काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल नतिरको भन्दै ५ उद्योगको बिजुली लाइन काटेपछि प्रभावित उद्योगीले तुरुन्तै लाइन नजोडिए अन्य उद्योगको पनि काटिने चेतावनी दिएका छन्।
प्राधिकरणले मंगलबार राती अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र बिहीबार जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिलले विद्युत् बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि ५ उद्योगका सञ्चालकले तुरुन्तै लाइन नजोडिए अन्य उद्योगको लाइन आफैं काटिने विज्ञप्ति निकालेर चेतावनी दिएका हुन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको उनीहरुको आरोप छ।
‘प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद् दिएको निर्देशन विपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि हामीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेका थियौं। कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो। यस्तै, ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो। प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनुपर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन’, पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मंगलबार बेलुका ३ वटा उद्योगमा छापामार शैलीमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको उनीहरुको गुनासो छ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका बेला प्राधिकरणले बलजफ्ती गरेको उक्त समूहको जिकिर छ।
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समय निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ मा स्वीकृति दिएको, ट्रंकलाइनबाट ६ लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घन्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ मा प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको पीडित उद्योगी, व्यवसायीले स्मरण गराएका छन्।
सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको उनीहरुको भनाइ छ। लाल आयोगअघि विद्युत् नियमन आयोग, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा एकाएक बिजुली काटिनु कानुन विपरीत हुने उनीहरुले बताएका छन्।
राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझावअनुसार नै विद्युत् प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनुअघि प्रमाण दिन भनिएको र प्रमाण दिए सोहीअनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदारहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गरिएपछि पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विद्युत् प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट तथा जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ५ उद्योगमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति निरन्तर नबनाए उद्योगीले निर्बाध रूपमा आ–आफ्नो उद्योगको बिजुली आफैं कटौती गर्ने विज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
