काठमाडौं । सरकारका विभिन्न निकायले ठेक्का लगाएर सम्झौताअनुसार काम गर्दा पनि समयमै भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी सरकारप्रति आक्रोशित भएका छन्।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसायीले हालसम्मको भुक्तानी नगरेसम्म नयाँ ठेक्का ननिकाल्न सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्।
महासंघले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बक्यौता रहेको अवस्थामा नयाँ ठेक्का आह्वन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
‘ठेक्का लगाइसकेपछि निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गरी ठेक्का लिने र आयोजना पूरा भएपछि व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने सामान्य नियम विपरीत राज्यका अन्तर निकायबीचको समन्वय अभावमा व्यवसायीलाई मार पर्ने गरी राज्य प्रस्तुत हुँदा निर्माण उद्योगमा विकराल समस्या मात्र उत्पन्न भएको छैन, राज्यप्रति व्यवसायीको विश्वास डगमगाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विशेषगरी आर्थिक वर्ष अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने बताएका कारण हजारौं व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ।
खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, सहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागअन्तर्गत पुलसहित स्थानीय सडक आयोजना निर्माण गरेका व्यवसायी भुक्तानीको समस्याबाट बढी मारमा परेको गुनासो छ।
निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ठूलो रकम असार मसान्त भइसक्दासमेत रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नहुँदा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था उत्पन्न भएको छ। महासंघका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ थियो।
त्यस्तै चालू आयोजनाको निर्माण कार्यमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समयदेखि बाँकी रहेको करिब २० अर्ब गरी व्यवसायीको ६० अर्ब रकम भुक्तानी हुनुपर्नेछ।
त्यसमध्ये विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट करिब ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएको र त्यसमध्ये करिब १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको महासंघले जनाएको छ। यो रकममध्ये पनि १ अर्ब १४ करोड मात्रै इन्ट्री गर्न नभ्याइएको महासंघको भनाइ छ।
व्यवसायीको रकम भुक्तानी नभएसम्म नयाँ ठेक्का ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानीलगायत समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्का कानुन बमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्न महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
‘स्रोत सुनिश्चितता भए नभएको बुझ्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको होइन, सरकारी काम लगाएपछि कुनै पनि हालतमा भुक्तानी दिनु राज्यकै कर्तव्य हो तर, राज्यकै निकायबाट उपहास भएकाले निर्माण व्यवसायीको उठिबास हुने अवस्था देखिएको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले आगामी दिनमा निर्माण व्यवसायी मात्र मारमा पर्ने गरी गैरकानुनी ढंगले ठेक्का लगाउने निकाय र त्यस्ता निकायलाई अनावश्यक दबाब दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि काबाहीको भागिदार बनाइनुपर्छ।’
