हुँदा पनि समयमै बजेट नआएको हो।
यद्यपि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नगरपालिकाले बजेट ल्याइसकेको उनको दाबी छ। ‘२९३ मध्ये असार १० मा १५ नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन्। तर, असार अन्तिमसम्म बजेट ल्याउनेलाई नियमसम्मत मान्नुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले भने, 'मसान्तसम्म लगभग सबैको बजेट आउँछ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल पनि देवकोटाको भनाइमा सहमत छन्। बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारणमा बहुमत/अल्पमतको समस्या, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुनु पनि रहेको उनी ठान्छन्।
‘४६० गाउँपालिकामध्ये ४३१ वटाले असार १० मै बजेट ल्याए। २९ वटा बाँकी थिए तर अहिले बजेट आउँदै छ,’ क्यापिटल नेपालसँग कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेल भन्छन्, ‘३ वटा पालिकामा असार ७ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र एउटामा पालिका प्रमुखकै निधन भएको थियो। अन्यमा बहुमत/अल्पमतकै कारण बजेट निर्माणमा समस्या भयो।’
अपडेट छैन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरण
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेटको विवरण आफ्नो ‘वेबसाइट’मा प्रविष्ट गर्छ। दैनिक अद्यावधिक गर्नुपर्ने उक्त विवरण आधिकारिक नभएको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘बजेट ल्यायपछि विवरण अद्यावधिक गराउनू भन्छौं तर केही स्थानीय सरकारले ढिलो गर्छन्। त्यसैले हाम्रोमा देखिएको विवरणभन्दा धेरै स्थानीय तहको बजेट आइसकेको सूचना प्राप्त हुन्छ।’
